‘आर्थिक समृद्धिका लागि स्थिर नीति अत्यावश्यक’

शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले वीरगन्जमा आयोजना गरेको ‘वीरगन्जको वाणी’ सम्मेलनमा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

सम्मेलनको समापन सत्र ‘अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नै प्रश्न’ विषयक अन्तर्क्रियामा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले देशको हित हुने गरी स्थिर नीति बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । बाटो र भूमिका फरक भए पनि सरकार र निजी क्षेत्र सबैको उद्देश्य एउटै रहेकाले निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरो नपर्ने गरी नीति निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘सबैभन्दा पहिले निजी क्षेत्रलाई काम गर्न अप्ठेरो बनाएका ऐन, कानुन संशोधन गर्छौं । लगानी सम्मेलन गर्दै छौं, स्वदेशी लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गरिरहेका बेला बाहिरका लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने सोचियो भने गल्ती हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण सुरुमा स्वदेशी लगानीकर्ताकै मनोबल बढाएर उनीहरूलाई आश्वस्त बनाई थप लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कानुन, व्यवहारलगायत ठाउँमा भएका लगानीका अवरोध हटाउँछौं ।’

निजी क्षेत्रले चाहेको नीतिको निरन्तरतामा सरकार गम्भीर रहेको पनि उनले बताए । ‘व्यक्ति फेरिँदा सामान्य काम गर्ने शैली परिवर्तन हुन सक्ला तर आधारभूत नीति नै परिवर्तन हुने अवस्था आउन दिँदैनौं,’ उनी भन्छन्, ‘स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, कर नीतिलगायत विषयमा छिटोछिटो ठूलो परिवर्तन हुन दिँदैनौं ।’

जस्तो, २०६५ मा सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा १० वर्षलाई पूर्ण र अर्को पाँच वर्षलाई ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । स्थिर नीति भएकै कारण अहिले जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ । सिमेन्टको खानीसम्म बाटो र उद्योगसम्म बिजुली सरकारले पुर्‍याइदिने नीति भएकै कारण सिमेन्ट उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको उनको दाबी छ । ‘नयाँ क्षेत्रका रूपमा सूचना प्रविधि आएको छ । यस्ता क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘दुईतिहाइ जनता कृषिमा छन् । तर अर्थतन्त्रमा त्यो क्षेत्रको योगदान निरन्तर घट्दो छ । यो क्षेत्रमा सुधार गर्छौं । निजी क्षेत्रको सुझाव समेटेर नीति बनाइनेछ ।’

अर्थतन्त्रमा धेरै निराशा रहेकाले युवाहरू धेरै बिदेसिएका छन् भने नेपाल छोड्न चाहने धेरै छन् । नेपालमा सम्भावना छ । यही बसेर पनि धेरै गर्न सकिन्छ भनेर आशा जगाउन पनि सरकारले राम्रा र स्थिर नीति बनाउनका लागि आफू लागेको मन्त्री पुनले बताए । भने, ‘स्वदेशमै सम्भावना छ भनेर आशा जगाउने जिम्मा अर्थमन्त्रीका रूपमा मलाई परेको छ । नीतिगत स्थिरताका लागि मैले पूर्वअर्थमन्त्रीले ल्याएका राम्रा नीतिलाई निरन्तरता दिनेछु ।’

वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनअघि विदेशी लगानीसम्बन्धी एक दर्जन विद्यमान कानुन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पनि उनले बताए । ‘ती ऐन प्राथमिकताका साथ फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । पहिलो आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानीकर्तालाई आमन्त्रित गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन नगरी विदेशी लगानीकर्ता आउँदैनन् भन्ने हामीले बुझेका छौं । यसकारण स्वदेशी र विदेशी सबै लगानीकर्ताको हित हुने नीति बनाउँछौं ।’

