एक्यापको म्याद थपबारे वन मन्त्रालय दुई वर्षदेखि निर्णयविहीन

म्याद सकिए पनि एनटीएनसीले अहिले पुरानै सम्झौता अनुसार व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । एक्यापका परियोजना निर्देशक डा‍‍. चिरञ्जिवी पोखरेलले भने,‘सरकारले निर्णय नगरिदिँदा हामीलाई काम गर्न निकै नै गाह्रो भएको छ ।’ सरकारले म्याद नथप्दा हाल एनटीएनसीले नै एक्यापबाटै राजस्व उठाउँदै आएको छ ।व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सरकारले नदिँदा कोषले उठाउने प्रवेश शुल्कमा प्रश्न उठेको छ । एनटीएनसीले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई थप १० वर्षसम्मका लागि एक्यापको व्यवस्थापन गर्न दिन माग गरेको छ ।

पोखरास्थित एक्याप कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत दिपक क्षेत्री भन्छन्,‘सरकारले कुनै निर्णय नगर्दा हामीलाई विभिन्न खालका प्रश्न आउन थालेका छन् । हिजोदेखि हामीले नै संरक्षण गर्दै आएका हौं । अहिले व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी नतोकिदिँदा समस्या भएको छ ।’

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य एवं संरक्षणकर्मी जुद्ध गुरुङले सरकार यसरी अनिर्णयको बन्दी भएर बसिरहन नमिल्ने बताए । उनले भने,‘ दुई वर्षदेखि एक्याप व्यवस्थापन कसलाई दिने भन्ने सवालमा कुनै निर्णय नै नगरी बस्नु खेलाँचीपन हो ।’ गुरुङले एक्याप व्यवस्थापनका लागि एनटीएनसी उपयुक्त देखिएपनि उसलाई वैधानिकता दिनुपर्ने बताए । ‘अहिले एक्यापमा पर्यटक गइरहेका छन् । एक्यापले शुल्क उठाइरहेको छ । यसलाई वैधानिकता दिनका लागि पनि व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्छ,’ गुरुङले कान्तिपुरसित भने । सम्झौता नविकरण नगरी प्रवेश शुल्क लिन नपाइने उनले बताए ।

संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली,२०५७ अनुसार एक्याप प्रवेश शुल्क एनटीएनसीले उठाउँदै आएको छ । जस अनुसार नेपाली नागरिकलाई १ सय, सार्क मुलुकभित्रका नागरिकलाई १ हजार र अन्य विदेशी नागरिकलाई ३ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख मेघनाथ काफ्लेले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए । उनले भने,‘अहिले मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्न । संगठानिक व्यवस्थापनको विषय भएकाले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छ । सिनियर म्यानजेमेन्ट टिमको बैठक बसेपछि हुने निर्णयबाट अगाडि बढ्ने कुरा भएको हो ।’ मन्त्री आएपछि मात्रै निर्णय हुने उनले बताए । मन्त्रालय विगत ५ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ ।

एक्यापका आयोजना पोखरेल म्याद थप नहुँदा नियम कानुनहरु प्रयोग गर्न नसकिएको र भोलिका दिनमा कसरी काम गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको बताए । उनका अनुसार सरकारले निर्णय नगरिदिँदा काम गर्न कठिनाइ छ । ‘अहिले एक्यापका कर्मचारी र एक्याप क्षेत्रमा पनि अन्योल छ । कार्यक्रमहरु पनि कार्यान्वयन गर्न बाधा भएको छ । सरकारले निर्णय गरिदिएको भए नीतिगत कामहरु पनि हुन्थ्यो,’ उनले भने । एनटीएनसीका अध्यक्ष डा‍. कृष्णप्रसाद ओलीले म्याद थपको विषयमा मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाइएको र छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोषको अध्यक्ष वन तथा वातावरणमन्त्री हुने व्यवस्थालाई हटाएर सिधै गैरमन्त्रीलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेपछि मन्त्रालय र कोषबीच दूरी बढ्दा म्याद थप ढिलाइ भएको संरक्षणकर्मीहरु बताउँछन् । कोषको अध्यक्ष वन मन्त्री हुने व्यवस्था हुँदा मन्त्रालयसँग समन्वय हुन्थ्यो । कोषका संरक्षक प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।संरक्षणविज्ञ गुरुङ भन्छन्,‘ कोषमा मन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटेपछि तालकुदार मन्त्रालयले पनि नटरेको हुन सक्छ । अध्यक्ष एउटा पार्टीको र सरकार अर्को पार्टीको हुँदा काम समन्वयमा समस्या भएको हुन सक्छ । ’

नेपालको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र एक्याप ५ जिल्लका १५ वटा गाउँपालिकामा गरेर ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । करिब १ लाख घर परिवार बसोबास रहेको यो क्षेत्र जैविक विविधताको पनि धनी छ । करिब १२ सय २६ वटा फूल फूल्ने वनस्पति यहाँ पाइन्छन् । हिउँ चितुवा, कस्तुरीलगायत १०५ प्रजातिका स्तनधारी जीवहरु यहाँ पाइन्छन् । ५१८ प्रजातिका चरा, ४० प्रजातिका सरिसृप र २३ प्रजातिका उभयचर प्राणीहरु अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा रहेकको एक्यापका संरक्षण अधिकृत बाबुलाल तिरुवाले बताए ।

