वातावरणीय संकट र वृत्ताकार अर्थतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वातावरणीय संकट र वृत्ताकार अर्थतन्त्र

सक्नेले प्रकृतिदोहन गरेर कमाउने तर त्यसको असर भने सबैले बेहोर्नुपर्ने, अझ गरिब र पहुँच नपुग्ने तप्का प्रकोप, विस्थापन, संक्रामक रोगको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको आर्थिक प्रणाली प्रकृतिको मात्र होइन, सामाजिक न्यायको पनि प्रतिकूल छ ।
राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी

लगभग एक वर्षअघि विज्ञान जर्नल ‘नेचर’ मा छापिएको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनले पृथ्वीमा भएका जीवित वनस्पति र जीवहरू भेला पार्‍यो भने हुन आउने पिण्ड (जैविक पिण्ड) भन्दा मानवनिर्मित कंक्रिटजन्य भौतिक पूर्वाधार, सिसा, धातु, प्लास्टिक लगायतका औद्योगिक वस्तुहरूको जम्मा पिण्ड बढी हुन थालेको उल्लेख छ । प्रकृतिबाट दोहन गरिएका कच्चा पदार्थ र त्यसबाट बन्ने औद्योगिक वस्तुहरू अहिलेकै दरमा बढ्दै जाँदा प्रत्येक २० वर्षमा दोब्बर हुने पनि बताइएको छ ।

यति ठूलो परिमाणमा हुने प्रकृतिदोहनले निम्त्याउने असन्तुलन, औद्योगिक सामग्रीहरूको उत्पादन र प्रयोगका क्रममा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास (कार्बन डाइअक्साइड, मिथेनसहित प्रदूषण फैलाउने अन्य ग्यासहरू) एवं औद्योगिक वस्तुहरूको प्रयोग भैसकेपछि अधिकांश हिस्सा फोहोर/कबाडी, विषाक्त रसायनका रूपमा यत्रतत्र फ्याँकिँदा त्यसबाट वातावरणमा कुन हदसम्म क्षति पुगेको होला भनी उक्त प्रतिवेदनले प्रस्ट संकेत गरेको छ । मानवनिर्मित सहर, उद्योग, सडक, पुल, जलाशयहरूका कारण पृथ्वीको गतिसमेत प्रभावित भएको वैज्ञानिकहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।

इतिहासको एउटा कालखण्डमा पेट्रोलियम पदार्थ यस्तो वरदान भैदियो, जसबाट निस्कने ऊर्जा नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिदियो । अहिले पनि विश्वमा खपत हुने ऊर्जाको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा तेल र कोइलाले नै ओगटेका छन्, अर्थतन्त्रको मुख्य आधार पेट्रोलियम इन्धन नै छ । ऊर्जाका कारण प्रविधि विकास र अनुसन्धानका नयाँ–नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खुल्दै जाँदा तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल हुन सक्यो । सन् १९५० यता विश्व अर्थतन्त्रको जीडीपी दस गुणा बढेको छ, आर्थिक उन्नतिकै कारण विश्वमा गरिबी घटेको छ, भोकमरी कम हुँदै गएको छ, मानव जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ, युद्ध कम हुँदै गएको छ, संक्रामक रोगहरूबाट हुने मृत्यु उल्लेख्य मात्रामा कम भएको छ । तर त्यही पेट्रोलियम इन्धनको अत्यधिक प्रयोग आज प्राकृतिक विनाश गर्ने, मानव सभ्यताको निरन्तरतामै चुनौती निम्त्याउन सक्ने र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने मुख्य कारक पनि बनेको छ । जलवायु परिवर्तनसित जोडिएर आउने जटिलतम समस्याहरूको मुख्य कारक नै पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई मानिएको छ । अहिले विश्वभरबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ । औद्योगिकीकरणपूर्वको विश्व तापमानमा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियससम्मको वृद्धिलाई सीमित राख्न सन् २०५० सम्म कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन शून्यमा झार्नुपर्ने कुरा पेरिस सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक देशहरूको तयारी हेर्दा सन् २०५० सम्ममा जम्मा ४० प्रतिशतले मात्र कटौती हुन सक्ने देखिएको छ ।

