सन् २०२१ को सुरुवातसँगै नेपालका लागि अस्ट्रेलियाको राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न म काठमाडौं आएको हुँ । यहाँ नयाँ जीवनको सुरुवात गर्दै गर्दा नेपालका वन डढेलोको खबरहरू सुनेर दुःख लाग्यो । काठमाडौंको आकाशमा धूवाँले ढाकिरहँदा मलाई अस्ट्रेलियाको सन् २०१९–२०२० कोब्ल्याक समर भनिएको विनाशकारी वन डढेलोको सम्झना आयो । त्यो डढेलोले निकै ठूलो क्षति गरेको थियो र विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख समाचार बनेको थियो । 

नेपालमा जस्तै, अस्ट्रेलियामा महिनौंको सुक्खा मौसमले वनस्पति सुकेर आगो लागेको थियो । ब्ल्याक समरको अन्त्यसम्ममा त्यो विशाल आगलागीले करिब एक लाख ८६ हजार वर्गकिलोमिटरको वन क्षेत्र जलेर नष्ट भयो । त्यो क्षति भएको वन नेपालको कुल क्षेत्रफलभन्दा बढी थियो । मानवीय क्षतिका अलावा यस घटनाले एक अर्ब जीवहरू मारिए, थप दुई अर्ब जीवहरू विस्थापित भए । आगलागीमा जलेर थुप्रै जीवहरू विलुप्त भए । यो विपद्बाट पुनरुत्थान गर्ने क्रममा गैरआवासीय नेपाली संगठनलगायत विश्वभरबाट सहयोग प्रदान गर्ने सबैप्रति अस्ट्रेलिया आभारी छ ।

उक्त घटनापछि अस्ट्रेलियामा भइरहेको विश्वको जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय छलफलहरूको दिशान्तर गर्न महत्त्वपूर्ण रह्यो र योलगायत अन्य कारणहरूले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका सहकार्यहरू थप विस्तार गर्न प्रेरित गरेको छ ।

भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि नेपाल र अस्ट्रेलिया दुवैले विषम मौसमका समान प्रकारका घटनाहरू भोगेका छन् र यसले जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको असर कम गर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समुदायहरूको पुनरुत्थानशीलतामा वृद्धि गर्नुपर्ने समान आवश्यकताहरू देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनलाई हाम्रो प्रमुख चुनौतीको रूपमा चित्रित गर्दै गर्दा हामीले क्षेत्रीय सहकार्यलाई हाम्रो मुख्य शक्तिको रूपमा बुझेका छौं ।

नेपालसँग वातावरण संरक्षणमा अस्ट्रेलियाको सहकार्य सन् १९६० को दशकदेखि सामुदायिक वन कार्यक्रमसँगै सुरु भएको थियो । सन् २००६ सम्ममा सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाहरूमा करिब २१ हजार हेक्टर सामुदायिक वन स्थापना भयो । यो परियोजनाको सहयोगमा नेपालमा बृहत् स्तरमा वन पुनःस्थापना गरेर क्षेत्र करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको प्राकृतिक क्षेत्रमा गरिएको यो प्रारम्भिक सहयोगको बीजारोपणले गएको दशकमा नयाँ दिशा लिएको छ ।

यहाँ जारी सहयोग कार्यक्रम नेपालले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाली विज्ञताका माध्यमबाट सहयोग गर्ने एक प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित छ । यस्तो सहकार्य नेपालको नयाँ तर परिष्कृत हुँदै गरेको संघीयतामा आधारित तीनै तहका सरकारहरूसँग भइरहेको छ ।

दशकौंदेखि विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित असर न्यूनीकरण र अनुकूलन योजना निर्माण केन्द्रमा रहेका विज्ञहरूबाट निर्देशित रह्यो । नेपालमा सन् २०१५ मा जारी नयाँ संविधान र यसको संघीयताको व्यवस्थाले योजना निर्माण पद्धतिलाई परिवर्तन गरेको छ । अब सबै सार्वजनिक योजना निर्माणलाई समावेशी बनाई बाढी वा सुक्खाजस्ता कुनै पनि घटनाले प्राथमिक रूपमा असर गर्ने स्थानीय समुदायहरूको सहभागिता बढाउनुपर्नेछ । अस्ट्रेलियाले नेपालमा जलवायु क्षेत्रमा गरेको सहयोगले सबै तहका सरकारहरूको प्रभावकारी रूपमा योजना बनाउने र लागू गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

