बदलिँदो नेपाली समाजको विरोधाभास- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बदलिँदो नेपाली समाजको विरोधाभास

मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक संरचनामा छोटो समयमै ठूलो छलाङ मारे पनि आर्थिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै अनि अनिश्चिततातिर जाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ ।
जीवन शर्मा

केही दशकयता नेपाल निकै उतारचढावपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक अनि सामाजिक परिवर्तनको बाटो हिँड्दै छ । राजनीतिक रूपमा, छोटो समयमै हिन्दुराज्य, राजतन्त्र र केन्द्रशासित राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष संघीय गणतन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै नेपालले समानता, सम्मान, अधिकार तथा समावेशीजस्ता मूल्य–मान्यतालाई अपनाउन खोजेको देखिन्छ । ऐतिहासिक बहिष्करण, थिचोमिचो र असमानतालाई चुनौती दिँदै आदिवासी जनजाति, दलित, लैंगिक, धार्मिक, भाषिक पहिचान तथा आत्मसम्मानका विभिन्न आन्दोलनले दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति लगायत अन्य सीमान्त वर्गमा नयाँ किसिमको आत्मसम्मान, अधिकार र पहिचानका लागि सचेतना ल्याएका छन् ।

जतिसुकै प्रगतिशील र अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तन देखिए पनि ‘प्याट्रोनेज सिस्टम’ नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै वास्तविकता हो । दक्षिण एसियाका अरू ठाउँमा जस्तै, नेपालीहरू चुनावमा भोट दिन ठूलो संख्यामा जान्छन्Ù घरमा, चियापसलमा, छिमेकमा यसबारे बहस पनि गर्छन् । राजनीतिकर्मी र राज्यलाई गाली पनि गर्छन्, भलै तिनलाई थाहा छ, राजनीतिकर्मीलाई उत्तरदायी बनाउन सकिँदैन । प्रजातन्त्र त छ तर साधारण जनमानसले राजनीतिज्ञलाई चुनावपछि भेट्न मुस्किल पर्छ । भोटलाई केही सुविधा वा सामानसँग सट्टापट्टा गर्नु वा त्यस्तो आशा राख्नु अस्वाभाविक भएन । ‘आफ्नो मान्छे’ त नेपाली समाजमा सेवा र सुविधा वितरणको प्रमुख माध्यम रहँदै आएकै छ !

त्यस्तै, जीविकोपार्जनका दृष्टिले नेपाललाई भलै कृषिप्रधान र गरिब किसानको देश भनिन्छ तर जनजीविकाका माध्यमहरू जमिन र खेतीपातीबाट विमुख हुँदै गएका छन् । खेतीपातीबाट हुने कमाइले मात्र बाँच्न पुग्ने जनसंख्या नगण्य होला । कतिपय गाउँवासीले पत्रकार, जनगणनाकर्मी अथवा एनजीओकर्मीलाई आफूलाई कृषक भनेर चिनाए पनि खेतीपातीबाट गुजारा चल्दैन । पश्चिमी आधुनिक विकासे संकृतिको प्रभावले गर्दा युवाहरू गाउँ अनि खेतीपाती नभएर सहर अनि जागिर तथा इलम–व्यवसायतिर भविष्यको खोजीमा आकर्षित देखिन्छन् । द्रुत गतिमा गाउँको जमिन बेचेर वा वैदेशिक रोजगारीको कमाइले सहर–बजारको नजिक डेरामा बस्ने वा घडेरी मात्रै किनेर भए पनि भविष्यको खोजीमा बसाइँ सर्ने लहर छ । जीविकोपार्जनका लागि स्रोत–साधन धेरैतर्फबाट जुटाउनुपर्ने बाध्यता छ । धेरैलाई एउटा खुट्टा गाउँमा अनि अर्को खुट्टा सहर–बजारमा टेकेर जीविकोपार्जनको जोहो गर्नैपर्नेछ । बधुवा मजदुर राख्ने चलन लगभग विस्थापित भएको छ । पछिल्लो दशकमा काम, इलम, रोजगारी अनि पढाइको खोजीमा देशभित्र र बाहिर जाने चलनले पुरानो पुस्ताको पारिवारिक सम्झौता, लैंगिक सम्बन्ध, जनजीविकाको साधन, पहिचान, देखभालको परम्परागत सम्झौतामा उथलपुथल ल्याएको छ । जमिन र श्रमको वस्तुकरण, आधुनिक विकाससँगै भित्रिएका संरचना र बजारको मूल्यमान्यता तथा विदेश जाने संस्कृतिसँगै भित्रिएको विप्रेषणसँग जकडिएको आर्थिक संरचनाले जीविकोपार्जनको अर्थराजनीतिमा उथलपुथल ल्याएको दैनिक जीवनमा सबैले अनुभव गरेको देखिन्छ । ठूला सहरबजार मात्रै नभएर सानातिना गाउँसहरमा पनि विप्रेषणका छाप अनि त्यसले ल्याएको बजारको अनि पुँजीको लहर देखिन्छ । देशभरि सडकको विस्तार अनि त्यसले ल्याएको उपभोग, उत्पादन र बजारसँगको सम्बन्धलाई उथलपुथल

