प्रतिस्पर्धामै बाँच्ने र फस्टाउन सक्ने शिक्षा चाहिएको छ

दोस्रो कुरा, अहिलको शिक्षा प्रतिस्पर्धात्मक छ । हामीलाई प्रतिस्पर्धामै बाँच्ने र फस्टाउन सक्ने शिक्षा चाहिएको छ । हाम्रा कमी–कमजोरी थुप्रै छन् । तर, सच्याउँदै गयौं भने हामी सबल बन्दै जान्छौं । हामी धेरै दृष्टिकोणले पछाडि छौं । विज्ञान र प्रविधिको युगमा हामी यही क्षेत्रमै पछाडि छौं । तर, हामी पछाडि बस्न चाँहदैनौं, चाँडै अगाडि आउन चाहन्छौं ।

अहिलेको शिक्षाको कुरा गर्दा, प्रमुख शिक्षाका दुई धार हुँदा रहेछन् । ती हुन्- ज्ञानमुखी र सीपमुखी शिक्षा । हामीले ज्ञानमुखी शिक्षालाई बढावा दिँदै आएका छौं र यो नै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने ठानेका छौं । सीपमुखी धारको शिक्षालाई हामीले जुन स्तरमा, जति महत्त्व दिनुपर्ने हो, त्यति दिन सकेका छैनौं ।

आज हामी कुराकानी गर्ने बेला सामूदायिक शिक्षाको प्रशस्तै कुरा गर्छौं । यसमा कुरा गर्नुपर्ने चिज पनि थुप्रै छन् । उच्च शिक्षाको कुरा त्यति नै धेरै गर्नुपर्नेछ, यसभित्र अनुसन्धान समेटिएको छ, नयाँ विधा पनि पहिल्याउनुपरेको छ, यो उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।

सीपमूलक शिक्षाको धार अझै बढी महत्त्वपूर्ण छ । यो धार जति बलियो भयो, कमजोर वर्ग उत्तिकै सुध्रिन सक्छ । यो तीनवटै धार महत्त्वपूर्ण छन् । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने औपचारिक शिक्षाको धार चाहिँ निकै लामो छ । यति लामो रहेछ कि पहिलो सिँढी पार गर्न, विद्यालय तहमा आधारभूत शिक्षा पूरा गर्न ८/९ वर्ष लाग्दो रहेछ । त्यसपछि माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्न अर्को चार वर्ष लाग्दो रहेछ, १३/१४ वर्षभित्र १८–१९ वर्षको उमेरमा विद्यार्थी पुगिसक्दा रहेछन् । त्यो पुग्नेमा एकथरीले कमाउनुपर्ने, कमाइ खानुपर्ने कुरा सिकिसकेको हुनुपर्ने रहेछ । धेरै परिवार, झन्डै–झन्डै एकतिहाइ परिवार त्यो अवस्थामा रहेछन् । तर कमाइ खानुपर्ने शिक्षा तिमीले कति सिकेका छौ त भन्दा त्यतिखेरसम्म सिकेकै हुँदैन रहेछ । त्यो सिकाउने धार हामीले ८–९ कक्षादेखि सुरु गर्ने भनेको छौं । तर यो धारमा हामी प्रबल हुन सकेका छैनौं ।

अर्को के छ भने, सीप सिक्ने धारको चरित्र पूरै फरक छ । त्यो किन फरक भयो, त्यसबारे म आफ्ना धारणा राख्छु, यो धारमा मैले काम पनि गरेको थिएँ । सीप सिक्ने धारमा पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक बनाउने, पाठ्यविधि अपनाउने, त्यसको मूल्यांकन गर्ने, मूल्यांकनपछि उपाधि प्राप्त गर्ने– यो सामुदायिक शिक्षाको धार हो । यो धारका लागि गुरु हुनुपर्छ, कक्षाकोठा हुनुपर्छ, स्पेस हुनुपर्छ, गृहकार्य गर्नुपर्छ । र यो हामीले अपनाइरहेको विधि हो । यो विधिले हाम्रो आवश्यकतालाई कति पूर्ति गर्‍यो, यो हामीलाई थाहा छैन, यसको समीक्षा भएको छैन । यस क्रममा नीतिगत तहमा काम गर्ने मैले मौका पाएको थिएँ । नीति त बनायौं । तर त्यसलाई परिष्कृत गर्नुभन्दा एउटा नीतिलाई फ्याँकेर अर्को नीति ल्याउने काम गरियो । नीति सुदृढीकरण गरेनौं, फ्याँक्ने काम गर्‍यौं ।

