एमसीसी : 'गेम चेन्जर' परियोजनाको तथ्यहिन आलोचना

हरेक मुलुकले झै संसद्‌बाट सन् २०१९ भित्रमा अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएबमोजिम नेपालले पनि सोही समय सीमाभित्र संसद्‌बाट यस सम्झौतालाई अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने थियो । नेपालका हरेक राजनीतिक पार्टी सरकारमा रहेको बेला सुरुदेखि एमसीसी सहायताका लागि तयार भई सन् २०१७ मा कम्प्याक्ट प्रोग्राममा सम्झौता भएको थियो । यस कम्प्याक्ट कार्यक्रमबारे केही नेताहरुमा रहेको राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण दृष्टिकोण, दोषी चस्माबाट गरिएको अध्ययन र विश्लेषण तथा गलत बुझाई, भ्रमपूर्ण दुस्प्रचारका साथ विरोध र अवरोध भएपछि अघिल्लो नेकपाको सरकारका पालामा पारित भैसक्नुपर्नेमा दुर्भाग्यवश संसद्‌मा प्रस्तुत हुन समेत सकेन । यो नेपालको लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धिमा समेत कायापलट हुन सक्ने 'गेम चेन्जर' परियोजनाको रुपमा रहेको छ ।

सुरुवात र अवधारणा

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २००० मा भोक, रोग, अशिक्षालगायत चरम गरिबी हटाउने, वातावरण तथा पर्यावरणीय संरक्षण, लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण, जनताको जीवनस्तरमा सुधार तथा पूर्वाधारको विकास आदि सहश्राब्दी लक्ष्यहरुको घोषणा गर्‍यो । विश्वका १८९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेपछि यो विश्व अभियान कार्यान्वयनमा आयो । यही सहस्राब्दी लक्ष्य हासिल गर्ने विश्व अभियानलाई सहयोग गर्न विकसित मुलुकहरुबाट विकासोन्मुख तथा अल्प विकसित मुलुकहरुतर्फ आर्थिक सहायता बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो । विश्वको यही प्रतिबद्धतालाई सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत सहायताको सुरुवात गर्न थालेको हो ।

सन् २००२ मा मेक्सिकोको मोन्टेरियोमा भएको विकास सहायता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा यस लेखकले पनि भाग लिने अवसर पाएको थियो, जहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, मुद्राकोष, विश्व व्यापार संगठनका मुख्य पदाधिकारीहरुका साथै विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख र २ सयभन्दा बढी मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसले मिलेनियम च्यालेन्स एकाउण्टमा वार्षिक ५ अर्ब डलर अतिरिक्त सहयोगसहित आफ्नो देशले गर्ने समग्र वैदेशिक सहायतामा ५० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

त्यसपछि अमेरिकाले संस्थागत क्षमता विकास, गरिवी न्यूनीकरण र आर्थिक विकासमा केन्द्रित गरी द्विपक्षीय सहायता संस्थाको रुपमा सन् २००४ मा औपचारिकरुपमा एमसीसी स्थापना ग¥यो । यस सहायता प्रणाली अन्तर्गत अमेरिकाले प्रतिस्पर्धी छनोटका आधारमा न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकलाई आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने गर्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारहरु, आर्थिक स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका साथै बाल स्वास्थ्य, शैक्षिक क्षेत्रतथा मानव विकास जस्ता क्षेत्रमा गरिएको लगानीका सूचकांकर प्रतिबद्धताका आधारमा सहायताको प्रतिस्पर्धी छनोट हुन्छ । सन् २०१७ को सेप्टेम्बरसम्ममा सहायता प्राप्त गर्ने थुप्रै योग्य मुलुकहरुबीचबाट छनोट भएका ४६ मुलुकमध्येमा नेपाल पनि परेको छ ।

