पृथ्वी जोगाउन सहकार्य- विचार - कान्तिपुर समाचार
जलवायु परिवर्तन विशेष

पृथ्वी जोगाउन सहकार्य

जलवायु परिवर्तन हाम्रो प्रमुख चुनौती भएकाले मिलेर सामना गर्न क्षेत्रीय सहकार्यको खाँचो 
फेलिसिटी भोल्क

सन् २०२१ को सुरुवातसँगै नेपालका लागि अस्ट्रेलियाको राजदूतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न म काठमाडौं आएको हुँ । यहाँ नयाँ जीवनको सुरुवात गर्दै गर्दा नेपालका वन डढेलोको खबरहरू सुनेर दुःख लाग्यो । काठमाडौंको आकाशमा धूवाँले ढाकिरहँदा मलाई अस्ट्रेलियाको सन् २०१९–२०२० कोब्ल्याक समर भनिएको विनाशकारी वन डढेलोको सम्झना आयो । त्यो डढेलोले निकै ठूलो क्षति गरेको थियो र विश्वव्यापी रूपमा प्रमुख समाचार बनेको थियो । 

नेपालमा जस्तै, अस्ट्रेलियामा महिनौंको सुक्खा मौसमले वनस्पति सुकेर आगो लागेको थियो । ब्ल्याक समरको अन्त्यसम्ममा त्यो विशाल आगलागीले करिब एक लाख ८६ हजार वर्गकिलोमिटरको वन क्षेत्र जलेर नष्ट भयो । त्यो क्षति भएको वन नेपालको कुल क्षेत्रफलभन्दा बढी थियो । मानवीय क्षतिका अलावा यस घटनाले एक अर्ब जीवहरू मारिए, थप दुई अर्ब जीवहरू विस्थापित भए । आगलागीमा जलेर थुप्रै जीवहरू विलुप्त भए । यो विपद्बाट पुनरुत्थान गर्ने क्रममा गैरआवासीय नेपाली संगठनलगायत विश्वभरबाट सहयोग प्रदान गर्ने सबैप्रति अस्ट्रेलिया आभारी छ ।

उक्त घटनापछि अस्ट्रेलियामा भइरहेको विश्वको जलवायु परिवर्तनको राष्ट्रिय छलफलहरूको दिशान्तर गर्न महत्त्वपूर्ण रह्यो र योलगायत अन्य कारणहरूले जलवायु परिवर्तनविरुद्ध लड्न नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भइरहेका सहकार्यहरू थप विस्तार गर्न प्रेरित गरेको छ ।

भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि नेपाल र अस्ट्रेलिया दुवैले विषम मौसमका समान प्रकारका घटनाहरू भोगेका छन् र यसले जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको असर कम गर्नुपर्ने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समुदायहरूको पुनरुत्थानशीलतामा वृद्धि गर्नुपर्ने समान आवश्यकताहरू देखिएको छ । जलवायु परिवर्तनलाई हाम्रो प्रमुख चुनौतीको रूपमा चित्रित गर्दै गर्दा हामीले क्षेत्रीय सहकार्यलाई हाम्रो मुख्य शक्तिको रूपमा बुझेका छौं ।

नेपालसँग वातावरण संरक्षणमा अस्ट्रेलियाको सहकार्य सन् १९६० को दशकदेखि सामुदायिक वन कार्यक्रमसँगै सुरु भएको थियो । सन् २००६ सम्ममा सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाहरूमा करिब २१ हजार हेक्टर सामुदायिक वन स्थापना भयो । यो परियोजनाको सहयोगमा नेपालमा बृहत् स्तरमा वन पुनःस्थापना गरेर क्षेत्र करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । नेपालको प्राकृतिक क्षेत्रमा गरिएको यो प्रारम्भिक सहयोगको बीजारोपणले गएको दशकमा नयाँ दिशा लिएको छ ।

यहाँ जारी सहयोग कार्यक्रम नेपालले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा अस्ट्रेलियाली विज्ञताका माध्यमबाट सहयोग गर्ने एक प्रमुख सिद्धान्तमा आधारित छ । यस्तो सहकार्य नेपालको नयाँ तर परिष्कृत हुँदै गरेको संघीयतामा आधारित तीनै तहका सरकारहरूसँग भइरहेको छ ।

