मन्त्री–कर्मचारीलाई दोष थोपरेर उम्किए उच्चपदस्थ

मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट ०४९ देखि ०६९ सम्म १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । तर, जग्गा हिनामिना हुने गरी निर्णय प्रक्रियामा सामेल उच्च पदस्थ भने दोष अरूलाई पन्छाएर कसुरबाट फुत्किएका हुन् ।

०४९ र ०६२ मा मालपोतबाट किर्ते कागजात खडा गरी करिब १ सय १३ रोपनी जग्गा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारका नाममा पुर्‍याइएको थियो । त्यसपछि बाँकी करिब ३० रोपनी जग्गा ०६६/०६७ र ०६९ को मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर व्यक्तिले हडपेका थिए । किर्ते कागजातका आधारमा खडा गरिएका प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्दा सरकारी जग्गा भूमाफियाका नाममा पुगेको थियो ।

किर्ते कागजात खडा गरी सरकारी जग्गामा मोही कायम गरिएका र भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने तथा सरकारी जग्गा गुठीका नाममा लगेर नक्कली मोही बनाउने निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई तथा तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संलग्नता देखिए पनि तीनै जना अनुसन्धानकै चरणबाट उम्किएका हुन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष भट्टराई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा छन् ।

०६६/०६७ मा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा सरकारी जग्गा भूमाफियालाई सट्टाभर्ना दिने निर्णय नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा २५ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा लगेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गर्ने ०६९ असोजको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । सोही मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयका आधारमा ४ रोपनी १४ आनाभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाका नाममा पुगेको थियो । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सट्टाभर्नाको निर्णय प्रक्रियामा सामेल मुख्य सचिव माधव घिमिरे सवारी दुर्घटनामा त्रिशूली नदीमा बेपत्ता छन् । त्यही मन्त्रिपरिषद्का उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह, सचिव दीप बस्न्यात, सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) नारायणगोपाल मलेगो, त्यसबेलाका भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिव छविराज पन्तसहितका कर्मचारीलाई किर्ते कागजका आधारमा टिप्पणी उठाउने, सदर गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउनु केही दिनअघि मात्रै नेपाल, भट्टराई र पौडेलसँग सीआईबीले ‘कागज’ गराएको थियो । त्यस क्रममा तीनै जना तलबाट प्रक्रियागत रूपमा आएको फायल सदर गरेकाले आफूहरूको यसमा दोष नभएको भन्दै उम्किएका थिए । प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई ‘सरकारी साक्षी’ का रूपमा राखिएको छ । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा किर्ते कागजातका आधारमा भूमिसुधार मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठेर गएको फाइल अध्ययन नगरी तत्कालीन मुख्य सचिव पौडेलले निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाट त्यही फाइल सामाजिक समिति पुग्यो । समितिले स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएकामा जस्ताको तस्तै अनुमोदन भएको थियो । यो ०६९ असोज १८ को निर्णय हो । तर, यस प्रक्रियामा सामेल पौडेल कारबाहीको दायरामै आएनन् । सरकारी साक्षीका रूपमा कागज गराएर सीआईबीले उनलाई पनि उन्मुक्ति दिएको छ । उनी सत्तारूढ माओवादी निकट मानिन्छन् । माओवादीकै कोटामा उनी चीनका लागि नेपाली राजदूतसमेत भएका थिए ।

हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पनि उन्मुक्ति दिइएको छ । राउतलाई प्रधानमन्त्री दाहालकै जोडबलमा सञ्चार मन्त्रालयमा ल्याइएको स्रोत बताउँछ । सञ्चारमा आउनुअघि उनी कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिव थिए । नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा भौतिकमा शाखा अधिकृत रहेका उनले नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णयको टिप्पणी उठाएर सचिवसमक्ष पेस गरेका थिए । उनलाई १० करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित कैद र जरिवानाको राय लेख्ने चरणमा दबाबकै कारण सीआईबी त्यसबाट पछि हटेको स्रोत बताउँछ ।

