एमसीसीको भुमरी

सबैभन्दा पहिले एमसीसी के हो भन्नेबारे छोटो चर्चा गरौं । एमसीसी अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट–२००३’ अन्तर्गत सन् २००४ मा गठन भएको अमेरिकाको वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी निकाय हो । विकास अनुदानमार्फत विकासशील देशहरूमा आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण अनि संस्थागत सुधार गर्ने र साथै अमेरिकाको स्वार्थ पनि पक्षपोषण गर्ने एमसीसीको घोषित लक्ष्य रहेको छ । वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रम र आयोजनालाई सबै दाता देशले स्वाभाविक रूपले आफ्नो वैदेशिक नीतिको पक्षपोषण गर्ने औजारका रूपमा पनि उपयोग गर्छन् । समय, परिस्थिति र लाभग्राही मुलुकको भूराजनीतिक अवस्था हेरी कुनै पनि वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रमहरू दाता देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, कूटनीतिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव, लगानी अवसर, व्यापार प्रवर्द्धन लगायतका पक्षसँग जोडिन सक्छन् । एमसीसी सहयोगको हकमा पनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा अमेरिकाका यस्ता स्वार्थहरू जोडिएको कुरा अमेरिकी सरकारका आधिकारिक दस्ताबेज, अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूका अभिव्यक्ति तथा एमसीसीबारेमा अमेरिकी संसदीय समितिमा भएका सुनुवाइ र छलफलहरूमा व्यक्त भएका छन् ।

एमसीसीको सहयोग तिर्नु नपर्ने अनुदानका रूपमा आउने तर सहयोग सम्झौतामा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति तथा अमेरिकाको सुरक्षा–स्वार्थसँग सम्बन्धित सर्त हुने व्यवस्था छ । यस्ता सर्तहरू स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आन्तरिक कानुनसँग बाझिन सक्छन् । त्यसैले एमसीसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि अमेरिकाले एमसीसी अनुदान लिने मुलुकको संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्ने माग गर्छ । एमसीसीको यो व्यवस्थालाई पश्चिमा जगत्कै केही प्राज्ञ र विकासअध्येताहरूले विश्व बैंक र आईएमएफमार्फत लागू गरिएको तर संसारभर नै असफल मानिएको ‘नव–उदारवाद’ को मोडललाई गरिब र द्वन्द्वोत्तर संस्थागत व्यवस्था बन्दै गरेका देशहरूमा सुरुदेखि नै अझ कडाइका साथ लाद्ने अमेरिकी रणनीतिका रूपमा व्याख्या गरेको पनि पाइन्छ ।

कुनै पनि विकासशील देश सहयोगप्राप्तिमा योग्य हुनका लागि एमसीसीका राजनीतिक व्यवस्था, सुशासन, सामाजिक नीति लगायतका पक्षसँग सम्बन्धित आफ्नै मापदण्ड छन् । तथापि अमेरिकी सुरक्षा–स्वार्थ भएका मुलुकहरूमा यी मापदण्ड मिचिने गरेको यथार्थ ८ डिसेम्बर २०१५ मा अमेरिकी सिनेटको वैदेशिक सम्बन्धबारेको समितिमा भएको छलफलमा अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले औंल्याएका थिए । त्यसैले बाहिर देखिएजस्तो कुनै ‘योग्य’ देशले माग्दैमा एमसीसी सहयोग पाइने हैन । त्यस्तै, एमसीसीका सर्तका प्रकृतिले गर्दा कुनै ‘योग्य’ देश एमसीसी अनुदानका लागि इच्छुक नहुन पनि सक्छ । यसको उदाहरण दक्षिण एसियाको देश श्रीलंका बनेको छ । प्रस्तावित एमसीसी सम्झौताले आफ्नो सार्वभौमसत्तामा आँच आउने निष्कर्ष निकालेर श्रीलंकाले त्यो अनुदान अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपाल एमसीसीको प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपूर्व यो सहयोग अन्य वैदैशिक अनुदानजस्तो मात्र नभएर गम्भीर प्रकृतिका सर्तहरूसहित आउने भन्नेबारे नेपालको सरकारी संयन्त्र पर्याप्त मात्रामा सूचित र चनाखो नभएको प्रस्ट रूपमा देखिन्छ । नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता र एमसीसी सम्झौताको प्रकृतिले सुरुको चरणमै राजनीतिक नेतृत्वको छलफल, विमर्श, अपनत्व र निर्णयको माग गर्छ । एमसीसीको सम्भाव्य रणनीतिक र भूराजनीतिक पक्षलाई राम्ररी केलाएर यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने कि टाढै रहने भन्ने निर्णय राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा हुनुपर्ने हो । तर नेपालको हकमा एमसीसीलाई अन्य दाताको सामान्य अनुदान सहयोगजस्तै मूलतः अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रले अघि बढाएको पाइन्छ । एमसीसी प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयसमेत संलग्न हुनुपर्ने हो, तर त्यो पनि भएको देखिँदैन । प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा राजनीतिक तहको ‘औपचारिक’ संलग्नता देखिन्छ, तर यसमा हुनुपर्ने आवश्यक राजनीतिक चासो र विमर्श भएको देखिँदैन । यसले गर्दा एमसीसीमा अन्तर्निहित राजनीतिक, रणनीतिक र भूराजनीतिक पक्ष छायामा पर्‍यो । निकै पछिसम्म हाम्रो सरकारी संयन्त्रले यो अनुदानलाई विशुद्ध ‘विकासे अनुदान’ मात्र ठान्यो । समस्याको मूल कारण यही हो ।