वातावरणीय संकट र आर्थिक नोक्सानीका आयामहरू

अन्धाधुन्ध प्रकृतिदोहन गर्दा अन्य जीवको बासस्थान नष्ट हुने, औद्योगिक फोहोर र रसायनका कारण जीवहरूको खाद्यचक्रमा असर पर्ने, बाँच्नका लागि कठिनाइ उत्पन्न हुँदा पारिस्थितिकीय प्रणाली खलबलिने, जैविक विविधता नष्ट हुँदै जानेजस्ता समस्या बढिरहेका छन् । वायुमण्डलमा उत्सर्जन भएको हरितगृह ग्यासले भइरहेको पृथ्वीको तापमान वृद्धि र अन्य मानवसृजित प्रदूषण र प्रतिकूल अवस्थाका कारण गत ५० वर्षको अवधिमा मात्रै ६८ प्रतिशत जीवहरू लोप भैसके, र कैयौं संकटापन्न छन्, ध्रुवीय हिउँ ७० प्रतिशतसम्म पग्लिसकेको छ, हिमालहरूको हिउँ पनि पग्लिने क्रम बढेको र थुप्रै हिमतालहरू आकार बढ्दै गएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । तापमान वृद्धिकै कारण हिउँ पग्लने र समुद्री पानीको आयतन बढ्ने प्रक्रिया तीव्र हुदा समुद्री सतह सन् १९९३ यता मात्रै करिब ७ सेन्टिमिटर माथि उठिसकेको छ । औद्योगिक फोहोर, तेलको चुहावट, माइक्रोप्लास्टिक्स, रसायनहरू जमिन र पानीका स्रोतहरूमा मिसिँदा समुद्रमै अम्लीयकरण हुँदै गएकाले त्यहाँ पाइने जलचरहरू जोखिममा परेका छन् । सामान्य रूपमा चल्नुपर्ने पर्यावरणीय चक्रलाई नै खलबल्याउने मानव क्रियाकलापहरूले गर्दा वातावरणीय चुनौती जटिल बन्दै गएको छ । प्रत्येक २० वर्षमा औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादन दोब्बर हुँदै जाने हो भने सन् २०५० सम्ममा अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी स्रोतहरू प्रयोग हुनेछन् । यो अवधिमा मात्रै विश्व जनसंख्या १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका समाज र जीवविज्ञानका अध्येता इड्वार्ड विल्सनका अनुसार, पृथ्वीमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूले धान्न सक्ने अधिकतम जनसंख्या १० अर्ब मात्रै हो । यो अवधिमा ३ अर्बभन्दा बढी मानिस मध्यम वर्गमा उक्लिने आकलन गरिएको छ । मध्यम वर्गको संख्या बढ्दा ऊर्जा, औद्योगिक वस्तुहरूको खपतमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।

सक्नेले प्रकृतिको दोहन गरेर कमाउने तर त्यसको असर भने सबैले बेहोर्नुपर्ने, अझ गरिब र पहुँच नपुग्ने तप्का प्रकोप, विस्थापन, संक्रामक रोगको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था छ । जीविकोपार्जनका आधारहरू खोसिँदै गएका छन् । त्यस कारण अहिलेको आर्थिक प्रणाली प्रकृतिको मात्र होइन, सामाजिक न्यायको प्रतिकूल पनि छ । साधनस्रोत दोहन गर्ने, कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा नयाँ प्रकृतिका सामाजिक द्वन्द्व र समस्याहरू पैदा भएका छन् ।

वातावरण, समाज र अर्थतन्त्रबीचको आपसी सन्तुलनलाई दिगो विकासको सर्त मानिन्छ । प्रकृतिको दोहन गरेर खडा भएको अहिलेको अर्थतन्त्रको मूल्य पर्यावरणमा पुग्न गएको क्षति, मानव स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन प्रक्रियामा पुगेको नोक्सानी, हामीले झेल्नुपरेका र अझ ठूलो संख्या र आकारमा झेल्नुपर्ने जलवायुजन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पुग्ने क्षतिसित तुलना गर्ने हो भने न आगामी दिनहरूमा वातावरणीय सन्तुलन कायम रहन्छ, न त सामाजिक–आर्थिक सन्तुलन नै । असामान्य जलवायु परिवर्तनकै कारण उत्पन्न हुन सक्ने प्रकोपहरू न्यूनीकरणका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने, बढ्दो प्रकोप थेग्न सक्ने किसिमका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने, बालीनालीमा देखिने समस्यालाई बदलिँदो जलावायुसित अनुकूलन गराउन नया प्रविधि, बीउबिजन र खेती प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक पर्ने भएकाले थप आर्थिक बोझ आइपर्ने, प्रकोपकै कारण विस्थापित भई पेसा, रोजगारी, जीविकोपार्जनका आधार, जायजेथा, धार्मिक–सांस्कृतिक अधिकार गुमाउनुपरेकाहरूको संरक्षणका लागि आर्थिक व्ययभार थपिने, प्रदूषणका कारण स्वास्थ्यमा पुग्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक खर्चजस्ता थपिँदै गएका चुनौतीहरूले अर्थतन्त्रलाई अनिश्चिततातिर धकेल्दै लैजान्छ । आर्थिक सामर्थ्यले यी समस्याहरू थेग्न नसक्दा सामाजिक अस्थिरता र द्वन्द्व निम्तिने खतरा हुन्छ । त्यसैले अबको आर्थिक मोडल वातावरण, समाज र अर्थतन्त्र तीनवटै पक्षको गतिशीलतालाई सन्तुलन राख्ने गरी आउनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् ।

