३१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४

न्यायालय र मिडियाप्रति अनास्था फैलाउन 'फेक न्युज’

नेपाल बारको आकस्मिक बैठक, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय र सञ्चारगृहमाथि भ्रामक र दूषित सामग्री उत्पादन गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्न माग

काठमाडौँ — आधा दर्जन सहकारीका करिब ५० हजार सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेर सञ्चालन गरिएको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रसारित हुने कार्यक्रम ‘सिधा कुरा’ अचेल यही नामको अनलाइनमा युट्युबबाट प्रसारित भइरहेको छ । शुक्रबार बिहान ‘अपलोड’ गरिएको कार्यक्रममा नेपालको व्यावसायिक पत्रकारिता र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आधारहीन लाञ्छना लगाइएपछि सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । 

न्यायालय र मिडियाप्रति अनास्था फैलाउन 'फेक न्युज’

‘४ सय मुद्दा हराउने गोप्य डिल, सर्वोच्चका न्यायाधीश, कान्तिपुर र अन्नपूर्णका साहु जोडिए’ शीर्षकमा सार्वजनिक यो भिडियोमा ‘हुँदै नभएको बैठक रचना गरेर, पात्रहरू खडा गरी कल्पित संवाद गराइएको’ छ ।

निश्चित मिडिया हाउस र न्यायाधीशमाथि मात्र होइन, व्यावसायिक पत्रकारिता र समग्र न्यायपालिकामाथि अनास्था फैलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित यो सामग्रीप्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले भर्त्सना गरेका छन् । त्यस्तै ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय र सञ्चारगृह उपर नियोजित आक्रमण गराएर लोकतन्त्रलाई कमजोर गराउने गतिविधि’ भएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले छानबिनको माग गरेको छ । त्यस्तै कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् र अन्नपूर्ण पोस्टले पनि प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्दै यस्तो हथकण्डाको पछाडि रहेको समूहको पहिचान गरी कानुनप्रति उत्तरदायी बनाउन माग गरेका छन् ।

नियोजित रूपमा उत्पादन गरिएको ‘फेक न्युज’ मा ‘स्टिङ अपरेसनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट खटाइएका एक व्यक्ति अन्नपूर्ण पोस्टको गैरीगाउँस्थित कर्पोरेट अफिस पुगेको, सातौं तलाको कोठाभित्र अधिवक्ता किशोर विष्ट, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती, कान्तिपुर पब्लिकेशन्स्का अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोस्टका अध्यक्ष रामेश्वर थापा उपस्थित रहेको दाबी गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारीलाई जालमा पार्न तत्कालीन अवस्थामा गरिरहेको ‘स्टिङ अपरेसन’ सम्बन्धी नियमावली खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले २०७४ पुस २ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । २०७८ वैशाख ८ मा सर्वोच्चले यही रिटमाथि आदेश जारी गर्दै ‘स्टिङ अपरेसन’ गर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिएको थियो । त्यसको पूर्वसन्ध्यामा बैठक गरिएको भनेर यो अडियो सामग्री रचना गरिएको देखिन्छ ।

न्यायाधीश, मिडिया सञ्चालक तथा अधिवक्ताहरूको चरित्र हत्या र मानमर्दन हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण भएको भन्दै प्रेस काउन्सिलले उक्त सामग्री हटाएर २४ घण्टाभित्र जानकारी दिन तथा त्यस्तो सामग्री किन सम्प्रेषित गरिएको हो भन्ने जवाफ दिन पनि निर्देशन गरेको छ । पत्रमा ‘तथ्यगत आधार प्रमाणबिनै व्यक्ति र सम्मानित संस्थाको मर्यादा, प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी समाचार सामग्री प्रसारण गर्नु आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन र प्रेस स्वतन्त्रताको चरम दुरुपयोग हुने भएकाले उक्त अडियोसहित सम्प्रेषित सामग्री हटाई २४ घण्टाभित्र काउन्सिललाई जानकारी गराउन’ भनिएको छ ।

