टेलिभिजन प्रशारणमा 'आला कार्ट' मूल्य प्रणाली लागू

विभागले सरकारले लागू गरेको आला कार्ट मूल्य प्रणाली सेवाप्रदायकहरुले पूणर्रुपमा लागू नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले इन्टरनेट तथा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकहरुलाई सहुलियत दिने गरी ग्राहकले चाहेको टेलिभिजन च्यानलहरु मात्रै हेर्न पाइने सुविधा दिने गरी यो प्रणाली लागू गरेको जनाएको छ।

विभागले टेलिभिजन प्रशारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू हुँदा उपभोक्ताहरुले सेवा प्रदायकहरुसँग सम्पर्क गरी च्यानल छनोट र शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने छ । उक्त प्रणाली लागू भएसँगै टेलिभिजन वितरण गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरु (एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी, डिटिटिबी, एलसीओ लगायत) मार्फत् सेवा लिइरहेका सम्पूर्ण सेवाग्राहीहरुले उक्त सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गरी आफूले हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरुको शुल्क बुझाउँदा आला कार्ट शुल्क प्रणालीमा आवद्ध भएर मात्रै शुल्क बुझाउन सक्नेछन् ।

विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले इन्टरनेट र प्रशारण दुई वटा अलग-अलग ऐनबाट नियमन हुने गरेको बताए । उनले उपभोक्ताले अग्रिम रुपमा ६ महिना एक वा दुई वर्षको लागि पैसा तिरेको अवस्था रहेको भन्दै टेलिभिजन प्रशारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएपछि सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा समायोजन गर्नुपर्ने बताए ।

'टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा समायोजन हुनुपर्छ । अहिले जम्मा ४७० रुपैयाँको बेसिक प्याकेज र पे-च्यानल गरेर अधिकतम ४७ रुपैयाँको मूल्य सूची निकालेका छौं । अब ४७० भन्दा बढी टेलिभिजन प्रशारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि बढी उठाउनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, '२५० रुपैयाँमा दिइरहेका छौं । २ सय २० थपिदिनुपर्‍यो भन्ने नागरिकहरुलाई सेवा प्रदायकहरुसँगबाट गयो भने उपभोक्ताले के भन्न सक्नुपर्छ भन्दा ४७० हामीले इन्टरनेटको पैसा तिरिसकेका छौं । दुवै गरेर ४७० भन्दा बढी बढाउन पाइँदैन ।’

मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि नै टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आला कार्ट शुल्क प्रणाली लागू गर्ने निणर्य गरेको थियो।