सर्कुलर इकोनोमीको अवधारणा

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री प्राध्यापक पार्थ दासगुप्ताको तर्क छ, जब प्रकृति (प्राकृतिक सम्पत्ति र त्यसले प्रदान गर्ने सेवा) लाई भवन, मेसिन र सडकजसरी नै आर्थिक हिसाबमा समावेश गरिन्छ, तब मात्रै गरिबीलाई इतिहास बनाउन सकिन्छ । मानव समुदायले औषधिजन्य पदार्थहरूका लागि मात्रै वार्षिक ३० खर्ब डलर बराबरको प्राकृतिक स्रोत र सेवा उपभोग गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा मौरीहरूले परागसेचन गराइदिँदा अर्बौंको कृषि पैदावारको उत्पादन सम्भव भएको छ; हावाको शुद्धीकरण, पानीको शुद्धीकरण, माटोमा जीवाश्मले मल बनाएर पुर्‍याउनेजस्ता योगदान पारिस्थितिकीय प्रणालीले अर्थतन्त्रमा दिएका सेवा हुन् । आर्थिक वासलातमा यस्ता सेवाहरूको गणना नहुने र प्रकृतिको दोहन मात्रै गरिरहने हो भने घट्दो प्राकृतिक स्रोतका कारण उत्पादन लागत र मूल्य वृद्धि हुँदै जाने, आर्थिक प्रणाली झनै जटिल बन्ने र सामाजिक द्वन्द्व पनि बढ्दै जाने हुन्छ ।

जसरी हुन्छ आर्थिक वृद्धिलाई मात्र जोड दिने, प्रकृतिबाट फोकटमा लिने, बनाउने, प्रयोग गरेर मिल्काउने मोडलको अहिलेको आर्थिक प्रणालीको सट्टामा नगण्य असर पर्ने गरी प्रकृतिबाट निश्चित मात्रामा स्रोत लिने, पुनर्प्रयोगमा ल्याउन सकिने सामानहरूको उत्पादन र प्रयोगपश्चात् उद्योगमै पुर्‍याउने वृत्ताकार आर्थिक प्रणाली अर्थात् ‘सर्कुलर इकोनोमी’ स्थापित हुँदा मात्र पर्यावरणीय संकट र त्यसले निम्त्याउने सामाजिक–आर्थिक संकट हल हुन सक्ने बताउँछन् यसको अवधारणा विकासमा लागेकाहरू ।

सर्कुलर इकोनोमीमा फोहोर फ्याँक्ने ल्यान्डफिल साइटको अवधारणा नै हुँदैन, उद्योगहरू सफा ऊर्जाबाट चल्ने हुन्छन्, औद्योगिक कच्चा पदार्थ प्रकृतिमा नगण्य असर पुग्ने गरी लिइन्छ, उत्पादन हुने सामान खेर फाल्नु नपर्ने र पुनर्प्रयोगमा ल्याउन सक्ने गरी डिजाइन गरिन्छ, प्रयोगमा आइसकेका र आयु सकिएका सामानहरू फेरि रिसाइक्लिङका लागि उद्योगमै पुर्‍याइन्छन् । आर्थिक वृद्धिलाई भन्दा दिगोपन र खुसीलाई जोड दिइने यो प्रणालीमा आबद्ध हुन सुरुमा ठुलो लगानी आवश्यक हुन सक्छ । मुख्य कुरा, सफा ऊर्जाको विकल्पमा रहेका स्रोतहरूको प्रयोगका लागि प्रविधि विकास र औद्योगिक स्तरमा माग पूरा गर्ने मात्राको उत्पादनमा लगानी, वातावरण प्रदूषण नगर्ने नयाँ पदार्थहरूको खोजी र विकासमा पनि लगानी आवश्यक देखिन्छ । सफा ऊर्जामा निर्भर हुने प्रणालीहरू विकासका लागि कम्तीमा पनि अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको जीडीपीको २ प्रतिशत (२० खर्ब डलर) प्रत्येक वर्ष लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यो प्रणालीमा प्राकृतिक सम्पत्तिलाई र पारिस्थितिकीय प्रणालीले प्रदान गर्ने सेवालाई पनि गणना गरिने भएकाले प्रकृति संरक्षणका परियोजनाहरू, पर्या पर्यटन, सफा ऊर्जा उत्पादन र प्रविधि विकाससित सम्बन्धित परियोजनाहरू, नयाँ–नयाँ पदार्थको खोजी, डिजाइन तथा रिसाइक्लिङ प्रक्रियामा समेटिने जनशक्ति अर्थात् रोजगारीका अवसरहरू कम्तीमा पनि अहिलेको भन्दा तीन गुणा हुने देखिन्छ । सबल अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रोजगारी मानिने भएकाले सामाजिक र आर्थिक असमानता घटाउन सर्कुलर इकोनोमी अपनाउनुपर्ने तर्कहरू छन् । राष्ट्रसंघले तय गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरी गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्ध भएर सफा ऊर्जा प्रयोग र न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने जीवनशैलीलाई अभ्यासमा ल्याउँदा सर्कुलर इकोनोमीमा आबद्ध हुने काम छिटो हुन सक्छ ।