कतै साह्रै थोरै र कतै अधिक पानी उपलब्ध हुने चुनौती सामना गरिरहेको नेपालमा जलस्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रको सहयोगमा विशेष जोड छ । अस्ट्रेलियाको इन्टरनेसनल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स इन वाटर रिसोर्स मेनेजमेन्टका माध्यमबाट त्यहाँका विश्वविख्यात जलस्रोत व्यवस्थापन विज्ञहरूको सहयोगमा नेपालको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र जलस्रोत विधेयक तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

अस्ट्रेलियाको कमनवेल्थ साइन्टिफक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसन (सीएसआईआरओ) ले कमला जलाधार क्षेत्र रणनीति निर्माण गर्न र त्यसलाई लागू गर्न सहयोग गरिरहेको छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लाई कोसी जलाधार क्षेत्र अभियान (कोसी बेसिन इनिसिएटिभ), समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली र कोसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रको स्थापना गरेर समावेशी र लैंगिक–संवेदनशील जलाधार व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्यलाई प्रवर्द्धन गरेको छ ।

जलस्रोत व्यवस्थापन र बृहत्तर रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा महिलाको सहभागिताको महत्त्वलाई जति जोडले उठाए पनि अतिशयोक्ति हुँदैन । केही समयअघि नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिट र अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीसँगै कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित राराताल घुम्ने र यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूका बारेमा जानकारी लिने अवसर मिलेको थियो ।

भ्रमणका अवसरमा त्यहाँका महिला र बालिकाहरूसँग भेट भएको थियो । प्रत्येक दिन पानीको जोहो गर्न टाढा रहेको मुहानहरूमा जानुपर्नाको कारण शिक्षा र जीविकोपार्जनका अवसरहरू गुमाउनुपरेको कुरा उनीहरूले बताए । जलवायु परिवर्तनले महिला किसानहरूको कृषि प्रणाली र खेती गर्ने तरिकाहरूलाई प्रभावित गरेको, परिवार र समुदायमा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको कुरा उनीहरूले बताए । जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेकाहरूलाई सम्बन्धित छलफलहरूमा, असर कम गर्ने र अनुकूलन गर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा मुख्य जिम्मेवारी दिनु पर्दछ ।

तराईमा अस्ट्रेलियन सेन्टर फर इन्टरनेसनल एग्रिकल्चरल रिसर्च (एसीआईएआर) ले आधाभन्दा धेरै महिलाहरूसहित ५० हजारभन्दा बढी किसानलाई संरक्षणमा आधारित खेतीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र कृषिजन्य व्यापार गर्ने उपायहरूका बारेमा तालिम दिएको छ । अहिले एसीआईएआरले नेपालका मध्य पहाडहरूमा खेती र वनजन्य उत्पादन वृद्धि गरेर पोषण, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन र स्थानीय वनजन्य उद्यम स्थापना गर्ने सीप वृद्धि गर्ने तालिमहरू प्रदान गरिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । हामीले बिजनेस पार्टनरसिप प्लेटफर्मका माध्यमबाट नेपाल र अस्ट्रेलियाका सामाजिक र निजी उद्यमहरूलाई जोडेर जलवायु परिवर्तनलाई मिलेर सम्बोधन गर्न साझेदारी निर्माण गर्न सहयोग गरिरहेका छौं ।

उदाहरणका लागि, हाम्रो सहयोगले बिल्ड अप नेपालले लघुउद्यमीहरूको बढ्दो सञ्जाललाई कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने इँटा उत्पादन गर्न तालिम दिइरहेको छ । यो इँटाको प्रयोगले परम्परागत रूपमा पोलिएका इँटाभन्दा २५ प्रतिशत कम लगानी र निकै कम कार्बन उत्सर्जन गरेर घर निर्माण गर्न सकिने भएको छ । यो प्रविधिको इँटाले एउटा सानो परिवारलाई हुने घर बनाउँदा भट्टाबाट उपादितका तुलनामा करिब ४.५८ टन कम कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन गर्छ । यसले रोजगारीसँगै सीमान्तकृत समुदायमा हरित आर्थिक पुनरुत्थानका अवसर सिर्जना गरेको छ । सन् २०२४ सम्ममा यो संस्थाले १४ हजार नयाँ घरहरू निर्माण गर्ने र ४ हजार ५ सय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा हामीले इसिमोडसँगको सहकार्यमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको आधारभूत मूल्यांकन गरेर यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रमाणहरू जुटाएका छौं । यसले हिन्दुकुश हिमालय कल टु एक्सनलगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वकालत गर्ने आधार प्रदान गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो प्रतिक्रिया घरायसीदेखि गाउँस्तर, पालिका सरकार, प्रदेश, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय हुँदै विश्वव्यापी प्रतिबद्धतामा पुगेको छ र यो हामीले कोप–२६ मा देख्यौं । गत नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा अस्ट्रेलियाले आफ्नो देशमा र अन्यत्र कार्बन उत्सर्जन घटाउने र नेपालजस्ता राष्ट्रहरूको जलवायु वित्तीयकरणका प्राथमिकतालाई र अनुकूलन क्रियाकलापहरूलाई सहयोग गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाएको छ ।

