२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७१

केही जान्‍नु पर्दैन, एमालेविरोधी भएपछि मन्त्री बन्‍न योग्यता पुग्छ : केपी ओली

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एमाले विरोधी हुँ’ भन्नेहरु वर्तमान सरकारमा मन्त्री भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

केही जान्‍नु पर्दैन, एमालेविरोधी भएपछि मन्त्री बन्‍न योग्यता पुग्छ : केपी ओली

एमालेको पक्षमा छैनौं भन्नेहरुलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बनाएको ओलीको जिकीर थियो । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीनिकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघको राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले देश बनाउन एउटा नीति, एउटा विचार, एउटा संगठनले नेतृत्व गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

दस जनाले दसतिर तानेकाले देशको रथ कता जाने भन्ने प्रश्न वर्तमान सरकारमाथि रहेको ओलीको भनाइ थियो । उनले एमालेले देश बनाउनका लागि राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको अभियानलाई अघि बढाएको बताएका थिए ।

‘आज राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने एमालेको उद्देश्य, देशको निम्ति काम गर्ने एमालेको उद्देश्य, त्यस्तो पार्टीलाई राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिएर नेपाललाई छिन्नभिन्नको स्थितिमा अहिलेको हेर्नुस् त ! मन्त्री ओहो ! केका मन्त्री हुन्, कस्ता मन्त्री हुन् ? कस्तो गठबन्धन हो ? यस्ता कुराहरुबाट हामी देश बनाउन सक्दैनौं । एउटा नीतिमा देश चल्नुपर्छ, एउटा विचारमा देश चल्नुपर्छ । एउटा संगठनले नेतृत्व गर्नुपर्छ । दसतिर फर्केका छन् । उसले उता डोरी तान्छ, अर्कोले उता डोरी तान्छ । त्यस्ताले कहाँ पुर्‍याउँछन् देश ? देशको रथ कता जाने ?' अध्यक्ष ओलीले भनेका थिए ।

राजनीतिमा लागेर केही जान्नु नपर्ने भए पनि एमालेविरुद्ध बोल्नेलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उनले कटाक्ष गरेका थिए । ओलीले भनेका थिए, 'जान्नुतान्नु केही पनि पर्दैन । एमालेको पक्षमा म छैनँ । एमालेविरोधी हुँ भनेपछि मन्त्री बन्न योग्यता पुग्छ । यस्तो ठाउँमा हामीले देश बनाउने अभिभारा बोकेका छौं भने त्यो गम्भिरता हामीमा हुनुपर्‍यो ।’

अध्यक्ष ओलीले एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बन्न नदिएर देशलाई दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले छिन्नभिन्न बनाउने प्रयास गरिरहेको पनि आरोप लगाएका थिए । तर आफूहरू अब गठजोडको पक्षमा नलाग्ने पनि उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ १८:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?