यस्तै, संविधानले हरेक प्रदेशलाई समान अधिकार दिए पनि आफूहरूले ती अधिकार उपयोग गर्न नपाएर उपेक्षित हुनुपरेको मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गुनासो गरे । ‘देशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउने र संघीयता ल्याउनसमेत मधेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै संघीय सरकारले त्यसलाई उपेक्षा गरिरहेको छ, त्यसो गर्नुहुन्थेन,’ उनी भन्छन्, ‘मधेशले अधिकारबिनाको संघीयता अपनाउनुपरेको छ ।

संविधान लागू गर्ने बेला वीरगन्जवासीले नाकाबन्दीका कारण भइरहेको अप्ठ्यारो र व्यापार घाटा सहेरै भए पनि संघीयता ल्याउन भूमिका खेलेका थिए । त्यसको सजाय अहिले पाइरहेका छन् ।’ वीरगन्जले त केन्द्र सरकारलाई धेरै थोक दिइरहँदा पनि आफूले माथिबाट संविधान प्रदत्त अधिकार पनि नपाएको उनले बताए । ‘संघीयता आएको ७ वर्ष भइसक्यो, मधेशका मुख्यमन्त्रीलाई कुन बेलाको प्रमुख सचिव आउँछन्, प्रदेशका विकास–निर्माण योजना कहिले सुरु र कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने थाहै हुँदैन,’ उनले भने ।

केन्द्रको सत्ता गठबन्धन अकस्मात् परिवर्तन हुँदा प्रदेशहरूमा समेत कम्पन आउने र थालिएका काम बीचमै अलपत्र पर्ने परिस्थितिबारे मुख्यमन्त्री यादवले टिप्पणी गरे । आफूले संघीय सरकारको अघिल्लो गठबन्धन छँदा मधेशमा सिँचाइ व्यवस्थापनका लागि करिब १ अर्बको परियोजना अघि सारेर टुंगोमा पुग्नै लागेका बेला केन्द्रमा नयाँ गठबन्धनको मन्त्रिपरिषद् बनेपछि त्यो योजना अलपत्र परेको उनले सुनाए । निजगढ–काठमाडौं फास्ट ट्र्याक र निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे प्रश्न उठाउँदै उनले देशलाई उल्लेख्य फाइदा हुने यी परियोजना मधेश प्रदेशमा परेका हुनाले यिनको निर्माण निश्चित नहुनु दुःख भएको बताए ।

कार्यक्रमको तेस्रो सत्र ‘अर्थतन्त्र उकास्न स्थिर नीति’ विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नीतिलाई स्थिरता दिनकै लागि पनि हाल कार्यान्वयनमा आएको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन स्थगित नहुने स्पष्ट पारे ।

चालु पुँजी मार्ग दर्शनले कुनै पनि व्यवसायलाई अप्ठेरो सिर्जना नगर्ने र कर्जा लिन बाधा नपुर्‍याउने उनको भनाइ छ । ‘हिजो वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनको नाममा कर्जाको दुरुपयोग गरिरहेको थियो । आज पनि पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवसायीको हो भने त्यो हुँदैन,’ भने, ‘दुई वर्षअघि एकै आर्थिक वर्षमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा रहेको बखत नीति निर्माणकर्ता सजग हुँदै छोटो अवधिका लागि केही वस्तु आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा मार्जिन लगाइएको थियो । अवस्थामा सुधार आएपछि प्रतिबन्ध हटाइएको छ ।’

रेमिट्यान्स र आयातमा निर्भरबाट हटेर आन्तरिक उत्पादनमा लाग्नुपर्ने नीति आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । ‘आन्तरिक उत्पादन बढाउनु जरुरी छ । हामीसँग उपलब्ध स्रोतलाई आन्तरिक उत्पादन बढाउन प्रयोग गर्नॅपर्छ भन्ने प्रत्येक बजेट र मौद्रिक नीतिमा आउँछ । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत पनि विभिन्न किसिमको नीति ल्याउँछौँ,’ उनी भन्छन् । के गर्दा उद्योगी–व्यवसायीको आत्मविश्वास बढ्छ सोही अनुसारको नीति बनाउन सरकार तयार रहेको राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताए । ‘सरकार र निजी क्षेत्र बसेर छलफल गरेर समस्याको गहिराइमा पुगौं,’ उनले भने, ‘यो व्यवसायीको मात्र समस्या नभई मुलुककै समस्या हो । यस किसिमको उदारता विचारको साथ अघि बढ्नु जरुरी छ ।’