विद्युत र यातायातको अभाव नेपालको उच्च आर्थिक विकासको मुख्य कमजोरीको रुपमा रहेको तथ्यलाई दृष्टिगत गरी सन् २०११ मा यिनै क्षेत्रमा एमसीसी अन्तर्गतको आर्थिक सहायता अपरिहार्य ठानेर अनुरोध गरिएको थियो र सोही अनुरुप एमसीसी सहायता यी क्षेत्रमा स्वीकृत भएको थियो । सन् २०१४ मा एमसीसीले कम्प्याक्ट प्रोग्रामका लागि ३० करोडदेखि ७० करोड अमेरिकी डलरसम्म अनुदान सहायता स्वीकृत भयो । यो अनुदान सहायता स्वीकृतिसँगै सन् २०१५ मा नेपालका सम्वद्ध क्षेत्रका विशेषज्ञले विस्तृत संभाब्यता अध्ययनपछि छानिएका निश्चित परियोजनामा सहायता प्राप्तिको सम्झौता वार्ता सुरु गरेका थिए ।

त्यसपछि सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा नेपालको विद्युत र सडक यातायातको लागि एमसीसी अन्तर्गत ५० करोड डलर अनुदान र पुरक कोषको रुपमा नेपालको आफ्नै स्रोतबाट १३ करोड डलर बराबरको उक्त कम्प्याक्ट कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौता भयो । विद्युत विस्तार अन्तर्गत काठमाडौ नजिकको लप्सीफेदीदेखि रातमाटे–दमौलीे–बुटवल, ४०० केभी क्षमताको ३१२ किमी लामो प्रसारण लाइन र रातमाटे–हेटौंडा सहायक प्रसारण लाइनका साथै बुटवलबाट भारतको गोरखपुर क्रस बोर्डर विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण तथा विस्तार रहेको छ । सडक यातायात अन्तर्गत पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

तथ्यहीन आलोचना

नेकपा एमालेको एउटा खेमाले राजनीतिक रुपमा पूर्वाग्रही दृष्टिकोण राखेर यस सहायता कार्यक्रमको आलोचना र विरोध गर्ने गरेको छ, जुन तथ्यहीन र आधारहीन रहेका छन् । आलोचकहरुले एमसीसी परियोजना सैनिक गठबन्धनसहितको अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) अन्तर्गत पर्ने र सम्झौतापछि नेपालमा आफ्नो नभै अमेरिकाको कानुन लागू हुने तथा त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच पुर्याउने भनी टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । स्वाधीनताको अर्थ आफ्नो भूगोलभित्र विदेशीको हस्तक्षेपबिना स्वतन्त्ररुपमा आफूले शासन गर्ने सर्वाधिकार हो । एमसीसी सम्झौता राज्यको कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेपबिना खासगरीसहायतासम्बद्ध परियोजनाहरु र तिनको कार्यान्वयनसँग मात्र सम्बन्धित हुने भएकोलेराष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप हुने प्रश्नै आउँदैन । त्यसैले उनीहरुको आलोचना तथ्यमा आधारित छैन । एमसीसी अन्तर्गत कुनै सैनिक हस्तक्षेप वा अन्य कुनै रणनीतिक साझेदारी(स्ट्राटेजिक एलाइन्स) को अंश छैन । मुलुकलाई आईपीएसको सदस्य हुनु पनि आवश्यक छैन ।

आलोचकहरुले खासगरी सन् २०१९ मा नेपाल भ्रमणका क्रममा व्यक्त दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री डेभिड रञ्जको एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सहायता सुरक्षा र सुशासनका अतिरिक्त आर्थिक समुन्नतिको उद्देश्यचाहि आईपीएसको एक हिस्साको रुपमा रहेको भन्ने भनाईलाई एमसीसी र आईपीएससँग गाँसेर हेर्ने गरेका छन् । तथापि एमसीसी र आईपीएसबीच कुनै सम्बन्ध छैन । आईपीएस अन्तर्गतको आर्थिक समुन्नतिको उद्देश्यको हिस्सालाई आर्थिक वृद्धिको प्रवद्र्धन र गरिवी निवारणको एमसीसी अन्तर्गतको हिस्सालाई एउटैमा जोडेर हेर्नु उपयुक्त हुँदैन । कम्प्याक्ट सम्झौताले प्राप्त अनुदान सहायतालाई सुरक्षा सम्बन्धी तालिम तथा अन्य सैनिक गतिविधिहरुमा खर्चिन र वातावरण तथा पर्यावरणका साथै मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्यमा असर पु¥याउने क्षेत्रमा खर्च गर्न रोक लगाएको छ ।