नेपालको तयारी

वैश्विक कार्बन उत्सर्जनको नगण्य हिस्सा (०.०२ प्रतिशत) उत्सर्जन गर्ने हाम्रो देशले पनि जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको प्रकोपको सामना गर्नुपरिराखेको छ । मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि आएको भारी वर्षा र बाढीले मेलम्ची बजार र खानेपानी आयोजनामा पुर्‍याएको जनधनको क्षति निकै ठूलो रह्यो भने, मनसुन सकिएपछि पनि परेको भारी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम र पूर्वमा धान बालीमा धेरै क्षति पुग्यो । यसै पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनसित सम्बन्धित प्रकोपहरूबाट उच्च जोखिममा छ । असामान्य किसिमको खडेरी, डढेलो, हिमपात, पहिरोजस्ता प्रकोपहरूको संख्या बढ्दो छ । तर हाम्रो तयारी र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू निकै सुस्त छन्, कतिपय गम्भीर खालका प्रकोपहरू सामना गर्नुपर्‍यो भने के गर्ने भन्ने जवाफसम्म छैन । सफा ऊर्जा प्रयोगबारे चर्चा त हुन्छ तर त्यसका लागि कुनै आधार बनेको देखिँदैन । हाम्रो आन्तरिक तयारी जेजस्तो भए पनि ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु सम्मेलन कोप–२६ मा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्रीले भने सन् २०४५ सम्ममा नेपालले पनि शून्य उत्सर्जन गर्ने वाचा गरेको सुनियो । यसै भ्रमणमा नेपालको वन क्षेत्रले सोस्ने कार्बनबापत ३६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भनेर त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर त्यो हामीले सामना गर्नुपरेका जलवायुजन्य प्रकोपहरूको जोखिम घटाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा अत्यन्तै न्यून हो । तसर्थ, हाम्रा आनीबानी, व्यापार–व्यवसाय लगायतका दैनिक क्रियाकलापहरूलाई समेत वातावरणमैत्री बनाउँदै सर्कुलर इकोनोमीतिरको यात्रामा ढिलाइ नगर्ने हो कि ?

अधिकारी त्रिवि अमृत क्याम्पसमा इकोनोइजिक्स प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एकीकृत श्रम आप्रवासन नीति किन चाहिन्छ ?

समस्या दलालको पछि लागेर जिन्दगीको जोखिम उठाउन बाध्य हुने आप्रवासी श्रमिकहरूको हुँदै होइन, न त गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको समस्या भनेर पन्छिने छुट हामीलाई छ । समस्याको जरो त हामीकहाँ नै छ, हाम्रो शासन पद्धतिभित्र मौलाएको छ र हाम्रो नीतिगत संरचनाको मुटुमै गढेको छ ।
मीना पौडेल

म्याडम नमस्कार, हाम्रो ज्यान बचाइदिनुपर्‍यो । सास नेपाल फर्के अरू केही चाहिन्न । हामी ११ जना छौं, बीच परेका छौं । म्यानपावर कम्पनीले ल्याएर काबुलनजिक फालेर बेपत्ता भयो । ३८ महिना भो ।’

म सन् २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन संगठन (आईओएम) को कर्मचारीका रूपमा काबुल ओर्लेको केही महिनापछि आएको फोन थियो त्यो । फोन गर्ने नेपाली युवा दोलखाका थिए र उनीसँगै ११ जनालाई नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पोल्यान्ड हुँदै युरोप लगिदिने भन्ाी जनही १४ लाख रुपैयाँ लिएर भैरहवा नाका हुँदै दिल्लीबाट काबुल उडाएका रहेछन् । म मानव बेचबिखनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न अफगान सरकारलाई नीति बनाउन सघाउने जिम्मेवारीमा रहँदा चिनजान भएका एक अफगान पत्रकार मित्रमार्फत ती बीच परेका नेपाली युवाहरूसँग मेरो कुरा हुन सकेको थियो ।

उसो त त्योभन्दा केही वर्षअगाडि सन् २००९ मा म आईओएमकै कर्मचारी भएर अजरबैजानमा कार्यरत रहँदा एक युवक सम्पर्कमा आएका थिए र घर फर्काइदिन अनुरोध गरेका थिए । उनी मोरङका थिए र एउटा वैदेशिक रोजगार कम्पनीले मस्कोको तेल कम्पनीमा जागिर लगाइदिने भनी १६ लाख रुपैयाँ लिएर अजरबैजानको राजधानी बाकुमा लगी अलपत्र पारेको रहेछ । उनी रुँदै भन्दै थिए, ‘लौन, मलाई बचाइदिनुपर्‍यो दिदी १’ पछिल्लो समय, सन् २०१९ मा मेरो लिबिया सरुवा भएको केही महिनामा राजधानी ट्रिपोलीमा कार्यरत नेपाली शान्ति मिसनका एक सैनिकमार्फत रुपन्देहीका एक युवाले सम्पर्क गरे र भने, ‘मलाई नेपाली रोजगार कम्पनीले २० लाख रुपैयाँ लिएर इटाली पुर्‍याई एउटा होटलमा कुकको काममा लगाइदिन्छु भनेर ट्रिपोलीमा ल्याएर अलपत्र पार्‍यो । हजुरले सहयोग गर्नुपर्‍यो नत्र त मलाई भूमध्यसागरमा अर्को एजेन्टले डुबाइदिने खतरा छ ।’

