आर्थिक पुनरुत्थानको दबाब र यथार्थ- विचार - कान्तिपुर समाचार

आर्थिक पुनरुत्थानको दबाब र यथार्थ

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुन गार्हस्थ्य उपभोगमा ठूलो गिरावट, व्यापक बेरोजगारी, दैनिक आर्थिक गतिविधिमा रोकावट र राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक आन्दोलनजस्ता पाँचवटा परिसूचक हुनुपर्छ, तर नेपाली अर्थतन्त्र त्यस अवस्थामा पुग्ने सम्भावनै देखिएको छैन ।
सुरेन्द्रकुमार उप्रेती

कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएको ठूलो कर्जा विस्तार, उच्च आयात र विश्वभर नै व्यापार सञ्जालमा उत्पन्न अवरोधसहित मूल्य शृंखलामा देखिएको प्रभावलगायत रुस–युक्रेन युद्ध तथा विश्वव्यापी रूपमै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले गर्दा नेपालको चालु खाता तथा भुक्तानी सन्तुलन र मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको छ ।


नेपालको हालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि केही महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब देखिए पनि यसका मुख्य कारक चाहिँ कोभिड महामारी र सरकारले विगत वर्षहरूमा अख्तियार गरेका नीति एवं व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा पारेका संरचनागत समस्याहरू हुन् ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको विषयलाई बृहत् आर्थिक परिसूचकहरूको बलियो तुलनात्मक आधारमा विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग नेपाललाई तुलना गर्दा चालु खाता बढ्नुलाई पहिलो कमजोरी भनिएको छ जबकि नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९.७५ अर्ब अमेरिकी डलर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.४३ प्रतिशत) छ, जुन आज पनि मुलुकको आगामी छ–सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त छ । उता, श्रीलंकासँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति १.९ अर्ब अमेरिकी डलर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.३ प्रतिशत) मात्र छ जसले श्रीलंकाको एक महिनाको आयातसम्म धान्न सक्दैन ।

श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग तुलना गर्नै नमिल्ने अर्को विषय वैदेशिक ऋणको भार हो । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म जम्मा १,८५४ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत) मात्र छ भने ८.८० अर्ब अमेरिकी डलर मात्र वैदेशिक ऋण (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.५९ प्रतिशत) छ । यस आर्थिक वर्षमा ३४ करोड अमेरिकी डलरभन्दा कम विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ जुन नेपालका लागि सहज छ । तर श्रीलंकाको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १११ प्रतिशत पुगेको छ भने विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी भइसकेको छ र यस्तो ऋण तिर्न सक्ने क्षमता तत्काललाई छैन ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुन गार्हस्थ्य उपभोगमा ठूलो गिरावट, व्यापक बेरोजगारी, दैनिक आर्थिक गतिविधिमा रोकावट र राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक आन्दोलनजस्ता पाँचवटा परिचसूचक हुनुपर्छ, तर नेपाली अर्थतन्त्र त्यस अवस्थामा पुग्ने कुनै सम्भावनै देखिएको छैन । त्यसैले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग तुलना गर्ने भाष्य पूरै काल्पनिक छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को विषय विप्रेषणमा आएको सामान्य कमी (१.५ प्रतिशत) हो । तर विप्रेषण प्रवाहमा पछिल्लो महिनामा सुधार भइरहेको छ र गत फागुनमा ९१ अर्ब नाघेको छ जुन ऐतिहासिक रूपमै उच्च प्रवाह हो । विप्रेषण प्रवाहमा पछिल्ला महिनाहरूमा भएको सुधारले चालु खाता घाटालाई आगामी दिनमा भरथेग गर्नेसमेत अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कोभिड महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानसँगै बढेको उच्च आयातलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गत मंसिरदेखि नै प्रयास गरिरहेको छ । आयात नियन्त्रणको पहिलो चरणमा सरकारले २० हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ, दोस्रो चरणमा कुल ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राखेर थप कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समय विलासी तथा कम आवश्यकताका वस्तुहरूको आयातका लागि एलसी केही समयका लागि बैंकर्स संघले रोकेको छ । यसबाट अघिल्ला महिनाहरूमा ६१ प्रतिशतसम्मले बढेको आयात विस्तारै सुधार हुँदै चैतमा ३८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा प्रवाहमा कमी ल्याउन क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड, हुन्डी, डिजिटल नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायतमा गैरकानुनी रूपमा रकम बाहिरिएको आशंका गरी सरकारले कडाइ गरेको छ । यसको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको यो दबाबलाई समाधान गर्न हाम्रा लागि दुई रणनीति मात्र छन् । पहिलो, तत्कालीन रूपमा उच्च आयातका कारण बढ्दै गएको चालु खाता घाटा कम गर्न विलासी तथा कम आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा थप कडाइ गर्ने । दोस्रो, आयात प्रतिस्थापन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत कृषि उपजको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न देशभित्रै कृषि उत्पादन तथा रोजगारीको वृद्धि गर्ने, हालको बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने र मुलुकका तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

