कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६

दबाब बढाउँदै देउवा र दाहाल

माओवादीलाई राष्ट्रपति दिन राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल रहेकाले सभामुख दिने र साढे दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने समझदारी बनाउन कांग्रेसको प्रयास, दाहाल छैनन् सकारात्मक

काठमाडौँ — कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा चयन भएसँगै नयाँ सरकार गठनको कसरत सुरु भएको छ । गठबन्धन कायम राखेर अघि बढ्ने निर्णय गरेका देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सुरुमै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि एकअर्कामाथि दबाब बढाउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार माओवादीलाई सभामुख र उपराष्ट्रपति दिएर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने योजनामा छन् ।

दबाब बढाउँदै देउवा र दाहाल

देउवाको ‘कोर’ समूहभित्र भइरहेको यस्तो चर्चाबारे जानकारी पाएपछि दाहालले पुस २ मै बालुवाटार पुगेर पहिलो चरणमा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने प्रस्ताव देउवासँग गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकबाट कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने र त्यसका लागि गठबन्धन दलसँग छलफल अघि बढाउने निर्णय गराएका थिए ।

माओवादीलाई राष्ट्रपति दिन राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल रहेको भन्दै कांग्रेसले सभामुख दिने र साढे दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व दाहाललाई हस्तान्तरण गर्ने गरी समझदारी बनाउन प्रयास गरे पनि दाहाल यसमा सकारात्मक छैनन् । संसदीय दलको नेतामा चुनिएसँगै देउवाले अनौपचारिक संवादसमेत अघि बढाएका छन् । बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई भेट्न बुधबार देउवा र दाहाल दुवै पुगेका थिए । शक्ति बाँडफाँट मिलाउने भूमिकामा रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का पनि देउवा र दाहालसँगै अस्पताल पुगेका थिए ।

अस्पतालमा अध्यक्ष नेपालको स्वास्थ्य अवस्था मात्रै नभएर ‘पावर सेयरिङ’ का विषयमा समेत छलफल भएको थियो । खड्काले नेताहरूबीच भेटघाट भएपछि सामान्य छलफल हुनु स्वाभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले राष्ट्रपतिले दिएको पुस १० को समयसीमाभित्रै सरकार गठन हुने बताए । ‘माधव नेपाल बिरामी भएर अस्पताल भर्ना हुनुभएको छ, तीन दलबीच बैठक बसेर कुराकानी गर्न कठिनाइ परेको छ, आज सामान्य कुराकानी मात्रै भए,’ उनले भने, ‘गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, गठबन्धन पृथक् हुने, विकल्पमा जानुपर्ने कुनै जरुरी छैन । सत्ता गठबन्धनमा अरू दललाई पनि जोड्ने कुरा हुन्छ ।’

दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बिहीबार माओवादी संसदीय दलको नेता चयन भएपछि बेलुका सरकार निर्माणबारे वार्ता हुने बताए । ‘राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र सहमति जुटाउन बिहीबार बेलुकादेखि छलफल गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।

दाहालले एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विश्वासमा लिएर देउवामाथि दबाब दिन सुरु गरेका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्याकेजमा टुंग्याएर पहिलो चरणमै आफू प्रधानमन्त्री हुने योजना उनको छ । सोमबार गृहनगर चितवनमा उनले कांग्रेस सभापति देउवासँग आलोपालो गर्ने मौखिक सहमति भएको सार्वजनिक गरेका थिए । आलोपालोअन्तर्गत सुरुमै आफू प्रधानमन्त्री हुने विकल्प खुला राखेर उनले बालुवाटार र बालकोटसँग वार्ता अघि बढाएका छन् । यद्यपि एमालेसँग वार्ता गरेर उनले देउवालाई दबाबमा राख्न खोजेको देखिन्छ ।

सरकार बनाउन माओवादीको ३२ सिट महत्त्वपूर्ण भएकाले देउवालाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने दाहालको बुझाइ छ । त्यसो नभए उनी एमालेसँगको सहकार्यमा अघि बढ्ने तयारीमा छन् । देउवा र दाहालका लागि यही गठबन्धन कायम राख्न सहज हुने भएकाले अन्तिम समयसम्म सहमतिको प्रयास गर्ने नेताहरूको भनाइ छ । दाहालनिकट एक नेताले राष्ट्रपतिले दिएको समयसम्म देउवासँग सहमति नभए विकल्पमा जाने बताए । ‘माओवादी पुस १० भित्र सहमति होस् भन्ने अडानमा छ, पहिले प्रधानमन्त्रीमा सहमति हुने अवस्था भएन भने अर्को विकल्पमा जानैपर्छ,’ ती नेताले भने ।