यी थिए मेरो जागिरे कापीमा टिपिएका केही प्रतिनिधि उदाहरण जसले हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय कसरी चलिरहेको छ र त्यस प्रक्रियाभित्र केकस्ता बेथिति फस्टाएका छन् भनी बुझ्न थप सहयोग गर्छन् । फरक ठाउँ, फरक समय र फरक व्यक्तिहरूको भोगाइ तर भोगाइको प्रकृति र प्रवृत्ति उस्तै— ठगी ।

यही हो वैदेशिक रोजगारीमार्फत संयोजन गरिने श्रम आप्रवासन प्रक्रियाभित्र ऐंजेरुका रूपमा बेरिएको मानव तस्करी र मानव बेचबिखनको जालो । यस्तो जालो जसले बेरेपछि परिवारको आवश्यकता पूरा गर्न बाध्य भएर श्रम आप्रवासन रोजेको व्यक्तिलाई फुत्कन हम्मेहम्मे हुन्छ । किनकि यो जालो श्रम आप्रवासन, मानव तस्करी र बेचबिखनका विविध आयामले यसरी बुनिएको हुन्छ, जसलाई श्रम मन्त्रालयका कानुनी दफाहरूले त च्यात्न सक्दैनन् भने रोजीरोटीका लागि भौंतारिरहेको एउटा श्रमिकले कसरी सक्ला १ माथिका तीनवटै भोगाइको अवतरण कसरी भयो भनी उल्लेख गर्दा धेरै लामो होला, तैपनि छिमेकी काबुलको भोगाइको चिरफार गर्दा अझ प्रस्ट हुन्छ, हाम्रा समस्याहरू कहाँकहाँ छन् र तिनले कसरी जेलिएर श्रम आप्रवासनको अवसर र सम्भावनालाई जटिल बनाउने मात्र होइन, जेसुकै कारणले श्रम आप्रवासनमा जान हिँडेका युवायुवतीको आधारभूत मानव अधिकारको हनन गर्छन्, कतिको त ज्यानै लिन्छन् ।

ती अफगान पत्रकार मित्रले दिएको मेरो सम्पर्क नम्बरलाई पछ्याउँदै गरिएको त्यो काबुलको फोनलाई मैले पनि पछ्याउने निधो गरें । भरपर्दो माध्यमद्वारा सम्पर्क स्थापित भयो । वास्तवमा ती नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरूलाई नेपाली रोजगार व्यवसायीले अफगान एजेन्टलाई बेचिदिएको रहेछ । कहाँको पोल्यान्ड, कहाँको युरोप १ त्यो अफगान एजेन्ट उनीहरूलाई जस्तापाता कारखानावालाको जिम्मा लगाई बेचेबापत रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएछ । अर्थात्, नेपाली व्यवसायीले अफगान एजेन्टलाई बेचेछ, अफगान एजेन्टले जस्तापातावालालाई बेचेछ अनि त्यो जस्तापातावालाले तीन वर्षदेखि बँधुवा मजदुरका रूपमा काम लगाइरहेको रहेछ ती ११ जनालाई, बिहान–बेलुका रोटी र दालको भरमा । तलब र अन्य कागजातको कुरा गर्दा धम्क्याउने र तालिवानको जिम्मा लगाइदिन्छु भनेर तर्साई श्रम शोषण गरिरहेको रहेछ ।

उता ती नेपाली श्रमिकहरूको सुरुआती भिसा एक महिनाको रहेछ जुन ३७ महिनाअगाडि नै सकिएको थियो । अधिकांशको राहदानीको म्यादसमेत सकिएको थियो, मसँग सम्पर्क स्थापित हुँदा । भिसा र राहदानीको म्याद सकिएका कारण गैरकानुनी बसाइको हिसाब गर्दा, जरिवाना मात्र १ लाख ६५ हजार अमेरिकी डलर ती ११ जना नेपाली आप्रवासी श्रमिकका टाउकामा १ त्यो पनि सार्कभित्रका नागरिक भएका कारण छुटसहितको जरिवाना १ संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन हेर्ने संगठन भएका कारण कूटनीतिक हैसियत उपयोग गरी म र मेरा कार्यालयप्रमुखले तत्कालीन अफगान राष्ट्रपतिलाई भेट्यौं र अफगान संविधानको उपयुक्त धारा र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका प्रयोजनहरू प्रयोग गरी जरिवाना माफी गरायौं । यात्रा अनुमतिपत्र तयार पारी, ती पटकपटक बेचिएका र अफगान कानुन अनुसार ‘गैरकानुनी आप्रवासी’ भनिएका नेपाली श्रमिकहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउने प्रक्रिया सुरु भयो । त्यो दासतापूर्ण अवस्थाबाट बाहिर निकालेर घर नपुग्दासम्म लाग्ने सबै खर्च आईओएमले बेहोर्ने नै भयो । यसरी घर फिर्ती प्रक्रियामा अफगान सरकारबाट पाउनुपर्ने सबै सहयोगमा कुनै समस्या भएन तर यात्रा अनुमति कागजात बनाउन नेपाली दूतावासको भूमिका रहने नै भयो ।