राजस्व कम हुनु मुख्य समस्या नभई अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुचाहिँ चिन्ताजनक भएको उनले बताए । घिमिरेले आर्थिक कारोबार बढ्यो भने राजस्व संकलन स्वाभाविक रूपमा बढ्ने भएकाले पहिले आर्थिक क्रियाकलापलाई प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ लागेको बताउँदै भने, ‘कहिलेकाहीं महसुल दर अस्वाभाविक रूपमा बढी भयो भने अवैध व्यापारका लागि प्रोत्साहन गरेको हुन्छ, त्यसबेला राजस्व नीति तर्जॅमा गर्दा विचार पुर्‍याउँछौँ ।’

वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले पहिलेको तुलनामा कारोबार १० प्रतिशत पनि हुने स्थिति नरहेको उनले बताए । उद्योगीको आत्मविश्वास गुमेको जिकिर गर्दै उनले उत्पादन क्षमताको २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको बताए । ‘उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्न आत्मविश्वास चाहिन्छ, अहिले त्यही गुमाएको अवस्था छ,’ भने, ‘कलकारखाना बन्द हुने अवस्थामा छन् ।’ बजारमा पुँजी चलायमान नहुने, क्रय क्षमता र माग नबढ्दा बजार संकुचित भएको उनले बताए । उद्योगहरूले बैंकको ब्याज तिर्न नसकेका, २० प्रतिशतमा उद्योग चलाएर शतप्रतिशत खर्च उठाउनुपरेको उनको गुनासो छ ।

‘उद्योग सञ्चालन गरेपछि कर नतिर्ने वा ऋण लिएपछि नतिर्ने भन्न मिल्दैन तर उद्योगीहरू साँच्चै समस्यामा छन् भने सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘उद्योग बन्द हुँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । उद्योगलाई उकास्नुपर्छ ।’

अग्रवालले भन्सारको मूल्यांकन पद्धतिमाथि प्रश्न उठाउँदै प्रश्न गरे, ‘वास्तविक बिलबिजकमा किन काम गर्न सकिँदैन ? भन्सार मूल्यांकन पुस्तिकाअनुसार बिलबिजक नल्याउँदा ५० प्रतिशत पेनाल्टी लगाउने व्यवस्था छ । यसबाट जोगिन कतिपय व्यवसायीले गलत बिलबिजक पेस गर्ने गरेका छन् । उनले रियल बिजबिजकलाई मान्यता नदिएर आफ्नै मूल्यांकन पद्धति लागू गर्दा यस्तो समस्या आएको बताए । भन्सारले जाँचपास गरेको सामानमा राजस्व अनुसन्धानले मूल्यांकन गरेर जरिवाना लगाउने गरेको उनले गुनासो गरे । एकीकृत कर प्रणाली नहुँदा दोहोर कर तिर्नॅपर्ने मारमा परेको भन्दै उनले तीन तहको सरकारले थरीथरीका कर लागू गर्दा गाह्रो भएकाले संघीय कर कानुनको आवश्यकतामा जोड दिए ।

वीरगन्जस्थित प्रगतिशील महिला कृषक समूहकी कोषाध्यक्ष सरिता यादवले नेपालमा नीति तथा कानुनभन्दा कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताइन् । ‘स्थानीय तहमा रहेर काम गर्दा मुख्य गरी महिलाहरूमा खाद्यान्नको गुणस्तरलगायत नीतिहरू गाह्रो वा अस्पष्ट छ भन्ने पाइन,’ उनले भनिन्, ‘हामीले संस्था दर्ता पनि गर्‍यौँ काम पनि भयो, त्यो क्रममा राम्रो समन्वय पनि पायौँ ।’ नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा फरक रहेको पनि उनले बताइन् । ‘हामीले सानो पुँजीबाट सुरु गर्‍यौँ, अहिले व्यवसाय विस्तार गर्न पुँजी बढाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि बैंकबाट सजिलै कर्जा पाइँदैन ।

