कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०४

वातावरणीय संकट र वृत्ताकार अर्थतन्त्र

सक्नेले प्रकृतिदोहन गरेर कमाउने तर त्यसको असर भने सबैले बेहोर्नुपर्ने, अझ गरिब र पहुँच नपुग्ने तप्का प्रकोप, विस्थापन, संक्रामक रोगको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था छ । अहिलेको आर्थिक प्रणाली प्रकृतिको मात्र होइन, सामाजिक न्यायको पनि प्रतिकूल छ ।

लगभग एक वर्षअघि विज्ञान जर्नल ‘नेचर’ मा छापिएको एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदनले पृथ्वीमा भएका जीवित वनस्पति र जीवहरू भेला पार्‍यो भने हुन आउने पिण्ड (जैविक पिण्ड) भन्दा मानवनिर्मित कंक्रिटजन्य भौतिक पूर्वाधार, सिसा, धातु, प्लास्टिक लगायतका औद्योगिक वस्तुहरूको जम्मा पिण्ड बढी हुन थालेको उल्लेख छ । प्रकृतिबाट दोहन गरिएका कच्चा पदार्थ र त्यसबाट बन्ने औद्योगिक वस्तुहरू अहिलेकै दरमा बढ्दै जाँदा प्रत्येक २० वर्षमा दोब्बर हुने पनि बताइएको छ ।

वातावरणीय संकट र वृत्ताकार अर्थतन्त्र

यति ठूलो परिमाणमा हुने प्रकृतिदोहनले निम्त्याउने असन्तुलन, औद्योगिक सामग्रीहरूको उत्पादन र प्रयोगका क्रममा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यास (कार्बन डाइअक्साइड, मिथेनसहित प्रदूषण फैलाउने अन्य ग्यासहरू) एवं औद्योगिक वस्तुहरूको प्रयोग भैसकेपछि अधिकांश हिस्सा फोहोर/कबाडी, विषाक्त रसायनका रूपमा यत्रतत्र फ्याँकिँदा त्यसबाट वातावरणमा कुन हदसम्म क्षति पुगेको होला भनी उक्त प्रतिवेदनले प्रस्ट संकेत गरेको छ । मानवनिर्मित सहर, उद्योग, सडक, पुल, जलाशयहरूका कारण पृथ्वीको गतिसमेत प्रभावित भएको वैज्ञानिकहरूले औंल्याउने गरेका छन् ।

इतिहासको एउटा कालखण्डमा पेट्रोलियम पदार्थ यस्तो वरदान भैदियो, जसबाट निस्कने ऊर्जा नै अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनिदियो । अहिले पनि विश्वमा खपत हुने ऊर्जाको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा तेल र कोइलाले नै ओगटेका छन्, अर्थतन्त्रको मुख्य आधार पेट्रोलियम इन्धन नै छ । ऊर्जाका कारण प्रविधि विकास र अनुसन्धानका नयाँ–नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका खुल्दै जाँदा तीव्र आर्थिक प्रगति हासिल हुन सक्यो । सन् १९५० यता विश्व अर्थतन्त्रको जीडीपी दस गुणा बढेको छ, आर्थिक उन्नतिकै कारण विश्वमा गरिबी घटेको छ, भोकमरी कम हुँदै गएको छ, मानव जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ, युद्ध कम हुँदै गएको छ, संक्रामक रोगहरूबाट हुने मृत्यु उल्लेख्य मात्रामा कम भएको छ । तर त्यही पेट्रोलियम इन्धनको अत्यधिक प्रयोग आज प्राकृतिक विनाश गर्ने, मानव सभ्यताको निरन्तरतामै चुनौती निम्त्याउन सक्ने र अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाउने मुख्य कारक पनि बनेको छ । जलवायु परिवर्तनसित जोडिएर आउने जटिलतम समस्याहरूको मुख्य कारक नै पेट्रोलियम पदार्थबाट हुने कार्बन उत्सर्जनलाई मानिएको छ । अहिले विश्वभरबाट वार्षिक करिब ४० अर्ब टन कार्बन उत्सर्जन हुने गरेको छ । औद्योगिकीकरणपूर्वको विश्व तापमानमा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियससम्मको वृद्धिलाई सीमित राख्न सन् २०५० सम्म कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन शून्यमा झार्नुपर्ने कुरा पेरिस सम्झौतामा उल्लेख थियो । तर कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्ने औद्योगिक देशहरूको तयारी हेर्दा सन् २०५० सम्ममा जम्मा ४० प्रतिशतले मात्र कटौती हुन सक्ने देखिएको छ ।

