दाहालको दोहोरो दाउ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दाहालको दोहोरो दाउ

पहिले कांग्रेसको पक्षमा जनमत नहुँदा देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको तर्कसहित नयाँ सरकारमा नेतृत्व दाबी गर्ने माओवादीको तयारी
कुलचन्द्र न्यौपाने, गंगा बीसी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ करिब १० प्रतिशत मात्र सिट जितेपछि मनोबल केही खस्किए पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको महत्वाकांक्षा कमजोर भएको छैन । गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रयासमा लागेका उनले अन्यथा विकल्प पनि खोज्न सक्ने सन्देश दिइरहेका छन् ।

गठबन्धनमा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले आगामी सरकारको नेतृत्वमा मुख्य दाबी गरिरहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले एक तिहाइभन्दा बढी सिट जितेको छ । तर अघिल्लो पटक संसद्मा कांग्रेस कमजोर हुँदा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको तर्कसहित माओवादीले नयाँ सरकारको नेतृत्व गर्ने पहल गरिरहेको छ ।

देउवा र दाहाल दुवै प्रधानमन्त्री हुन चाहे पनि छिनोफानो हुने गरी संवादमा प्रवेश गरेका छैनन् । ‘अब कांग्रेसले माओवादी अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राम्रो हुन्छ, अध्यक्ष कमरेडको भित्री मनसाय पनि त्यस्तै छ,’ दाहाल निकट स्रोतले भन्यो, ‘साइड बैठकमा केही कुराकानी भएका होलान् । तर खुलस्त कुराकानी भइसकेका छैनन् ।’

देउवालाई दबाबमा राख्न दाहाल निकटका नेताहरूले एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने बताइरहेका छन् । शनिबार पार्टी बैठकपछि माओवादी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले सरकार निर्माणमा पाँचदलीय गठबन्धनको विकल्प खुला रहने स्पष्ट बताएका थिए । लगत्तै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग फोन संवाद गरेका थिए । खड्कासँगको संवादमा दाहालले गठबन्धन नटुट्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए । कांग्रेसलाई आश्वस्त बनाउन उनले आइतबारको बैठकमा गठबन्धनकै पक्षमा धारणा राखेका छन् ।

चुनावी समीक्षा गर्न शनिबार र आइतबार बोलाइएको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन सरकारमै सहभागी हुने बताएका थिए । ‘हामी गठबन्धनमै छौं, यसमा कुनै भ्रम नहोस् । पार्टीको निष्कर्ष पनि यही हो,’ उनको भनाइ थियो, ‘कांग्रेस र अरू दललाई विश्वासमा लिएर मैले गठबन्धन बनाएको हो । यसको विकल्प खोज्नु नैतिक र राजनीतिक रूपमा अनुचित हुन्छ ।’

निकट नेताहरूका अनुसार भने दाहालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रतिनिधिहरूसँग पनि संवाद जारी राखेका छन् । गठबन्धनको स्थायित्वमा देउवा र दाहाल दुवै ढुक्क नरहेकाले पहिले आफैं सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छन् । यसमा सहमति भएन भने गठबन्धनको विकल्पमा जाने सम्भावना पनि छ ।

संसद्को शक्ति सन्तुलनका दृष्टिले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिँदा माओवादीलाई, माओवादीले सरकारको नेतत्व लिँदा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति पद दिनुपर्ने गरी समझदारी बनाउनुपर्ने मत गठबन्धनभित्र छ । प्रधानमन्त्री पद आलोपालो गर्न सकिने भए पनि राष्ट्रपति पाँच वर्ष रहनेछन् ।

सरकारको नेतृत्व आलोपालोमा गए पनि राष्ट्रपति माओवादीलाई दिन नहुने मत कांग्रेसभित्र बलियो छ । ‘आलोपालो सरकारमा जाने, पहिला कांग्रेसले प्रधानमन्त्री लिने र राष्ट्रपति माओवादीलाई दिने हो भने साढे दुई वर्षपछि कांग्रेसको भागमा केही पर्दैन, पार्टीका लागि त्योभन्दा क्षति अरू हुन्न,’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘तत्कालका लागि होइन, भोलिका दिनसम्म संसद्को सन्तुलन मिल्ने गरी हिसाब गर्नुपर्छ ।’

दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०६६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुकमांगद कटवाललाई हटाउन खोज्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवले रोकेका थिए । अहिलेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि कतिपय विषयमा सरकारको नेतृत्वमा रहेको दलअनुरूप भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