नीतिका विषयमा हाम्रो मोड अफ अपरेसन रिभोल्युसनरी भयो, पहिलेको कुरा फ्याँकिहाल्ने र अर्को ल्याउने । हुनुपर्ने चाहिँ इभोल्युसनरी हो । क्रमिक विकास गर्दै जानुपर्ने हो । तर हाम्रो गराइको ढाँचा अझै पनि रिभोल्युसनरी नै छ । प्रतिफलमुखी होइन, हामी कार्यक्रममुखी भएका छौं । हामी थुप्रै नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोज्छौं, कार्यक्रम बनाउँछौं, लागू गर्न खोज्छौं, लागू गरेर नतिजा आउनेबेलासम्ममा आफू बाहिर गइसकेका हुन्छौं, अरुले गाली गर्ने बेलामा नतिजा आउँछ ।

मैले यी कुराहरूबाट मैले के भन्न खोजेको हुँ भने सीपमुखी धारको पाठ्यपुस्तक नबनाए पनि हुन्छ, वर्किङ म्यानुअल बनाए पुग्छ । एउटा वर्किङ म्यानुअल छ, धेरैले सेयर गरे हुन्छ त्यसलाई । पाठ्युपुस्तक घोक्ने, परीक्षा दिने ढाँचामा हुँदैन । मूल्यांकन गर्ने कुरामा पनि अनौठो के रहेछ भने सीपमुखी धारमा तिमी जान्ने भयौ कि भएनौ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । कति जान्ने भयौ होइन, जान्ने भएको हो भने पूरै जान्ने हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो काममा हात हाल्नुपर्‍यो, नजान्ने हो भने जानेको छैन, फेल भयो । त्यसकारण सीपमुखीमा हवाईजहाजको चालकले मैले आधा मात्रै जानेको छु भन्न पाउँदैन, एक/दुई प्रतिशत मात्रै आउँदैन भन्न पनि पाउँदैन । यो धारको मूल्यांकन गर्ने विधि अर्कै छ । यो विधिलाई हामीले राम्रोसँग पहिल्याउनुपर्नेछ ।

त्यसकारण त्यस धारको मूल्यांकन गर्ने विधि अर्कै छ । त्यो विधि हामीले अपनाउनुपर्छ । अब हाम्रो अवस्था के भएको छ भने सीपमुखी धारलाई, सीप सिक्ने धारलाई श्रमिक कानुनले पनि १४ वर्षभन्दा मुनिकालाई तिमीले श्रमिकमा लगाउन पाउँदैनौ भन्छ । म्यानुअल लेबर प्रयोग गरेर काम सिक्न पनि पाउदैनौ भनेको छ । भनेपछि १४ वर्षपछि मात्र काम लाग्ने भयो । १४–१९ वर्षसम्म पुग्दा त उनीहरुले कमाइ खान सक्ने, आफूले गरेर खान सक्ने, परिवार पालेर खान सक्ने त्यति सीप पनि आर्जन गरिसक्नुपर्ने रहेछ । त्यो सीप आर्जन गर्न त्यहाँको मल्यांकन कसले गर्छ ? कुन विधिले गर्छ ? अहिलेसम्म हामीले गरेको के हो भने प्रश्नपत्र पठाइदिने, परीक्षा दिलाउने, कापी जाँच्ने र नतिजा निकालिदिने । अब पनि यही विधि प्रयोग गर्ने हो कि परीक्षा नै अर्को विधिमा गर्ने हो ?

शिक्षामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त शिक्षक हुन् । शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । उनीहरुलाई अपडेट गराइरहनुपर्छ । तर हामीकहाँ यस्तो पद्धति विकास गरिएको छैन । त्यसलाई हामीले सुधार गरिहाल्नुपर्छ । किनभने हामी प्रतिस्पर्धी बन्नु छ । हामी कुनै टेक्नोलोजीमा छौं भने ५ वर्षपछि त्यो आउटडेटेड भइसक्छ । त्यसलाई आउटडेटेड हुन नदिन र अपडेट गरिराख्ने मेकानिजम पनि राम्रो बनाउनुपर्छ ।

पहिलो सामुदायिक शिक्षामा नै सुधार गर्नुपर्छ । सार्वजनिक विद्यालयले राम्रो शिक्षा दिन सकेका छैनन् । विद्यालय स्तरमा शिक्षकको दरबन्दी छ । सरकारले तलब पनि दिएको छ । उनीहरुको प्रमोसन पनि भइरहेको छ । सबै कुरा सरकारले बेहोरिरहे पनि भनेको ठाउँमा काम लगाउन सकेको छैन ।

सीपमुखी शिक्षालाई १४ वर्षभन्दा तल सिकाउन पाइन्न भन्नेबित्तिकै सीपमुखी शिक्षालाई त्यसभन्दा पछि सिकाउन नमुना शिक्षा बनाउन सक्नुपर्छ । तर यस्तो भएको छ त ? जहाँ त्यही नमुना लिएर सबैतिर त्यस्तो शिक्षा फैलाउन सकियोस् । त्यो नमुना सिकाइ कति ठाउँमा प्रदेशसँग पनि छैन । केन्द्रसँग छ भन्छन्, केन्द्र त कहाँ बसेको छ, केही पत्तो छैन ।