दशकौंदेखि विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित असर न्यूनीकरण र अनुकूलन योजना निर्माण केन्द्रमा रहेका विज्ञहरूबाट निर्देशित रह्यो । नेपालमा सन् २०१५ मा जारी नयाँ संविधान र यसको संघीयताको व्यवस्थाले योजना निर्माण पद्धतिलाई परिवर्तन गरेको छ । अब सबै सार्वजनिक योजना निर्माणलाई समावेशी बनाई बाढी वा सुक्खाजस्ता कुनै पनि घटनाले प्राथमिक रूपमा असर गर्ने स्थानीय समुदायहरूको सहभागिता बढाउनुपर्नेछ । अस्ट्रेलियाले नेपालमा जलवायु क्षेत्रमा गरेको सहयोगले सबै तहका सरकारहरूको प्रभावकारी रूपमा योजना बनाउने र लागू गर्ने क्षमतामा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

कतै साह्रै थोरै र कतै अधिक पानी उपलब्ध हुने चुनौती सामना गरिरहेको नेपालमा जलस्रोत व्यवस्थापन क्षेत्रको सहयोगमा विशेष जोड छ । अस्ट्रेलियाको इन्टरनेसनल सेन्टर अफ एक्सिलेन्स इन वाटर रिसोर्स मेनेजमेन्टका माध्यमबाट त्यहाँका विश्वविख्यात जलस्रोत व्यवस्थापन विज्ञहरूको सहयोगमा नेपालको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति र जलस्रोत विधेयक तयार गर्ने काम भइरहेको छ ।

अस्ट्रेलियाको कमनवेल्थ साइन्टिफक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च अर्गनाइजेसन (सीएसआईआरओ) ले कमला जलाधार क्षेत्र रणनीति निर्माण गर्न र त्यसलाई लागू गर्न सहयोग गरिरहेको छ र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लाई कोसी जलाधार क्षेत्र अभियान (कोसी बेसिन इनिसिएटिभ), समुदायमा आधारित बाढी पूर्वसूचना प्रणाली र कोसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण केन्द्रको स्थापना गरेर समावेशी र लैंगिक–संवेदनशील जलाधार व्यवस्थापन र विपद् प्रतिकार्यलाई प्रवर्द्धन गरेको छ ।

जलस्रोत व्यवस्थापन र बृहत्तर रूपमा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा महिलाको सहभागिताको महत्त्वलाई जति जोडले उठाए पनि अतिशयोक्ति हुँदैन । केही समयअघि नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोला पोलिट र अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीसँगै कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित राराताल घुम्ने र यस क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असरहरूका बारेमा जानकारी लिने अवसर मिलेको थियो ।

भ्रमणका अवसरमा त्यहाँका महिला र बालिकाहरूसँग भेट भएको थियो । प्रत्येक दिन पानीको जोहो गर्न टाढा रहेको मुहानहरूमा जानुपर्नाको कारण शिक्षा र जीविकोपार्जनका अवसरहरू गुमाउनुपरेको कुरा उनीहरूले बताए । जलवायु परिवर्तनले महिला किसानहरूको कृषि प्रणाली र खेती गर्ने तरिकाहरूलाई प्रभावित गरेको, परिवार र समुदायमा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको कुरा उनीहरूले बताए । जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा रहेकाहरूलाई सम्बन्धित छलफलहरूमा, असर कम गर्ने र अनुकूलन गर्ने निर्णय गर्ने प्रक्रियामा अनिवार्य रूपमा मुख्य जिम्मेवारी दिनु पर्दछ ।

