भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सरकार प्रयत्नशील छ : प्रधानमन्त्री दाहाल

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस २०८० का सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रष्टाचार हुनुका कारण पहिचान गरी निवारणका निम्ति सरकारले राज्यका सबै संयन्त्रलाई परिचालित गरेको बताए ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसको सकारात्मक परिणामस्वरुप आम नागरिकमा क्रमशः आशाको सञ्चार हुँदै गएको बताए । 'अहिलेसम्म भएका प्रयत्न र परिणाम पूर्ण छैनन् । आगामी दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने जिम्मेवारी सरकारसामु छ,' उनले भने, 'यसका निम्ति सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ ।'

सुशासन कायम गरी सेवाग्राहीलाई सर्वसुलभ ढङ्गबाट सेवा प्रवाह गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अनिवार्य शर्त भएको बताए । भ्रष्टाचारका प्रकृतिमा प्रविधिको विकाससँगै जटिलता उत्पन्न हुँदै गएकाले यसको नियन्त्रणमा पनि राज्य त्यत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न राज्यका सबै जिम्मेवार संयन्त्र, निकाय र पदाधिकारीले गम्भीरतापूर्वक आफ्ना कानुनी दायित्वलाई अझ बढी जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,' प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

उनले भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्पर्क निकायका रूपमा काम गरिरहेको बताए ।

भ्रष्टाचारका सबै स्वरूप र आयामलाई अपराधको रूपमा परिभाषित गरी दण्डनीय बनाउने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको सम्बन्धमा सुपुर्दगी, पारस्परिक कानुनी सहायता र भ्रष्टाचारजन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति फिर्ता गर्नेसम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिएको बताए ।