ईपीजी प्रतिवेदन कहिलेसम्म अलपत्र

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न ईपीजीलाई समय नै दिएका छैनन् । दुवै देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएका सहमति र त्यसै अनुसार गठन भएको प्रबुद्ध समूहले दुई वर्षको अवधि खर्चेर बनाएको साझा प्रतिवेदन भारतले बुझ्न नमान्नु आफैंमा संशयपूर्ण छ । भारतीय पक्षबाट प्रधानमन्त्री मोदीको समय नमिलेको भन्दै ‘उपयुक्त समय’ को पर्खाइ भइरहेको कामचलाउ जवाफले ईपीजीको प्राथमिकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

२०७५ असार १५–१६ मा काठमाडौंमा सम्पन्न ईपीजीको अन्तिम (नवौं) बैठकले साझा प्रतिवेदनमा सहमति जनाउँदै एक महिनाभित्र दुई देशकै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको थियो । २०७३ असार २०–२१ मा पहिलो बैठक नेपालमा बसेकाले प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने ईपीजीको निर्णय थियो । तर मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न रुचि देखाएका छैनन् । यो अवधिमा दुवै पक्षले तोकेको प्रबुद्ध समूह तर्फका विज्ञहरू विभिन्न तहको स्वतन्त्र जिम्मेवारी वहन गर्ने तहमा पुगेका छन् । भारतीय प्रबुद्ध समूहतर्फका संयोजक भगतसिंह कोस्यारी महाराष्ट्र राज्यमा गभर्नर बनेका छन् । बीसी उप्रेतीको निधन भैसकेको छ । नेपालतर्फका प्रबुद्ध समूह सदस्य नीलाम्बर आचार्य भारतका लागि राजदूत भए । अर्का सदस्य राजन भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकारको भूमिकामा रहे । ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न भारत सरकारलाई दबाब दिने हैसियतमा उनीहरू रहेनन् ।

अब ईपीजी प्रतिवेदन पररास्ट्र सचिवस्तरमा बुझाउन पहल सुरु भएको छ । ईपीजी प्रतिवेदन सचिवस्तरमा पुर्‍याउनु भनेको २०५१ सालको अवस्थामा फर्काउनु हो । २०५१ सालमा दुवै देशका विदेशसचिवले पुराना सन्धि, सम्झौता र सम्बन्धबारे अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । झन्डै अढाई दशक विदेशसचिव तहमा जिम्मा लगाइएका यी विषय नसल्टिएपछि २०७२ मा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरिएको थियो । ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने तय गरिए पनि हालसम्म भारतले कुनै चासो नदिँदा प्रतिवेदन अलपत्र अवस्थामा छ ।

दुई देशको सम्बन्धमाथि छलफल गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा पनि ईपीजीको विषयले प्रवेशले पाएको थियो । संयुक्त आयोगको बैठकपछि भएका ८० बुँदे माइन्युटमध्ये ईपीजी र नेपाल–भारत सन्धि–सम्झौता पनि थियो । संयुक्त आयोगको बैठकमा भाग लिन २०७६ भदौ पहिलो साता काठमाडौं आएका भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले ईपीजी गठन हुँदा जुन प्रावधान तय थियो, त्यसमै अडेर समूहले कार्य गरेको र प्रतिवेदन बुझाउँदा पनि त्यही तहमार्फत जानुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । ईपीजी गठन गर्दा प्रतिवेदन सचिवस्तरमा बुझाउने र त्यहाँ पुनः छलफल भएपछि संयुक्त आयोगमा लैजाने बताइएको थियो । ईपीजी प्रतिवेदनमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा, सम्पर्क सञ्जाल र शिक्षा र संस्कृतिजस्ता वित्तीय सहायता वाणिज्य र पारवहन अनि ऊर्जा, जलस्रोतजस्ता द्विपक्षीय मामिलाको असहजता चिर्न गर्नुपर्ने कामहरूबारे उल्लेख छ । डकुमेन्ट खोज्ने, सीमाक्षेत्रमा अन्तरक्रिया गर्ने, विज्ञसँग लामो वार्ता र छलफल गरी नौ चरणसम्म द्विपक्षीय छलफलपछि प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।