वातावरणीय संकट र आर्थिक नोक्सानीका आयामहरू

अन्धाधुन्ध प्रकृतिदोहन गर्दा अन्य जीवको बासस्थान नष्ट हुने, औद्योगिक फोहोर र रसायनका कारण जीवहरूको खाद्यचक्रमा असर पर्ने, बाँच्नका लागि कठिनाइ उत्पन्न हुँदा पारिस्थितिकीय प्रणाली खलबलिने, जैविक विविधता नष्ट हुँदै जानेजस्ता समस्या बढिरहेका छन् । वायुमण्डलमा उत्सर्जन भएको हरितगृह ग्यासले भइरहेको पृथ्वीको तापमान वृद्धि र अन्य मानवसृजित प्रदूषण र प्रतिकूल अवस्थाका कारण गत ५० वर्षको अवधिमा मात्रै ६८ प्रतिशत जीवहरू लोप भैसके, र कैयौं संकटापन्न छन्, ध्रुवीय हिउँ ७० प्रतिशतसम्म पग्लिसकेको छ, हिमालहरूको हिउँ पनि पग्लिने क्रम बढेको र थुप्रै हिमतालहरू आकार बढ्दै गएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् । तापमान वृद्धिकै कारण हिउँ पग्लने र समुद्री पानीको आयतन बढ्ने प्रक्रिया तीव्र हुदा समुद्री सतह सन् १९९३ यता मात्रै करिब ७ सेन्टिमिटर माथि उठिसकेको छ । औद्योगिक फोहोर, तेलको चुहावट, माइक्रोप्लास्टिक्स, रसायनहरू जमिन र पानीका स्रोतहरूमा मिसिँदा समुद्रमै अम्लीयकरण हुँदै गएकाले त्यहाँ पाइने जलचरहरू जोखिममा परेका छन् । सामान्य रूपमा चल्नुपर्ने पर्यावरणीय चक्रलाई नै खलबल्याउने मानव क्रियाकलापहरूले गर्दा वातावरणीय चुनौती जटिल बन्दै गएको छ । प्रत्येक २० वर्षमा औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादन दोब्बर हुँदै जाने हो भने सन् २०५० सम्ममा अहिलेको भन्दा तीन गुणा बढी स्रोतहरू प्रयोग हुनेछन् । यो अवधिमा मात्रै विश्व जनसंख्या १० अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हार्वर्ड विश्वविद्यालयका समाज र जीवविज्ञानका अध्येता इड्वार्ड विल्सनका अनुसार, पृथ्वीमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतहरूले धान्न सक्ने अधिकतम जनसंख्या १० अर्ब मात्रै हो । यो अवधिमा ३ अर्बभन्दा बढी मानिस मध्यम वर्गमा उक्लिने आकलन गरिएको छ । मध्यम वर्गको संख्या बढ्दा ऊर्जा, औद्योगिक वस्तुहरूको खपतमा उल्लेख्य वृद्धि हुनेछ ।

सक्नेले प्रकृतिको दोहन गरेर कमाउने तर त्यसको असर भने सबैले बेहोर्नुपर्ने, अझ गरिब र पहुँच नपुग्ने तप्का प्रकोप, विस्थापन, संक्रामक रोगको सिकार बन्नुपर्ने अवस्था छ । जीविकोपार्जनका आधारहरू खोसिँदै गएका छन् । त्यस कारण अहिलेको आर्थिक प्रणाली प्रकृतिको मात्र होइन, सामाजिक न्यायको प्रतिकूल पनि छ । साधनस्रोत दोहन गर्ने, कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा नयाँ प्रकृतिका सामाजिक द्वन्द्व र समस्याहरू पैदा भएका छन् ।

