स्थानीय तहको बजेट संघबाटै विनियोजन हुँदा संघीयतामाथि प्रश्न उठ्यो : अध्यक्ष पौडेल

उनले प्रदेश र स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने योजना र छुट्याउनुपर्ने बजेट सिंहदरबारबाटै तोकिँदा संघीयता अफ्ठ्यारोमा परेको धारणा राखे ।

‘सशर्त अनुदानमा यो जसरी अहिले ट्रान्सफर भइरहेको छ । त्यसले चार/पाँच किसिमको समस्याहरु निम्त्याएको छ । यसले एउटा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट बनाउने स्पेस नै खाइदियो । बजेट, योजना बनाउने के भन्दा ? बजेटिङ भनेको प्रेडिक्शन गर्नुपर्छ, एक वर्षको । योजना भनेको पनि प्रेडिक्शन हो । जति अवधिको योजना हुन्छ, त्यति अवधिको प्रेडिक्शन गर्नुपर्छ । पूर्वानुमान योग्यता छैन भने त्यहाँ कुनै बजेट बनाउने स्पेस छैन,' उनले भने, 'बजेट र योजना बनाउने भनेको प्राथमिकीकरण हो । सशर्त अनुदान अहिले जसरी गएको छ । रकम नम्बर तोकिएरै जान्छ । योजना तोकिएरै जान्छ । यो खोल्सोदेखि त्यो गोठसम्म जाने दुई सय मिटरको बाटो पनि संघको सिंहदरबारबाट छर्लङ्ग देखिन्छ । यदि यहाँबाट यसरी छर्लङ्ग देखिने हो भने त्यत्रो भारी भड्कम प्रदेश र स्थानीय सरकार किन चाहियो ?'

उनले त्यही प्रवृत्तिका कारण संघीयतामाथि प्रश्न उठिरहेको र जोखिममा समेत पर्न सक्ने बताए ।