सर्वोच्चको आदेशपछि पनि जिल्ला अदालतमा दर्ता भएन समलैंगिक विवाह

माया भनेर चिनिने रामबहादुर गुरुङ र सुरेन्द्र पाण्डेबीच ६ वर्ष पहिले काठमाडौं सोह्रखुट्टेको गणेशस्थानमा विवाह भएको थियो । तर लैंगिक पहिचान दुवैको समान रहेकाले विवाह दर्ता हुन नसक्दा उनीहरूले पारिवारिक, सामाजिकदेखि व्यावहारिक व्यवधान बेहोर्दै आएका थिए । यसखाले कानुनी अड्चन अन्त्य गर्न संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका अभियन्ता नीलहीरा समाजका संस्थापक अध्यक्ष सुनिलबाबु पन्त, पिंकी गुरुङलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले यौनिक अल्पसंख्यक तथा समलैंगिकका लागि अस्थायी अभिलेख खडा गरेर विवाह दर्ता गर्न र कानुनी व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले असार १२ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेश बोकेर माया र सुरेन्द्र विवाह दर्ताका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौं गएका थिए । तर जिल्लाका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीले ‘दर्ता विवाह’ मात्र हुने भन्दै ‘विवाह दर्ता’ गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । न्यायाधीश मैनालीको माया र सुरेन्द्रको निवेदनमा विपक्षीहरूका नाममा भएको आदेशमा जिल्ला अदालत काठमाडौं नपर्ने तर्क छ ।

‘अन्तरिम आदेश यस अदालतका नाममा जारी भएको नभई विपक्षीहरूका नाममा जारी भएको देखिएको, अन्तरिम आदेश जारी हुँदा विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएकामा जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाएको पनि नदेखिएको,’ न्यायाधीश मैनालीको आदेशमा उल्लेख छ, ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७७ मा दर्ताद्वारा विवाह गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएअनुसार यस अदालतबाट दर्ताद्वारा विवाह हुँदै आएको र उक्त दफा ७७ (१) मा कुनै पुरुष वा महिलाले दर्ताद्वारा विवाह गर्न चाहेमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिएकामा प्रस्तुत दर्ताद्वारा विवाह गरी पाऊँ भनी निवेदन दिने दुवै व्यक्ति फरक लिंगका महिला–पुरुष नदेखिएको अवस्थामा निवेदनबमोजिम उल्लेखित दफा ७७ मा उल्लेखित व्यवस्थाविपरीत दर्ताद्वारा विवाह गराउन मिलेन ।’

मुलुकी देवानी संहिताको दफा ७७ अनुसार दर्ताद्वारा विवाह गर्न नभई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार विवाह दर्ताका लागि गएको पाण्डेको भनाइ छ । अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तले पनि संहिताको व्यवस्थाअनुसार विवाह दर्ता गराउने भए सर्वोच्चमा मुद्दा मामिला किन गर्नॅपर्थ्यो भन्दै प्रश्न गरे । ‘जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको आदेश पूर्वाग्रही भयो । शब्दमा खेलाइयो,’ पन्तले भने, ‘सर्वोच्चले कानुनी विवाहका लागि जिल्ला अदालतमा पनि जानु भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशको प्रमाणित कपी लिएर गएका थियौं । तर न्यायाधीशबाट दर्ता विवाह मात्रै गर्ने हो, विवाह दर्ता गर्ने होइन भन्ने जवाफ आयो ।’

सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रेष्ठको असार १२ को आदेशले यौनिक अल्पसंख्यक समलैंगिक विवाह दर्ताको कानुनी मार्ग खोलेको थियो । पिंकी भनिने सञ्जीव गुरुङसमेतले दायर गरेको रिटमा सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले संविधानले नागरिकलाई लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको र विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने कानुनी आधार उल्लेख गरेको थियो ।

‘संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिटका निवेदक र निवेदकसरहका अन्य जोडीले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नु/गराउनू ।’

जिल्ला अदालतले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको भन्दै माया र सुरेन्द्र उच्च अदालत पाटन पुगेका छन् । उनीहरूले जिल्लाको बेरितको आदेश बदर गरी इन्साफ पाउँ भनी शुक्रबार उच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटमा सम्भवतः आइतबार सुनुवाइ हुनेछ । जिल्ला अदालतको आदेश महिला र पुरुषबीच हुने विवाहलाई मध्यनजर गरी आएकाले बदर गरिदिन उच्च अदालतमा माग गरिएको छ । माया र सुरेन्द्रले निवेदनमा भनेका छन्, ‘हाम्रो विवाह दर्ता गर्न इन्कार गर्ने गरी भएको आदेश बदरयोग्य छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार २८ मा हामी निवेदकको विवाह दर्ता गर्न नमिल्ने भनी भएको आदेश बदर गरी न्याय, इन्साफ पाऊँ ।’

समलैंगिक विवाह दर्ताका लागि तह–तहका न्यायालय धाइरहेका पाण्डेले एउटा अदालतले न्याय दिने र अर्कोले सोअनुसार नगर्दा दुःख लागेको बताए । ‘सर्वोच्चले विवाह दर्ता गर्न मिल्ने भनेर आदेश दियो । जिल्लाले विवाह दर्ता होइन, दर्ता विवाह गर्ने हो भनेर फर्काइदियो,’ उनले भने । पाण्डेले विवाह दर्ता नहुँदा समाजिक कुदृष्टिदेखि दुवैको नाममा बैंक खाता खोल्न नमिल्ने, अचल सम्पत्ति दुई जनाको नाममा गर्न नमिल्ने, पार्टनरका रूपमा कुनै पनि व्यवहार गर्न नमिल्ने अप्ठ्यारो परेको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशपछि खुसी भएका हामी जिल्लाको आदेशपछि त्यति नै दुःखी भएका छौं । जिल्लाका न्यायाधीशका लागि त्यो सानो निर्णय होला तर हाम्रो दैनिक जीवनको सवाल हो ।’ सर्वोच्चको आदेशअनुसार यौनिक अल्पसंख्यक समलैंगिक विवाह दर्ता गर्न जिल्ला अदालतले अस्वीकार गर्नुले कानुनी लडाइँ अझै लामो हुने हो कि भन्ने लागेको सुनिलबाबु पन्तले बताए ।