पारेको छ । सिमेन्टको खपत मात्र विगतको दशकमा प्रतिवर्ष १० प्रतिशतले बढेर गएको छ । डोजर, डिगर अनि जमिन खन्ने मेसिनको बिक्री व्यापक छ । भूमि र प्राकृतिक स्रोतको अन्तर–सम्बन्धलाई तहसनहस पार्ने गरी बजार र विकास मुलुकका कुना–काप्चामा समेत आक्रामक रूपले छिरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संघसंस्थाहरू दूरदराजमा पुगेका छन् । मोबाइल फोन अनि इन्टरनेटको प्रयोग व्यापक भएयता मुलुकका कुनाकाप्चा पनि विश्व बजारसँग समेत अछुता छैनन् ।

नेपाल छोटो समयमा ठूलो मृत्युदर र जन्मदरबाट सानो मृत्युदर र जन्मदर हुँदै जनसंख्याको संक्रमणबाट हिँडेको छ । यसले गर्दा हाम्रो जनसंख्याको संरचनामा ठूलो बदलाव आएको छ र अहिले युवाहरूको संख्या ठूलो छ । सैद्धान्तिक रूपले भन्दा, यस्तो जनसंख्याको संक्रमणलाई आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा ‘जनसंख्याको लाभांश’ भन्ने गरिन्छ । तर नेपालको आर्थिक नीतिले रोजगारी बढाउँदै आर्थिक वृद्धि गर्नेभन्दा हट्टाकट्टा जनसंख्यालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति लियो, योसँगसँगै जनसंख्याको लाभांश हामीले नेपाली श्रमिक भित्र्याउने मुलुकहरूतिर पठायौं । भलै विप्रेषणले हामीलाई तथ्यांकमा देखाउने गरिबी घटाइदिएको छ एवं स्वास्थ्य र शिक्षा अनि जनमानसलाई भोकै राख्न दिएको छैन, जनसंख्याको लाभांश हामीले पाएका छैनौं । श्रमिक बाहिर पठाउने धन्दा अनि विप्रेषणको परिचालनले बजार, उपभोगवाद र भूमिको वस्तुकरणमार्फत राजनीतिक र आर्थिक रूपमा सम्भ्रान्त वर्गलाई फाइदा भए पनि यसका दूरगामी असरहरू निकै डरलाग्दा हुन सक्छन् । पहिलो त, हट्टाकट्टा शरीरले श्रम मुलुकबाहिर केही अस्थायी ज्यालाका लागि बेच्छ अनि बिरामी, अपांग, बूढो अथवा लास भएर फेरि नफर्किने गरी फर्किन्छ, जसको रेखदेख समाज र परिवारले गर्नुपर्छ न कि रोजगारदाता वा श्रमिक भित्र्याउने मुलुकले । आफ्ना बच्चा, परिवार र आमा–बाबुलाई घरमै छाडेर जाने अस्थायी श्रमिकले ज्यालाबाहेक खासै केही कल्याणकारी सुविधा पाउँदैन । जनसंख्याको प्रक्षेपण हेर्दा, सन् २०२८ पछि नेपालमा जनसंख्याको ७ प्रतिशत अनि २०५४ पछि १४ प्रतिशत वृद्धवृद्धा हुनेछन् । यस्तो अवस्थामा अहिलेजस्तो घरपरिवारमा बूढाबूढीलाई यत्तिकै छाडेर जान गाह्रो हुनेछ । बूढाबूढी अनि अशक्तलाई कसले हेरचाह गर्ने भन्ने ठूलो प्रश्न हुनेछ । मुलुकमा रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारीले युवा वर्गलाई एउटा बाटो दिएको छ, भलै यसले घरपरिवारलाई नयाँ किसिमका जोखिम अनि अनिश्चिततामा धकेलेको छ । श्रम अधिकारका बारेमा जति चर्को कुरा गरिए पनि धेरैजसो नेपालीले काम गर्ने ठाउँमा रोजगारी, आम्दानी, सम्मान र अधिकारको कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

यस्तो अवस्थामा नेपालका हट्टाकट्टा युवायुवतीहरू आर्थिक स्वतन्त्रताको खोजीमा भारत, मध्यपश्चिम अनि पूर्वी एसियाली मुलुकमा निकै दुःखकष्ट उठाई सीमित अधिकार र स्वतन्त्र भएर काम गर्न गएका छन् । कामको खोजीमा बिदेसिनु एवं पैसा मात्रै नभएर शारीरिक अनि मानसिक रोग, दुर्व्यवहार भोगेको र ऋणमा डुबेको शरीर लिएर वा लासका रूपमा भित्रिनु अब सबैजसोलाई साधारणजस्तै लाग्न थालिसक्यो । नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेका व्यथा अनि दुःखका बारेमा व्यापक जानकारी भए पनि व्यवस्थित रूपमा अभिलेख छैन, क्षतिपूर्ति न्यून छ । सन् २००८–९ देखि २०१४–१५ भित्र मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएका ४,३२२ जना नेपालीले मृत्युवरण गर्नुपरेको आधिकारिक तथ्यांक छ ।

