स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको सशक्तीकरण- विचार - कान्तिपुर समाचार

स्थानीय तहमा महिला प्रतिनिधित्वको सशक्तीकरण

राजनीतिक दलहरूले लैंगिक समावेशितामा अर्थपूर्ण प्रगति चाहने हो भने, नेतृत्वदायी पदमा महिलाको संख्या बढाउनु जरुरी छ र मनोनयन प्रक्रियामा इच्छुक महिलाहरूले भोग्नुपर्ने झन्झटिला अवरोध पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ ।
रोहिणी पाण्डे, विनोदकुमार पौडेल, सतीश वस्ती

राणा शासनको अन्त्यपश्चात् विक्रम संवत् २०१० मा भएको काठमाडौं नगरको निर्वाचनमा साधनादेवी प्रधानले नेपालको पहिलो स्थानीय महिला जनप्रतिनिधिका रूपमा इतिहास रचेकी थिइन् । त्यस बेलादेखिको प्रगतिलाई नियाल्दा, नेपालको राजनीतिमा नेपाली महिलाहरूले मध्यम स्तरको उपलब्धि मात्र हासिल गरेको देखिन्छ ।

२०४९ मा भएको स्थानीय निर्वाचनमा प्रत्येक २०० जना निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूमध्ये केवल १ महिला थिए । योभन्दा ठूलो उपलब्धि २०५४ को निर्वाचनमा हासिल भयो । सो स्थानीय निर्वाचनमा २१ प्रतिशत निर्वाचित प्रतिनिधिहरू महिला थिए । २०७४ मा भएको संघीय संरचना अन्तर्गतको नेपालको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुख्यतया आरक्षणको प्रावधानका कारण पालिका र वडा स्तरमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढेर ४१ प्रतिशत पुगेको थियो ।

]आउँदो २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचन हालसम्मका उपलब्धिहरूलाई अझ बढोत्तरी गर्ने राम्रो अवसर हुने देखिन्छ । २०७४ को निर्वाचनमा लैंगिक समावेशितामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरिएको भए पनि महिला राजनीतिकर्मीहरूको पदानुक्रम पुरुष राजनीतिकर्मीहरूका तुलनामा निम्न स्तरमा देखिन्छ । नेपालको संविधानले राजनीतिक दलहरूलाई पालिकाप्रमुख (मेयर) र उपप्रमुखको उम्मेदवारमा कम्तीमा एक महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । संवैधानिक प्रावधान यस्तो भए पनि, २०७४ को निर्वाचनमा प्रायः दलले पालिकाप्रमुखको भूमिकामा पुरुषलाई र उपप्रमुखको भूमिकामा महिलालाई उम्मेदवार बनाए । परिणामस्वरूप ७५३ पालिकामध्ये केवल १८ वटामा महिला पालिकाप्रमुख (मेयर) निर्वाचित भए । वडाध्यक्षहरूका हकमा पनि, जहाँ कोटा प्रणाली छैन, त्यहाँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व न्यून छ र यसलाई संख्यामा हेर्दा, ६४७३ वडाध्यक्षमध्ये केवल ६२ जना महिला छन् ।

नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाहरूको निकै न्यून प्रतिनिधित्वले कोटा प्रणालीको डिजाइनका साथसाथै राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार चयन गर्ने परिपाटीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । सबै दलको महिला प्रतिनिधित्वको औसत हेर्ने हो भने, २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पालिकाप्रमुखमा केवल ६ प्रतिशत र वडाध्यक्षमा ३.३ प्रतिशत उम्मेदवार महिला थिए ।

के यो परिपाटी २०७९ मा परिवर्तन होला ? अहिले ठूलो संख्यामा महिला राजनीतिकर्मीले पालिका उपप्रमुख र वडा सदस्यका रूपमा काम गरेको ठोस अनुभव लिएका छन् र अब आउँदो निर्वाचनमा माथिल्ला पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न इच्छुक छन् । २०७७ को चैतमा हाम्रो अनुसन्धान टोलीले देशैभरिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूबीच एउटा सर्वेक्षण गरेको थियो, जसमा हामीले कुरा गरेका ७०२ पालिका उपप्रमुखहरूमध्ये ४६.६ प्रतिशतले आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा पालिकाप्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) पदका लागि निर्वाचनमा उत्रने मनसाय व्यक्त गरेका थिए । अन्य ४० प्रतिशत पालिका उपप्रमुखहरूले मेयर/अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्नेबारे निर्णय लिइसकेका थिएनन् । यसले मेयर पदमा दाबी गर्ने उपप्रमुखहरू ४६.६ प्रतिशतभन्दा पनि बढी हुन सक्ने जनाउँछ ।