केन्द्रको कुनै पनि कुरा गाउँसम्म पुग्न निकै समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई हामीले साच्याउनैपर्छ । दोष अरुलाई थोपरेर होइन, आफैले पनि लिनुपर्छ । त्यो सच्याउन नसकेको हामीले हो भन्ने पनि मान्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ । नीति निर्माण गर्नेहरूमा कति अनुभव छ भनेर हामीले हेर्नुपर्छ । म मेरै उदाहरण दिएर भन्छु, मैले पीएचडी गरेर आएपछि सोझै नीति निर्माणमा काम गर्नुपरेको थियो । नीति बनाउनका लागि मैले नै सिक्नुपर्ने अवस्था थियो । आफैँले अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्ने भयो । हामी कुर्सीमा बसेपछि सबैकुरा जान्दछ भन्ने ठान्न थाल्यौं । तर, मैले गरेको अध्ययनले काम गरेन, अर्कै अध्ययन गर्नुपर्यो । भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले नीति बनाउँदा पनि त्यसको व्यवहारिकताबारे गम्भीर अध्ययन गरिनुपर्छ । हामीले सीपमूलक शिक्षामा ध्यान दिनसक्नुपर्छ भन्दै गर्दा हाम्रा नीति पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित गरिनुपर्छ ।

शिक्षामा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदै गर्दा त्यो परिवेश सहज थिएन । हाम्रा चेतनशील अविभावकहरूले आफ्ना बालबच्चा पढाउनका लागि देहरादुन, बनारसजस्ता भारतका सहरमा पठाउनुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो परिवेशमा निजी क्षेत्रले यसमा काम गर्न सकिन्छ भनेर चाहना देखायो । सरकारी तवरबाट हामीले गर्न नसक्ने तर पढ्नकै लागि बाहिर किन जाने भन्ने लागेर निजी क्षेत्रले पनि सक्षम छौं भन्यो । राम्रो गर्न सक्छौं भन्यौं । हामीले निजी क्षेत्रलाई गर्नसक्ने काम त्यहि हो भने त्यसका लागि पखरता देखाउन भन्यौं । त्यो बेला सरकारले शिक्षा क्षेत्र मुनाफामुखी नहुनु सेवामुखी हुनु भनेर सर्तजस्तो नै राखेर काम गर्यौं । पछि निजी क्षेत्र शिक्षामा सबल हुँदै गयो । निजी क्षेत्रले सफल रूपमा काम गर्न सक्यो भने सरकारले पनि त्यो मोडलमा जान सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो । सफल भयो भने पत्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ, अरुले पनि सिक्छन भन्ने थियो । निजी क्षेत्रले रामो शिक्षा दियो पनि । शिक्षा त राम्रो थियो तर महंगो भयो । महंगो भएपछि सबैको पहुँच पुगेन । हामीले शिक्षामा पहुँचका आधारमा फरक प्रकृतिको जनशक्ति उत्पादन गर्नतिर गइयो ।

राम्रो जनशक्तिका लागि महंगो स्कुलमै पढ्नपर्छ भन्ने गरी जनशक्तिको विभाजनको संघारतर्फ हामी पुग्यौं । अर्को महत्वपूर्ण कुरो के भने, सीपमूलक शिक्षामा नेपालको निजी क्षेत्र राम्रोसँग पसेको छैन । किनकि त्यो महंगो पनि छ । प्रविधि जनशक्तिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन जानेको छ र सरकारी क्षेत्रबाट लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई सीपमूलक शिक्षामा जान सरकारी क्षेत्रले पनि सघाउने भन्न सक्नुपर्छ । आधा व्ययभार सरकारले व्यहोर्ने र आधा निजी क्षेत्रले व्यहोर्न सक्थ्यो । तर यसो हुन सकेको छैन । त्यसकारण हामी सीपमूलक शिक्षामा पछि छौं । सीपमूलक शिक्षाका लागि लाइसेन्स लिनुपर्छ । ड्राइभिङ नै सिकेको छ भने विश्वभर लाइसेन्स दिने निकायले त्यसलाई पत्याउनु पर्यो । यसैलाई व्यवस्थित गर्नका लागि भन्दै पछिल्लोपटक नेसनल भोकेसनल क्वालिफिकेसन फेमवर्क भन्ने शुरु भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई लागु गर्नका लागि सम्झौता गरेको छ । तर प्रभावकारी रूपमा लागु हुन सकेको छैन ।