तराईमा अस्ट्रेलियन सेन्टर फर इन्टरनेसनल एग्रिकल्चरल रिसर्च (एसीआईएआर) ले आधाभन्दा धेरै महिलाहरूसहित ५० हजारभन्दा बढी किसानलाई संरक्षणमा आधारित खेतीमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र कृषिजन्य व्यापार गर्ने उपायहरूका बारेमा तालिम दिएको छ । अहिले एसीआईएआरले नेपालका मध्य पहाडहरूमा खेती र वनजन्य उत्पादन वृद्धि गरेर पोषण, खाद्य सुरक्षा र जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन र स्थानीय वनजन्य उद्यम स्थापना गर्ने सीप वृद्धि गर्ने तालिमहरू प्रदान गरिरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तनका विषयमा निजी क्षेत्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । हामीले बिजनेस पार्टनरसिप प्लेटफर्मका माध्यमबाट नेपाल र अस्ट्रेलियाका सामाजिक र निजी उद्यमहरूलाई जोडेर जलवायु परिवर्तनलाई मिलेर सम्बोधन गर्न साझेदारी निर्माण गर्न सहयोग गरिरहेका छौं ।

उदाहरणका लागि, हाम्रो सहयोगले बिल्ड अप नेपालले लघुउद्यमीहरूको बढ्दो सञ्जाललाई कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने इँटा उत्पादन गर्न तालिम दिइरहेको छ । यो इँटाको प्रयोगले परम्परागत रूपमा पोलिएका इँटाभन्दा २५ प्रतिशत कम लगानी र निकै कम कार्बन उत्सर्जन गरेर घर निर्माण गर्न सकिने भएको छ । यो प्रविधिको इँटाले एउटा सानो परिवारलाई हुने घर बनाउँदा भट्टाबाट उपादितका तुलनामा करिब ४.५८ टन कम कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन गर्छ । यसले रोजगारीसँगै सीमान्तकृत समुदायमा हरित आर्थिक पुनरुत्थानका अवसर सिर्जना गरेको छ । सन् २०२४ सम्ममा यो संस्थाले १४ हजार नयाँ घरहरू निर्माण गर्ने र ४ हजार ५ सय रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

क्षेत्रीय स्तरमा हामीले इसिमोडसँगको सहकार्यमा हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको आधारभूत मूल्यांकन गरेर यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका प्रमाणहरू जुटाएका छौं । यसले हिन्दुकुश हिमालय कल टु एक्सनलगायत अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा वकालत गर्ने आधार प्रदान गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो प्रतिक्रिया घरायसीदेखि गाउँस्तर, पालिका सरकार, प्रदेश, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय हुँदै विश्वव्यापी प्रतिबद्धतामा पुगेको छ र यो हामीले कोप–२६ मा देख्यौं । गत नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा अस्ट्रेलियाले आफ्नो देशमा र अन्यत्र कार्बन उत्सर्जन घटाउने र नेपालजस्ता राष्ट्रहरूको जलवायु वित्तीयकरणका प्राथमिकतालाई र अनुकूलन क्रियाकलापहरूलाई सहयोग गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई अझ सुदृढ बनाएको छ ।

नेपाल सरकारले कोप–२६ मा व्यक्त गरेको आफ्नो प्रतिबद्धता र यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय छलफलहरूमा खेलेको भूमिकाको सराहना गर्दछु । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शिखर सम्मेलनमा भन्नुभएअनुसार, ‘नेपालको कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य सन् २०४५ सम्ममा पूर्ण खुद शून्यमा झार्ने र कुल ऊर्जा मागको १५ प्रतिशत स्वच्छ ऊर्जाले पूर्ति गर्ने र सन् २०३० सम्ममा देशको ४५ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ढाक्नेछ ।’ प्रधानमन्त्री देउवाले विश्व नेतृत्वसमक्ष उच्च हिमालयको जलवायु जोखिमको विशिष्ट प्रकृतिका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले ‘विश्व तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा कम राख्न अत्यावश्यक छ र यो हाम्रो जीवनसँग सम्बन्धित छ भन्नुभयो ।’

अस्ट्रेलियाले यो सुनेको छ र यसको सम्बोधन गर्दै छ । कोप–२६ मा व्यक्त गरेको आफ्नो प्रतिबद्धताअनुरूप अस्ट्रेलियाले विकासशील राष्ट्रहरूका लागि सन् २०२०–२०२५ का लागि आफ्नो जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता वृद्धि गरेर अस्ट्रेलियाली डलर दुई अर्ब पुर्‍याएको छ । योमध्ये ५० लाख अस्ट्रेलियाली डलर नेपालमा इसिमोडलाई प्रदान गरिनेछ । यो सहयोगले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रलाई भनिने पृथ्वीको धड्कन को सुरक्षा गर्ने इसिमोडको महत्त्वपूर्ण प्रयासमा थप टेवा दिनेछ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र उपयोगमा आफ्नो विशिष्ट क्षमताका आधारमा नेपालसँग सहकार्य गर्न अस्ट्रेलिया इच्छुक छ ।