त्यसका अलावा, काठमाडौं विश्वविद्यालय, इन्टरडिसिप्लिनरी एनालिस्ट तथा एसिया फाउन्डेसनले सन् २०१८ र २०२० मा गरेको नागरिक सर्वेक्षणले नेपालमा महिला प्रतिनिधिहरू आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिकहरूको विश्वास जित्न सफल भएको दर्साएको छ । सन् २०१८ को सर्वेक्षणमा केवल ७३ प्रतिशत नागरिकहरूले पालिका उपप्रमुखले नेतृत्व गर्ने ‘न्यायिक समिति’ प्रति विश्वास जनाएका थिए भने सन् २०२० मा यो संख्या बढेर ८०.६ प्रतिशत भएको थियो । भलै यो सर्वेक्षणमा उपप्रमुखहरूमाथि विश्वास छ कि छैन भनी सोझै प्रश्न गरिएको थिएन । पालिकाप्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) माथि नागरिकहरूको विश्वासचाहिँ सन् २०१८ (८१.८ प्रतिशत) र सन् २०२० (८०.६ प्रतिशत) बीच बढेको देखिँदैन, यद्यपि पालिकाप्रमुखमाथि नागरिकहरूको विश्वास चाहिँ धेरै देखिन्छ ।

यी तथ्यहरूले महिलाहरू आउँदो निर्वाचनमा माथिल्लो पदका लागि पक्का अगाडि आउँछन् भनी सुनिश्चित भने गर्न सक्दैनन् । राजनीतिमा लैंगिक कोटा प्रणाली लागू भएका मुलुकहरूको इतिहास हेर्दा, लैंगिक कोटामा आधारित पद ग्रहण गरेपछि महिलाहरूलाई उच्च नेतृत्वमा जान चुनौतीपूर्ण हुने गरेको देखिएको छ । स्पेनमा स्थानीय निर्वाचनका उम्मेदवारहरूमध्ये कम्तीमा ४० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रावधान सन् २००७ देखि लागू भयो, तर म्यानुअल बगेस र पामेला काम्पाले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययनमा यस्तो लैंगिक कोटा प्रणालीले महिलाहरूलाई उच्च, प्रभावशाली र गैर–आरक्षित पदसम्म लैजान (जस्तै, पार्टीनेता वा पालिकाप्रमुख) अरू तीनवटा निर्वाचनमा पनि त्यति टेवा नपुर्‍याएको पाइएको छ ।

यसर्थ आउँदो स्थानीय तह निर्वाचनमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउन राजनीतिक दलहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ । सर्वप्रथम, राजनीतिक दलको वडा कमिटीले वडाध्यक्षका लागि र पालिका कमिटीले पालिकाप्रमुख (मेयर/अध्यक्ष) का लागि नामहरू सिफारिस गर्दा महिला आकांक्षीहरूले त्यो पाउन सक्ने वातावरण बनाउनु अत्यावश्यक छ । २०७४ को निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने, एकदमै न्यून संख्यामा महिलाहरू मेयर र वडाध्यक्ष पदका लागि सिफारिस भएका थिए । हाम्रो अनुसन्धान टोलीले सर्वेक्षण गरेका भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाको तथ्यांक हेर्ने हो भने मेयर र वडाध्यक्ष पदमा सिफारिस भएकाहरूमा क्रमशः ३.२ प्रतिशत र २ प्रतिशत मात्र महिला थिए । राजनीतिक दलहरूले लैंगिक समावेशितामा अर्थपूर्ण प्रगति चाहने हो भने, नेतृत्वदायी पदमा महिलाको संख्या बढाउनु जरुरी छ र मनोनयन प्रक्रियामा इच्छुक महिलाहरूले भोग्नुपर्ने झन्झटिला अवरोध पनि हटाउनुपर्ने हुन्छ ।