माओवादी प्रवक्ता महराले सरकार निर्माणमा एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सक्रिय बनाएका थिए । उपसभापति खड्का माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र अहिलेकै गठबन्धनबाट सरकार बन्नेमा शतप्रतिशत ढुक्क रहेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको सरकार बनाउन प्रचण्डजी दृढ हुनुहुन्छ, हामीबीच कुनै आशंका र अन्योल छैन,’ खड्काले कान्तिपुरसँग भने, ‘चुनावमा सँगै रहेका पाँच दललाई निरन्तरता दिँदै अन्य साना दललाई समेत सहभागी गराएर दायरा फराकिलो बनाउन हामी जुटेका छौं ।’

माओवादी सचिव दीनानाथ शर्माले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्नका लागि पार्टी पदाधिकारी बैठक एकमत रहेको बताए । ‘अहिले गठबन्धनबाट दायाँबायाँ गर्नु हुँदैन भन्नेमा एकमत छ,’ उनले भने । माओवादीका एक नेताका अनुसार पदाधिकारी बैठकले पार्टीको आधिकारिक सूचना महासचिव देव गुरुङमार्फत मात्रै जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । दोस्रो दिनको बैठकमा महरा उपस्थित भएनन् । ‘यो गठबन्धनको विकल्प सोच्ने पक्षमा माओवादी छैन, यसो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसलाई स्विकारेको र माओवादीले दाबी नै नगरेको भन्ने होइन,’ ती नेताले भने, ‘प्रधानमन्त्री देउवासँगको छलफलमा अध्यक्ष कमरेडले यस विषयमा प्रस्ट धारणा राख्नुहुनेछ, अहिले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा माओवादी छ ।’

महासचिव गुरुङले संसद्को समीकरणले आपसी मेलमिलापबिना सरकारको नेतृत्व लिन सम्भव नहुने भएकाले सबै विषय आपसी सहमतिबाटै टुंगो लगाइने बताए । शान्ति प्रक्रिया र परिवर्तनको एजेन्डामा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले माओवादी अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु राम्रो हुने उनको धारणा छ । ‘तर संसद्को समीकरण नै त्रिशंकु छ । आपसी सहमतिबिना एउटाले माग दाबी गर्दैमा केही हुन्न । संसद्को शक्ति सन्तुलन मिलाएर दलहरू अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ,’ गुरुङले भने । उनले पार्टी पदाधिकारी बैठकमा गठबन्धनको विकल्प खोज्ने कुरा नभएको बताए ।

माओवादी महासचिव गुरुङका अनुसार चुनावमा अपेक्षा गरेअनुसार परिणाम नआएको निष्कर्ष पदाधिकारी बैठकले निकालेको जनाए । ‘जति पनि उपलब्धि भएको छ, त्यसलाई परिणामुखी मान्दै कमीकमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने कुराकानी भएका छन्,’ उनले भने । बैठकमा अध्यक्ष दाहालले कांग्रेसको मत माओवादीमा ‘ट्रान्सफर’ नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको आगामी दिनमा समीक्षा गर्ने बताएका थिए । ‘कांग्रेसको मत हामीलाई आएन । कांग्रेसको मत कांग्रसलाई पनि गएन,’ दाहालको भनाइ थियो, ‘त्यसैले गठबन्धनका उम्मेदवारले अपेक्षित रूपमा जित्न सकेनन् ।’

एमाले र माओवादीका दोस्रो तहका केही नेताबीच सरकारको विकल्प खोज्ने दिशामा छलफल भएको चर्चा चलिरहेका बेला गठबन्धनले सबै खालका आशंका हटाउन भन्दै मंगलबार बैठक बोलाएको छ । अपराह्न ३ बजे बोलाइएको बैठकमा निर्वाचनको समीक्षाका साथै कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

सरकार निर्माणमा केही सिट नपुग्ने भएकाले साना दललाई मिलाएर गठबन्धनकै सरकारलाई निरन्तरता दिने र त्यसका लागि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सहकार्यका लागि तयार भइसकेको कांग्रेस उपसभापति खड्काले बताए । प्रधानमन्त्री देउवालाई बिहीबार भेटेरै सत्ता सहकार्य गर्न प्र्रतिबद्ध जनाएका राउत आइतबार उपसभापति खड्कालाई भेट्न उनकै निवास हात्तीगौडा पुगेका थिए । ‘सीकेजीले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र नागरिकताको एजेन्डा अघि सार्नुभएको छ । यसमा समस्या छैन । यो एजेन्डा हाम्रो पनि हो,’ खड्काले कान्तिपुरलाई भने, ‘जनमत पार्टी लोकतान्त्रिक विचार बोकेको दल हो । ऊ सरकारमा आउनेमा अब कुनै शंका छैन ।’ चुनावमा सँगै गएका गठबन्धन दलबीच समीक्षा गरेर आगामी सत्ता समीकरणमा अन्य दलको सहभागिताबारे छलफल गर्ने उनले जानकारी दिए ।