हामी आफ्नै स्रोत–साधनले सीप सिक्न सक्छौ । अरुबाट पनि सिक्न जान्नुपर्छ । भारतकै कुरा गर्दा केरलाका भोकेसनल जनशक्ति विदेशमा गएका छन । कोरिया, इजरायलजस्ता मुलुकहरु पोख्त नै भइसके । हामीले उनीहरुसाग सिक्न सक्छौं । तर सिक्ने कसरी हो भन्ने पनि जान्नुपर्छ । पैला लगानी गरेर मात्रै सिकिदैन । त्यसका लागि व्यवस्थित संरचनाहरु चाहिन्छन ।

नेपालमा सीपमूलक शिक्षा आवस्यक छ भनेर बहस हुन थालेको निकै अघि देखि हो । निजी क्षेत्रबाट गरेको लगानी सफल भयो भने मात्र समग्र शिक्षा क्षेत्र सफल भएको भन्न मिल्दैन । सरकारी शिक्षण संस्थाले गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छन भनेर पत्याउनै, मनाउनै गाहो छ । यी दुवै विषयलाई हामीले गहन रुपबाट हेर्नुपर्छ ।

अहिले हामीले सोच्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने यहााको मान्छेले रामो कुरा सिक्नका लागि बाहिर नै जानुपर्ने हो त ? केहि पहिले विदेशमा पढन जाने विद्यार्थीलाई नो अब्जेसन लेटर दिादा नेपालमा त्यस्तो शिक्षा छ कि छैन भनेर हेर्ने भनिएको थियो । यदि नेपालभित्रै कुनै शिक्षा पाइरहेको छ भने त्यस्तो शिक्षा लिनका लागि बाहिर जानै पर्दैनथ्यो । जान दिन हुादैनथ्यो । नेपालभित्र कुनै विषयको पढाई नहुादा मात्रै विदेशको विकल्प खोज्ने हो ।

सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्ने अर्को धारमा रुपमा नीति बनाउादा विज्ञहरुसमेत राखेर बनाइनुपर्छ । सरकार आफुले एक्लै मात्रै बनाउने होइन । हामीले हालसम्म गरेको नीतिगत उपलब्धी राम्रो छ । भएका व्यवस्था राम्रा छन । तर कार्यान्वयनमा कठिनाई हो । शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राष्ट्रिय नीति आवस्यक पर्छ । राष्ट्रिय नीति भनेको सबै राजनीतिक दलले समान धारणा र योजनासहितको नीति बनाउनुपर्छ । न कि, फरक फरक नीति बनाउने । हामीले सबै मिलेर नै राष्ट्रिय नीति बनाउने हो । बनाउादै, भत्काउादै फेरी बनाउादै गर्दै जाने होइन । भइरहेको नीतिमा थप संरचनागत सुधार गर्दै जानुपर्छ ।

सरकारी विद्यालयहरुको क्षमता विकासका लागि हामीले यसमा सरकारी हस्तक्षेप घटाइनुपर्छ । मैले आफूले पढेको बेलामा सबै तहको शिक्षा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाबाट लिएको हो । उनीहरुमा पनि क्षमता छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्छन । तर उनीहरु सीपमूलक शिक्षामा केन्द्रित हुन सकेका छैनन । त्यसकारण सीप मुलुक शिक्षाका लागि कुनै संस्था चाहिन्छ भनेर सीटीईभीटी शुरु गरेको पनि मैले नै हो ।

अब हामीले क्षेत्रगत रुपमा सीप सिकाईमा लाग्नुपर्छ । जस्तो कि अब सूचना प्रविधि र सञ्चारका क्षेत्रमा हामीले शिक्षा दिन सक्नुपर्छ । किनकि यो अबको विश्वव्यापी आवस्यकता हो । त्यस्तै, हाम्रोमा कृषि क्षेत्र अझै विकसति भइसकेको छैन । यो क्षेत्रमा पछि परिसकेका छौं । सरकारसाग आस नगरीकन पनि भएको छैन । तर उपलब्धी पनि सोचेअनुरुप छैन । त्यसकारण सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रको सहकार्यता र समन्वयता आवस्यक छ ।

विश्वविद्यालय मुनाफामुखी हुने होइन । त्यसो हुन सकेमात्र राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छ । यो मेरो अनुभवका आधारमा भनेको हुा । हामीले गर्न सक्छौं । यो हुन्छ भन्ने चाहना हुनपर्छ । सरकारले विश्वविद्यालय चलाउने होइन । त्यसलाई स्वायत्त बनाउन पर्छ । सरकारले सुझाव दिनसक्छ । सिकाईको वातावरण बनाई दिने हो । तर हस्तक्षेप गर्ने होइन ।

_{शिक्षाविद् शर्माले सोमबार कान्तिपुर एजुकेसन समिटको विद्वत् प्रवचनका क्रममा राखेको विचार ।}