यता, मानव विकासका केही सूचकांक हेर्दा नेपालले छोटो समयमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ । सबै तथ्यांक यहाँ वर्णन गर्नु जरुरी छैन, तर एउटा तथ्यांक अनुसार, सन् १९५१ मा नेपालमा जनसंख्याको १ प्रतिशत मात्रै प्राथमिक स्कुल जान्थे, औसतमा २८ वर्ष मात्रै बाँच्थे, एकचौथाइ नेपाली जन्मेको पहिलो वर्षमै मर्थे, साक्षरता २ प्रतिशत मात्रै थियो । सन् २०१८ मा आउँदा १५–२४ वर्ष उमेर समूहको साक्षरता ९२ प्रतिशत छ, प्राथमिक स्कुलको भर्नादर ९६ प्रतिशत छ अनि नेपालीको औसत उमेर ७० वर्ष भयो । यो सबै सानो परिवर्तन होइन, महान् परिवर्तन नै हो । तसर्थ सबै कुरा खत्तम भएको छैन ।

नेपाली समाजको विरोधाभासपूर्ण प्रकृतिलाई कसरी हेर्ने त ?

परिवर्तन, रूपान्तरण अनि विकास नेपालको सार्वजनिक बहसमा धेरै परिचित शब्द हुन् । नेपालका राजनीतिक अनि सामाजिक आन्दोलन अनि साहित्य, सञ्चारसहित दाताको सहयोगमा चल्ने विकासका कार्यक्रमले गर्दा होला, यी शब्द हाम्रा लागि नौला रहेनन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा धेरै बहस भएको छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा माओवादी आन्दोलनका बारेमा धेरै छलफल भयो । नेपालमा पहिचानको आन्दोलनले ल्याएको चेतनाका बारेमा पनि व्यापक बहस भएको छ । पछिल्ला केही वर्षमा नेपालमा वैदेशिक रोजगारी अनि विप्रेषणले ल्याएको परिवर्तनका बारेमा प्रशस्त

छलफल हुने गरेको छ ।

नेपालमा व्यापक रूपमा भएको आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक परिवर्तनका बारेमा धेरै विचार–विमर्श भए पनि तिनमा समग्र रूपले विश्लेषण हुने गरेको पाइँदैन । कुनै समयमा विदेशी अध्येताले भनेजस्तो नेपाल विश्वको कुनामा रहेको, आधुनिकताबाट टाढा रहेको अविकसित कृषिप्रधान देश रहेन । नेपालमा भएका धेरै अध्ययनले नेपालको विश्व बजारसँगको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रस्ट देखाउँछन् । नेपाल सधैं संकट भएको मुलुक मात्रै पनि होइन । नेपाल खत्तम भयो अनि राज्य असफल भयो भन्नु संकट देखाएर उद्योग चलाउनेहरूको कुरा हो, न कि यो मुलुक मात्रै असमानता, रूढिवादी, हिन्दु मूल्यमान्यता अनि कर्म र भाग्यवादले थिचिएको छ । नेपालीहरू भाग्यवादी मात्रै छैनन्, एकदमै व्यावहारिक पनि छन् । जति अविकसित मुलुक भने पनि मानव विकास सूचकांकमा नेपालमा ठूलो परिवर्तन भएकै छ । तसर्थ नेपाललाई संकीर्ण दृष्टिबाट हेर्न जरुरी छैन ।

नेपालमा भएको परिवर्तन कस्तो किसिमको हो ? यो परिवर्तन साँच्चै ठूलो फड्को हो कि सानोतिनो समाज परिवर्तन मात्रै ?

विशेष गरी सन् १९९० यताको राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपाली समाजमा सशक्तसँग देखिएको सामाजिक आन्दोलन भनेको मुक्तिका लागि थिचोमिचो, जातिवाद र बहिष्करणविरुद्धको आन्दोलन हो । दलित, जनजाति, मधेसी, महिला लगायतका आन्दोलन त्यसको प्रतीक हुन् जसले पहिलादेखि चलिआएको सामाजिक बहिष्करणका बारेमा व्यापक विमर्श र चेतना अघि सारे । अर्को ठूलो परिवर्तन भनेको श्रम, भूमि र व्यापक वस्तुकरणले जीविकोपार्जनमा ल्याएको अनिश्चितता हो । तर त्यसलाई थेग्न सक्ने र आर्थिक विपन्नताबाट बचाउने सामाजिक सुरक्षा वा भरपर्दो अडेस छैन । बजारको लहरले नेपाली समाजमा ल्याएको विपन्नता अनि अनिश्चितता र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा संगठित आन्दोलनहरू हुन सकेका छैनन् । नेपालीहरू बजारका श्रमिक हुन र विश्वबजारको उपभोग गर्न मात्रै राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र भएका त होइनन् नि ! पाएको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई जगेर्ना गर्दै हामीलाई बजारको लहरबाट कसरी बचाउने, यो ठूलो चुनौती हो । लैंगिक, जातीय अनि क्षेत्रीय थिचोमिचो अब पुरानो राज्यसत्तासँग मात्रै जोडिएको विषय रहेनÙ यसका लागि बजारको दमनलाई थाम्न सक्ने बलियो अडेस चाहिन्छ । मुलुकले राजनीतिक र संवैधानिक संरचनामा छोटो समयमै ठूलो छलाङ मारे पनि आर्थिक स्वतन्त्रता साँघुरिँदै अनि अनिश्चिततातिर जाँदै गरेको जस्तो देखिन्छ । भूमि अनि श्रमको वस्तुकरणले समाज र प्रकृतिलाई ध्वस्त पार्न नदिनु नेपालका लागि अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