ईपीजीको हरेक बैठकमा नेपाली पक्षले सन् १९५० को सन्धि पुनरवलोकनको प्रस्ताव गरिरह्यो, नेपाल–भारत खुला सीमा नियमनबारे पनि एजेन्डा अघि सार्‍यो । सन्धि प्रतिस्थापन र सीमा नियमन विषयमा ईपीजीमा साझा धारण बन्न सकेको थिएन । २०७४ चैत २९ र ३० मा दिल्लीमा बसेको आठौं बैठकमा सन् १९५० को सन्धि र नेपाल–भारत सीमा नियमनका विषयमा आठ घण्टाभन्दा लामो छलफल भएको थियो । ईपीजीका भारततर्फका सदस्य नेपालका लागि पूर्वराजदूत जयन्त प्रसादले हरेक बैठकमा सन्धि परिमार्जनको विरोध गरेका थिए । यद्यपि नवौं बैठकले यो विवादलाई सल्टाउँदै सहमति गर्‍यो र साझा प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । तर जयन्त प्रसादले प्रतिवेदन भारतको हितमा नरहेको ब्रिफ गरे । उनकै लबिइङपछि भारतमा ईपीजी प्रतिवेदनको विरोधमा माहोल बनेको बताइन्छ । तर माइन्युटमा भने उनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

ईपीजीको पहिलो बैठक २०७३ असार २० र २१ असारमा काठमाडौंमा भएको थियो । नौवटा बैठकमा सबभन्दा चर्चा र बहस यही सन्धि परिमार्जनका विषयमा भएको थियो । नेपाली नागरिकलाई भारतमा विदेश सेवाबाहेकका सबै सरकारी सेवामा अवसर दिनुका साथै सम्पत्ति खरिद गर्ने सुविधा हुँदा पनि नेपालले भारतीयलाई त्यो सुविधा नदिएकामा भारतको आपत्ति छ । त्यस्तै नेपालमा काम गरिरहेका भारतीय शिक्षकलाई पेन्सन लगायतका सुविधा नदिएको, प्रतिवेदनले भारतको सुरक्षाचासो सम्बोधन नगरेको लगायतका विषयमा भारतको असहमति छ । ईपीजीले तयार गरेको प्रतिवेदनको सीमा व्यवस्था सम्बन्धी विषयमा भारतको विहार सरकारले केन्द्र सरकारसँग असहमति राखेको थियो । प्रतिवेदनमा रहेको खुला सिमाना कायम राख्ने तर सीमा वारपार गर्दा दुवै देशका जनताले परिचयपत्र देखाउनुपर्ने व्यवस्थामा बिहारले आपत्ति जनाएको थियो । भारतमा पछिल्लो लोकसभा निर्वाचन हुनुअघि बिहारले प्रधानमन्त्री मोदीलाई विरोधपत्र बुझाएको थियो । सीमा आवतजावतमा परिचयपत्रको सिफारिसबारे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड र सिक्किम राज्यबाट भने विरोध भएको छैन । बिहार सरकारको असन्तुष्टिसँगै कूटनीतिक समुदाय र सुरक्षा सम्बद्ध विभिन्न निकायले पनि विरोध जनाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले प्रतिवेदन बुझ्न चासो दिएका छैनन् । परिचयपत्रका आधारमा सिमानामा आवतजावत गर्ने व्यवस्था र तेस्रो देशबाट नेपालले हतियार खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाले मात्रै आफ्नो सुरक्षाचासो सम्बोधन नहुने भारतको बुझाइ देखिन्छ । आफ्नो पक्षको सहभागितासहित तयार पारिएको प्रतिवेदन बुझ्न भारतले जति ढिलाइ गर्छ, समस्या त्यति जेलिने देखिन्छ ।