अब मेरो भूमिका अफगानिस्तानलाई पनि समेट्ने हाम्रो दूतावाससँग जुध्नुमा बदलियो । परराष्ट्रको वेबसाइट पछ्याउँदै मैले इस्लामाबादस्थित हाम्रो दूतावाससँग सम्पर्क गरें र सम्पूर्ण विवरण बताएँ तर भनियो— अफगान मामिला त नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले हेर्छ, उतै सम्पर्क गर्नू । मैले त्यसै गरें । तर दिल्लीले भन्यो— अफगान मामिला इस्लामाबादकै जिम्मा हो । म फेरि इस्लामाबादको सम्पर्कमा फर्कें, तर पुरानै जवाफ । फेरि दिल्लीलाई गुहारें, बिनाप्रतिफल फोन काटियो र पछि उठेन । इमेलको जवाफ त आउने अपेक्षा थिएन र भयो पनि त्यस्तै ।

यस्तो संवेदनशील सवाललाई हाम्रा दूतावासहरूले फुटबल बनाउँदा आक्रोशित नहुने त को होला र १ तर, मेरो चिन्ता ती ११ जना आप्रवासी श्रमिकको सुरक्षा र मनोविज्ञानतिर थियो, जो पटकपटक बेचिएर अब त साससहित घर पुगिन्छ कि भनेर हामीले राखेको कतै सुरक्षित ठाउँमा टिकट पर्खेर बसेका थिए । म फोनमा आश्वस्त पार्थें, ‘धैर्य गर्नुस्, अब घर गइन्छ’ भनेर । तर मैले आफैंलाई अझ विश्वस्त पार्न सकेको थिइनँ, ती ११ जना सुरक्षित तवरले घर पुग्ने हुन् कि होइनन् भनेर, किनकि उनीहरू दलालको फन्दाबाट मुक्त भए पनि एउटा द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा थिए ।

हाम्रा दुवै दूतावासको त्यो असहयोग र कूटनीतिक अन्योलपछि आईओएम नेपाल कार्यालय र कान्तिपुर दैनिकमा आप्रवासनमा कलम चलाउने पत्रकार मित्रहरूको सहयोगमा काठमाडौंको परराष्ट्र मन्त्रालयमा सोझै सम्पर्क गरियो, यात्रा सम्बन्धी कागजात र अन्य प्रक्रियाका लागि पहल गरियो, अनि मात्र ती श्रमिकहरूलाई काबुलबाट दुबई हुँदै नेपाल उतार्न सफल भइयो । उनीहरूलाई बेचिएको ठाउँबाट निकालेपछि नेपाल फर्काउन तीन महिना लाग्यो ।

नेपाल फर्केपछि ती श्रमिकहरूले सबैभन्दा पहिला त्यो वैदेशिक रोजगार कम्पनीको खोजी गरे, ठगीको कानुनी प्रक्रियासम्बन्धी प्रयास गर्न । तर व्यक्तिहरू पत्तो लागे पनि उनीहरूले नयाँ रोजगार कम्पनी खोलेर व्यवसाय चलाइरहेका रहेछन्, पटकपटक ठगिएका ती श्रमिकहरूको केही लागेन । उजुरी गर्न जाँदा श्रम मन्त्रालयको श्रम स्वीकृति नलिएको र श्रम रोजगारीका लागि प्रतिबन्धित गन्तव्यमा गएको भनेर उल्टै हप्कीदप्की गरेछन् । तर तिनको गन्तव्य त युरोप भनिएको थियो, नेपालबाट लैजाँदा ।

उता अजरबैजान र लिबियामा अलपत्र पारिएका युवाहरूको अवस्था पनि करिबकरिब यस्तै थियो, नेपाली दूतावासहरूको भूमिकाका सम्बन्धमा । संक्षेपमा भन्दा, लिबियामा फसेका युवालाई स्वदेश फिर्ता गराउन त्यहाँ खटेको नेपाली शान्ति सेनाको सहयोग पाइयो भने, अजरबैजानमा फसाइएका युवाको उद्धारमा बाकुमा रहेको भारतीय दूतावासका, व्यक्तिगत रूपमा परिचित एक मित्रको सहयोग मिल्यो । यस्ता उदाहरण थुप्र्रै छन् । अनि यो अनुभव मेरो मात्र पनि होइन । यस्ता थुप्रै घटनाको फेहरिस्त विभिन्न देशमा काम गर्ने नेपाली सहकर्मीहरूका कापीमा पनि भएको बुझिएको छ । अझ महिला आप्रवासी श्रमिकहरूका अनुभवको त लामै शृंखला बन्छ ।

