कान उपचारमा राज्यको बेवास्ता

हरेक मार्च ३ लाई श्रवण दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो वर्षको नारा ‘जीवनभरि नै श्रवण क्षमता बचाउन, होसियार भै सुनौं’ भन्ने तय गरेको छ । सुनाइमा होसियारी भनेको ठूलो आवाजबाट बच्नु, लामो समयसम्म नसुन्नु, आवाजले सुन्ने शक्तिमा ह्रास ल्याउन सक्नेतर्फ सचेत हुनु हो ।

हावाको माध्यमबाट बाह्य कानले तरंगका रूपमा ग्रहण गरेको ध्वनि, कानको भित्री भागमा पुगी विद्युतीय तरंगमा रूपान्तरित हुने गर्छ । भित्री सुनाइको अंग (कक्लिया) को कोषिकाबाट निःसृत यही तरंगलाई स्नायु–नसाहरूले मस्तिष्क या केन्द्रीय स्नायु प्रणालीसम्म प्रवाहित गर्छन् । त्यसपछि व्यक्तिले आवाज सुन्छ । बोली पनि सुनाइसँगै विकसित हुन्छ । जन्मजात बहिरोपन भएका बच्चाहरू बोल्न सक्दैनन् । आनुवंशिक तथा आयोडिन, भिटामिन आदिको कमीका कारण पनि गर्भस्थ शिशुको श्रवणशक्ति विकास अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यसैले गर्भवती आमा होसियार हुनुपर्छ ।

आवाजमा दुइटा अवयव हुन्छन्- डेसिबलमा मापन गरिने तरंगको तीव्रता (चर्कोपन) र हर्जमा मापन गरिने आवृत्ति (फ्रिक्वेन्सी) । आवाज सासबाट मात्र निकालिएको (१०-१५ डेसिबल) देखि कानको जाली तथा हड्डी फुट्नेदेखि स्नायुसम्बन्धी कोषिकासम्मै क्षति पुग्नेसम्मको चर्को (१५० डेसिबल) हुने गर्छ । कानले २० देखि २०,००० हर्ज गतिसम्मको आवाज सुन्न सके पनि २,०००–३,००० हर्ज गतिभित्रको आवाजलाई सहजै ग्रहण गर्न सक्छ । स्वस्थ श्रवण क्षमता हुनु भनेको २० डेसिबलसम्मको आवाजलाई सुन्न सक्नु हो । तर, व्यावहारिक रूपमा सुन्ने क्षमतामा ह्रास आउनुलाई मूलतः दुई भागमा विभाजित गर्न सकिन्छ- सुस्त श्रवण (३५ डेसिबलभन्दा चर्को मात्रै सुन्नु) र बहिरोपन (कत्ति पनि नसुन्नु) ।

नेपालका अपांगता या सुस्तश्रवणसम्बन्धी नीति–निर्माताहरूले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग सल्लाहै नगरी सुन्ने क्षमता ६५ डेसिबल वा सोभन्दा माथि भएकाहरूलाई मात्रै अपांगको सुविधा पाउने श्रेणीमा राखेका छन् । हामीले दैनिक बोलचालमा प्रयोग गर्ने आवाजको मापन सालाखाला ४० डेसिबलसम्मको हुन्छ । बोलचालमा नसुन्नेहरूलाई उपचार एवम् बाह्य सहायता जरुरत पर्छ । नेपालमा सुस्तश्रवण अपांगतामा पर्छ । कानको सामान्य हेरचाह, समयमै उपचार, सावधानी र रोकथामका उपायबाट त्यसका आधा कारण निवारण गर्न सकिन्छ ।

कान सफा नगर्ने, कोट्याइरहने, तेल आदि तरल पदार्थहरू राख्ने, रुघाखोकी, संक्रमण तथा भौगोलिक एवम् वातावरणीय कारणले हुने नाक–घाँटीसम्बन्धी शारीरिक अस्वस्थता आदिले गर्दा कानको जाली फुटेका र मस्तिष्कमा समेत असर पर्ने खालका दीर्घकालीन कान पाक्ने बिरामीहरूको संख्या नेपालमा निकै छ । अनुमान गरिए अनुसार कुल जनसंख्याको १० प्रतिशतजति त शल्यक्रियासहितको उपचार आवश्यक पर्ने दीर्घकालीन कान पाक्ने बिरामीहरू नै छन् ।