वैदेशिक सहायता तथा लगानीका क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ९ महिना उत्साहप्रद रहे । यस अवधिमा विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता लगभग २ खर्ब २४ अर्ब बराबरको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ८ महिनामा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिएको छ जसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कोभिड महामारीमा सबभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले राम्रो गति लिइसकेको छ ।

पछिल्लो समय पर्यटकहरूको उत्साहजनक आगमनसँगै होटल तथा रिसोर्टहरू ७०–८० प्रतिशतसम्म अकुपाई भइसकेका छन् ।वैदेशिक सहयोग र लगानीसहित देशभित्र विदेशी मुद्राको यो प्रवाह सन्तोषजनक भए पनि हाल देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाबको कारकचाहिँ उच्च आयात नै हो । र, यो आयात व्यवस्थापन र प्रतिस्थापन गर्नु आजको मुख्य आर्थिक मुद्दा हो । नेपाली अर्थतन्त्रको हालको समस्या कोभिड महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानको समयमा देखिएको अत्यधिक आयात मागका कारण उत्पन्न भएको हो ।

वर्तमान अर्थतन्त्रका मुख्य दबाबहरू

विगतमा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनताले अर्थतन्त्रमा क्रमिक रूपमा संरचनागत समस्या निम्त्याएको छ । उदाहरणका लागि, कृषिजन्य वस्तुको आयात आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का प्रथम ८ महिनामै कुल आयातको २०.६२ प्रतिशत भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कृषिजन्य वस्तुको आयात करिब ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो, जुन मुलुकको कुल व्यापारको २१ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ र २०७५–७६ मा यो आयात कुल व्यापारको क्रमशः २ खर्ब ४३ अर्ब र २ खर्ब २२ अर्ब थियो । आयात भएका लगभग सबै कृषि उत्पादन — चामल, मकै, आलु तथा प्याज, तरकारी, माछा, मासु, मसला आदि — नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएका उपज हुन् र नेपालको भौगोलिक एवं हावापानीको विशेषताका कारण पनि अन्य देशमा भन्दा यहाँ उच्च गुणस्तरका हुन्छन्, मूल्य पनि राम्रो पाउन सक्छन् । आधारभूत रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र मानिएको नेपाली कृषिमा राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै आयातको परिमाण यति ठूलो हुनु भनेको मुलुकमा विगतमा अख्तियार गरिएका नीति–कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयनको असफलता हो । कृषि क्षेत्रको यो चिन्ताजनक अवस्था अब संरचनागत समस्याका रूपमा विकास भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्र व्यापारको मात्रै सवाल नभएर संसारभर आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक विषय पनि हो जसलाई हरेक सरकारले व्यापारभन्दा बढी दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेरेको हुन्छ । डब्लूटीओजस्ता बहुपक्षीय सम्झौताहरूमा समेत यो प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा कृषि क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शनबाट के बुझ्नुपर्छ भने, कृषि पेसामा नेपालीहरूको विकर्षण भइरहनुमा हाम्रा विगतका नीतिगत व्यवस्था र तिनको फितलो कार्यान्वयन नै जिम्मेवार छन् । तिनमा संरचनागत सुधार नगरीकन यो क्षेत्रको उत्थान असम्भवप्रायः छ ।

व्यापारघाटा उच्च बनाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कारक पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो जुन चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ९ महिनामै लगभग १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७७–७८ भरि १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको थियो भने २०७६–७७ र २०७५–७६ मा क्रमशः १ खर्ब ३३ अर्ब र १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा यस्तो डरलाग्दो वृद्धि हुनुको मुख्य कारण मुलुकभित्र सिर्जित नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धि हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनका तुलनामा चैतमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगभग ८० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अझ जनवरी २०२१ र मार्च २०२२ को अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको तुलना गर्ने हो भने डिजेलमा १४२ प्रतिशत, पेट्रोलमा १२८ प्रतिशत र खाना पकाउने एलपीजीमा १०० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको यस्तो वृद्धिले चालु खाता घाटालाई ह्वात्तै बढाइदिएको असर भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको हो । यही पक्षलाई ख्याल गर्दै सरकारीस्तरमा पेट्रोलियममा हुने खर्च २० प्रतिशत घटाउने घोषणा भएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पार्ने अर्को कारण– कोभिड महामारीको अवधिमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प भई विदेशी मुद्राको प्रवाहमा कमी आउनु पनि हो । त्यस्तै, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृतिमा वृद्धि देखिए पनि रेमिट्यान्समा अपेक्षित सुधार भइसकेको छैन । यसका अतिरिक्त हुन्डी एवं क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता भर्चुअल मुद्रा तथा डिजिटल नेटवर्किङ र अनलाइन जुवा प्रकृतिका अवैध कारोबारबाट पनि विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको देखिएको छ ।

अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हरेक चिजको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । कोभिड महामारीपछि विश्वभर नै व्यापार सञ्जालमा उत्पन्न अवरोध र मूल्य शृंखलामा देखिएको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्ध तथा विश्वव्यापी रूपमै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षहरूका तुलनामा यो वर्ष आयातको परिमाण सामान्य रूपमा बढे पनि मूल्यमा भने धेरै ठूलो वृद्धि भएका कारण चालु खाता घाटा बढ्न पुगेको हो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नै भटमासको तेल, पाम आयल तथा सोयाबिन तेलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ एवं स्टिल तथा आइरनजस्ता वस्तुमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा थप दबाब दिएको छ ।

-उप्रेती अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसईईको अत्तो

विद्यार्थीले पढून् कि नपढून्, शिक्षकले पढाऊन् कि नपढाऊन्, परीक्षामा सबै विद्यार्थीको प्राप्तांक उच्च देखाउनैपर्ने प्रवृत्तिले मिहिनेती र प्रतिभाशाली विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइमा ह्रास हुँदै गएको छ ।
पविता मुडभरी पुडासैनी

वैशाख ९ देखि एसईई हुँदै छ । लामो समय पढ्न नपाएका विद्यार्थीहरूलाई एसईई दबाबले अर्को तनाव थपेको छ । कोभिड महामारीका समयमा देशभर वैकल्पिक शिक्षा सञ्चालन हुन सकेको थिएन । प्रत्यक्ष कक्षा पनि गत असोजदेखि मात्र थालिएकाले चैतसम्म कोर्स सक्न हम्मे परेकै अवस्थामा परीक्षा दिनुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । 

कोभिड महामारीका कारण २०७६ र २०७७ सालमा एसईई भौतिक रूपमा हुनै सकेन । विद्यालयको आन्तरिक परीक्षाकै अंकलाई परीक्षा बोर्डले प्रमाणित गरी नतिजा प्रकाशित गर्‍यो । राम्रो नतिजाप्रति निजी विद्यालयहरूले गर्व गरिरहँदा त्यहीँका विषय–शिक्षकहरूचाहिँ त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थिए । हाल सरकारी विद्यालयको मात्र होइन, औंलामा गन्न सकिने निजी विद्यालयबाहेक सबैको शैक्षिक गुणस्तर नराम्ररी खस्किएको छ ।

अतिरिक्त कक्षाको भार थोपरेर एसईईको तयारी गराइरहेका शिक्षकहरू नै एसईई औचित्यहीन भइसकेको बताइरहेका छन् । विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक संरचनासँगै अब परीक्षाको परम्परागत झन्झटबाट विद्यार्थीलाई किन मुक्ति नदिने ? तीन शैक्षिक सत्रदेखि धराशायी बन्दै गएको गुणस्तर उकास्न नयाँ कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी विद्यार्थीलाई जबर्जस्ती एसईईमा संलग्न गराउने र कक्षा ११ मा पढ्न अनुमति दिने कार्यले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा समेत धक्का लाग्ने निश्चित छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक तहमा गाभिएपछि कक्षा १० बाट ११ मा भर्ना भएर सोही विद्यालयमा पढ्न विद्यार्थीलाई एसईईका नाउँमा अग्लो फलामे बार तेर्स्याइरहनु जरुरी छ र ?

विद्यालय शिक्षाको अन्तिम तह १२ कक्षा भएकाले एसईईको औचित्य समाप्त भइसके पनि शिक्षा मन्त्रालय, परीक्षा बोर्डले कुनै स्वार्थवश एसईई छोड्न नसकिरहेका हुन् । विगतमा कक्षा ११ र १२ प्रमाणपत्र तहका रूपमा रहँदा विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने एसएलसी परीक्षा औचित्यपूर्ण थियो । एसएलसी परीक्षामा उत्तीर्ण भएपछि मात्र उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था आफैंमा स्वागतयोग्य थियो । हाल ११ र १२ विद्यालय तहमै गाभिएकाले कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाका रूपमा लिइँदै आएको एसईईको औचित्य बिलकुलै नरहेको यथार्थतालाई सम्बन्धित निकायहरूले स्विकार्नैपर्छ ।

महामारीले चुनौती दिएको अघिल्लो शैक्षिक सत्रदेखि नै एसईई हटाएर कक्षा १० को वार्षिक परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयबाटै गराई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूले ११ कक्षा पढ्न पाउने निर्णय गर्नु नै सर्वथा उचित हुने थियो । शिक्षाविद् र शिक्षा सरोकारहरूले बारम्बार एसईई आवश्यक छैन भनिसकेपछि पनि यो परीक्षा कसको स्वार्थ र लहडमा चलिरहेको छ ? विद्यालय तहको शिक्षामा धेरै परिमार्जन भइसकेको अवस्थामा एसईईका नाउँमा पुरानै मूल्यांकन प्रणालीलाई आत्मसात् गरिरहनुको औचित्य के हो ?