प्रारम्भिक अध्ययनबाट नै यो सामग्री कति नाटकीय छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

१. बैठक सातौं तलामा भएको भनिएको छ । तर, पृष्ठभूमिमा बच्चाहरू कराएको आवाज प्रस्टै सुनिन्छ । कर्पोरेट अफिसको सातौं तलामा रहेको कोठाबाहिर बच्चा खेलिरहेको दाबी आफैंमा हास्यास्पद सुनिन्छ ।

२. कर्पोरेट अफिसको गोप्य कोठामा स्टिङ अपरेसनकर्तालाई भित्र लग्दा ढोका पटकपटक चुइँचुइँ गरेको आवाज सुनिन्छ । यो अडियो बनाउने समूहले कर्पोरेट अफिसमा चुइँचुइँ

गर्ने ढोका हुँदैनन् भन्नेसम्म हेक्का नगरेको देखिन्छ ।

३. भिडियोमा दाबी गरिएको छ, ‘गोप्य कोठाभित्र सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई पनि छन् ।’ भट्टराईले बोलेको भन्दै आवाज पनि सुनाइन्छ । भिडियोमा न्यायाधीश भट्टराईसहितको संवैधानिक इजलासले मुद्दाको फैसला गर्ने दाबी गरिएको छ । जबकि उक्त रिट हेर्ने संवैधानिक इजलासमा भट्टराई सदस्य नै थिएनन् । रिटको सुनुवाइ गर्दा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा संवैधानिक इजलासमा थिए । तर, निर्माण गरिएको अडियोमा भने न्यायाधीश भट्टराईले सुनुवाइमा ‘हामी तपाईंलाई बोल्न दिन्छौं’ भनेको सुनाइएको छ । इजलासमै नभएका न्यायाधीशलाई कथित बैठकमा उपस्थित बनाएर मोलमोलाइ गरेको लाञ्छना लगाउँदै न्यायापालिकामाथि नै गम्भीर हमला गरिएको छ । न्यायाधीश भट्टराई मात्र होइन, संवादमा सहभागी भनिएका अधिवक्ता किशोर विष्टले पनि उक्त रिटको सुनुवाइमा आफूहरू सहभागी नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

४. भिडियोमा कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोस्टका अध्यक्षहरूसँग कुराकानी भएको दाबी छ । तर, दुवै जनाको आवाज कहीँ–कतै सुनिँदैन । नमस्कार गर्दासमेत जवाफ आएको छैन ।

५. भिडियोमा दाबी गरिएअनुसार अधिवक्ता किशोर विष्ट, पत्रकार सुरेन्द्र काफ्ले र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको दाबी गरिएको आवाज मात्रै सुनिन्छ । जबकि उनीहरू तीनै जनाले त्यो आवाज आफ्नो नरहेको स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

६. गोप्य कोठाबाट बाहिरिएर कथित अपरेसनकर्ताले फोन गर्दा पनि केटाकेटी खेलेको र कराएको उही आवाज सुनिन्छ । यो बेला स्टिङ अपरेसनकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका हाकिमसँग कुराकानी गरेको सुनाइएको छ । तर, यस्तो कुराकानीमा पनि दोहोरो आवाज छैन ।

७. अडियोमा अख्तियारको स्टिङ अपरेसनकर्तालाई सर्वोच्चमा बयान फेरिदिन न्यायाधीशले नै आग्रह गरेको भनिएको छ । जबकि रिटको सुनुवाइमा साक्षी झिकाउने, बयान गराउने प्रक्रिया नै हुन्न, सिधा पक्ष–विपक्षको बहस हुन्छ । अदालतको सामान्य प्रक्रियासमेत नबुझेको समूहले अडियो रचना गरेको देखिन्छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय र सञ्चार जगत्माथि हिलो छ्याप्ने र भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पनि छलफल भएको थियो । सहकर्मीबीचको छलफलपछि अपराह्न वरिष्ठतम न्यायाधीश भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सिधा कुरा’ मा ‘झूटो र जनतामा भ्रम छर्ने कुत्सित उद्देश्यबाट सामग्री प्रसारित’ भएको भन्दै त्यसको भर्त्सना गरेका छन् ।