सौर्य ऊर्जा प्रविधिको अनुसन्धान र विकासमा अस्ट्रेलियाली विश्वविद्यालयहरू विश्वमा नेतृत्वदायी स्थानमा छन् । आज धेरै अस्ट्रेलियालीहरूका (करिब एक तिहाइ घरपरिवार) घरहरूका छतमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडित छ र यो विश्वमा प्रतिघर जडित सौर्य ऊर्जा प्रणालीमा सबैभन्दा धेरै हो । २५ लाखभन्दा धेरै घरहरूमा जडित हाम्रा सौर्य प्रणालीहरूले राष्ट्रिय ऊर्जा ग्रिडमा ऊर्जा थप गर्दछन् र यो निकै प्रजातान्त्रिक तरिकाले सञ्चालित छ ।

अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरू र व्यवसायीहरूले आजकल नयाँ पुस्ताको ऊर्जा सञ्चित गर्ने ब्याट्रीको प्रविधि विकास, हरित स्टिल र आल्मुनियम उत्पादन गरेर विश्व ऊर्जा र उत्पादन प्रणालीलाई स्वच्छ भविष्यतर्फ रूपान्तरण गर्न लगानी गरिरहेका छन् । अस्ट्रेलियाले टाउन्सभिल्लीदेखि तास्मेनियासम्म र एडिलेड पारिसम्म ४० हजार किलोमिटरभन्दा लामो विश्वकै ठूलो राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीको व्यवस्थापन गर्छ । सन् २०२५ सम्ममा यो प्रणाली सम्पूर्ण रूपमा नवीकरणीय ऊर्जाको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र हुनेतर्फ काम गरिरहेको छ ।

अस्ट्रेलियाका भूतपूर्व प्रमुख वैज्ञानिक एलन फिंकेलले भनेजस्तै जंगल डढेलोपछि अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय फूल गोल्डेन वाटल सबैभन्दा पहिले पुनरुत्थान भएको वनस्पति हो । यो जहाँ जहाँ फुलेको छ, त्यहाँ पूर्ण अठोटका साथ लागिपरे जस्तोसुकै चुनौती पनि अवसरमा बदल्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण दिएको छ ।

नेपाल र अस्ट्रेलियाले पृथ्वीको धड्कनको सुरक्षा गर्ने काममा सहकार्य गर्दै गर्दा हामीले वाटलले सिकाएको पाठ सम्झेर अझ दृढ संकल्पित भएर लागिरहे उज्ज्वल दिनहरू आउनेछन् ।

(भोल्क नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत हुन् ।)

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १२:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुरेमा घर छ, पहिरोको डर

बुटवलको उत्तरमा रहेका सबै चुरे पहाडका पत्रे चट्टान भासिएर तल खसेका छन्, कतिबेला कहाँबाट पहिरो खस्छ टुंगो छैन, वर्षामा मात्र होइन त्यस आसपासमा हिउँदमा पनि निरन्तर पहिरो खस्न थालेको छ
अमृता अनमोल

चुरे पहाडको फेदमा छ बुटवल । चुरेले बुटवललाई पानीमात्र होइन, शीतल र सौन्दर्य पनि दिएको छ । नदीजन्य पदार्थ, जडीबुटी, काठदाउरा चुरेकै कारण उपलब्ध छन् । बुटवलवासीको बरदान बनेको चुरे केही वर्षयता भने अभिसाप बन्दै गएको छ । जोखिम यति छ कि बुटवलको उत्तरमा रहेका आँखाले देखिने सबै चुरे पहाडका पत्रे चट्टान भासिएर तल खसेका छन् ।