राज्यले विद्यालय तहको शिक्षाका लागि अर्बौं रकम लगानी गरे पनि गुणस्तर सन्तोषजनक छैन, न त गणतान्त्रिक शिक्षाले पुरानो पञ्चायती मूल्यांकन प्रणालीको स्वरूप नै बदल्न सकेको छ । बारम्बार परिवर्तन हुने शिक्षाका नीतिनियमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हुने ढिलासुस्ती र विवादले शैक्षिक गुणस्तर झन्झन् गिर्दै छ । सार्वजनिक शिक्षामा सरकारले लगानी बढाउँदै जाने तर विद्यार्थी संख्या भने बर्सेनि घट्दै जाने प्रवृत्तिले वर्तमान शिक्षा नीति र शिक्षण प्रणाली नै निकम्मा साबित भएको छ ।

संघीय व्यवस्थामा समेत गुणस्तरीय शिक्षाका लागि देशभरिबाट केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमै ओइरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । आधारभूत तहदेखि नै शिक्षामा गुणस्तर खोज्दै सकी–नसकी निजी विद्यालयमै बालबालिका भर्ना गर्ने अभिभावकको संख्या बढ्दा उता सरकारी विद्यालयहरूमा विद्यार्थी अभावमा प्राथमिक तहका कक्षाहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुँदै छन् । यसैको दुष्परिणाम, भर्ना अभियान नजिकिँदै गर्दा सिकाइमा गुणस्तर कसरी बढाउनेभन्दा पनि आफ्ना विद्यालयमा विद्यार्थी कसरी तान्ने र टिकाउने भन्ने ध्याउन्नमा शिक्षकहरू देखिन्छन् ।

अध्ययन, सीप, लगानी र अनुसन्धान गरी यी चार विषयमा केन्द्रित रहेर सुधारका उपाय अवलम्बन गरे शिक्षा विकासले गति लिँदै जाने थियो । परीक्षण, प्रयोग, विकल्प र व्यवस्थापनजस्ता शिक्षाका आधारभूत तत्त्वलाई अवलम्बन नगरेसम्म शिक्षामा सुधार सम्भव छैन । विद्यार्थीले पढून् कि नपढून्, शिक्षकले पढाऊन् कि नपढाऊन्, परीक्षामा सबै विद्यार्थीको प्राप्तांक उच्च देखाउनैपर्ने प्रवृत्तिले मिहिनेती र प्रतिभाशाली विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धात्मक सिकाइमा ह्रास हुँदै गएको छ ।

महामारीले लामो समयसम्म वैकल्पिक पठनपाठन हुन नसक्दा सार्वजनिक शिक्षा अत्यन्त नाजुक भइरहेको पृष्ठभूमिमा एसईईको नतिजा कस्तो निस्केला ? केही निजी विद्यालयको उच्च नतिजा देखाएर समग्र विद्यालय शिक्षाको नतिजा उच्च देखाउन हतारिएका शिक्षाका पदाधिकारीले परीक्षा सञ्चालनका नाउँमा खर्च हुने राष्ट्रिय ढुकुटीप्रति अब संवेदनशील बन्नुपर्छ । लामो समय पठनपाठन नहुँदा ५० प्रतिशत पढाइ मुस्किलले हुन नसकेका विद्यालयका विद्यार्थीलाई सिकाइ सहजीकरणको दुई महिना नबित्दै सञ्चालन हुन लागेको एसईईमा आइन्दा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई अनुत्तीर्ण गराउने तयारी शिक्षा मन्त्रालयको छ ।

महामारीका कारण अस्तव्यस्त बनेको शिक्षण सिकाइलाई वैकल्पिक शिक्षाका माध्यमबाट व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा मूल्यांकन विधिमा कहिले अक्षरांकन र कहिले अंकप्राप्ति पद्धतिमा शिक्षा मन्त्रालय रुमलिनु विडम्बना हो । सरकार परिवर्तनपिच्छे बन्ने आयोगले शैक्षिक विकासका प्रतिवेदन पेस गरे पनि गुणस्तरीय शिक्षाकै लागि बिदेसिने लाखौं विद्यार्थीसँगै बर्सेनि अर्बौं रकम बाहिरिइरहेको छ । विद्यार्थीहरूको सिकाइमा सुधार ल्याउनका लागि, विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापन तथा उपयुक्त शैक्षिक वातावरणका लागि सम्बधित निकायहरू गम्भीर हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×