अखाद्य चामल फिर्ता नलगे नष्ट गरिने

कन्टेनरका मजदुर फर्केर घर जान पाएका छैनन्, न त उनीहरूका लागि खाने र बस्ने उचित व्यवस्था नै छ । ‘कन्टेनरमै सुत्ने र बस्ने गर्छौं,’ तीन जना चालकले एकै स्वरमा भने, ‘खाने, बस्ने त कुरै नगरौं । पानीसमेत सोध्न कोही आउँदैनन् ।’ विश्व खाद्य कार्यक्रमका अधिकारी र कन्टेनरका मालिकले भन्सार परिसरबाट बाहिर आउजाउसमेत गर्न नदिएकाले चालकहरू बिचल्ली परेका हुन् । ‘आज र भोलि भन्दाभन्दै महिना दिनभन्दा धेरै समय बित्यो । कस्तो फसादमा फसियो,’ उनीहरूले भने । मजदुरहरू बोल्नसमेत डराउँछन् । विश्व खाद्यको अखाद्य चामल ढुवानी गर्ने मजदुर माघ १५ देखि कष्टकर अवस्थामा छन् ।

‘चालकलाई खाने र बस्ने व्यवस्था गर्नु आयातकर्ताको जिम्मेवारी हो,’ नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत डिल्लुप्रसाद शर्माले भने, ‘चामल गुणस्तरहीन प्रमाणित भएपछि विश्व खाद्य कार्यक्रमका कुनै कर्मचारी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’ भन्सार कार्यालयले गुणस्तहीन चामल फिर्ता नलगे भन्सार ऐन तथा नियमावलीअनुसार नष्ट गर्ने जनाएको छ ।

‘ससर्त फिर्ता लैजान सक्ने व्यवस्था छ,’ भन्सार सूचना अधिकृत शर्माले भने, ‘तर, त्यसका लागि पनि निश्चित समय सीमाभित्र गुणस्तरीय चामल ल्याउने लिखित सर्तसहितको निवेदन दिनुपर्छ ।’ भन्सारबाट प्राप्त हुन सक्ने उल्लिखित सुविधाअनुरूप आयातकर्ता विश्व खाद्य कार्यक्रमका अधिकारीले अखाद्य चामलसहितका कन्टेनर फिर्ता नगरे सरोकारवालासहितको उपस्थितिमा नष्ट गर्ने पक्षमा भन्सार पुगेको शर्माले बताए । ‘फिर्ता नलगे जति सक्दो छिटो नष्ट गर्छौं,’ उनले भने ।

तर, विश्व खाद्य कार्यक्रमका अधिकारी भन्सारले दिन सक्ने उक्त सुविधाअनुरूप खान नहुने चामल फिर्ता गरी अर्को खेप ल्याउन पाउने मौका चुकाउँदै गएका छन् । किनकि भन्सार कार्यालय अब धेरै समय पर्खिन सक्ने पक्षमा देखिएको छैन । त्यहाँबाट चामल बोकेर आएका डब्लूबी ०३ डी ०१०७, डब्लूबी ११ सी ५९६०, एनएल ०१ एडी ७१०५ नम्बरका भारतीय कन्टेनरका मालिकले मजदुरलाई त्यसै राख्दा भाडा धेरै तिर्नुपरेकाले छिट्टै फर्किन दबाब दिँदै आएको एक जना चालकले बताए ।

गत माघ १७ मा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले नमुना पठाएको चामल खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले जाँच गर्दा आयात गर्न नमिल्ने अवस्थामा भेटिएको थियो । विश्व खाद्य कार्यक्रमको उक्त चामल प्रज्ञापनपत्र नम्बर २२१५ बाट नेपालगन्ज ल्याएर कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली पठाउने तयारी थियो । जसमा अस्वाभाविक गन्ध आएको र पूरै भिजेको पाइएपछि आयातमा रोक लगाइएको हो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ वर्षअघिदेखि नेपालका दुर्गम पहाडी र विकट हिमाली जिल्लामा कामका लागि खाद्यान्न र दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । बाँड्न ल्याएको खाद्यान्न बेलाबेलामा गुणस्तरहीन फेला पर्ने गरेको छ । यसै क्रममा अधिकारवादी संस्था इन्सेकले नेपालगन्ज नाकाबाट बालबालिकाको हित प्रतिकूल हुने गरी मक्किएको चामल भित्र्याउन थालेकामा विरोध गरेको छ । ‘अखाद्य सामग्री बालबालिकालाई वितरण गर्न ल्याउन लागिएको घटनाको छनबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही चलाउन सरकारसँग माग गर्दछौं,’ इन्सेकका अध्यक्ष कुन्दन अर्यालले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

२०६६ असार र साउनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले जाजरकोटसहितका पहाडी जिल्लामा कुहिएको चामल वितरण गरेको भन्दै त्यतिबेला राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसहितका अधिकारवादीहरूले छानबिनको माग गरेका थिए । त्यतिबेला ३ सय जनाको भन्दा बढीको मृत्यु झाडापखालाका कारण भएको थियो । सरकारले न विश्व खाद्यको कुहिएको चामलको जाँच नै गर्‍यो, न त छनबिन । अहिले पनि सरकार मौन देखिएपछि अधिकारकर्मीहरूले अखाद्य चामल सार्वजनिक रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् ।