नेपालकै सबैभन्दा गहिरो कालीगण्डकी खोंच, मनाङको तिलिचो,अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे हिमाल पनि यही संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन् । अन्नपूर्ण पदमार्गको रुपमा विश्वविख्यात यो क्षेत्रमा वार्षिक हजारौं पर्यटकहरु घुम्नका लागि आउने गर्छन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६ अनुसार कोषले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको सदस्य सचिव शरद अधिकारीले बताए । एक्यापको व्यवस्थापन कोषले २०४३ सालदेखि गर्दै आएको छ ।

स्रोत बाँडफाटमा कार्यान्वयन अन्योल

गत फागुन अन्तिम साता एक्याप क्षेत्रमा रहेका १५ वटा स्थानीय तहले विज्ञप्ति निकाल्दै स्रोत उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गरे । उनीहरुले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम प्राकृतिक स्रोत उपयोगमा एक्यापले रोक लगाएको भन्दै कानुन संशोधन गर्न माग गरे ।

एक्याप लागू भएका पालिकाहरुमा स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरसम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्नका लागि पालिकाभित्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा, जडीबुटी आदि प्राकृतिक एवं खानीजन्य तथा नदीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलनमा एक्याप बाधक बनेको उनीहरुको गुनासो थियो ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, नियमावली २०३०, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ लगायत कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

एक्याप लागू भएको स्थानहरुमा हाल साविककै गाविस स्तरका ५७ वटा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति निर्माण गरिएको छ । ती समितिले वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना बनाएर प्राप्त आम्दानी खर्च गर्दै आएका छन् । कुनै ठाउँमा निर्माण कार्य गर्नुपर्ने वा अन्य कुनै योजना बनाउँदा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावालीमा टेकेर काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती थपिएको स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरुको भनाइ छ ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘ हामीले एक्यापको अम्दानी नै पाएका छैनौं । केही योजना बनाउनुपर्‍यो भने एक्यापसँग र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । ’ सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दै कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने बताए । ‘राजस्व, पर्यटन शुल्क र पर्यटन स्रोतको रोयल्टीहरु हामीले लैजान पाएको छैन,’ गुरुङले भने,‘ स्थानीय तहरुले पनि रोयल्टी पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो र राजस्व संकलन गर्न पाउनुपर्‍यो ।’

मुस्ताङको घरपझोंङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनसिंह लालचन संरक्षण क्षेत्रभित्र पालिका पर्दा स्रोत साधन प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘नदीजन्य सामग्रीको प्रयोग गर्न पाइएको छैन । न प्रयोग गर्न पाइन्छ न त केही नै । बगरमा बालुवाको थुप्रो बढेर खोला बस्तीभन्दा अग्लो हुन लागिसक्यो, निकासी गर्न पाइँदैन,’ लालचनले गुनासो गरे ।

सरकारले एक्यापबाट प्राप्त आम्दानीका लागि स्रोत बाँडफाँट निर्धारण सम्बन्धमा समिति समेत गठन गरेको थियो । वित्त आयोगले प्राप्त आम्दानीको २५/२५ प्रतिशत स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारलाई र बाँकी ५० प्रतिशत एक्याप व्यवस्थापन गर्ने एनटीएनसीलाई दिन उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।

करिब ६ महिनादेखि वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा ऐन संशोधन र एक्यापको विषय मन्त्रिपरिषद्मा नपुगेको जानकारहरु बताउँछन् । कास्कीका सांसद समेत रहेका संरक्षणकर्मी मनबहादुर गुरुङ ऐन तथा नीति संशोधन गर्न माग गरे । उनी भन्छन्,‘ न नेपाल सरकारको एक रुपैयाँ लगानी छ । न कर्मचारी राख्नुपरेकफ छ न त कुनै सेना नै राख्नुपरेको छ । आम्दानी पनि समुदायमै खर्च भइरहेको छ । यो समस्या चाँडै सल्टाइदिनु नि । ’ उनले एक्यापको व्यवस्थापन एनटीएनसीले बाहेक राम्रोसँग कसैले गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

एक्यापका सहायक अधिकृत दीपक क्षेत्री भन्छन्,‘ अहिले हामीलाई सर्वसाधरणले पनि प्रश्न गर्दै आउनुहुन्छ । प्रवेश शुल्क उठाएन भने खर्च धान्न सकिँदैन । संरक्षणका कार्यक्रमहरु पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले निर्णय नगर्दा समस्या परेको छ । ’

पछिल्लो समय एक्याप क्षेत्रमा ठूला व्यावसायिक परियोजनाहरु ल्याउनका लागि कसरत भइरहेको छ । दर्जनौं हाइड‍्रोपावर आयोजनाहरु यहाँ निर्माणका चरणमा छन् । एक्यापका स‌ंरक्षण अधिकृत बाबुलाल तिरूवाका अनुसार हाल एक्यापमा १ सय ८ वटा हाइड्रोपावर संभावना र संचालनमा छन् । तीमध्ये ३७ वटाको फिजिबिलिटी अध्ययन, ४५ वटाको ईआईए अध्ययन भइरहेको छ । यस्तै, ७ सय २५ मेघावटको निर्माणाधिन अवस्था छ । १४३ मेघावटका १३ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् ।