शर्मा एडिनबरा युनिभर्सिटीको मानवशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बीआरआई–एमसीसी र नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो ऐनमा र चीनले बीआरआईलाई संविधानमा समावेश गरेका छन्, त्यसरी नै नेपालले संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । किनभने साना राष्ट्रहरूका लागि कानुनी सुरक्षा एक मात्र सुरक्षा हो ।
कटक मल्ल

असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे समयानुकूल छलफल हुनुको सट्टा नेपालको सार्वजनिक छलफल अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्टमा केन्द्रित छ । एमसीसी नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, रणनीतिक र कानुनी मुद्दा बनेको छ । भारत असंलग्नताबाट बहुराष्ट्रिय संलग्नताको विदेशनीतितिर उन्मुख भएको छ । यो भारतको रोजाइ हुन सक्छ ।

अर्को छिमेकी चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को अभूतपूर्व रणनीति लिएर आएको छ । अमेरिकी विदेशनीतिमा आधारित एमसीसी एक्काइसौं शताब्दीको नयाँ रणनीतिक नमुना सहायता हो । यी सहायता (परियोजना) हरू चीन र अमेरिकाको राष्ट्रिय हितप्राप्तिका नरम रणनीतिक माध्यम हुन् । प्रस्तुत लेखमा नेपालको संसद्ले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्न संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्तमा आधारित एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने सुझाव गरिएको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता, एमसीसीका समर्थक र विरोधीहरूलाई यो प्रस्तावबारे सोच्न अनुरोध गरिएको छ । साथै प्रस्तावले एमसीसीका समर्थक र विरोधीबीचको मतभेदलाई कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति स्थायी यथार्थ हो । यसमा एमसीसी र बीआरआईका समर्थक र विरोधीहरू सहमत हुन सक्छन् । नेपालले कुनै पनि विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने एक मात्र सर्त आफ्नो स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तासँग सम्बन्धित असंलग्नताको नीति हो र हुनुपर्छ । नेपालको संविधानमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई निर्देशक नीतिका रूपमा लेखिएको छ । रणनीतिक स्थानमा रहेको नेपालको आन्तरिक राजनीति विदेशी शक्तिबाट सहजै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ, परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने नेतृत्वले आफ्नो क्षमता देखाएको छैन । र, त्यसैले नयाँ सुरक्षा संकल्प प्रस्ताव उचित समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्देशनात्मक नीतिहरू सरकारले लागू गर्ने हो, अदालतले होइन । कार्यपालिका राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न असफल भएमा न्यायपालिकालाई जाँच गर्ने शक्ति हुन सक्छ । न्यायपालिका पनि अक्षम भए जनचेतना नै अन्तिम सुरक्षा हो ।

एमसीसी र बीआरआई के हुन् ? किन नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव आवश्यक छ ?

एमसीसी अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कानुन (एक्ट)–२००३ मा आधारित छ । यो कानुन अमेरिकी विदेशनीतिको लक्ष्य हासिल गर्ने सहायताको नयाँ रूपरेखा हो । एमसीसी एक्ट २००४ र २०१८ मा संशोधित–परिमार्जित गरिएको थियो, जस अनुसार अमेरिकाले साझेदार मुलुकहरूसँग अलग–अलग कम्प्याक्ट हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्ता सबै कम्प्याक्टको कानुनी स्रोत एमसीसी एक्ट–२००३ हो । अर्थात्, कम्प्याक्टमा लेखिएको कुनै पनि विषय एमसीसी एक्ट–२००३ द्वारा नियन्त्रित हुन्छ । अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो कंग्रेसको हिस्सा बनाएको छ । नेपालमा एमसीसीका समर्थक वा विरोधीबीच यी विषयमा छलफल भएको देखिँदैन तर एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा हो कि होइन भन्ने छलफल जारी छ । इन्डो–प्यासिफिक हिन्द महासागर र प्रशान्त महासागरका केही हिस्सामा फैलिएको भौगोलिक अवधारणा हो । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको नेतृत्व गरिरहेको छ । इन्डो–प्यासिफिकको रणनीतिक उद्देश्य चीनको उदयलाई सन्तुलन र यो क्षेत्रमा अमेरिकी राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो । एमसीसी कम्प्याक्टले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग स्पष्ट सम्बन्ध रहेको स्वीकार गर्दैन तर यी दुईबीच अलिखित सम्बन्ध छ भन्नु अतिशयोक्तिपूर्ण हुन्न ।