‘सिधा कुरा भन्ने सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित समाचारमा मेरो नाम जोडिएकामा म आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छु । मेरो करिब ४३ वर्षको न्यायिक यात्रा खुला पुस्तकजस्तै छ । जुन मुद्दाको प्रसंगमा मलाई जोडियो सो मुद्दामा म संलग्न थिइनँ भन्ने कुरा उक्त मुद्दामा भएको फैसलाले नै बोलेको छ । त्यति मात्र नभई जुन समयमा संवैधानिक इजलासबाट सो फैसला भयो सो अवधिमा मलाई संवैधानिक इजलासमा विरलै राखिएको कुरा पनि स्पष्ट गर्दछु,’ न्यायाधीश भट्टराईको विज्ञप्तिमा छ ।

सिधा कुराका नाममा ‘फेक न्यूज’ प्रसारित भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । बारले प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ स्वच्छन्दता होइन भन्दै न्यायपालिका, कानुन व्यवसाय र सञ्चारमाध्यममाथिको दूषित आक्रमण नेपाल बार एसोसिएसनलाई स्वीकार्य हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय र सञ्चारगृहसमेत उपर नियोजित आक्रमण गर्ने गतिविधि लोकतन्त्रलाई नै कमजोर पार्ने उद्देश्यले’ भएको दाबी गर्दै बारका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले भनेका छन्, ‘त्यस्तो कार्य किमार्थ उचित मान्न सकिँदैन । तसर्थ, भ्रामक र दूषित सामग्री उत्पादन गर्ने–गराउने कार्यमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्न नेपाल बार एसोसिएसन सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछ ।’

बारको बैठकमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले न्यायपालिका र प्रेसलाई एकैचोटि कमजोर बनाउने सुनियोजित तरिकाबाट यो सामग्री आएको बताएका छन् । यो विषयमा अदालतको अवहेलनामा पनि मुद्दा लगाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘यो अपराधमा साइबर क्राइमअन्तर्गत प्रहरीले तत्कालै अनुसन्धान सुरु गरोस्, सर्वोच्चले तत्कालै अदालतको अवहेलनामा कारबाही गरोस् । किनकि यो हर्कत लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो,’ उनले भने ।

त्यस्तै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले व्यावसायिक पत्रकारिता र स्वतन्त्र न्यायालयविरुद्ध भ्रम फैलाएर भीडको शासन चलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित समूहले यस्ता सामग्री उत्पादन गरेको बताएको छ । ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाद्वारा काउन्सिलमा प्रेषित पत्रमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका स्तम्भलाई कमजोर बनाएर भीडको शासनमा मनमौजी गर्न खोज्नेहरूको पहिचान गरी निरुत्साहित गर्न नसकिएमा अब ढिलो हुनेछ । त्यसैले यो हथकण्डाका पछाडि को छ ? अनुसन्धान गरी कानुनप्रति जवाफदेही बनाउन कान्तिपुर मिडिया ग्रुप प्रेस काउन्सिल र सो संस्थामार्फत राज्यका सरोकारवाला सबै निकायसँग माग गर्दछ ।’

स्वतन्त्र, व्यावसायिक र अनुसन्धानमूलक पत्रकारिताले पर्दाफास गरेका तथ्यबाट अत्तालिएको समूहले आम जनतामा भ्रम सिर्जना गर्न यो हदसम्मको हर्कत गरेको टिप्पणी गर्दै पत्रमा भनिएको छ, ‘लोकतन्त्रको पक्षमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले गरिरहेको पहरेदारी तथा भ्रष्टाचार र बेथितिप्रतिको खबरदारीलाई हतोत्साहित गर्न सकिन्छ कि भन्ने कुत्सित मनसायले ‘फेक न्युज’ उत्पादन र सम्प्रेषण भएको हो । तर, यस्ता हथकण्डाबाट कान्तिपुर मिडिया ग्रुप विचलित हुनेछैन ।’