कतिबेला कहाँबाट पहिरो खस्छ, टुंगो छैन । वर्षामा मात्र होइन बुटवल आसपासमा हिउँदमा पनि निरन्तर पहिरो खस्न थालेको छ । विज्ञहरूले चुरेछेउका बस्ती स्थानान्तरण गरेर मात्रै पहिरोको दीर्घकालीन संरक्षण गर्न सुझाव दिएका छन् तर न त जोखिमका बस्ती सर्न तयार छन् न तीन तहकै सरकारले दीर्घकालीन समाधानका उपाय खोजेका छन् । उनीहरू अल्पकालीन उपायमा मात्रै केन्द्रित छन् ।

यस वर्षामा बुटवलको सिद्धबाबादेखि आदर्शनगरसम्मको क्षेत्रमाथि पहिरो खस्यो । ज्योतिनगर क्षेत्रमा मात्रै ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा पहिरो खसेको थियो । २०७८ भदौ १३ र १४ मा खसेको पहिरोले १० घर बगे । १४ घर विस्थापित भए । ३७ घरमा क्षति भयो । पहिरोको लेदोले बुटवल हिलाम्य बन्यो । लक्ष्मीनगरमाथिको डाँडो धसिएर तल झरेको छ । नुवाकोट क्षेत्रको डाँडो छियाछिया भएर फाटेको छ । भूक्षयले चुरेको फेदमा रहेका १० हजारभन्दा धेरै परिवार जोखिममा परेका छन् । भूक्षयको क्रम अहिले पनि जारी छ । ‘पहिरोले घरमाथिको भाग चिराचिरा परेको छ, कतिबेला खस्ने हो भन्ने डर छ,’ बुटवल ४ लक्ष्मीनगरको गैरीगाउँकी खिनकुमारी गुरुङ भन्छिन्, ‘वर्षामा त राति सुत्न पनि डर लाग्छ ।’ अघिल्लो वर्षामा गैरीगाउँमाथि चुरे क्षेत्रमा पहिरो जाँदा १५ घर विस्थापित भएका थिए ।

बुटवलमाथिको चुरे पहिल्यैदेखिको जोखिम क्षेत्र हो । पहिरोले छियाछिया बनेपछि आर्थिक वर्ष ०३४/३५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले यस क्षेत्रमा चुरे पहाड संरक्षणका लागि कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । तत्पश्चात सिद्धबाबानजिकको चिडियाखोला, ज्योतिनगर, भूताहा, चिसापानी, माकरलगायत गाउँका पूरै बस्ती स्थानान्तरण गरिएको थियो । स्थानान्तरण गर्दा तामनगर र बर्दघाट क्षेत्रमा स्थानीयलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो तर सरकारले नयाँ ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराए पनि पुरानो ठाउँको जग्गा सरकारीकरण गरेन । अर्थात् जोखिम क्षेत्रको जग्गा पनि स्थानीयका नाममा नै रह्यो । यही फाइदा उठाउँदै यहाँको जग्गा पुनः किनबेच भयो । बिस्तारै बस्ती बस्यो । २०५५ सालमा पुनः ठूलो पहिरो खस्यो । पहिरोमा २१ घर पुरिए भने ५७ घर प्रभावित भए । यो क्रम दोहोरिएको राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यक्रमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पहिरोले बुटवल नै जोखिममा परेपछि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिले यस वर्ष पुनः बुटवल केन्द्रित अध्ययन गरेको छ । अध्ययनमा चुरे क्षेत्रमा भएको पानीको मूलको सही व्यवस्थापन नहुनु, चुरेको दोहन र कमजोर क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणले खलबलिएर पहिरो झर्ने र भासिएर पहाड तल खस्ने गरेको उल्लेख छ । रूपन्देहीको उत्तरी भेग उच्च भूस्खलन संवेदनशील क्षेत्र हो । संवेदनशील क्षेत्रमा मानवबस्ती बसाउन उपयुक्त नहुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रयास निष्प्रभावी भए पनि समितिले समेत रोकथामको प्रयास जारी राखेको छ । अध्ययन सहजीकरणमा खटेका बुटवल कार्यान्वयन इकाइका तत्कालीन प्रमुख अजय कार्की चुरेको भूबनोट कमजोर रहेकाले दीर्घकालीन रूपमा बुटवलको भिरालो क्षेत्र ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्र बसोबासका लागि उपयुक्त छैन । अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना नभएकाले उक्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । ‘हामीले यही रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएका थियौं तर तीन तहकै सरकारले विकल्पभन्दा रोकथामको प्रयासमै जान सुझाव दिए,’ उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक दल र नागरिक जसरी हुन्छ, बस्ती जोगाउने कसरतमा छन् ।’

