संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति : कानुनमन्त्री गुरुङ

न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकालाई पनि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गरिएको भन्दै भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२)(क) बमोजिम न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताए ।

सांसदहरूका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री गुरुङले भने, ‘संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम छुटाइएको पदमा सोही वर्षमा यदि विज्ञापन भएबमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही वर्षमा त्यही धाराको खण्ड (क) बमोजिम नियुक्ति गर्ने कामलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ मैले जोड्नुपर्ने भएको कारणले मैले यो भनेको हुँ । फेरि न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगले पूरै संविधानविरुद्धमै काम गरेको रहेछ कि भनेर सन्देश नजाओस् ।'

एमाले सांसद महेश बर्तौलाले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकालाई न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायालयप्रतिको विश्वासमाथि कुठाराघात गरिएको बताए । ‘न्याय सेवा आयोगले परीक्षा लियो । परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका प्रतिस्पर्धीहरू कसरी न्यायाधीश नियुक्तिका लागि योग्य हुनुभयो ? कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायालयमा यसप्रकारको विषय गम्भीर, लाजमर्दो अवस्था निर्माण भयो,' उनले भने, 'न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई तत्काल यो विषयमा भएको के हो ? यथार्थ के हो ? तत्काल बैठकमा डाकेर यो विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्छ । यसले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रश्न सिर्जना भयो । योग्यतामा प्रश्न सिर्जना भयो । अयोग्य भएको, परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएको न्यायाधीशबाट कुन प्रकारको न्यायको अनुभुति गर्न सक्छौँ भन्नेगरी प्रश्न सिर्जना हुने खतरा भयो । यसले समग्र न्यायालयप्रतिको मानिसको भरोसा, विश्वासमाथि अर्को कुठाराघात हुनसक्ने संशय पैदा भयो ।’

जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा समितिले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।