प्रविधिको चरम दुरुपयोग गरी भ्रामक सामग्री उत्पादन गर्ने कारखाना बनाएर छद्म व्यक्तिहरूले आफ्नो पूर्वाग्रह साध्नका लागि प्रयोग गरिरहेकामा कान्तिपुरले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘यस्ता समूहले निष्ठावान व्यक्ति र संस्थाको मानमर्दन मात्र होइन, राज्यका शासकीय संरचनाका विभिन्न अंगहरूलाई बदनाम गर्ने हर्कत पनि गरिरहेका छन् । यसैको पछिल्लो कडीस्वरूप सर्वोच्च न्यायालयका न्यायाधीश र मिडिया हाउसको नाम जोडिएको हो,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘काल्पनिक बैठक रचना गरेर, पात्रहरूलाई उपस्थित भएको बनाएर तयार पारिएको यो नाटक निश्चित मिडिया हाउस र न्यायाधीशमाथि मात्र होइन, समग्र व्यावसायिक पत्रकारिता र न्यायपालिकामाथि अनास्था फैलाउने उद्देश्यबाट प्रेरित छ भन्ने स्पष्ट छ ।’

त्यस्तै, उक्त सामग्री पूर्वाग्रहका लागि सिर्जना गरिएको, भाइरल बनाउन खोजिएको र भ्रमपूर्ण कथित पात्रहरू उभ्याई नाटक गरिएको भन्दै अन्नपूर्ण दैनिकका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले प्रेस काउन्सिलमा शुक्रबारै उजुरी गरेका थिए । उजुरी परेलगत्तै काउन्सिलले उक्त भिडियो तत्काल हटाउन सिधाकुरा डटकमलाई निर्देशन दिएको हो । उजुरीमा थापाले भनेका छन्, ‘यस दुराचारयुक्त समाचारप्रति नेपालको कानुन फौजदारी अपराध संहितासमेत आकर्षित हुने हुनाले उचित कानुनी पहलसमेत यथाशीघ्र चालिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

सामग्रीमा नाम लिइएका अन्नपूर्ण दैनिकका पत्रकार सुरेन्द्र काफ्लेले पनि प्रेस काउन्सिललाई पत्र लेख्दै आफ्नो नाम जोडेर चरित्र हत्या गरी मान प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउनेलाई अविलम्ब कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘मैले भन्दै नभनेको र बोल्दै नबोलेको अवस्थामा कपोलकल्पित ढंगले भ्रमपूर्ण तवरमा ‘फेक अडियो’ निर्माण गरिएको छ । जुन पात्रले बोलेको कुरा मेरो भनाइ भनिएको छ, त्यो मेरो आवाज नभएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु । काउन्सिलले यसको प्राविधिक परीक्षण गरी सत्य तथ्य पहिल्याओस् भनी आग्रहसमेत गर्दछु,’ उनले भनेका छन् । फेक अडियोबाट आफ्नो प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउनेलाई दण्डित गर्न राज्यका निकायमार्फत लडिरहने पनि उनले बताएका छन् ।

यो अडियो संवादमा सहभागी भनिएका अधिवक्ता किशोर विष्टले उक्त सामग्री आपराधिक मनसायले तयार पारिएको ‘फेक अडियो’ भएको बताएका छन् । ‘दुई व्यक्तिको एकोहोरो आवाजमध्ये एउटा मेरो भनिएको छ, त्यो मेरो आवाज होइन र म कहिल्यै अन्नपूर्ण पोस्टको कार्यालयमा गएको पनि छैन,’ विष्टले भने, ‘कुरा गरिएको ढाँचा र पृष्ठभूमिमा बच्चाहरू कराएको आवाज तथा मुद्दाका बारेमा गरिएको टिप्पणीले त्यो अडियो पूराका पूरा झूटो हो भन्ने मात्रै सिद्ध गर्दैन, यो कार्यक्रमका सञ्चालकले आफैं वा अरू कसैको इसारामा आपराधिक षड्यन्त्र गरेका हुन् भन्ने पनि बुझिन्छ । यस्तो अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख १५, २०८१ ०६:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?