ललिता निवासको जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजान मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले ०६९ असोज १४ मा सहमति दिएको थियो । त्यही सहमतिलाई १८ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । समिति अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सट्टाभर्ना र त्यस निर्णयमा कसुरदार देखिएपछि प्रतिवादीको सूचीमा छन् । तर, सहमति दिने निर्णयमा सामेल समितिका पदेन सदस्य तत्कालीन शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा अनुसन्धानको दायरामै आएनन् । उनी सत्तारूढ माओवादीका नेता हुन् । समितिबाट निर्णय हुँदा उपस्थित सचिवहरू धरणीधर खतिवडा, रमेश ढकाल, राजुमानसिंह मल्ल, माधवप्रसाद रेग्मी, सुरेशमान श्रेष्ठ, कृष्णचन्द्र पौडेल, भेषराज शर्मालगायतमाथि अनुसन्धान नै भएन । हाल ढकाल न्यायाधीश छन् । रेग्मी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष हुन् । सीआईबीले सामाजिक समितिका केहीसँग सामान्य सोधपुछ गरे पनि अधिकांश अनुसन्धान र कारबाहीबाट बाहिरै छन् ।

‘म प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ । प्रधानमन्त्री भएपछि गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएकामा छलफल गरी प्रस्ताव पारित गरेको हो,’ सीआईबीसँग गरिएको कागजमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा निवास परिसरबाहिर रहेका सरकारी जग्गासमेतलाई परिसर क्षेत्रभित्र पार्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्तावको आधारमा असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएको हो । गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई भएन ।’ तर, उनकै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा भूमाफियाले हडपेका थिए । नेपालले भनेका छन्, ‘प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूचीसमेत संलग्न थियो, त्यसउपर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दा सरकारको हितका लागि गरिएको हो, सोबाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट प्रक्रियागत रूपमा आएको फाइलका आधारमा निर्णय भएको भन्दै जग्गा हिनामिना गर्ने आफ्नो कुनै नियत र स्वार्थ नभएको दाबी गरेका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन । प्रस्तावमा साविक लगतबमोजिम भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार निर्णय भएको हो । निर्णयार्थ पेस हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने भएकाले यसमा कानुनी वा अन्य त्रुटि छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्तावउपर निर्णय गरिन्छ,’ सीआईबीसमक्ष भट्टराईले भनेका छन्, ‘यी निर्णयमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन । दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले बयानमा कानुनअनुसार छ/छैन भनेर हेर्ने जिम्मा प्रशासन संयन्त्रको जिम्मा भएको बताएका छन् ।

तत्कालीन मुख्य सचिव पौडेलले सचिव र मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा आउने फाइल कानुनसम्मत छ/छैन भनेर निर्क्योल गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । उनले आफू अभियुक्त भएमा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य छानबिनको दायरामा पर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरेका छन् । ‘सरकारी जग्गा अपचलन भएको विषय धेरै गहिरो अनुसन्धानबाट खुलेको हो । यस्तो विषय मुख्य सचिवमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट कसरी थाहा हुन्छ ? उसलाई कानुनी रूपमा नै थाहा पाउनैपर्ने दायित्व भएको भए त्यो मैले जिम्मेवारी लिनैपर्छ, तर त्यसो छैन,’ सीआईबीसँग गरेको कागजमा उनले भनेका छन्, ‘यो विषयमा म अभियुक्त हुन्छु भने मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू के कारणले छानबिनको दायरामा पर्दैनन् ? उनीहरू त निर्णयकर्ता हुन्, निर्णय रोक्न पनि सक्छन् ।’ मुख्य सचिवको भूमिका मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने र निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने मात्रै भएकाले कार्यकारी अधिकार नभएको उनको भनाइ छ ।

सीआईबीको अनुसन्धानमा पञ्चायतकालमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका परिवारलाई मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएकोमध्ये ०४९ देखि ०६९ सम्म मालपोत र गुठीदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्मका निर्णयबाट संगठित समूह खडा गरी १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हडपिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो अपराधमा संलग्नमध्ये सीआईबीले हिनामिना भएको जग्गाको मूल्य १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख कायम गरी २ सय ३८ जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना, ४८ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजन र २१ जनालाई (मृत्यु भइसकेकाको हकमा) बिगो मात्रै असुल हुने गरी प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । सीआईबीको रायसहितको प्रतिवेदन गत भदौ ५ मा सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको छ । प्रतिवादीविरुद्ध मुलुकी ऐन–२०२० को किर्तेसम्बन्धी महल र संगठित अपराध निवारण ऐन–२०७० को कसुरमा मुद्दा चलाउन सीआईबीको राय छ । सम्भवतः आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयले यो मुद्दाको जिल्ला अदालत काठमाडौंमा अभियोजन गर्नेछ ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका प्रमुख मुकुन्दप्रसाद आचार्यले ०७६ फागुन २ मा सीआईबीमा ललिता निवास परिसरको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए ।