वातावरण, समाज र अर्थतन्त्रबीचको आपसी सन्तुलनलाई दिगो विकासको सर्त मानिन्छ । प्रकृतिको दोहन गरेर खडा भएको अहिलेको अर्थतन्त्रको मूल्य पर्यावरणमा पुग्न गएको क्षति, मानव स्वास्थ्य र जीविकोपार्जन प्रक्रियामा पुगेको नोक्सानी, हामीले झेल्नुपरेका र अझ ठूलो संख्या र आकारमा झेल्नुपर्ने जलवायुजन्य प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट पुग्ने क्षतिसित तुलना गर्ने हो भने न आगामी दिनहरूमा वातावरणीय सन्तुलन कायम रहन्छ, न त सामाजिक–आर्थिक सन्तुलन नै । असामान्य जलवायु परिवर्तनकै कारण उत्पन्न हुन सक्ने प्रकोपहरू न्यूनीकरणका लागि थप लगानी गर्नुपर्ने, बढ्दो प्रकोप थेग्न सक्ने किसिमका पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने, बालीनालीमा देखिने समस्यालाई बदलिँदो जलावायुसित अनुकूलन गराउन नया प्रविधि, बीउबिजन र खेती प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक पर्ने भएकाले थप आर्थिक बोझ आइपर्ने, प्रकोपकै कारण विस्थापित भई पेसा, रोजगारी, जीविकोपार्जनका आधार, जायजेथा, धार्मिक–सांस्कृतिक अधिकार गुमाउनुपरेकाहरूको संरक्षणका लागि आर्थिक व्ययभार थपिने, प्रदूषणका कारण स्वास्थ्यमा पुग्ने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक खर्चजस्ता थपिँदै गएका चुनौतीहरूले अर्थतन्त्रलाई अनिश्चिततातिर धकेल्दै लैजान्छ । आर्थिक सामर्थ्यले यी समस्याहरू थेग्न नसक्दा सामाजिक अस्थिरता र द्वन्द्व निम्तिने खतरा हुन्छ । त्यसैले अबको आर्थिक मोडल वातावरण, समाज र अर्थतन्त्र तीनवटै पक्षको गतिशीलतालाई सन्तुलन राख्ने गरी आउनुपर्ने आवाजहरू उठिरहेका छन् ।

सर्कुलर इकोनोमीको अवधारणा

क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्री प्राध्यापक पार्थ दासगुप्ताको तर्क छ, जब प्रकृति (प्राकृतिक सम्पत्ति र त्यसले प्रदान गर्ने सेवा) लाई भवन, मेसिन र सडकजसरी नै आर्थिक हिसाबमा समावेश गरिन्छ, तब मात्रै गरिबीलाई इतिहास बनाउन सकिन्छ । मानव समुदायले औषधिजन्य पदार्थहरूका लागि मात्रै वार्षिक ३० खर्ब डलर बराबरको प्राकृतिक स्रोत र सेवा उपभोग गरेको छ । कृषि क्षेत्रमा मौरीहरूले परागसेचन गराइदिँदा अर्बौंको कृषि पैदावारको उत्पादन सम्भव भएको छ; हावाको शुद्धीकरण, पानीको शुद्धीकरण, माटोमा जीवाश्मले मल बनाएर पुर्‍याउनेजस्ता योगदान पारिस्थितिकीय प्रणालीले अर्थतन्त्रमा दिएका सेवा हुन् । आर्थिक वासलातमा यस्ता सेवाहरूको गणना नहुने र प्रकृतिको दोहन मात्रै गरिरहने हो भने घट्दो प्राकृतिक स्रोतका कारण उत्पादन लागत र मूल्य वृद्धि हुँदै जाने, आर्थिक प्रणाली झनै जटिल बन्ने र सामाजिक द्वन्द्व पनि बढ्दै जाने हुन्छ ।

जसरी हुन्छ आर्थिक वृद्धिलाई मात्र जोड दिने, प्रकृतिबाट फोकटमा लिने, बनाउने, प्रयोग गरेर मिल्काउने मोडलको अहिलेको आर्थिक प्रणालीको सट्टामा नगण्य असर पर्ने गरी प्रकृतिबाट निश्चित मात्रामा स्रोत लिने, पुनर्प्रयोगमा ल्याउन सकिने सामानहरूको उत्पादन र प्रयोगपश्चात् उद्योगमै पुर्‍याउने वृत्ताकार आर्थिक प्रणाली अर्थात् ‘सर्कुलर इकोनोमी’ स्थापित हुँदा मात्र पर्यावरणीय संकट र त्यसले निम्त्याउने सामाजिक–आर्थिक संकट हल हुन सक्ने बताउँछन् यसको अवधारणा विकासमा लागेकाहरू ।