पंक्तिकार कार्यरत कोहलपुरस्थित मेडिकल कलेजमा पछिल्ला दुई वर्षमा कान पाकेर मस्तिष्कमा समेत पीप जमेका आधा दर्जन बिरामीको जटिल शल्यक्रिया गर्नुपरेको थियो । त्यसबाहेक नाक–कान–घाँटी सम्बन्धी कुल शल्यक्रियामध्ये करिब ४० प्रतिशत त कान पाक्ने रोग हुन्छन् । मोफसलका सरकारी अस्पतालहरूमा शल्यक्रिया सम्बन्धी व्यवस्था हुन सकेको छैन । दीर्घकालीन कान पाकेका जटिल बिरामीहरूमध्ये बहुसंख्यकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुने गरेको छ । ३,५०० रुपैयाँको वार्षिक प्रिमियम तिरेर पाउने १ लाख रुपैयाँको बिमाको आधा रकममै बिमा सेवा उपलब्ध मेडिकल कलेज एवम् अस्पतालहरूमा कानको जटिल शल्यक्रिया सम्पन्न हुन सक्छ । बिमा नभएका निजी अस्पतालमा बिरामीले नै लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । दुर्भाग्य, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिमामार्फत उपलब्ध हुने सेवामा कान सम्बन्धी शल्यक्रिया नै उल्लेख छैन । अन्य शीर्षकमा राखी शल्यक्रिया गर्दा रकमको प्रतिपूर्ति जटिल बन्न पुग्छ ।

सरकारी या सार्वजनिक अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक, माइक्रोस्कोप, ड्रिल मेसिनसहितका उपकरण र तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा अहिले रहेका न्यून विशेषज्ञ चिकित्सकहरूमध्ये बहुसंख्यक काठमाडौं वीर अस्पताल एवम् अन्य केन्द्रीय अस्पतालहरूमा वर्षौंदेखि कार्यरत छन् । तिनलाई उचित तालिम, उपकरण र सुविधा दिई शल्यक्रिया गर्न सक्षम बनाएर मोफसलमा नपठाउँदासम्म सेवाको विस्तार गर्न सकिन्न । केन्द्रमा हाल शिक्षण अस्पतालमा काठमाडौं महानगर र इम्प्याक्ट नेपालको सहयोगमा गणेशमान सिंहको स्मृतिमा छुट्टै ईएनटी ब्लक भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको छुट्टै केन्द्रीय ईएनटी अस्पतालको स्थापना गरी शिक्षण अस्पतालमा मात्रै सीमित क्लियर इम्प्लान्ट लगायतका आधुनिक सेवाको विस्तार गर्न अति आवश्यक छ ।

नाक–कान–घाँटी सम्बन्धी विशेषज्ञहरूसहित अडियोलोजिस्ट एवम् अन्य सहयोगीलाई आवश्यकता अनुसार केही महिनाको तालिम दिई क्लियर इम्प्लान्ट सम्बन्धी शल्यक्रिया सेवा विस्तार गर्न आवश्यक छ । यसका लागि माइक्रोस्कोपसहितका उपकरणहरूको जरुरत पर्छ । त्यस्तै कानको भित्री अंगमार्फत सीधै विद्युतीय तरंगका रूपमा आवाज पठाउन आवश्यक पर्ने यन्त्र (इम्प्लान्ट) अत्यन्तै महँगो छ । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पहलमा सरकारले ५ लाखसम्म सहायता दिने नीति लिए पनि बहुसंख्यक शिशुका अभिभावक बाँकी १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्न अक्षम नै छन् । सो यन्त्रलाई कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा निर्माता कम्पनीसँग छलफलको पहल राज्यले गर्नु आवश्यक छ । कानका बिरामीको उपचार फगत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको उपलब्धतामा सम्भव हुँदैन । यसका लागि श्रवणशक्तिको परीक्षण, श्रवणयन्त्रको व्यवस्थापन, बोली सम्बन्धी उपचार एवम् अडियोलोजिस्ट सम्बन्धी विषयमा तालिमप्राप्त प्राविधिकहरूको आवश्यकता पर्छ । दुर्भाग्य मान्नुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत यस्ता प्राविधिकको दरबन्दी राख्न दिइएको सुझावको बेवास्ता गरिँदै आइएको छ ।

विश्वका धेरै देशमा नवजात शिशुहरूको श्रवण सम्बन्धी प्रारम्भिक परीक्षण गरी पहिचान गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । यो प्रयोजनका निम्ति कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशेष तालिम दिएर सामान्य उपकरण (ओएई) द्वारा प्रारम्भिक परीक्षण गरी आवश्यक पर्नेहरूलाई मात्रै थप परीक्षण गराउन सकिन्छ । यस्तो कार्यक्रम हाम्रोमा पनि ल्याउनुपर्छ ।

^{राष्ट्रिय बहिरोपन नियन्त्रण कार्यक्रमका पूर्वसंयोजक पौडेल नाक–कान–घाँटी विषयका प्राध्यापक हुन् ।}