गत आर्थिक वर्षमा पहिरो व्यवस्थापनमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यक्रमले साढे ५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । त्यसमध्ये २ करोड ११ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । केही पर्खाल निर्माणका काम भए तर पर्खालले पहिरोको बेग थामेनन् । यस वर्ष पनि चुरे क्षेत्रबाट खसेको पहिरो व्यवस्थापन गर्न क्षेत्रगत बजेट बाँडफाँट भएको छ । दुई करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर र पाखापानीका लागि क्षेत्रगत रूपमा बाँडफाँट गरिएको हो । ज्योतिनगरका लागि एक करोड २५ लाख, लक्ष्मीनगरका लागि एक करोड ५ लाख र पाखापानीका लागि १५ लाख रुपैयाँ विभाजन गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष पहिरो प्रभावित क्षेत्रको माटो सफाइ र बस्तीभित्रको कल्भर्ट निर्माणका लागि ८५ लाख लगानी गरिसकेको छ । हाल १५ लाख रुपैयाँ थप विनियोजन गरी खोल्सी सुधारका लागि काम गरिरहेको छ ।

प्रदेश सरकारलको सिफारिसमा यस वर्ष थप ४ करोड बजेट पठाइदिन आग्रह गरेको तिनाउ चुरे संरक्षक समितिका अध्यक्ष कमल गौतम बताउँछन् । ‘जोखिमबाट बस्ती बचाउन तत्काल गर्नुपर्ने कामका लागि उक्त रकम मागिएको हो,’ उनले भने । अध्यक्ष गौतमका अनुसार वर्षामा पहिरो खसेर बीचमा अडिएको भाग हिउँद लागेपछि पनि खसिरहेको छ । चुरेको पहिरोले बस्ती जोखिममा परेपछि स्थानीय अघि सरेर बचाउ अभियान सुरु गरेका छन् तर उनीहरूको प्रस्ताव बस्ती जोगाउने गरी पहिरो व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । जुन विज्ञको रायभन्दा गलत छ ।

भूगर्भविद् भोजराज कडेरिया बुटवलमाथिको चुरेको समस्या समाधान बेलैमा नगरे यसले सिंगो बुटवल नै सखाप पार्ने बताउँछन् । ‘चुरे पहाड त्यसै पनि कमजोर हुन्छ । यसमाथि पहिरोले चिराचिरा परेर तल खसेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ढिलोचाँडो पहिरो खस्छ । रोक्न सकिँदैन ।’ यसको साटो तल खसेको पहिरो काटेर दीर्घकालीन समाधान गरे बुटवलमा हुन सक्ने ठूलो क्षति जोगाउन सकिने उनी सुनाउँछन् ।