सर्कुलर इकोनोमीमा फोहोर फ्याँक्ने ल्यान्डफिल साइटको अवधारणा नै हुँदैन, उद्योगहरू सफा ऊर्जाबाट चल्ने हुन्छन्, औद्योगिक कच्चा पदार्थ प्रकृतिमा नगण्य असर पुग्ने गरी लिइन्छ, उत्पादन हुने सामान खेर फाल्नु नपर्ने र पुनर्प्रयोगमा ल्याउन सक्ने गरी डिजाइन गरिन्छ, प्रयोगमा आइसकेका र आयु सकिएका सामानहरू फेरि रिसाइक्लिङका लागि उद्योगमै पुर्‍याइन्छन् । आर्थिक वृद्धिलाई भन्दा दिगोपन र खुसीलाई जोड दिइने यो प्रणालीमा आबद्ध हुन सुरुमा ठुलो लगानी आवश्यक हुन सक्छ । मुख्य कुरा, सफा ऊर्जाको विकल्पमा रहेका स्रोतहरूको प्रयोगका लागि प्रविधि विकास र औद्योगिक स्तरमा माग पूरा गर्ने मात्राको उत्पादनमा लगानी, वातावरण प्रदूषण नगर्ने नयाँ पदार्थहरूको खोजी र विकासमा पनि लगानी आवश्यक देखिन्छ । सफा ऊर्जामा निर्भर हुने प्रणालीहरू विकासका लागि कम्तीमा पनि अहिलेको विश्व अर्थतन्त्रको जीडीपीको २ प्रतिशत (२० खर्ब डलर) प्रत्येक वर्ष लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यो प्रणालीमा प्राकृतिक सम्पत्तिलाई र पारिस्थितिकीय प्रणालीले प्रदान गर्ने सेवालाई पनि गणना गरिने भएकाले प्रकृति संरक्षणका परियोजनाहरू, पर्या पर्यटन, सफा ऊर्जा उत्पादन र प्रविधि विकाससित सम्बन्धित परियोजनाहरू, नयाँ–नयाँ पदार्थको खोजी, डिजाइन तथा रिसाइक्लिङ प्रक्रियामा समेटिने जनशक्ति अर्थात् रोजगारीका अवसरहरू कम्तीमा पनि अहिलेको भन्दा तीन गुणा हुने देखिन्छ । सबल अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रोजगारी मानिने भएकाले सामाजिक र आर्थिक असमानता घटाउन सर्कुलर इकोनोमी अपनाउनुपर्ने तर्कहरू छन् । राष्ट्रसंघले तय गरेका दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरी गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयनमा लैजान प्रतिबद्ध भएर सफा ऊर्जा प्रयोग र न्यून कार्बन उत्सर्जन हुने जीवनशैलीलाई अभ्यासमा ल्याउँदा सर्कुलर इकोनोमीमा आबद्ध हुने काम छिटो हुन सक्छ ।

नेपालको तयारी

वैश्विक कार्बन उत्सर्जनको नगण्य हिस्सा (०.०२ प्रतिशत) उत्सर्जन गर्ने हाम्रो देशले पनि जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको प्रकोपको सामना गर्नुपरिराखेको छ । मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि आएको भारी वर्षा र बाढीले मेलम्ची बजार र खानेपानी आयोजनामा पुर्‍याएको जनधनको क्षति निकै ठूलो रह्यो भने, मनसुन सकिएपछि पनि परेको भारी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम र पूर्वमा धान बालीमा धेरै क्षति पुग्यो । यसै पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनसित सम्बन्धित प्रकोपहरूबाट उच्च जोखिममा छ । असामान्य किसिमको खडेरी, डढेलो, हिमपात, पहिरोजस्ता प्रकोपहरूको संख्या बढ्दो छ । तर हाम्रो तयारी र अनुकूलनका कार्यक्रमहरू निकै सुस्त छन्, कतिपय गम्भीर खालका प्रकोपहरू सामना गर्नुपर्‍यो भने के गर्ने भन्ने जवाफसम्म छैन । सफा ऊर्जा प्रयोगबारे चर्चा त हुन्छ तर त्यसका लागि कुनै आधार बनेको देखिँदैन । हाम्रो आन्तरिक तयारी जेजस्तो भए पनि ग्लास्गोमा आयोजित जलवायु सम्मेलन कोप–२६ मा भाग लिन गएका प्रधानमन्त्रीले भने सन् २०४५ सम्ममा नेपालले पनि शून्य उत्सर्जन गर्ने वाचा गरेको सुनियो । यसै भ्रमणमा नेपालको वन क्षेत्रले सोस्ने कार्बनबापत ३६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो भनेर त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । तर त्यो हामीले सामना गर्नुपरेका जलवायुजन्य प्रकोपहरूको जोखिम घटाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा अत्यन्तै न्यून हो । तसर्थ, हाम्रा आनीबानी, व्यापार–व्यवसाय लगायतका दैनिक क्रियाकलापहरूलाई समेत वातावरणमैत्री बनाउँदै सर्कुलर इकोनोमीतिरको यात्रामा ढिलाइ नगर्ने हो कि ?

अधिकारी त्रिवि अमृत क्याम्पसमा इकोनोइजिक्स प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रकाशित : पुस ३०, २०७८ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पूर्वउपराष्ट्रपतिका छोरा तथा अखिल क्रान्तिकारीका महासचिव दिपेश पुनपछि सत्तारूढ माओवादीका उपाध्यक्ष तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा सुन तस्करी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका छन् । के सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाएकै हो त ?