प्रारम्भिक चरणमा हुनुपर्ने छलफल र राजनीतिक विमर्श सरकारले सम्झौतामा सही गरेपछि मात्र निकै ढिलो सुरु भयो । यो बहसले आम जानकारीका लागि यकिन सूचना र तथ्य प्रवाह गर्ने तथा एमसीसी सम्झौतामा भएका राष्ट्रहितप्रतिकूलका विषयहरूको पहिचान र सम्बोधन गर्ने कार्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । सार्वजनिक बहस सुरुदेखि नै गिजोलियो । सम्झौता आँखा चिम्लेर जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने भन्ने र समग्रमा खारेज गर्नुपर्ने भन्ने अतिवादबीच नराम्रो ध्रुवीकरण भयो ।

राष्ट्रिय महत्त्वका एजेन्डामा हुने बहसको प्रारम्भिक चरणमा एजेन्डाका विषयवस्तु सम्बन्धी विज्ञ तथा प्राज्ञको प्रमुख भूमिका हुने गर्छ । यस्तो बहसले कुनै राजनीतिक आग्रहबिना सत्य–तथ्य स्थापित गर्न र वस्तुगत निचोडमा पुग्न सघाउँछ । तर एमसीसीको हकमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय नेतृत्वको एउटा समूह एमसीसीको विरोधमा उत्रियो, जसले गर्दा विकासको यो अनुदानलाई दलका गुटहरूबीचको दाउपेचका लागि राजनीतीकरण गरिएको सन्देश गयो । यो समूहको ‘एमसीसी अमेरिकाको चीनलाई घेर्ने रणनीति अन्तर्गत आएकाले नेपालले विरोध गर्नुपर्छ’ भन्ने तर्क आफैंमा गैरजिम्मेवार थियो । नेपालले आफ्नो हित–अहित हेर्ने हो; सम्भाव्य भूराजनीतिक छिटालाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने–नसक्ने, आफैंले लेखाजोखा गर्ने हो; छिमेकी भारत या चीनको हित–अहित हेरेर आफ्नो नीति तय गर्ने होइन । राजनीतिक तहमै एमसीसी विवादास्पद भएपछि आम नागरिकका तहमा अनुमान र आशंकाले ठाउँ पायो । एमसीसीसँगै अमेरिकी सेना र मिसाइल आउने अतिरञ्जित कथ्य पनि फैलियो ।