गठबन्धन दलहरूले संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि थप समय माग्न सक्ने संकेत गरेका छन् । सरकार निर्माणका लागि सहज अंकगणित भएकाले दाहाल तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा लागेका छन् । सरकारबाट केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि भएको सहकार्यमा देउवा र दाहालबीच खटपट भएको छैन । उनीहरूबीच आगामी यात्रा कसरी अघि बढ्छ भन्ने पहिला को प्रधानमन्त्री भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ । दाहालले निकट नेताहरूसँग एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनपछि देउवा प्रधानमन्त्री भएकाले अब आफ्नो पालो भएको बताएका छन् । दोस्रो चरण कुर्दा प्रधानमन्त्री बन्न असम्भवजस्तै रहेको उनको आकलन छ । दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने तरल राजनीतिक अवस्थाबारे उनी जानकार छन् ।

यो गठबन्धन बलियो हुने वा नहुने विषय पनि सरकारको नेतृत्वमै गएर अड्किएको छ । ‘गठबन्धन जोगाउने कि नजोगाउने विषय देउवाजीको हातमा छ,’ दाहालले निकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन्, ‘सरकारको नेतृत्व माओवादीलाई सहज रूपमा दिने अवस्थासँग गठबन्धनको भविष्य जोडिएको छ ।’ उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि अब पहिले प्रधानमन्त्री हुने पालो माओवादीको रहेको बताए ।

माओवादीका अर्का एक नेताका अनुसार देउवालाई ‘कांग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्नु हुँदैन’ भन्ने लाग्यो भने गठबन्धन भत्किन सक्छ । त्यसपछि मात्र एमालेसँग सहकार्यको ढोका खुल्नेछ । देउवा र दाहालबीच हालसम्म अविश्वास उत्पन्न भइसकेको छैन । यो विश्वास सत्ता बाँडफाँटमा मिल्दासम्म रहनेछ । मुख्य गरी प्रधानमन्त्री पदसँग देउवा र दाहालको विश्वास टिक्ने देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र खड्काले पार्टीले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न छलफल अघि बढाउने भनेर संस्थागत निर्णय लिइसकेकाले त्यसैलाई बुझ्न आग्रह गर्दै भने, ‘पार्टीको प्रस्ट निर्णय छ । व्यक्तिको प्रतिक्रियाको के अर्थ भयो र ?’

कांग्रेसका तर्फबाट उपसभापति खड्काले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग सत्ता साझेदारीबारे संवाद जारी राखेका छन् । स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर भए पनि गठबन्धन जोगाउनुपर्ने पक्षमा उनी छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताले पनि प्रधानमन्त्रीमा लचिलो हुन देउवालाई सल्लाह दिँदै आएका छन् ।

दाहालले एमालेसँग संवाद बढाएर दाहाललाई दबाब दिन खोजे पनि गम्भीर संवाद भएको छैन । दाहालले ओलीको मनस्थिति बुझ्न अघिल्लो साता महासचिव देव गुरुङलाई बालकोट पठाएका थिए । गुरुङले आफूले बधाई मात्र दिएको बताएका छन् । माओवादी सचिव लीलामणि पोखरेलले पनि एमालेसँग सहकार्यका लागि गम्भीर वार्ता नभएको बताए । ‘यो गठबन्धन ब्रेक गर्न ठूलो कारण चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कांग्रेससँग सहकार्य गर्न प्रतिकूल अवस्था आएको छैन ।’ गठबन्धनमा सत्ता बाँडफाँटबारे प्याकेजमा सहमति खोज्ने प्रयास हुने उनको भनाइ छ ।

दाहालको मुख्य चासो प्रधानमन्त्रीमा भएकाले अरू पद बाँडफाँटमा लचिलो हुने सम्भावना छ । उनले बेलाबेला आफू राजनीतिको उत्तरार्द्धमा भएकाले मुलुकको नेतृत्व गर्ने सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि २०६५ मा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका उनी २०७३ मा कांग्रेस र मधेसी मोर्चाको समर्थनमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

कांग्रेस वा एमालेसँग सहकार्य हुँदा माओवादीले राष्ट्रपति पद नपाउने निश्चित भएकाले सभामुख र दुई वा तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा उसको दाबी छ । उसले सभामुखका साथै वाग्मती र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने माओवादी नेताहरूले जनाएका छन् । दाहालले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नछाड्नुका पछाडि कांग्रेसकै केही नेताको साथसमेत छ । कांग्रेसको संस्थापन इतरपक्ष तत्काल देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन होस् भन्ने पक्षमा छैन । देउवा पक्षमा पुगेका रामचन्द्र पौडेल पनि दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्दा मात्रै आफू राष्ट्रपति हुन सकिने आसमा छन् ।

