गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित

कामचलाउ सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत बैठक आह्वान गरेको भन्दै कांग्रेसले संसद् बैठक बहिस्कार गरेको हो । संसद् बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले शुक्रबार बिहान निर्णय गरेको थियो । राप्रपाका सांसद पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन् ।

शुक्रबार सभामुखले प्रदेश प्रमुखको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रको व्यहोरा पढेर सुनाउने र मन्त्री हरिबहादुर चुमानले ‘जीवनाशक विषादि व्यवस्थापनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । कांग्रेस र राप्रपाका सांसद उपस्थित नभएपछि सभामुखले प्रदेश प्रमुखको पत्र मात्रै वाचन गरेर सुनाए । प्रतिपक्ष दलले बैठक नै बहिस्कार गरेपछि अनिश्चितकालसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी गराएका थिए ।

यसअघि कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले संसद् अधिवेशन सुरु नगर्न सभामुखलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । सभामुखलाई समेत जोडेर बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको र दीर्घकालीन निर्णय नगर्न आदेश दिएको अवस्थामा बैठक बोलाइएकाले कांग्रेस सहभागी नभएको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । सरकार रिक्तताको अवस्था नहोस् भनेर सर्वोच्चले कामचलाउ बनाएको र वैशाख १० मा पेसी तोकेको अवस्थामा त्यस अगावै संसद् अधिवेशन सुरु गर्ने संसदीय अभ्यास कतै नभएको उनको दाबी छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले भने बैठक बहिस्कार गरेर प्रतिपक्षीले अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय भएकोले बैठक आह्वान गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘बैठक स्थगित गरेर हामीले प्रतिपक्षीको सम्मान गरेका हौं ।’

मुख्यमन्त्री अधिकारीले बिनाविभागीय मन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका सांसद हरिबहादुर चुमानलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय र दीपक मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मा दिएका छन् । शनिबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । हाल गण्डकीमा सरकार गठन गर्दा दलीय सिट संख्याका आधारलाई टेकिए पनि विश्वासको मत लिँदा भने बहुमत सांसदको हस्ताक्षर हुनै पर्छ । त्यसो हुँदा गण्डकीका सभामुखले मत दिन मिल्दैन । बहुमत प्राप्त गर्न ३१ जनाको हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेमा सभामुखले हस्ताक्षर नगर्दा सत्ता गठबन्धनसँग ३० मत मात्रै हुने छ । राप्रपाका दुई सांसद वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग गर्न चाहे पनि केन्द्रीय समितिको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । मन्त्री चुमानले भने, ‘राप्रपाको तल (प्रदेशसभामा) समस्या छैन, माथि (केन्द्रीय समिति) को निर्णय नआएको हो । विश्वासको मत लिँदासम्म एउटा निर्णय गर्ला ।’

विश्वासको मत लिँदा राप्रपाका सांसद उपस्थित नहुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसो हुँदा ५८ सदस्यको उपस्थितिमा बहुमत पुर्‍याउन ३० जनाको मात्रै हस्ताक्षर भए पुग्छ । राप्रपा उपस्थित भएर विपक्षमा मत दिए सरकार अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ । सरकारले बहुमत जुटाउन नसके ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसले सरकार चलाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बने पुनः एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।