जनमत पार्टीले साथ दिँदा सत्ता गठबन्धनलाई मुस्किलले बहुमत पुग्छ । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितिसकेको छ । समानुपातिकतर्फ उसले ३२ सिट पाउने देखिन्छ । योसहित कांग्रेसको सिट ८९ हुन्छ । माओवादीले प्रत्यक्षमा १७ जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ १४ सिट पाउने देखिन्छ । मतगणना बाँकी रहेको दोलखामा एमाले र माओवादीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । दोलखामा जित्न सके माओवादीको प्रत्यक्षमा १८ र समानुपातिकतर्फ १४ सिट हुन्छ । एकीकृत समाजवादीले समानुपातिकमा तीन प्रतिशतको ‘थ्रेसहोल्ड’ कटाउन सकेको छैन । प्रत्यक्षतर्फ एकीकृत समाजवादीको १०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट गरी गठबन्धनसँग १ सय ३६ सांसद पुग्छ । जनमत पार्टी र स्वतन्त्र प्रभु साह समूहका

जोड्दा १ सय ४२ सदस्य पुग्ने सम्भावना छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर चुनाव जितेका साह पुरानो पार्टी माओवादीमा फर्कन सकारात्मक रहेको माओवादी उपमहासचिव मातृका यादवले बताए । ‘उहाँ अझै शक्ति आर्जन गरेर माओवादीमा फर्कनुहुन्छ,’ यादवले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८ वर्षदेखि एमडीएमएसको अन्योल

लागत र प्रविधिका हिसाबले सहज र सानो आकारको एमडीएमएस परियोजना प्रभावकारी लागू हुनुको साटो अन्योल एवं कमजोर तयारीबीच अहिलेसम्म सफ्ट लन्चमै सीमित
सजना बराल

काठमाडौँ — मोबाइल फोनहरूको स्तर स्वीकृति, दर्ता र अन्य व्यवस्थापनका लागि नेपालमा ०६५ सालदेखि नै अनेक प्रयास भइरहे जस्तो देखिए पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेको देखिँदैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउन झन्डै १० वर्ष समय लगाउँदा यो प्रणाली नै पुरानो र मिति गुज्रिने अवस्थामा पुगेको छ ।

लागत र प्रविधिका हिसाबले सहज र सानो आकारको एमडीएमएस परियोजना प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुको साटो अन्योल र कमजोर तयारीबीच अहिलेसम्म सफ्ट लन्चमै सीमित छ । कार्यान्वयनमा भएको उक्त ढिलासुस्ती नेपालमा लागू हुने प्राविधिक सुधार परियोजनाहरूमा दिइने कम प्राथमिकता र बेवास्ताको एउटा उदाहरण भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘अब त यो प्रणाली किन चाहियो भन्नेमै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘८/१० वर्षअघि नै लागू गर्न सकेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । अहिले यो आउटडेटेड जस्तो भइसक्यो । योभन्दा परिष्कृत र बलिया प्रणाली आइसके ।’ उनका अनुसार अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल डिभाइस नियन्त्रण गर्नु सरकारका लागि त्यति गाह्रो काम होइन । तर मोबाइल अत्यावश्यक वस्तु भएकाले यसको कुनै न कुनै किसिमले नियमन वा व्यवस्थापन चाहिने उनले बताए । यस अर्थमा एमडीएमएसजस्ता प्रणाली काम लाग्ने कुरा नै भए पनि सरोकारवाला सबैलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा यो लथालिंग परियोजनाको गतिलो उदाहरण बनेको उनको भनाइ छ । नेपालको एमडीएमएस जस्तै पाकिस्तानमा पनि लगभग उही समयमा डिभाइस आइडेन्टिफिकेसन, रजिस्ट्रेसन एन्ड ब्लकिङ सिस्टम (डीआईआरबीएस) सुरु गर्न पहल भएको थियो । पाकिस्तानले सन् २०१९ मै उक्त प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ठेक्का प्रक्रिया र परियोजना खरिदसमेतका केही विषयमा हामीकहाँ झैं पाकिस्तानमा पनि विवाद देखिएको थियो । यद्यपि त्यहाँ समयमै काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन एसोसिएसन (जीएसएमए) मा दर्ता नभएका, नक्कली आईएमईआई नम्बर भएका, उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरी निर्माण गरिएका र भन्सार छलेर भित्र्याइएका मोबाइल सेट बन्द गर्न पाकिस्तानको दूरसञ्चार प्राधिकरणले डीआईआरबीएस लागू गरेको थियो । नेपालमा भने ०७८ साउन र ०७९ भदौमा गरी दुई–दुई पटक गरिएको कर्मकाण्डी सफ्ट लन्चबाहेक एमडीएमएस प्रविधि कहिले, कसरी र कुन तवरबाट अगाडिड बढ्ने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन ।