त्यसैगरी, राज्यको अस्थिर आर्थिक नीतिका कारण व्यापारी तथा उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वासमा कमी आएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले बताए । ‘औद्योगिक र आर्थिक सम्भावनाका हिसाबले बेग्लै पहिचान भए पनि समग्रमा वीरगन्जको समुचित व्यवस्थापन सरोकारवाला पक्षको उपेक्षामा परेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको एउटा उदाहरण व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाअन्तर्गत विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा चार लेनको राम्रो सडक विस्तार भइसके पनि त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण योगदान बोकेको वीरगन्ज मुख्य सडक अझै दुई लेनमै सीमित छ ।’

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कन्क्लेभ, समिट र राउन्ड टेबलहरू गर्दै आएको प्रसंग निकाल्दै अध्यक्ष सिरोहियाले आम उद्योगी, व्यापारीदेखि बेरोजगार तथा समग्र नागरिकका साझा सरोकारका मुद्दामाथि पनि सर्वपक्षीय सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ यस्ता कार्यक्रमलाई झन् बढी प्राथमिकतामा राखेर वीरगन्ज आइपुगेको बताए ।

सरकारी निकायहरूकै तथ्यांकअनुसार कुल वैदेशिक व्यापारमध्ये वीरगन्ज नाकाबाट मात्रै ४० प्रतिशत हाराहारीमा आयात र निर्यात हुन्छ । कुल भन्सार राजस्वमध्ये वीरगन्जले मात्रै ४२ प्रतिशतभन्दा बढी रकम संकलन गर्ने गरेको छ । मुलुकमा खपत हुने कुल इन्धनको झन्डै ७० प्रतिशत यही नाकाबाट भित्रिन्छ । आयातमा निर्भर नेपालका लागि वीरगन्ज शताब्दीदेखि निरन्तर देशकै लाइफलाइनका रूपमा प्रभावशाली नै छ । व्यापारमा मात्रै नभएर उत्पादनमूलक उद्योगमा पनि वीरगन्जको उस्तै प्रभाव छ ।

औद्योगिक क्षेत्रहरूले बुझाउने करमध्ये वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरले मात्रै झन्डै ४० प्रतिशत रकम सरकारलाई बुझाउने भएकाले पनि यो प्रदेशको महत्त्व पुष्टि हुने उनले बताए । ‘व्यापार, उद्योग, रोजगारी र राजस्व योगदानमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको यस क्षेत्रमा अन्य सहरहरूको तुलनामा थप विकास र विस्तार नहुनु यहाँका लागि मुख्य समस्या हो भन्ने मलाई लाग्छ । दिनहुँ हजारभन्दा बढी मालवाहक गाडी ओहोरदोहोर गर्ने सडक आसपासका बासिन्दा प्रदूषणको चपेटामा छन्,’ उनले भने ।

इतिहासदेखि नै समावेशी चरित्र र मुलुककै अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने वीरगन्जमाथि अब ठूलो लगानी र स्थिर आर्थिक नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै अध्यक्ष सिरोहियाले थपे, ‘मुलुकको मध्यभाग, काठमाडौंसँगको छोटो दूरी र भारतीय बन्दरगाहसँग रेल्वे मार्गले जोडिएको नाकासमेत रहेकाले वीरगन्जको विकासले मुलुककै अर्थतन्त्रमा थप योगदान गर्नेछ ।’ काठमाडौं–मधेश–तराई फास्ट ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रका थप सम्भावनाका ढोका खुल्ने उनले बताए ।