एमसीसी सम्झौतालाई जस्ताको तस्तै संसद्बाट पास गर्ने भनी पैरवी गर्ने समूह पनि सम्झौतामा भएका कमी–कमजोरी सच्याएर कसरी समाधान निकाल्ने भन्नेतर्फ भन्दा विरोध गर्नेका केही अतिरञ्जित आशंकाप्रति ‘बौद्धिक’ प्रतिक्रिया छाँट्नमै रमायो । तत्कालीन केपी ओली सरकारका मन्त्रीहरू, नेपाली कांग्रेसका नेताहरू र दलसम्बद्ध बौद्धिकहरू, पूर्वकर्मचारी तथा सरकारी पदाधिकारीहरू रहेको यो समूहका कतिपय व्यक्ति एमसीसीको प्रक्रियामा समेत सामेल थिए, र उनीहरूसँग यो प्रक्रियाको आन्तरिक सूचना पनि थियो । त्यस हिसाबले समग्र एमसीसी प्रक्रिया र नेपालतर्फका कमीकमजोरीको आत्मसमीक्षा गर्दै आम सहमति हुन सक्ने निकासतर्फ बहसलाई डोर्‍याउन यो समूहले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्थ्यो । तर ‘जंगेले बोलेपछि बोल्यो–बोल्यो’ शैलीमा एमसीसी सम्झौता त्रुटिरहित र उत्कृष्ट रहेको एकोहोरो ढिपीमा यो समूहले बहसको महत्त्वपूर्ण समय खर्चियो । अझ कतिपय विषयमा सरासर झुट र भ्रामक कथ्य निर्माण गर्‍यो; एमसीसी आईपीएसको अंग हो भन्ने लगायत समयक्रममा अमेरिकी पक्षबाट प्रकट भएका उपयोगी सूचनाहरूसमेत अस्वीकार गर्ने उदेकलाग्दो व्यवहार प्रकट गर्‍यो ।

नेपालको अहितमा भएका विभिन्न बुँदा धेरै चर्चामा आइसकेका छन् । यहाँ केही बुँदा मात्र संक्षेपमा चर्चा गरौं । एमसीसी कम्प्याक्टको दफा ३.३ मा अमेरिकाको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन–२००३’ को दफा ६०७ आकर्षित हुने व्यवस्था छ । यो दफा अनुसार एमसीसी अनुदान लिने देशले ‘नव–उदारवाद’ मा आधारित राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक नीति अवलम्बन गर्नुका साथै घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने कुनै कानुन या नियम बनाउन खोजेमा एमसीसीको ध्यानाकर्षण हुनेसमेत खुलाइएको छ । नेपालसँगको एमसीसी सम्झौताका यस्ता सर्त प्रस्ट रूपमा हाम्रो संविधानको प्रावधानको बर्खिलाफ छन् ।

एमसीसी लिने तान्जानिया, निकारागुवा, मलावी, मडागास्कर, बुर्किना फासोजस्ता मुलुकमा चुनाव धाँधलीको आरोप वा सत्ता परिवर्तनका कारण एमसीसीले एकतर्फी रूपमा सम्झौता भंग या निलम्बन गरेर सहयोग अनुदान रोकेको थियो । त्यस्तै, घानामा विद्युत् प्रसारण प्रणाली एमसीसीले चाहे अनुसार बहुराष्ट्रिय निजी कम्पनीको आधिपत्य हुने गरी निजीकरण गर्न घाना सरकारले अस्वीकार गरेको हुनाले एमसीसी अनुदान निलम्बन गरिएको थियो । ती कारणको औचित्यका बारेको कुरा छुट्टै, तर राजनीतिक तथा आर्थिक नीतिका मामिलामा दाताले दबाब दिन मिल्ने गरी कुनै विकास सहयोगको सम्झौता गरिनु सार्वभौमसत्ताका हिसाबले वाञ्छनीय हुँदैन ।

नेपालले भिन्न राजनीतिक प्रणाली र मूल्यमान्यता भएका मित्रराष्ट्रहरूसँग विकास सहयोग लिनुपर्छ । तर हरेक दाताले अवलम्बन गरेका राजनीति, आर्थिक र सामाजिक मूल्यमान्यता वैदेशिक सहयोगका सम्झौतामा लेखेर संसद्बाट कानुनसरह हुने गरी पास गर्दै जाने हो भने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र सार्वभौमसत्ता कहाँ पुग्ला ? राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक विषयमा हामीलाई बेलाबखतमा छडी लगाउनका लागि एमसीसी चाहिएको हो र ?