पाकिस्तानमा डीआईआरबीएस लागू गरेको नौ महिनामै मोबाइल डिभाइसको वैध आयात उल्लेख्य बढेको र मोबाइल डिभाइससम्बन्धी दर्जनौं एसेम्बली प्लान्ट स्थापना भएको त्यहाँको प्राधिकरण (पीटीए) ले सार्वजनिक गरेको छ । पाकिस्तानमा साओमी र सामसङ जस्ता ठूला मोबाइल निर्माता कम्पनीले स्थानीय एसेम्ब्ली प्लान्ट स्थापना गर्नुका साथै पाकिस्तानका नागरिकले रोजगारीसमेत पाएको पीटीएको उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ ।

नेपालमा ०६५ साल (सन् २००८) देखि नै अवैध मोबाइल फोनको प्रयोग र आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले त्यो बेला टाइप अप्रभुल अर्थात् मोबाइल सेट, राउटरलगायत सर्ट रेन्जका रेडियो उपकरणहरूको स्तर तोक्ने व्यवस्था सुरु गरेको थियो । त्योसँगै प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका उपकरणलाई मात्रै टाइप अप्रुभल दिन थालियो । गुणस्तरीय मोबाइलको सुनिश्चितता गर्न, अपराध न्यूनीकरण गर्न, चोरी निकासी रोक्न, भन्सारमा तथ्यांक राख्न र राजस्व संकलनमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले टाइप अप्रुभल सुरु गरिएको थियो ।


तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सोही बेला व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका थिए ।

हाल टाइप अप्रभुलसम्बन्धी नीति चौथो पटक संशोधन गरिसकिएको छ । टाइप अप्रुभलको चर्चापछि सरकारले ०७० सालदेखि मोबाइल डिभाइस नै दर्ता गर्नुपर्नेबारे छलफल सुरु गरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘ग्रे मार्केट बढेको बढ्यै भयो भनेर व्यवसायीहरूले गुनासो गरेपछि ०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री शेरधन राई, प्राधिकरणका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमा बैठक भएको थियो,’ उनले भने, ‘एमडीएमएसको अवधारणा त्यहींबाट सुरु भएको हो ।’

यस प्रणालीबारे अध्ययन गर्न एक समिति बनेको र समितिकै सिफारिसअनुरूप ०७२ मा ‘इम्प्लिमेन्टेसन अफ नेसनल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्ट्री’ नामक अन्तरिम निर्देशिका बनाएर काम अघि बढाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा ०७३ वैशाख १ बाट नेपालमा मोबाइल ह्यान्डसेटको पहिचान नम्बर (आईएमईआई) दर्ताको व्यवस्था सुरु गरियो । टाइप अप्रुभल प्राप्त गरेपछि मात्रै मोबाइल फोन आयात गर्न र अनिवार्य आईएमईआई दर्ता गर्न प्राधिकरणले आयातकर्तालाई निर्देशन दियो ।

प्राधिकरणले ०७४ सालमा एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो, जसमा १३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । ०७५ मा आएर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमसम्बन्धी विनियमावली बनाई यो प्रक्रियालाई औपचारिकता दिइयो । सो विनियमावलीमा स्पष्ट रूपमा ठेक्का पाउने कम्पनीले ६ महिनाको अवधिमा एमडीएमएस प्रणाली स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विडम्बना के छ भने, ठेक्का पाएको कम्पनीले चार वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसमेत भित्र्याउन सकेको छैन ।

०७६ सालमा प्राधिकरणले मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ र सिंगारपुरको नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिको जोइन्ट भेन्चरलाई झन्डै ७७ करोड रुपैयाँको एमडीएमएस ठेक्काका लागि छनोट गर्‍यो । छनोटका क्रममा विवादास्पद रूपमा बोलपत्र मूल्यांकनमा कम अंक प्राप्त गरेको उक्त कम्पनीलाई ठेक्का उपलब्ध गराएपछि प्रतिस्पर्धी मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेसनल, ग्रिन आईटी सोलुसन र इन्फ्रा डाटा एनभीको जोइन्ट भेन्चरलेसार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत दिएको थियो । सञ्चारमाध्यमहरूले यस प्रक्रियामा मिलेमतो भएको भन्ने आशंकासहित विभिन्न रिपोर्ट पनि प्रकाशन गरेका थिए ।