बीआरआई चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ मा प्रस्ताव गरेको विकासको रणनीतिक अवधारणा हो । चीनले पनि बीआरआईलाई सन् २०१७ मा आफ्नो संविधानमा समावेश गरेको छ । साझेदार देशहरूले चीनसँग गरेको कुनै पनि बीआरआई सम्झौता चिनियाँ संविधानद्वारा नियन्त्रित हुन्छ । बीआरआईले चीन र मध्य एसियाली, युरोपेली र इन्डो–प्यासिफिक तटवर्ती देशहरूबीच व्यापारमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ, अनि युरेसियन देशहरू र अफ्रिकाबीचको कनेक्टिभिटीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्टले चीनलाई मध्य एसिया र रुस हुँदै युरोप अनि मध्य एसिया हुँदै मध्यपूर्वलाई जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । साउथ चाइना सी र हिन्द महासागर हुँदै चीनलाई युरोपसँग जोड्ने समुद्री मार्ग सिल्क रोडको लक्ष्य छ । बीआरआईको लक्ष्य अहिलेकै अन्तर्राष्ट्रिय यातायात सञ्जाल तथा प्रमुख सहर र बन्दरगाहहरू प्रयोग गर्नु अनि छवटा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कोरिडोर निर्माण गर्नु हो ।

नेपालको असंलग्न सुरक्षा प्रस्ताव

जसरी अमेरिकाले एमसीसीलाई आफ्नो ऐनमा र चीनले बीआरआईलाई संविधानमा समावेश गरेका छन्, त्यसरी नै नेपालले संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा सिद्धान्त संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । किनभने साना राष्ट्रहरूका लागि कानुनी सुरक्षा एक मात्र सुरक्षा हो । संक्षेपमा, संकल्प प्रस्ताव यस्तो हुन सक्छ— ‘नेपाल कुनै पनि किसिमको सैन्य गठबन्धनबाट स्थायी रूपमा असंलग्न रहिरहनेछ । नेपालले आफ्नो भूमि छिमेकीहरू वा अन्य कुनै तेस्रो राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग गर्न दिनेछैन । नेपालले छिमेकीहरू र अन्य देशबाट पनि यस्तै प्रतिबद्धता र कार्यको अपेक्षा गर्छ । नेपाल सरकारले असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत कुनै पनि वैदेशिक सहायता माग्ने वा प्राप्त गर्ने कुनै सन्धि गर्नेछैन । यस संकल्प प्रस्तावका शब्द र भावनाविपरीत नेपालले गरेको वा भविष्यमा गरिने कुनै पनि सम्झौता वा सम्झौताको अंश अमान्य हुनेछ । यो संकल्प प्रस्ताव नेपालको संविधानको बाध्यकारी अंग हुनेछ ।’

नेपालको संसद्ले यस्तो प्रस्ताव पारित गरेमा, एमसीसीसहित सबै वैदेशिक सहायता यस प्रस्तावको दायराभित्र हुनेछन् । नेपाल सरकार सधैं संकल्प प्रस्तावका शब्द र भावना पालना गर्न स्थायी रूपमा बाध्य हुनेछ । साथै, कानुन मन्त्रालयले एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्बाट अनुमोदन गर्न भनी गरेको सिफारिसको उद्देश्य हासिल हुन सक्छ ।

वैदेशिक सहायताका कानुनी, राजनीतिक र कूटनीतिक व्याख्या

एमसीसीका समर्थक र विरोधीहरूले एकअर्कालाई कानुनी कागजात नपढेको भन्दै दोषारोपण गरिरहेका छन्, तर सम्झौता (कम्प्याक्ट) का कागजातहरू कसरी पढ्ने भनेर कसैले बताएका छैनन् । केही तर्क गर्छन्— कम्प्याक्ट सन्धि होÙ अरू भन्छन्— होइन । ‘कम्प्याक्ट’ भनेको प्रायः निजी अन्तर्राष्ट्रिय वा ‘करार कानुन’ अन्तर्गत पर्छ । तर एमसीसी कम्प्याक्ट सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत नियमन गरिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । सैद्धान्तिक रूपमा, दुई वा दुईभन्दा बढी मुलुकद्वारा स्वीकार गरिएको कुनै पनि लिखित दस्तावेज सन्धि हो जसमा बाध्यकारी वा स्वैच्छिक दायित्वहरू हुन सक्छन् । प्रायः सन्धिमा समान पक्षहरू भेट्टाउन गाह्रो हुन्छ तापनि सन्धि–सम्झौता र करारहरूको व्याख्याका विभिन्न नियम छन्, जसलाई पालना गर्नुपर्छ ।

कानुनी व्याख्याको प्रथम उद्देश्य सहमति गर्ने पक्षहरूको मनसाय पहिचान गर्नु हो, अर्थात् कम्प्याक्टको नियत के हो ? व्याख्याको दूरदर्शी दृष्टिकोण (टेलोलोजिकल) व्याख्याअन्तर्गत सन्धिको आत्मा खोजी गर्नु हो, अर्थात् कम्प्याक्टको उद्देश्य के हो ? त्यसका लागि कानुनी कागजातको ‘भाषा’ बुझ्नुपर्छÙ शाब्दिक व्याख्या, भावार्थ वा तार्किक व्याख्या गर्नुपर्छ; अर्थात् कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुन सिद्धान्त अनुसारको सम्झौता हो ? कानुनी व्याख्याका तीन नियममध्ये सुनौलो नियमले शाब्दिक व्याख्याबाट उत्पन्न हुने विसंगत परिणामहरूबाट बच्न प्रयास गर्छ । विपरीत व्याख्या (ई कन्टारियो व्याख्या) गर्दा प्रतिबन्धित नभएको विषय अनुमतिका रूपमा रहेको मानिनुपर्छ । अर्थात्, एमसीसी इन्डो–प्यासिफिकको हिस्सा हो कि होइन भन्ने व्याख्या ।