एमसीसी सम्झौताको दफा ५.१ मा नेपालले अमेरिकाको सुरक्षा–स्वार्थप्रतिकूलका गतिविधि गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ । भ्रममा नपरौं, यस्तो सर्तको दायरा एमसीसीको पक्षधरले तर्क गर्नेजस्तो एमसीसी अनुदानको ५० करोड डलरको प्रयोग अमेरिकी सुरक्षा–स्वार्थविपरीत नहोस् भन्नेमा मात्र सीमित छैन; अमेरिकाले आवश्यक ठानेमा अनुदान लिने देशले गर्ने कुनै पनि गतिविधिमा यो सर्त आकर्षित हुन सक्छ । र अमेरिकाको सुरक्षा–स्वार्थभित्र केके पर्न सक्छन् भन्ने कुरा अमेरिकाले नै परिभाषित गर्नेछ । त्यो पनि अहिलेका र पछि बन्ने अमेरिकी कानुन र नीति अनुसार । वास्तवमा नेपालले कुनै पनि मित्रराष्ट्रको विरोधमा गतिविधि गर्ने कुरा सोच्न पनि सकिँदैन । तर अहिलेको पेचिलो विश्वपरिस्थितिमा ‘कुनै पनि मित्रराष्ट्रको सुरक्षा–स्वार्थमा प्रतिकूल हुने कुनै गतिविधि नगर्ने’ तहको ग्यारेन्टी संसद्बाट पास हुने सम्झौतामा गरिनु आफैंमा रणनीतिक पासो हुन सक्छ । एउटा ‘सुपरपावर’ को ‘सुरक्षा–स्वार्थ’ प्रतिकूल नहुने भन्ने अमूर्त र असीमित दायराको अर्थ लगाउन मिल्ने गरी यस्तो सम्झौता गर्नु घातक हुन सक्छ ।

सन् २०१७ को मूल सम्झौताको दफा ५.५ र २०१९ का कार्यान्वयन सम्झौताको दफा ५.८ अनुसार केही बुँदा आयोजनाको ५ वर्षे अवधिपछि पनि अनन्त कालसम्म लागू हुने प्रवधान छ । केही गरी यो सम्झौता बीचमै भंग गरियो भने पनि यी बुँदा अनन्त कालसम्म रहनेछन् । एमसीसीका पक्षधरले दाबी गरेजस्तो यी बुँदाहरू लेखापरीक्षण र फरफारक सम्बन्धी मात्र छैनन् । प्रसारण लाइन र विद्युत् सब–स्टेसनजस्ता राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत संवेदनशील मानिने पूर्वाधारमा निरीक्षण र अनुगमनका लागि एमसीसीले खटाएको व्यक्ति या टिमलाई अनन्त कालसम्म बेरोकटोक पहुँच दिनुपर्ने र साथै यो पूर्वाधारको प्रयोग अमेरिकी आर्थिक सुरक्षा–हितविपरीत प्रयोग हुन नहुने भन्ने कुरा चिरकालसम्म नेपालले ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अर्थ लाग्ने सर्त छन् । अचम्मलाग्दो त, एमसीसीको प्रक्रियामा नजिकबाट संलग्न र सम्झौताका पक्षमा देखिएका नेपाल सरकारका दुई पूर्वसचिवले यो अर्थको व्याख्या स्वाभाविक भएको र नेपालले स्वीकार गर्दा फरक नपर्ने तर्क गरेको पाइन्छ । अनन्त कालसम्म रहने अर्को बुँदा ५.३ ले कुनै पनि बेला सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेमा नेपालले अनुदानको साँवा–ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भन्ने छ । एमसीसी ‘टाउकोमाथि झुन्डिएको तरबार’ बन्ने जोखिम देखिन्छ ।

अर्को त्यति चर्चामा नआएको विषय हो— नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको नीतिगत परिवर्तनमा एमसीसीको खटनपटन । एमसीसीको सर्तका रूपमा विद्युत् नियमन ऐन संसद्बाट पारित गरी लागू भएको छ । ऊर्जा विकास र व्यवस्थापनका बृहत् विषय समेटिएको अर्को ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा छ । नीतिगत सुधारको आवरणमा नेपालको समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई अनुपयुक्त र जोखिमपूर्ण निजीकरण र उदारीकरणको बाटामा लग्ने एमसीसीको उद्देश्य देखिन्छ । ऊर्जाजस्तो अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले समेत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कुनै एक शक्तिराष्ट्रको खटनपटनमा कानुन निर्माणदेखि गम्भीर नीतिगत हेरफेर हुनु कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रिय हितमा हुँदैन ।