सम्बन्धित समितिबाट सिफारिस हुनु त पहिलो चरण मात्र हो । महिलाहरूले टिकट पाउनका लागि राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक छनोट समितिहरूले सो निर्णय लिनुपर्छ । यदि आन्तरिक छनोट प्रक्रियामा बलियो महिला आवाज नभए महिलाहरूले टिकट पाउने सम्भावना घटेर जान्छ । यसको अर्थ उम्मेदवार छनोट समितिहरूमा महिलाहरूको अर्थपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको डाटा प्रयोग गरी हामीले गरेको अनुसन्धानले पनि पार्टीको आन्तरिक छनोट समितिको अत्यधिक महत्त्वलाई दर्साएको छ । यसै समितिले चुनावी दौडमा कसलाई उतार्ने भन्ने निर्धारण गर्छ । उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाको अद्वितीय महत्त्व भएकाले महिला समावेशिताको मुद्दामा उपलब्धि हासिल गर्नका लागि छनोट समितिका सदस्यहरूलाई महिला आकांक्षीहरूप्रति सकारात्मक धारणा राख्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै यी समितिहरूको संरचना महिला आवाज सशक्त हुने गरी परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचन सकिएलगत्तै, हाम्रो अनुसन्धान टोलीले भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा प्रमुख राजनीतिक दलहरूका उम्मेदवार छनोट समितिका लगभग १००० सदस्यहरूबीच सर्वेक्षण गरेको थियो । यस दौरान हामीले यी सदस्यहरूलाई ‘इम्प्लिसिट एसोसिएसन टेस्ट’ नामक सामाजिक मनोविज्ञानको क्षेत्रबाट लिइने एउटा सशक्त प्रयोगात्मक परीक्षण गर्न लगाएका थियौं । यस परीक्षणले व्यक्तिको कुनै समूहप्रतिको लुप्त–पूर्वाग्रह छ कि छैन भनी ठम्याउन सहयोग गर्छ । हाम्रो विश्लेषणले के देखायो भने, छनोट समितिका सदस्यहरूलाई महिलालाई भन्दा पुरुषलाई नेताका रूपमा देख्न धेरै सजिलो भयो । यसको अर्थ, राजनीतिक दलहरूले छनोट समितिमा त्यस्ता फेरबदल र सुधार गर्नुपर्छ (उदाहरणका लागि, ‘डि–वायस ट्रेनिङ’ अथवा कसरी पूर्वाग्रहरहित हुने भन्नेबारे तालिम) जसका माध्यमले छनोट समितिका सदस्यहरूको व्यवहारमा महिलाप्रति पूर्वाग्रही नहुने गरी परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ ।

अझ योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, राजनीतिक दलहरूले छनोट समितिको संरचना र गठन प्रक्रियाबाट महिलाहरूको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने वा बेफाइदा हुने काम नहोस् भनी सुनिश्चित गर्नुपर्छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा मेयर र वडाध्यक्षहरूको उम्मेदवारमा पुरुषहरूको संख्या अत्यधिक हुनुको एउटा कारण छनोट समितिमा महिलाको आवाज पर्याप्त नहुनु पनि हुन सक्छ, औसतमा हेर्दा २०७४ को निर्वाचनमा छनोट समिति सदस्यमा महिलाको संख्या ८ प्रतिशत मात्र थियो । आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा, उम्मेदवार छनोट समितिभित्रको लैंगिक संरचना महिलाहरूको पक्षमा हुने गरी सुधार हुने सम्भावना देखिन्छ, किनकि राजनीतिक दल ऐन–२०७३ अनुसार हरेक राजनीतिक दलले सबै तहका पार्टी कमिटीमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखेको छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, उम्मेदवार छनोट समितिमा महिलाको संख्या मात्र बढाउँदैमा महिलाहरूको आवाज सुनिन्छ र सोही अनुसार काम पनि प्रभावकारी ढंगले हुन्छ भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन । उदाहरणका लागि, यदि पार्टी कमिटीहरूमा मुख्य पदाधिकारीहरू — जस्तै, अध्यक्ष वा सचिव जो प्रायः पुरुष हुने गर्छन् — को भूमिका नै उम्मेदवार छनोटमा निर्णायक हुन्छ भने महिलाहरूको आवाज बेवास्ता गरिने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ छनोट समितिमा महिलाहरूको आवाजलाई मुखर पार्न आवश्यक सुधारात्मक परिवर्तन ल्याउन निकै जरुरी देखिन्छ ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनले राजनीतिमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढाउने र २०७४ मा हासिल गरिएका महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू अझ सशक्त पार्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर दिनेछ । यो कार्य सामाजिक न्यायका लागि मात्र राम्रो नभई निर्वाचनमा सर्वाधिक सिट ल्याउन चाहने राजनीतिक दलहरूका लागि पनि गतिलो अवसर हुन सक्छ । विगत चार वर्षमा स्थानीय शासनमा कार्य–अनुभव हासिल गरेकासहित अन्य धेरै महिला राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश एवम् प्रगति गर्न इच्छुक देखिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रका बासिन्दाहरूले पनि महिलाहरूमा विश्वास गरेको देखिन्छ, जुन दिन–प्रतिदिन बढ्दो छ । यी सबै पृष्ठभूमि हेर्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाहरूले चुनाव जित्ने राम्रो सम्भावना देखिन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण परिपाटीलाई बुझ्ने वा ध्यान दिने राजनीतिक दलहरू नै २०७९ को निर्वाचनमा सफल हुनेछन् ।