समग्रमा कुनै पनि सन्धि वा सम्झौतालाई कानुनी, राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिनुपर्छ । वकिलहरूले कानुनी विचार, सिद्धान्त, कानुनी तथ्यहरू प्रयोग गर्छन् र संगठित तर्कहरू गर्छन् । राजनीतिज्ञहरूले भौतिक तथ्य, विचारधारा र भविष्यको प्रयोग गर्छन् र सपनाको कुरा गर्छन् । अदालतमा कानुनी तर्क आवश्यक छ, तर जनमत सृजना गर्न राजनीतिक तर्कहरू आवश्यक हुन्छन् । कानुनी व्याख्याले अदालतमा मुद्दा जित्न मद्दत गर्छ भने राजनीतिक तर्कले अदालतबाहिर सार्वजनिक जनमतको अदालतमा मुद्दा जित्न (वा, हार्न) मद्दत गर्छ ।

कम्प्याक्टमा नेपालका अर्थमन्त्री र एमसीसीका उपनिर्देशकले हस्ताक्षर गरेका छन् । यदि अमेरिका र नेपाल सरकारले ती दुई हस्ताक्षरकर्ताहरूलाई अधिकार दिएको स्वीकार गरेमा उनीहरूलाई जुनसुकै अदालतले वैध हस्ताक्षरकर्ताहरूका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । एमसीसी आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ, आयोजना सम्पन्न भएपछि दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ— विशेष गरी विद्युत्, यातायात र सञ्चार सम्बन्धी केबलहरू । एमसीसीलाई विदेशी ‘लगानी अनुदान’ भनिएको छ । कम्प्याक्ट ‘विदेशी लगानी कानुन’ अन्तर्गत छ कि छैन, स्पष्ट छैन । कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तभित्र भएको ‘सम्झौता’ भनिएको छ । तर अमेरिकाले सन्धिको कानुन सम्बन्धी भियना कन्भेन्सन–१९६९ लाई अनुमोदन गरेको छैन । चीनले भियना कन्भेन्सन अनुमोदन गरेको छ । भारतले भियना कन्भेन्सनमा न हस्ताक्षर गरेको छ, न अनुमोदन गरेको छ । नेपालले भियना कन्भेन्सनलाई अनुमोदन गरी यससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय कानुन पनि बनाएको छ । एमसीसी कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नुअघि नेपालले सन् २०१८ मा कम्प्याक्ट कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । कम्प्याक्ट सम्बन्धी विवाद अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त अनुसार समाधान हुने भनिए पनि यो बुझ्नुपर्छ— अमेरिकाले सन्धि कानुनलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्छ ।

आर्थिक विचारधारा र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक दृश्य

विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि सहायता लिनु–दिनु मुलुकहरूबीचको आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक खेल भएको छ । यो धनी र गरिब खेलाडीबीचको खेलजस्तो हो । खेलाडीहरू स्वाभाविक रूपमा असमान भएकाले कमजोर खेलाडीले बढी होसियार हुन आवश्यक छ । सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरू राम्रा खेलाडी छन् भने खेल खेल्नुपर्छ, छैनन् भने खेलबाट बाहिरिनु राम्रो हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ खेलबाहिर हुनुको नोक्सानी खेलमा हुनुभन्दा बढी हुन सक्छ । त्यसैले कमजोर खेलाडीले ‘लागत–लाभ–घाटा विश्लेषण’ गर्नु जरुरी हुन्छ ।

विदेशी सहायता सम्बन्धी कुनै राजनीतिक सिद्धान्त छैन, यद्यपि आधुनिक समयमा सहायता एउटा आर्थिक विचारधारा बनेको छ । प्रसिद्ध परिभाषा अनुसार, ‘एक मुलुकबाट अर्को मुलुकमा नगद, वस्तु तथा सेवाको स्थानान्तरणलाई वैदेशिक सहायता भनिन्छ ।’ सर्वप्रथम, कस्तो प्रकारको सहायता दिने भन्ने निर्णय दाता मुलुकको राजनीतिक कार्य हो । कस्तो प्रकारको सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको राजनीतिक कार्य हो । वैदेशिक सहायताबाट हुने विकासको सफलता वा असफलता राजनीतिक वर्गमा भर पर्छ । दोस्रो, सहायता दाता र सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरूका अर्थशास्त्रीका लागि विदेशी सहायता महत्त्वपूर्ण विषय हो । विशेष गरी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अन्तर्गत अर्थशास्त्रीहरूले तथ्यहरू विश्लेषण गर्नुपर्छ र योजना कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र बनाउनुपर्छ । समग्रमा, विदेशी सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकहरूका राजनीतिक इच्छा र आर्थिक आकांक्षाका लिखित रूप हुन् ।