३० मुलुकले लिइसकेको एमसीसी हामीले लिँदा के फरक पर्छ भन्ने विचारणीय प्रश्न पनि छ । माथि उल्लेख गरेझैं, केही देशमा एमसीसीले विवाद निम्त्याएको भए पनि अन्य केही देशले सफलतासाथ कार्यान्वयन गरेका छन् । यो हरेक देशको विशिष्ट परिस्थितिमा भर पर्ने कुरा हो । यसबारे एमसीसी पक्षधरले मंगोलियाले दोहोर्‍याएर लिएको केसलाई निकै जोडतोडले उचालेको देखिन्छ । तर उनीहरूको व्याख्यामा मंगोलियाले सन् १९९० को दशकदेखि नै सैनिक गठबन्धन नाटोको सदस्यता लिन प्रयास गरेको, कोसोभो र इराकको युद्धमा अमेरिकी सेनासँगै सहभागी भएको एवं २०१२ देखि नाटोको ‘पार्टनर देश’ को मान्यता पाएको कुरा भने उठ्दैन । के नेपालको पनि मंगोलियाको जस्तै अवस्था हो ? त्यसै गरी एमसीसी लिने अन्य देश र नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता निकै भिन्न छ । यो विषयमा हामी सचेत हुन जरुरी छ ।

एमसीसीका पक्षधरहरूबाट संसद्बाट किन पारित गरिनुपर्ने भन्नेमा बडो चलाखी र कपटका साथ भ्रम फैलाइएको छ । नेपालको संसद्बाट पास गर्न पर्नुको कारणमा आएका ‘अमेरिकाको संसद्बाट पास भएकाले, सबै पक्षको स्वामित्वका लागि या राजनीतिक अस्थिरताले आयोजना कार्यान्वयन ढिलो नहोस् भन्नका लागि’ जस्ता तर्क बनावटी मात्र हुन् ।

सन्धि ऐन–२०४७ अनुसार नेपाल सरकार पक्ष भएर विदेशी निकायसँग सही गरेको हरेक सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ । त्यसैले वैदेशिक सहयोगको हरेक सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो । तर ती सबै सम्झौता नेपालको प्रचलित कानुनको अधीनमा छन् । नेपालको प्रचलित कानुनको बाहिर या माथि हुने गरी लेखिएका सम्झौतामा क्याबिनेटको निर्णयबाट मात्र नेपालले सही गर्न सक्दैन । एमसीसीका हकमा यो वैदेशिक सहयोगबारेको नेपालको प्रचलित कानुनका व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको सम्झौता हो । त्यसैले यो सम्झौतालाई पहिले नेपालको कानुनको हैसियत प्रदान गर्ने, र एमसीसी सम्झौताको दफा ७.१ व्यवस्था अनुसार यसका सर्तहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने कुराको प्रत्याभूति गर्नका लागि संसद्बाट पारित गर्नुपरेको हो ।

वास्तवमा एमसीसी सम्झौतामा नेपालको अहित हुने केही बुँदा छन् । सम्झौता संशोधनका माध्यमबाट ती बुँदालाई सच्याएर संसद्मा लानु नपर्ने गरी लागू गर्न सकिन्थ्यो । तर सरकार, प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत एमसीसीका पक्षमा पैरवी गर्नेले जस्ताको तस्तै पास गर्ने ढिपीका बीच सम्भवतः अमेरिकी पक्षले आवश्यक संशोधन स्वीकार गर्न जरुरी ठानेन । राष्ट्रिय हितका एजेन्डामा राजनीतिक र बौद्धिक तहमा समेत सहमतिमा पुग्न नसक्ने नेपालको दुर्भाग्यले यहाँ पनि निरन्तरता पाएको छ ।

एमसीसी जस्ताको तस्तै पास हुनुपर्छ भन्ने पक्ष, खारेज हुनुपर्छ भन्ने विपक्ष र संशोधनसहित लिनुपर्छ भन्ने मध्यमार्गी आलोचनासहित लम्बिएको बहसले यो एजेन्डालाई आम नागरिकको चिन्ता र चासोको विषय बनाइदिएको छ । एमसीसीबारे नागरिकका तहमा सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठेका छन् । यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफबिना राजनीतिक लेनदेन अथवा संसदीय गणितका आधारमा निकालिने निकासले थप जटिलता निम्त्याउने जोखिम देखिन्छ । एमसीसीको बल अब राजनीतिक कोर्टमा पुगेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र सांसदहरू पक्ष–विपक्षका विद्वान् र अभियन्ताहरूका कपटपूर्ण कथ्य र भ्रामक आशंकाका आधारमा भन्दा एमसीसी सहयोगको आधारभूत मान्यता र सम्झौताका बुँदाहरूको वस्तुगत अध्ययनका आधारमा यो नेपालको राष्ट्रिय हितमा भए–नभएको यकिन गरेर मात्र निर्णयमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।