नेपाल सरकारले कोप–२६ मा व्यक्त गरेको आफ्नो प्रतिबद्धता र यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय छलफलहरूमा खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दछु । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिखर सम्मेलनमा भन्नुभएअनुसार, ‘नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य सन् २०४५ सम्ममा पूर्ण खुद शून्यमा झार्ने र कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाले पूर्ति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा देशको ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाक्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व नेतृत्वसमक्ष उच्च हिमालयको जलवायु जोखिमको विशिष्ट प्रकृतिका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ‘विश्व तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा कम राख्न अत्यावश्यक छ र यो हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ भन्नुभयो ।’

अस्ट्रेलियाले यो सुनेको छ र यसको सम्बोधन गर्दै छ । कोप–२६ मा व्यक्त गरेको आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप अस्ट्रेलियाले विकासशील राष्ट्रहरूका लागि सन् २०२०–२०२५ का लागि आफ्नो जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता वृद्धि गरेर अस्ट्रेलियाली डलर दुई अर्ब पुर्‍याएको छ । योमध्ये ५० लाख अस्ट्रेलियाली डलर नेपालमा इसिमोडलाई प्रदान गरिनेछ । यो सहयोगले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रलाई भनिने पृथ्वीको धड्कन को सुरक्षा गर्ने इसिमोडको महत्त्वपूर्ण प्रयासमा थप टेवा दिनेछ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र उपयोगमा आफ्नो विशिष्ट क्षमताका आधारमा नेपालसँग सहकार्य गर्न अस्ट्रेलिया इच्छुक छ ।

सौर्य ऊर्जा प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा अस्ट्रेलियाली विश्वविद्यालयहरू विश्वमा नेतृत्वदायी स्थानमा छन् । आज धेरै अस्ट्रेलियालीहरूका (करिब एक तिहाइ घरपरिवार) घरहरूका छतमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडित छ र यो विश्वमा प्रतिघर जडित सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै हो । २५ लाखभन्दा धेरै घरहरूमा जडित हाम्रा सौर्य प्रणालीहरूले राष्ट्रिय ऊर्जा ग्रिडमा ऊर्जा थप गर्दछन् र यो निकै प्रजातान्त्रिक तरिकाले सञ्चालित छ ।

अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरू र व्यवसायीहरूले आजकल नयाँ पुस्ताको ऊर्जा सञ्चित गर्ने ब्याट्रीको प्रविधि विकास, हरित स्टिल र आल्मुनियम उत्पादन गरेर विश्व ऊर्जा र उत्पादन प्रणालीलाई स्वच्छ भविष्यतर्फ रूपान्तरण गर्न लगानी गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाले टाउन्सभिल्लीदेखि तास्मेनियासम्म र एडिलेड पारिसम्म ४० हजार किलोमिटरभन्दा लामो विश्वकै ठूलो राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्छ । सन् २०२५ सम्ममा यो प्रणाली सम्पूर्ण रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र हुनेतर्फ काम गरिरहेको छ ।

अस्ट्रेलियाका भूतपूर्व प्रमुख वैज्ञानिक एलन फिंकेलले भनेजस्तै जंगल डढेलोपछि अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय फूल गोल्डेन वाटल सबैभन्दा पहिले पुनरुत्थान भएको वनस्पति हो । यो जहाँ जहाँ फुलेको छ, त्यहाँ पूर्ण अठोटका साथ लागिपरे जस्तोसुकै चुनौती पनि अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएको छ ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाले पृथ्वीको धड्कनको सुरक्षा गर्ने काममा सहकार्य गर्दै गर्दा हामीले वाटलले सिकाएको पाठ सम्झेर अझ दृढ संकल्पित भएर लागिरहे उज्ज्वल दिनहरू आउनेछन् ।

^{(भोल्क नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत हुन् ।)}