समस्याको जरो

समस्या दलालको पछि लागेर जिन्दगीको जोखिम उठाउन बाध्य हुने आप्रवासी श्रमिकको हुँदै होइन, न त गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको समस्या भनेर पन्छिने छुट हामीलाई छ । समस्याको जरो त हामीकहाँ नै छ, हाम्रो समाजको चरित्रसँग जोडिएको छ, हाम्रो शासन पद्धतिभित्र मौलाएको छ र हाम्रो नीतिगत संरचनाको मुटुमै गढेको छ । अनि समस्याको मूल जरो त हाम्रो विभेदी मानसिकतामा ऐंजेरुजसरी बसेको छ । त्यसैले त हामी श्रम आप्रवासनको कुरा गर्दा

रेमिट्यान्सको जोडघटाउतिर लाग्छौं, वैदेशिक रोजगार दलालहरूलाई सहज हुने वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनका कानुनी खाका कोर्छौं र सकेसम्म बढी युवायुवतीलाई कसरी बाहिर पठाउन सकिएला भनेर गम्छौं ।

तर त्यसरी प्रवर्द्धन गरिएको वैदेशिक रोजगारीसँगै जोडिएर आउने सुरक्षित यात्रा, भरपर्दो गन्तव्य, श्रम बजारअनुकूल सीप र दक्षता, कार्यक्षेत्रमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमलाई सम्बोधन गर्न सक्ने आधारभूत अधिकारमुखी संरक्षणका ओतहरू, लैंगिक र रंगभेदी हिंसाबाट बच्न अपनाउनुपर्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुनिश्चितताका लागि पहल गर्दैनौं । अनि मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर आप्रवासी श्रमिकहरूको अभिभावकत्वको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने दूतावासहरूको भूमिकालाई समयानुकूल बनाउनतिर न राज्यको नीतिगत संरचनाको चासो छ न त ती नीतिगत संरचनालाई समयसापेक्ष दृष्टिकोण दिनुलाई समृद्ध नेपालको भ्रम छर्ने आजको राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो दायित्व ठान्छ ।

तत्काल गर्न सकिने न्यूनतम पहल

त्रुटिपूर्ण सामाजिक संरचनाले सृजना गरेका सामाजिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, वर्गीय र राजनीतिक विभेदलाई वर्तमान राजनीतिक पद्धति र यसका शासकीय ढाँचाहरूले तत्काल समाधान गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्न, न त धरातलीय यथार्थबिनाका समृद्धिका नाराले घरेलु र बाह्य श्रमबजारका शोषणका जालाहरू च्यात्न सक्छन् । त्यसका लागि त समतामूलक समाज निर्माणका दह्रा आधारशिला र सोहीअनुरूप इमानदार नेतृत्वको खाँचो पर्छ, जुन अहिलेको प्रणालीबाट सम्भव देखिन्न । तर वर्तमान अवस्थामा श्रम आप्रवासनभित्र फस्टाएका सतही बेथिति र चक्रीय शोषणलाई थोरै भए पनि सम्बोधन गर्न नीतिगत संरचनामा केही सुधार गर्न नसकिने भने होइन, यदि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले पहल गर्ने हो भने ।

जानकारीमा आए अनुसार, श्रम मन्त्रालय लगायतका निकायहरूले वर्तमान वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधनको सोच बनाएका छन् र त्यसका लागि प्रारम्भिक प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइएको भन्ने पनि छ । वर्तमान ऐन वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवर्द्धन गर्नतिर लक्षित छ जुन कुरा फेरि पनि रेमिट्यान्सकेन्द्रित हो । यो खाकाभित्र आप्रवासी श्रमिकका अधिकारको संरक्षण र सामाजिक न्यायका कुरा व्यावहारिक रूपमा पाइँदैनन्, जसको पुष्टि स्वास्थ्य परीक्षण प्रणाली, सीप र तालिम सम्बन्धी रणनीति, तौरतरिका र प्रकृति, श्रम स्वीकृति, अध्यागमन र आप्रवासनतर्फको यात्रामा पर्ने अप्ठ्यारा र ठगीलाई उचित तरिकाले सम्बोधन नगरिनुबाट भइरहेको छ ।