परम्परागत विदेशी सहायताहरू

प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति विशेषज्ञ हान्स जे मोर्गेन्थाउले जम्मा छ प्रकारका विदेशी सहायताहरू उल्लेख गरेका छन्— मानवीय सहायता, निर्वाह सहायता, सैन्य सहायता, घूस, प्रतिष्ठा सहायता र आर्थिक विकास सहायता । यस्ता सहायताहरू हामी व्यावहारिक उदाहरणहरू मार्फत देख्न सक्छौं । जस्तै, कहिलेकाहीँ अमेरिकाले उत्तर कोरियालाई दिएको सहयोगलाई मानवीय सहायता भन्न सकिन्छ । जोर्डनलाई दिइने अमेरिकी सहयोग निर्वाह सहायताको उदाहरण हो । इजरायललाई दिइने अमेरिकी सहयोग सैन्य सहायता हो । इजिप्टलाई दिइने अमेरिकी सहयोग घूस वा प्रतिष्ठा सहायता हो । शीतयुद्धको समयमा युगोस्लाभियालाई दिइएको अमेरिकी सहयोग प्रतिष्ठाको सहायता थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी ‘मार्सल प्लान’ पश्चिमी युरोपका लागि आर्थिक विकास सहायता थियो । मोर्गेन्थाउका अनुसार, मार्सल प्लान सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकहरू पहिले नै औद्योगिक भइसकेकाले मार्सल उद्देश्यहरू सफल भएका थिए । मोर्गेन्थाउले म्यानमारजस्ता मुलुकहरूले वैदेशिक सहायताबाट कहिल्यै आर्थिक विकास गर्न नसक्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । किनभने, धनी मुलुकले गरिब मुलुकलाई दिने सहयोग भनेको धनी मुलुकको आफ्नो पक्षमा यथास्थितिलाई राख्न दिइने दान वा एक प्रकारको घूस हो । यसलाई प्रतिष्ठा सहायता पनि भन्न सकिन्छ । एमसीसी माथि उल्लिखित छ प्रकारका सहायताभन्दा फरक छ । त्यसैले यसलाई सातौं प्रकारको सहायता भन्न सकिन्छ । किनभने, एमसीसीको सृजना परम्परागत सहायताले लक्ष्य हासिल गर्न नसकेका कारण भएको मानिन्छ । उचित कार्यान्वयनको कमी वा भ्रष्टाचारका कारण परम्परागत सहायताले अवस्था परिवर्तन गर्न मद्दत गरेन भनिएको छ ।

सातौं प्रकारको सहायता संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासबाहिर किन ?

अमेरिकाले एमसीसीलाई किन संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्यभन्दा बाहिर प्रयोग गर्न रोज्यो ? यसका लागि छोटो इतिहासमा फर्किनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका धनी सदस्यराष्ट्रहरूले सन् १९६० को दशकदेखि प्रतिवर्ष आफ्नो राष्ट्रिय आय (जीएनआई) को ०.७ प्रतिशत विकास सहायता रकम दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तिनले सन् १९७० मा राष्ट्रसंघीय महासभाको प्रस्तावमा समावेश गरिएको लक्ष्यमा सहमति जनाएका थिए । अमेरिकाले ०.७ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न प्रतिबद्धता र समयतालिका तय गरेन । राष्ट्रसंघीय महासभाको लक्ष्य पाँच मुलुकले मात्रै पूरा गरेका छन्— डेनमार्क (०.८५ प्रतिशत), नेदरल्यान्ड्स (०.७५ प्रतिशत), नर्वे (१.०५ प्रतिशत), लक्जमबर्ग (०.९५ प्रतिशत) र स्विडेन (१.४ प्रतिशत ) । चीन ०.७ प्रतिशत जीएनआई विकास सहायतामा समावेश छैन, तर संयुक्त राष्ट्रसंघको नियमित बजेटमा अहिले दोस्रो ठूलो दानकर्ता बनेको छ । अमेरिका अझै पनि एक नम्बरमा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ मार्फत दिइएको सहायताले दातृ राष्ट्रहरूको व्यक्तिगत रणनीतिक स्वार्थ प्रत्यक्ष पूरा गर्दैन । त्यसैले अमेरिकाले एमसीसीलाई स्वतन्त्र रूपमा चलाउने निर्णय लिएको छ । एमसीसी अमेरिकी सहायता एजेन्सीको दायराबाहिर छ । एमसीसी साझेदार मुलुकहरूमा निर्धारित मापदण्डका आधारमा कुन देशलाई कस्तो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा कर्पोरेसनले तय गर्छ । एमसीसी एउटा सरकारी कर्पोरेसन हो जसलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको संहिता खण्ड १०३ शीर्षक ५ मा परिभाषित गरिएको छ । यसमा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड अफ डाइरेक्टरहरू, संघीय सरकारका अधिकारीहरू हुन्छन्; यसले कर्पोरेसनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्फत ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ का आधारमा काम गर्छ । एमसीसीको मुख्य कार्यकारी अधिकारीले अमेरिकी कंग्रेसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र विनियोजन समिति अनि सिनेटको विदेश सम्बन्ध समिति र विनियोजन समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्छ ।

नेपालका लागि संवैधानिक महत्त्वको नयाँ सुरक्षा रणनीतिक प्रस्ताव किन ?