पाण्डे अमेरिकाको येल विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक तथा आर्थिक वृद्धि केन्द्रकी निर्देशक हुन् भने पौडेल उक्त केन्द्रको नेपाल परियोजनामा कार्यरत छन् । वस्ती गभर्नेन्स ल्याब नेपाल तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा आबद्ध छन् ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संक्रमण बेवास्ता गर्दै मेला-महोत्सव

दुर्गालाल केसी, सन्जु पौडेल, मनोज पौडेल, सन्तोष सिंह

दाङ,  लुम्बिनी, कपिलवस्तु, धनुषा — दाङको तुलसीपुरमा दिनको सरदर ३० जनाका दरले संक्रमित थपिइरहेका छन् । पछिल्लो एक सातामा मात्रै संक्रमितको संख्या १ सय ८७ पुगेको छ । तर, माघी पर्वलाई केन्द्रित गरी विभिन्न ठाउँमा मेला र महोत्सवको तयारी भइरहेको छ ।

घोराहीको बाह्रकुने र लमहीको रिहारमा माघी मेलाको तयारी भइरहेको छ । गाउँगाउँमा पनि माघी महोत्सवका कार्यक्रम भइरहेका छन् । पार्टीका अधिवेशन र भेला चलिरहेका छन् । केही दिनअघि मात्रै तुलसीपुरमा दुईवटा महोत्सव सम्पन्न भए । राप्ती गाउँपालिका लगायतमा पनि महोत्सवको तयारी चलिरहेको छ ।

मंगलबारसम्म जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या २ सय १६ रहेको र दिनदिनै बढ्दो क्रममा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका कोरोना फोकल पर्सन कमल चन्दले बताए । विद्यालयमा संक्रमण देखिएपछि तुलसीपुर उपमहानगरले सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । विद्यालय बन्द भए पनि अन्य भेला, बजारमा भीडभाड र भारतबाट आउनेको निगरानीमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

मंगलबार घोराहीमा बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले मेला–महोत्सव गर्न नदिने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले बताए । ‘अहिले भीडभाड नगर्न अनुरोध गरेका छौं । मेला–महोत्सवमा रोक लगाएका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य उपचारसम्बन्धी तयारीमा पनि लाग्दैछौं ।’

नेपालमा दिनहुँ भारतबाट मानिसहरू गाउँगाउँ भित्रिइरहेका छन् । जिल्लामा भारतबाट भित्रिने मुख्य नाका कोइलाबास हो । ‘अझै संक्रमण डरलाग्दो गरी नफैलिएकाले केही गरेका छैनौं । समस्या बढ्दै गएमा सीमा जाँचको व्यवस्था मिलाउँछौं,’ गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम अहिरले भने, ‘सबै पक्षसँग सल्लाह र समन्वय गरेर आवश्यक तयारी गर्छौं ।’

कपिलवस्तुका दुई ठूला नाकामध्ये मर्यादपुरमा अहिले हेल्थ डेस्क छैन । उक्त नाकाबाट आउने सीधै नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन् । यशोधरा गाउँपालिकाले नाकामा हेल्थ डेस्क राख्न कुनै चासो देखाएको छैन । कृष्णनगर नाकामा जाँच गरिए पनि संक्रमण पुष्टि भएकालाई नाकामा छुट्टै राख्ने व्यवस्था नहुँदा उनीहरू सार्वजनिक यातायातका साधनमा चढेर घर गइरहेका छन् ।