श्रम आप्रवासनमा जाने चाहना परिवारमा, समाजमा व्यक्त गर्नासाथ कुनै पनि व्यक्तिलाई ठगी र शोषणको जालोले बेर्न थाल्छ । ठगहरू हाम्रा छरछिमेकमै छन् र ती ठगले विभिन्न रूपमा गन्तव्यसम्म मात्र होइन, फर्केर आएपछि पनि ठग्न र शोषण गर्न छाड्दैनन् । यसरी छरछिमेकदेखि विश्व श्रमबजार हुँदै फेरि घरसम्म फैलिएको ठगी र शोषणको जालो हाम्रा नीतिगत संरचनाका विविध आयाम र निकायहरूसँग जोडिएका हुन्छन् । किनकि भ्रष्टाचार हाम्रो शासन पद्धतिको अभिन्न अंग भइसकेको छ । अनि आप्रवासनसँग जोडिएका हाम्रा नीतिगत संरचनाहरूमा श्रम–गृह–परराष्ट्र–महिला–कानुन–स्वास्थ्य–शिक्षा मन्त्रालयसहित यिनका सम्बन्धित विभाग र शाखाहरू, राष्ट्र बैंक र योजना आयोग हुन्, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा श्रमिक आप्रवासीसँग सरोकार राख्ने ।

आजभन्दा ६ दशकअगाडि श्रम आप्रवासनको हाम्रो जस्तै चुनौती बेहोरेका एसियाली मुलुकहरूको अनुभवलाई लिने हो भने हामीलाई वैदेशिक रोजगार ऐन र त्यसका टुक्रे नियमावलीहरूको होइन, एउटा एकीकृत श्रम आप्रवासन नीतिको खाँचो छ । त्यस्तो आप्रवासन नीति जसले सबै सरोकारवालाको संस्थागत भूमिका प्रस्ट पार्न र तिनलाई उत्तरदायी बनाउन सहयोग गर्छ, त्यस्तो नीति जसले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीको व्यापार गर्ने र आप्रवासी श्रमिकलाई पटकपटक बेची नाफाको लगानीले नीतिगत संरचनामा हस्तक्षेप गर्नेलाई नियमन गर्न सहयोग गर्छ । अनि त्यस्तो आप्रवासन नीति जसले आप्रवासी श्रमिकलाई न्यायमा पहुँच दिन्छ र उसले आर्जन गरेको पैसा, ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उसकै घरपरिवार मात्र होइन समाजको समृद्धिका लागि पनि दरिलो टेको बन्न सघाउँछ । ठगी नगर्ने रोजगार व्यवसायी, उसका पारदर्शी प्रक्रिया, आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको संरक्षण, राज्यले आफू पक्ष भएर अनुमोदन गरेका क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारमुखी मापदण्डहरूको उचित कार्यान्वयन एवं रेमिट्यान्सलाई मुलुकको विकास र समृद्धिमा कसरी उचित तरिकाले लगाउने भन्ने राष्ट्रिय रणनीति श्रम आप्रवासन नीतिले समेटनुपर्ने न्यूनतम पक्षहरू हुन् ।

अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो— आप्रवासन नीति बनाउँदा सिंहदरबारकेन्द्रित चियागफ होइन, व्यापक रूपमा आप्रवासी श्रमिकसहितको सहभागितामा राजनीतिक, प्राज्ञिक, अर्थविद्, कानुनविद्, सुरक्षा, प्रशासनिक र परराष्ट्र/कूटनीतिका व्यावहारिक अनुभवलाई समेटी गहन र पारदर्शी सार्वजनिक बहस । अनि आप्रवासी नीति नेपाली समाजको विभेदी चरित्रलाई सम्बोधन गर्न सघाउने हुनुपर्छ, न कि सनकको भरमा वैदेशिक रोजगारी बन्द गर्छु भन्ने खालका नाराकेन्द्रित । हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले बुझ्नुपर्ने प्रमुख कुरा के हो भने, श्रम आप्रवासनको समस्या बन्देज र प्रतिबन्धको अव्यावहारिक सर्तहरूले सम्बोधन गर्न सक्दैनन्, त्यो रणनीति त केवल आप्रवासनको चरित्र फेर्ने मात्र हो जसले आप्रवासी श्रमिकलाई अझ जोखिमपूर्ण यात्रामा धकेल्छ । अहिले सतहमा देखिएका हाम्रा समस्याको समाधानतर्फ केहीले योगदान गर्छ भने त्यो एकीकृत आप्रवासन नीतिले नै गर्छ, जुन हाम्रो परराष्ट्र, अर्थ, मानवीय स्रोतको विकास र समग्र राष्ट्रिय विकासका नीतिसँग जोडिएको हुन्छ । तर दीर्घकालीन समाधान त सामाजिक संरचनागत त्रुटिलाई सम्बोधन गरी वर्गीय, लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय सीमान्तकृतको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु नै हो किनकि समाजमा सुरुआतदेखि रहेको आप्रवासनको अन्त्य हुँदैन, आप्रवासन आफैंमा सामाजिक पुँजी हो र यो समाज रूपान्तरणसँगै स्वरूप फेरिने मात्र हो ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०८:११
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×