विज्ञहरूका अनुसार चुरे करिब चार करोड वर्षपहिले हिमालयको उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड हो । खुकुलो पत्रे चट्टान र महाभारत पर्वतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भएर तराईतर्फ बग्छन् । यसैले प्राकृतिक रूपले चुरे अत्यन्तै संवेदनशील मानिन्छन् । देशभरका ३७ जिल्लाका चुरे नजिकका बस्ती जोखिममा छन् । त्यसमध्ये बुटवल बढी जोखिमयुक्त छ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष इश्वर गौतम थोरै लगानी गरेर छिटो नतिजा खोज्ने सरकारको अदूरदर्शी नीतिका कारण जोखिम बढ्दै गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘प्रदेश योजना आयोगले एक वर्ष लगाएर चुरे व्यवस्थापनबारे दीर्घकालीन योजना बनाई तीन तहकै सरकारलाई समाधानका उपायबारे सुझाव दिएको थियो तर उनीहरूले वास्ता गरेनन् ।’ सिद्धबाबालगायत चुरे क्षेत्रमा पानीका मूल धेरै छन् । तिनको अव्यवस्थित सतही बहाव र चुरे अतिक्रमण अर्थात् पूर्वाधार निर्माण यस क्षेत्रमा पहिरो खस्ने मुख्य कारण रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । चुरे जोगाउन र पहिरो नियन्त्रण गर्न मूलहरूबाट बगेको पानीलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर पोखरी बनाएर राख्नु वा बगाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको राय छ । भू–विपद् विज्ञहरू सुस्मिता ढकाल, मनिता दाहाल, रञ्जनकुमार दाहाल, सञ्जय देवकोटा सम्मिलित टोलीले यस वर्ष बुटवलमाथिको चुरे र त्यसका पहिरोको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बुटवलमाथिको चुरे पर्वत शृंखलाको तल्लो शिवालिक समूहअन्तर्गत पाइने मडस्टोन, स्यान्डस्टोन र मार्ल नामक चट्टानहरूले बनेको छ । यो भित्री चट्टानको माथिल्लो पत्रका रूपमा चिम्ट्याइलो माटो, सिल्ट र केही बालुवा मिसिएको माटो छ । यस्तो माटोलाई कोलुभिएम भनिन्छ र माटोमा वर्षाको पानी सजिलै छिरेर बग्न सक्ने हुन्छ । भू–विपद् विज्ञ सुस्मिता ढकाल माथिल्लो भागमा कोलुभिएमको पत्र कम हुनु र चट्टान ठाडो फुट्ने प्रवृत्तिको भएकाले वर्षात्को पानी सजिलै भित्र छिरेर तलबाट मूल फुटेर बग्ने गरेको बताउँछिन् । स्थलगत अध्ययनका क्रममा लक्ष्मीनगरभन्दा माथि रहेको डाँडामा दुई मिटरभन्दा गहिरो, १२/२० मिटर लामो र पाँच मिटर चौडा पोखरी पनि बनेको भेटिएको छ ।

चुरेमा पूर्वाधार निर्माण गरिनु गलत
बुटवल आसपासको चुरे क्षेत्रमा पछिल्लो समय ठूला निर्माणका काम थालिएका छन् । तिनकै कारण पनि चुरे क्षयीकरण भएको छ । जस्तो कि चुरेको फेदबाट बुटवल उपमहानगरले चक्रपथ निर्माण थालेको छ । बुटवल पूर्व पाखापानीबाट पाल्पाको नुवाकोट जाने सडक बनाइएको छ । आसपासका दुइटा डाँडामा २ वटा केबलकार निर्माण थालिएका छन् । सिद्धार्थ केबुलकार प्रालिले मणिमुकुन्दसेन उद्यान फूलबारीदेखि उत्तरपूर्वपट्टिको देउरालीबाट पाल्पाको नुवाकोट गढीसम्म केबुलकार सञ्चालन गर्ने योजना अघि बढाएको छ । केबुलकारको बेस स्टेसन बुटवल माविको उत्तरपट्टिको शिखर देउराली भन्ने स्थानमा रहने छ भने टप स्टेसन पाल्पा जिल्लाको नुवाकोट डाँडामा बनाइने छ । त्यसको लम्बाइ २ किलोमिटर ९० मिटर हुने छ । बुटवलको चिडियाखोलादेखि पूर्वी पाल्पाको बसन्तपुरसम्म जोड्न लुम्बिनी केबुलकार निर्माण सुरु भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष शिलान्यास गरेको बुटवल ३ बमघाटमा तल्लो स्टेसन र पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका ३ वसन्तपुरमा माथिल्लो अन्तिम स्टेसन बनाउँदै छ । हिलपार्क डाँडामा बुटवल उपमहानगरले विशाल बुद्धमूर्तिसहितको भ्यू टावर बनाउने योजना बनाएको छ ।

‘बुटवल आसपासको चुरेले दुई–दुईवटा केबुलकार, भ्यु टावरलगायतका पूर्वाधार निर्माण थेग्न सक्दैन,’ भूगर्भविज्ञ भोजराज कडेरिया भन्छन्, ‘सरकारले निर्माणमा स्वीकृति नै दिएको भए पनि त्यसमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १२:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×