अर्कोकुरा, अमेरिकाको एमसीसी सम्झौता सन् २००४ अघि नै सुरु भैसकेको थियो भने नेपालसँग कम्प्याक्ट सम्झौता आईपीएस घोषणा हुनु अगावै अर्थात सन् २०१७ मा भएको थियो । आईपीएसको घोषणा सन् २०१८ मा भएको थियो । स्वाभाविकरुपमा सहायताको विश्वव्यापी कार्यक्षेत्र भएको एमसीसीलाई सुरक्षा सम्बन्धित विषयमा आईपीएस अन्तर्गतको एउटा अंशसँग गाँसेर हेर्न मिल्दैन । त्यस्तै आईपीएसलाई आलोचकहरुले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) को विरोधी अभियानको रुपमा हेर्ने गरेका छन् । तर एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत चीन वा अन्य कुनै मुलुक विरोधी शब्द, भाषा वा पदावली नै छैनन् । चीनको नजिकको छिमेकी मुलुक मंगोलियाले समेत एमसीसी कम्प्याक्ट सहायताबाट लाभ लिइरहेको छ ।

यो कम्प्याक्ट सहायता नेपालले अहिले सम्म सम्झौता गरेका अनुदान सहायतामध्येकै सबैभन्दा ठूलो हो । संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नाको कारण अन्य आन्तरिक विरोधाभाषी नियमहरुबाट अलग राखी यसलाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्नका लागि हो । यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको कानुन नेपालमा लागु हुन लागेको हो कि भन्ने भ्रम पर्न गएको छ । त्यस्तो पटक्कै होइन । नेपालको कानुन मन्त्रालयले एमसीसी सहायता अन्तर्गत अमेरिकी कानुन लागु हुने गरी नभै स्थानीय कानुनसँग नबाझिने गरी एमसीसी अन्तर्गतका सुझाव तथा सिफारिसहरुलाई अन्य मुलुकहरुले पनि अनुमोदन गरेजसरी नै अनुमोदन गर्न स्वीकृति दिएको हो ।

त्यस्तै उच्च कार्यसम्पादन र समयमै सम्पन्न गर्ने विषयप्रति आश्वस्त तुल्याउन आवश्यक सामान खरिद र परियोजनामा काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा चयन हुनेछन् । खरिद तथा सहायता कार्यान्वयनका मापदण्डहरु अन्य दातृ संस्थाहरु विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकहरुको हकमा लागु भएजस्तै नै हुन् । तर एमसीसी अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिने परियोजनालाई आवश्यक पर्ने सामान खरिदका मापदण्डहरु द्विपक्षीय दातृ निकायको भन्दा उत्कृष्ट, पारदर्शी र अनुकूल छन् । परियोजनाको प्रोपर्टी राइट, लेखा परीक्षण अधिकारी, प्रसारण लाइनको स्वामित्व र नियन्त्रण, जग्गा तथा अन्य मुद्दालगायत कतिपय विषयमा छिमेकी भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने अन्य केही तथ्यहीन आलोचना पनि रहेका छन् ।

परियोजनाको केही हिस्सामा भारतको स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने विषयप्रतिको विरोध पनि न्यायसंगत छैन । बुटवलबाट भारतको भूमि प्रयोग हुने गोरखपुरसम्मको १२० किमी क्षेत्रमा मात्र उसको सहयोग आवश्यक पर्ने हुन्छ, जसले नेपालका नदीबाट ठूलो परिमाणमा उत्पादित हुने बिजुलीलाई भारततर्फ निर्यात गर्दा सहजीकरण गर्ने हो । यसले हरित उर्जाको रुपमा रहेको जलविद्युत परियोजनामा निजी तथा सार्वजनिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्छ ।

परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको एमसीए नेपालका बारेमा पनि केही भ्रम छ । आलोचकहरुले एमसीए नेपाललाई नेपाल सरकारले होइन, एमसीसीले नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्छ भनी व्याख्या गर्ने गरेका छन् । परियोजनाको व्यवस्थापन र रेखदेखका बारेको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो भनेर सम्झौतामा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । यसै अनुरुप विकास समिति ऐन अनुसार सरकारले अर्थसचिवको अध्यक्षतामा अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायका कर्मचारी सम्मिलित एमसीए नेपालको सञ्चालक समिति गठन गरेको छ । सो संस्थालाई सरकारको तर्फबाट परियोजनाको व्यवस्थापन, नियन्त्रण, रेखदेख र अन्य आवश्यक काम गर्न सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । सम्झौता अनुसार खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा सो संस्थामा काम गर्ने योग्य कर्मचारीहरु छनोटको जिम्मा समेत सरकारको नै रहेको छ ।

त्यस्तै परियोजनाको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार एमसीसीले लिने एकाधिकार पाएको भन्ने आलोचना पनि हुने गरेको छ । तर त्यस्तो होइन । परियोजनाको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा त्यसको डिजाइन, खरिद, निर्माण तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरुको सम्पत्ति अधिकारको रक्षा र अनुगमन नेपाल सरकारले गर्नेछ । परियोजनामा नेपालले व्यहोर्ने १३ करोड डलर प्रयोगको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार एमसीसीलाई दिन आवश्यक छैन र कम्प्याक्ट अनुदान सहायताको प्रयोगको अधिकार उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनिनेपाललाई कुनै प्रतिबन्ध लगाइएको छैन ।

उक्त परियोजनामा नेपालको तर्फबाट भएको लगानी मात्र होइन एमसीसीको अनुदान सहायताबाट भएको लगानीको समय समयमा आवधिक लेखा परीक्षण नेपाल सरकारको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्ने भएकोले यससम्बन्धमा पनि भ्रममा पर्न जरुरी छैन । यस अतिरिक्त एमसीसीको प्रावधान अनुसार उसले स्वीकृत गरेका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्वतन्त्र लेखा परीक्षक वा उक्त प्रावधान अनुसारको योग्यता भएका अमेरिकाले योग्य ठानेका लेखा परीक्षक फर्म अथवा महालेखाले स्वीकृति दिएका नेपाली लेखा परीक्षकहरुलाई पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्नेछ ।

प्रसारण लाइन प्रयोग भएको जग्गा एमसीसीले अनिश्चित समय सम्मका लागि प्रयोग गर्नेछ भन्ने आलोचकको विश्वासमा पनि सत्यता छैन । प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएको नेपालको उक्त जग्गा परियोजना कार्यान्वयन र पछि सम्मका लागि पनि नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहनेछ । सम्झौतामा कुनै पनि पक्षले ३० दिनको पूर्व सूचना दिएर परियोजनाबाट बाहिर निस्कन सक्ने बुँदालाई एमसीसीका लागि मात्र भनी आलोचकहरुले भन्ने गरेका छन् ।

करार सम्झौताहरुमा यस्ता कुराहरु राखिन्छन् र दुवै पक्षका लागि नै मान्य हुन्छन । यस सम्झौतामा समावेश उक्त बुँदा पनि दुवै पक्षका लागि नै मान्य हुने हो र सोही कुरा उल्लेख छ । परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा केही परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयहरु भएमा दुवै पक्षबाट पत्र आदान प्रदान र सहमति आवश्यक पर्छ । एमसीसीले एकतर्फीरुपमा परिवर्तन गर्नेछ भन्ने कुरामा यसकारण पनि सत्यता छैन । लिखित सम्झौता नभै कुनै पनि परिवर्तन हुन सक्दैन ।