महामन्त्री गगन थापाले पावर सेयरिङका विषयमा पारदर्शी छलफल नभएपछि समस्या आउने चेतावनी दिएका छन् । गठबन्धनका नेताहरू बसेर अँध्यारो कोठामा गरिने सहमतिलाई नमान्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । ‘गठबन्धनभित्र जे कुरा हुन्छन्, ती पारदर्शी हुनुपर्छ । पारदर्शी भएन, सम्बन्धित कमिटीमा छलफल भएन र कुनै अँध्यारो कोठामा बसेर निर्णय गरियो भने त्यसको भारी पार्टीले बोक्न सक्दैन, व्यक्तिगत निर्णयमा दर्ज हुन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने, राष्ट्रपति कसले लिने ? को बन्नेजस्ता विषयका छलफल पारदर्शी हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा धोका भयो भनेर कसैले भन्न पनि पाइँदैन ।’

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ‘पावर सेयरिङ’ का विषयमा अब छलफल सुरु हुने बताए । उनले पनि गठबन्धनको विकल्प कांग्रेस र माओवादी दुवैले नसोचेको दाबी गरे । ‘यही गठबन्धनलाई अघि बढाउनुपर्छ, गठबन्धनबाटै सरकार बनाउनुपर्छ, माओवादी पनि त्यस्तो विकल्प खोज्ने पक्षमा भएको मैले पाएको छैन,’ उनले भने, ‘यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन सक्दा मात्रै स्थिरता र स्थायित्व दिन सकिन्छ । निरन्तरता दिन सकिएन भने जनतामा निराशा बढ्छ ।’

माओवादी र स्वतन्त्र पार्टीबीच हिमचिम माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामेछानेबीच दुईपटक भेटवार्ता भएको छ । गत साता भएको पछिल्लो भेटमा सरकारमा सहभागी हुनेबारे कुराकानी भएको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए । लामिछानेले आफू दाहालको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक रहेको बताएको ती नेताको भनाइ छ । ‘सरकारमा जाने कुरा भइरहेको छ,’ ती नेताले भने, ‘संसदीय दलको नेतामा गगन थापा पराजित भइसकेपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा जान सकिने कुराकानी भएको हो ।’

देउवाको नेतृत्वमा सरकारमा जान गाह्रो हुने ती नेताले बताए । सोमबार संसदीय दलको नेता चयन भएपछि लामिछानेले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारमा जाने बताएका थिए । दलको नेता चयन भएको अर्को दिन देउवा र लामिछानेबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको थियो । गठबन्धनका प्रमुख दुई नेतासँग भएको छलफलले रास्वपा यही गठबन्धनमा सरकारमा जाने सम्भावना बलियो देखाएको छ ।

एमालेको सर्त : गठबन्धन विघटनपछि मात्रै सहकार्य

देउवाको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनले सहकार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको र यो निर्णय पुनर्विचार नभएसम्म कांग्रेस र माओवादीसँग सत्ता साझेदारी गर्न कठिन हुने एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘गठबन्धन कायम राख्ने निर्णय कायम रहुन्जेल सहकार्यका लागि कुरा गर्नुको अर्थ रहँदैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘एमालेसँग सहकार्य गर्न चाहने दल गठबन्धनबाट अलग भएको निर्णय गरेपछि कुराकानी अघि बढ्छ ।’ उनले एमाले र माओवादीबीच ‘बोलचाल’ भए पनि सहकार्यको सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गरे । ‘यो सम्भावना कमजोर देख्छु,’ उनले भने ।

जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने माओवादी अध्यक्षको छटपटीलाई नजिकबाट हेरिरहेको उनले बताए । ‘माओवादीको व्यग्रतालाई नजिकबाट हेरिरहेका छौं,’ उनले भने । निर्वाचन परिणामले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने सम्भावना बढी भएकाले त्यसका लागि कांग्रेससँग वार्ता गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘हामी सरकारबाहिर बसेर भए पनि कांग्रेसलाई रचनात्मक सहयोग गर्न सक्छौं,’ उनले थपे ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू ओली, दाहाल र एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल बुधबार राष्ट्रपति निवासमा भेटिएका थिए । प्रतिनिधिसभाका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराको शपथग्रहण कार्यक्रममा तीन नेताको भेट संयोग थियो तर एमालेका नेताहरूले ओली र दाहालबीच भएको खासखुसलाई सम्भावनाको खेलका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

कांग्रेस, एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने बाटो बन्द भए मात्र माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्नेछ । यो माओवादीका लागि अन्तिम विकल्प हो । माओवादीले प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकमा १४ गरी ३२ सिट ल्याएकाले सरकार निर्माणमा ‘निर्णायक’ बन्ने देखिन्छ ।

यद्यपि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा हुँदा वा कांग्रेस, रास्वपा, राप्रपा, लोसपा र अरू साना दल मिल्दा संसद्मा बहुमत पुग्ने अवस्था भए पनि त्यो जुटाउन ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ जस्तै छ । निर्वाचनमा माओवादीको अपेक्षित परिणाम नआएको भन्दै सरकारबाहिर बस्नुपर्ने झिनो आवाज उठे पनि दाहालको इच्छाविपरीत अन्य नेताले बोल्न सक्ने अवस्था छैन ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७९ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?