कृष्णनगर–१, शिवनगरमा बनाउन लागिएको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । सरकारले माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरे पनि यहाँ खुलै छन् । कोरोना संक्रमणबारे संवेदनशील नहुँदा समस्या भइरहेको अभिभावक संघका अध्यक्ष भक्तिराम पन्थीले बताए । ‘जोखिमको समयानुकूल आकलन गर्न नसक्दा हामी संक्रमणको भयावह स्थिति निम्त्याउँदै छौं,’ उनले भने, ‘तत्काल सतर्कता अपनाउन जरुरी छ ।’

संक्रमण दिनदिनै तीव्र रुपमा विस्तार हुन थालेपछि मात्र रूपन्देहीको बेलहिया नाका आसपासका स्थानीय तह रोकथामका लागि तातेका छन् । संघीय सरकारको निर्देशनपछि जिल्लास्थित कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले स्थानीय तहका प्रमुख, यातायात व्यवसायी र होटल सञ्चालकसित छलफल गरेका छन् । अहिले नाकाबाट खोप कार्डका आधारमा भारतीय नागरिक धमाधम आइरहेका छन् । नेपालीलाई एन्टिजेन जाँचेर पठाउने गरिएको छ ।

‘अस्पतालमा पूर्वाधार थियो, जनशक्ति पनि तयार थियौं,’ बुटवलस्थित कोरोना अस्पतालका फोकल पर्सन डा. नन्दु पाठकले भने, ‘स्थानीय तह र प्रशासनले नाकामा कडाइ नगर्दा संक्रमण बढ्यो । नयाँ भेरिएन्ट आउन सक्ने हल्ला उहिल्यै चलेको थियो, खतरा थाहा पाउँदा पाउँदै सतर्क नहुनु लापरबाही हो ।’

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र नाकाको चुस्त व्यवस्थापन गरिनुपर्ने उनले बताए । मुख्य नाकामा कडाइ गरिए पनि प्रदेशभरि दसगजा खुला रहने भएकाले जोखिम झन् बढेको छ । महामारी नियन्त्रणको चुनौती अन्यलाई भन्दा नाकामा बढी रहेको सिद्धार्थनगरकी उपप्रमुख उमा काफ्ले बताउँछिन् । ‘डीसीसीएमसीको बैठकमा नगरका प्रमुखलाई बोलाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ भएको छलफलका विषय पालिकामा आएर हामीलाई सुनाइँदैन ।’

भारतसँग सीमा जोडिएको रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष सनोजकुमार यादव पूर्वतयारीका विषयमा मौन छन् । अहिलेसम्म समस्या परेपछि मात्रै तातिने चलन रहेको उनले सुनाए । उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरी पालिकाको खुला बजार भगवानपुर हुँदै सीमाबाट पैदल आवतजावतमा रोक लगाएको छ । पालिकामा क्वारेन्टाइन निर्माण नगरिएको उनले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारी भने नाका व्यवस्थापनमा लापरबाही नभएको दाबी गर्छन् ।

‘भारतबाट आउने यात्रुलाई व्यवस्थित गर्दै परीक्षणको दायरा बढाउँछौं,’ उनले भने, ‘भारतमा किनमेल गर्न जानेहरूलाई रोकेर संक्रमण फैलन नदिने तयारी पनि गरेका छौं ।’ कोरोना परीक्षणमै कमी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए । ‘स्थानीय तहमा बाहिरबाट आउने मानिसको मोबिलिटी कम हुनुले संक्रमण जाँच गर्ने प्रक्रिया सुस्ताएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अब केन्द्रबाट निर्देशन भई स्थानीय पालिकालाई बजेट छुट्याएर पुनः कोरोना न्यूनीकरणमा लाग्छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले भारतीय सिमाना र सार्वजनिक स्थानमा एन्टिजेन बुथ स्थापना गरी निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सिमानालगायत सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क एन्टिजेन बुथ स्थापना र नियमित परीक्षण गर्ने गराउने निर्णय गरेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पाण्डेले बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम, नियन्त्रणका लागि १३ बुँदे आदेश जारी गरेका छन् ।

जिल्ला प्रशासनले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै २५ जनाभन्दा बढी मानिसको उपस्थितिमा कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न, सार्वजनिक स्थानमा प्रवेश गर्दा माघ ७ देखि खोप कार्ड अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७८ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×