कानुनी रूपमा हेर्ने हो भने, राजा वीरेन्द्रको ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’ लाई सयभन्दा बढी देशले अनुमोदन गरेका आधारमा सो प्रस्ताव आज पनि महत्त्वपूर्ण छ । प्रस्तुत लेखको सुरुमा उल्लेख गरिएझैं, संवैधानिक महत्त्वको बाध्यकारी संसदीय प्रस्तावबाट ‘शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव’ लाई परिष्कृत गर्न सकिन्छ ।

विगतमा केही साना राष्ट्रहरूले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सफलतापूर्वक प्राथमिकताहरू तय गरेका छन् । यी अनुभवहरू समीक्षा गर्नलायक हुन सक्छन्, यद्यपि ती सबै ठाउँमा लागू नहुन सक्छन् । अस्ट्रिया, साइप्रस, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्विडेन फरक भूराजनीतिक क्षेत्रमा अवस्थित भए पनि तिनले नेपालले जस्तै कठिन भूराजनीतिक परिस्थितिहरूको सामना गरेका छन्, सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गरेका छन् । यस सन्दर्भमा मननीय एउटा कुरा हो— किन नर्वे र डेनमार्क उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) मा सामेल भए, तर अस्ट्रिया, साइप्रस, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, माल्टा र स्विडेन भएनन् ? नर्डिक राष्ट्रहरूबीच नर्वे र डेनमार्कले आ–आफ्ना घरेलु आवश्यकताका कारण नाटोको हिस्सा बन्ने निर्णय गरे ।

स्विडेनको संसद्ले सन् २००९ मा एउटा ‘सुरक्षा सिद्धान्त’ प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा लेखिएको छ— ‘स्विडेन कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको सदस्य होइन । शान्ति र सुरक्षा अन्य देशसँगको सहकार्यमा गर्न सकिन्छ । युरोपेली संघको सदस्यराष्ट्र वा नर्डिक देशले प्रकोप वा आक्रमणको सामना गरेमा स्विडेन निष्क्रिय रहनेछैन । यदि स्विडेन प्रभावित भएमा यी देशहरूले यस्तै कारबाही गर्ने अपेक्षा गर्छौं ।’ स्विडेन तटस्थ भएर पनि कसरी सन् १९९४ मा ‘शान्तिका लागि साझेदारी’ का नाममा नाटोमा सामेल भयो भन्ने सन्दर्भ रोचक छ । उक्त साझेदारी एउटा युरो–एटलान्टिक साझेदारी हो जसले मतदान अधिकारबिना व्यक्तिगत सदस्यराष्ट्रहरूलाई पर्यवेक्षकका रूपमा नाटोको हिस्सा बन्न अनुमति दिन्छ । ‘स्विडिस सुरक्षा सिद्धान्त’ र ‘शान्तिका लागि साझेदारी’ अनुसार, स्विडेनले संयुक्त राष्ट्रसंघले अनुमोदन गरेको नाटोको सैन्य कारबाहीमा मात्र भाग लिन सक्छ । युरोपेली साना राष्ट्रहरूले कसरी कूटनीतिक चालबाजी गर्छन् भन्ने स्विडिस उदाहरण नेपालका लागि समीक्षा गर्नलायक हुन सक्छ ।

निष्कर्ष

बीआरआई र एमसीसी दुवै आर्थिक विकासका परियोजनाका कार्यक्रमहरूमा हस्ताक्षर भइसकेकाले यथार्थवादमा आधारित नीति नै नेपालका लागि वर्तमान परिस्थितिसँग जुध्न एक मात्र व्यावहारिक रणनीति हो । समर्थकहरूले एमसीसीका पछाडि कुनै रणनीतिक स्वार्थ छैन भनी सोच्छन् भने उनीहरूले धनी मुलुकहरूले गरिब मुलुकलाई किन सहायता गर्छन् भन्नेबारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ । एमसीसीका विरोधीहरूले ‘रणनीतिक सहायता’ र ‘वास्तविक सहायता’ बीच स्पष्ट भिन्नता गर्न सकिन्छ भनी सोच्छन् भने उनीहरूले विदेशी सहायता स्वीकार गर्ने सुनौलो नियम के हो, पुनर्विचार गर्नुपर्छ । कुनै–कुनै परियोजनामा दाताहरूको निहित स्वार्थ लुकाएर वास्तविक सहायता भनिन्छ तर सबै वैदेशिक सहायता दाताहरूको रणनीतिक स्वार्थमा आधारित हुन्छन् । एमसीसी पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दा लाभभन्दा बढी हानि हुन सक्छ । नेपालले असंलग्न रहने लक्ष्य हासिल गर्न यथार्थवादमा आधारित समाधान खोज्नुपर्ने देखिन्छ । संसद्बाट आएको प्रस्तावले कुनै पनि सुरक्षा गठबन्धनमा नेपालको असंलग्नतालाई परिभाषित गर्दै एमसीसी र बीआरआई दुवैसँग शान्तिका लागि साझेदारी स्थापना गर्नेछ । परराष्ट्र नीतिबारे गम्भीर अनुसन्धान, बहस र समयसापेक्ष समीक्षा नितान्त आवश्यक हुन्छ । बाह्य वा आन्तरिक राजनीतिक परिदृश्यमा भएको परिवर्तनउपर समयानुकूल छलफलबाट प्राप्त ज्ञानले मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको क्षमता बढाउन सकिन्छ । वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न नेपालले संवैधानिक व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : माघ ७, २०७८ ०८:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×