त्यस्तै एमसीसीका कर्मचारीहरुलाई कुटनीतिक हैसियत दिइने र यसले परियोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा अन्य असरहरु पुर्याउने आशंका गरिएको छ । वास्तविकता के हो भने कुटनीतिक हैसियत अमेरिकी दूतावासमा रहने एमसीसीका कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराइने हो परियोजनाको कार्यान्वयन र कार्यक्षेत्रमा रहने कर्मचारीहरुका लागि होइन । परियोजनाको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनको परिधिभित्र रहेर वरिष्ठ कर्मचारीहरुका लागि यस्तो कुटनैतिक हैसियत सामान्यतया अन्य बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरु तथा दाता मुलुकहरुका कर्मचारीहरुका लागि पनि दिने गरिएको छ ।

निष्कर्ष

एमसीसी परियोजना विशुद्धरुपमा एक विकास परियोजना मात्र हो जसले सडक यतायात तथा विद्युत जस्ता विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको सुविधा सुनिश्चितता गरी नेपालको आर्थिक विकास दरलाई तीब्र गति प्रदान गर्नेछ र दिगो विकासमार्फत गरिवीलाई उल्लेख्य मात्रामा घटाउन मद्दत पु¥याउनेछ । परियोजनाले न्यून लागतमा विद्युतको सहज आपूर्ति गर्नेछ र सडक यातायातको लागत पनि घटाइदिनेछ । यसले उच्चस्तरको लगानी आकर्षित गरी मुलुकमा आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तार, रोजगारी सिर्जना, राजस्व असुली र आर्थिक वृद्धिदरमा समेत योगदान पुर्याउनेछ । मुख्य गुरुयोजना अनुसार उच्च भोल्टेजका प्रसारण लाइनको निर्माणबाट अन्य भागबाट समेत विद्युत वितरण लाइन जोडिन्छन् र ठूलो परिमाणमा निर्यातलाई समेत मद्दत पुग्नेछ ।

एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा अनुदान सहायता परिमाण र कम्प्याक्ट सम्झौता सम्मका प्रक्रियाहरुमा विगतमा हरेक सरकारहरु सहभागी छन् । विस्तृत अध्ययनपछि नेपाल सरकार आफैले एमसीसी परियोजना चयन गरेको हो । नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारको संरक्षण, आर्थिक स्वतन्त्रताका नीति नियमहरु, भ्रष्टाचार विरोधी तथा सुशासनसम्बन्धी कानुन, नियम र व्यवस्थाहरुका साथै मानव विकासका क्षेत्रमा भएको लगानी समेतलाई दृष्टिगत गरी अमेरिकाले प्रतिस्पर्धाको आधारमा उक्त परियोजनामा सहयोगका लागि छनोट गरेको हो ।

मुलुकको विशुद्ध आर्थिक हितलाई हेरेर यस सम्बन्धी सम्झौतालाई ढिला नगरीकन संंसदबाट अनुमोदन गर्नु नेपालको सर्वोपरी हितमा हुनेछ । परियोजनाबारेका पूर्वाग्रही, भ्रमपूर्ण र गलत व्याख्या तथा कुप्रचार लगायतका आलोचनाहरुलाई सम्बन्धित निकायहरुबाट स्पष्ट पारिए पनि त्यस्ता भ्रमहरु निवारण भैहाल्नेछन् ।

कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदनका लागि एउटा अनुकूल संयोग पनि मिलेको छ । सन् २०१७ मा कम्प्याक्ट सम्झौता हुँदाको बखतमा पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी सम्मिलित संयुक्त सरकार रहेको थियो र अहिले पनि मोटामोटी उही गठबन्धन रहेको छ । विपक्षी नेकपा एमाले समेत यस सम्झौताको पक्षमा उभिएकोले वर्तमान सरकारले यसलाई संसदबाट छिटो पारित गर्ने सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ । उक्त सम्झौतामा नेपालको संविधान, विदेश नीति, स्वायत्तता, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत हुने कुनै प्रावधानहरु छैनन् ।