जाहेरीमा ०४९, ०६२, ०६६/६७ र ०६९ सालका विभिन्न निर्णयबाट हडपिएको १ सय ४३ रोपनी ६ आनाभन्दा बढी जग्गा फिर्ता र जग्गा हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाहीको माग थियो । सोही आधारमा सीआईबीबाट गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनबमोजिम सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, भूमाफिया, बिचौलिया र नक्कली मोही र तत्कालीन भोगाधिकारीलाई बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबीसहित मुद्दा चलाउन भनिएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा ०७५ फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा किर्ते र ठगीमा छानबिन गर्न सीआईबीलाई कार्यादेश दिएको थियो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को पत्र र त्यसअघि अख्तियारमै तामेलीमा रहेको उजुरीलाई ब्युँताएर अनुसन्धान गरेको थियो । त्यसको १ वर्षपछि ०७६ माघ २२ मा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ विरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा अहिले विशेषमा विचाराधीन छ । अख्तियारको अनुसन्धान चरणबाटै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई तथा पूर्वमुख्य सचिव पौडेलसहितका केही उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले उन्मुक्ति पाएका थिए । सीआईबीबाट गरिएको अनुसन्धानमा पनि उनीहरू कसुरका भागिदार भएनन् ।

पाका राजनीतिज्ञसमेत रहेका पूर्वमन्त्री नवराज सुवेदीले ललिता निवास परिसरको जग्गा पञ्चायतकालमा चलनचल्तीभन्दा बढी मुआब्जा दिएर सुवर्णशमशेरको परिवारबाट अधिग्रहण गरी सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न ल्याइएको बताएका छन् । पञ्चायतकालमा सुवेदी मन्त्री भएकै बेला सरकारले शमशेरको परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरेको थियो । सीआईबीसमक्ष साक्षी कागज गराउँदै उनले ‘जग्गा अधिग्रहण गर्दा जग्गाधनीहरूलाई तत्कालीन अवस्थाको चलनचल्तीको मूल्यभन्दा २०/२५ प्रतिशत बढी रकम मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको’ उल्लेख गरेका छन् । तर, भूमाफिया र कर्मचारीसँगको सेटिङमा शमशेरका परिवारले गलत दाबीसहितका कागजात खडा गरेर ०४९ मा जग्गा हडपेका थिए । जग्गा हत्याउन सघाएबापत शमशेर परिवारले २२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ९ जना कर्मचारीका परिवार र २ जना बिचौलियाका नाममा बकस पास गरिदिएका थिए । बकस पास गर्दाका कागजबाट पनि जग्गा हत्याउन कर्मचारीले सुरुबाटै संगठित रूपमा किर्ते र जालसाझी गरेको देखिन्छ ।

शमशेर परिवारका सदस्यहरूले कर्मचारी र बिचौलिया गरी ११ जनालाई बकस पास गर्दाका छुट्टाछुट्टै कागजमा भनिएको छ, ‘तपाईं लिनेले हाम्रो हरेक कामकाजमा रिझाई आएबापत उल्लेखित जग्गा हालैको बकस गरिदिएँ, आफ्नो नाममा दाखिला खारेज गराई भोगचलन गर्नॅहोला ।’ सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरेका केही आरोपितले पनि आफूभन्दा माथिका कर्मचारीको आदेश र निर्देशनका काम गरेको बयान दिएका छन् । सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने भन्दै त्यसरी हडपिएको जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने स्वीकारोक्ति उनीहरूको छ ।

भूमाफिया किटान गरिएका हिनामिना प्रकरणमा योजनाकार रामकुमार सुवेदीले सरकारी जग्गामा मोही कायम नहुने व्यवस्था रहेको तर आफूलाई मोही जनिने कागज आएपछि मोहीका तर्फबाट वारेस बसी काम गरेको बयानमा उल्लेख गरेका छन् । उनले जग्गा शमेशर परिवार र मोहीका तर्फबाट आफ्नो बनाउन मीनबहादुर गुरुङ मुख्य लगानीकर्ता रहेको स्वीकार गरेका छन् । गुरुङले दिएको बयानमा पनि आफूले सरकारी जग्गा थाहा नपाएको र कानुनबमोजिम देखाएपछि किनेको जिकिर गरेका छन् । तर, अनुसन्धानमा यो समग्र हिनामिनामा गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल, सुवेदी तथा तत्कालीन उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीसहित ८ जनालाई मुख्य योजनाकार किटान गरिएको छ । हिनामिनामा संलग्न रही पक्राउ परेका र हाल फरारसहितलाई प्रतिवादी बनाएर आइतबार सरकारी वकिल कार्यालयले किर्ते र संगठित अपराधका दफासहित अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै छ ।