एमडीएमएस प्रणालीको भौतिक पूर्वाधार स्थापना र जडानका लागि ठाउँ नभएको भन्ने कुरा उठेपछि ०७६ कात्तिक ५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रेडियो नेपालको नाममा रहेको ललितपुर खुमलटारस्थित ४२ रोपनी जग्गा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइएको थियो । सोही जग्गामा सिस्टम स्थापना गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो । तर निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्त नभएपछि पुनः अन्योलको स्थिति सिर्जना भयो । अन्योलकै बीच राउटर, सर्भरलगायत केही पूर्वाधार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा समेत जडान गरिएका थिए, ती अझै त्यहाँ छँदै छन् ।

०७७ भदौमा चाबहिलस्थित प्राधिकरणको आफ्नै जग्गामा निर्माणाधीन भवनमा सिस्टम राखेर सफ्टवेयर अपलोड गरिएको प्राधिकरण बताउँछ । प्रक्रियागत रूपमा काम भए जस्तो देखिए पनि सबै पूर्वाधार तयार नभएपछि प्राधिकरणले पटक–पटक यो प्रणाली सुरुवात गर्ने मितिमा ढिलाइ गर्नुपरेको थियो । ०७८ साउन १ मा पहिलो पटक सफ्ट लन्च गरी औपचारिक सुरुवात भएको जानकारी दिइए पनि त्यस बेला लागू हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले त्यसपछि पटक–पटक भाका सार्‍यो । ०७९ भदौ ३० मा गरिएको अर्को सफ्ट लन्चपछि चाहिँ एमडीएमएस आंशिक रूपमा लागू भएको छ ।

‘सफ्ट लन्च त गरियो । तर एमडीएमएस चिनी नहालेको चिया जस्तो भएको छ,’ मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा भन्छन्, ‘अझै पनि अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेट निर्बाध चलिरहेका छन् । नेपालमा मेलम्ची आउन ३० वर्ष लाग्यो, बाहिरी रिङ रोड बनाउने घोषणा भएको २४ वर्ष भयो, बनेकै छैन । नेपालका साना–ठूला सबै परियोजना ढिलासुस्तीको मारमा छन्, यो पनि त्यसमै पर्‍यो ।’

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने कोभिड, लकडाउनलगायत कारणले एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार भदौ ३० को सफ्ट लन्चपछि व्यक्तिगत तहमा १० हजार ८ सय र आयातकर्ताको तहमा झन्डै १६ लाख थान मोबाइल फोन एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन् । यसबीच अवैध रूपमा भित्र्याइएका केही फोन ब्लकसमेत गरिएको आँकडा छ । मोबाइल आयातकर्ता मल्होत्राले पनि १ लाखभन्दा बढी मोबाइल सेट कुनै पनि बेला ब्लक हुन सक्ने स्थिति रहेको संकेत गरेका छन् ।

यस विषयमा मोबाइल बिक्रेता र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भने अलि फरक धारणा छ । उनीहरूको आशंका सीमित आयातकर्ता र व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन र वैदेशिक रोजगारीबाट एक, दुई थान मोबाइल फोन लिएर फर्कने सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्न यो प्रणाली अघि सारिएको हो कि भन्नेमा छ । ‘मोबाइल फोनहरू नियमनको हामीले विरोध गर्न खोजेको होइन तर सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी यस्तो प्रणाली अघि सार्दा हामी जस्ता व्यापारी र सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ,’ न्युरोडस्थित मोबाइल फोन विक्रेता विवेक शर्माले भने, ‘यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’

...

एमडीएमएसको विकासक्रम

०७२

मोबाइल डिभाइस व्वस्थापनसम्बन्धी अध्ययन र अवधारणा विकास

०७३ वैशाख १

मोबाइल ह्यान्डसेटको पहिचान हुने नम्बर (आईएमईआई) दर्ता सुरु

०७४ वैशाख २८

एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनलाई परामर्शदाता छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान

०७५ वैशाख १०

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमसम्बन्धी विनियमावली निर्माण

असोज २६

टेन्डरका लागि आवेदन दिने १३ मध्ये ६ वटा संयुक्त भेन्चर छनोट

०७६ असार २

६ महिनाभित्र सिस्टम लागू गर्ने गरी विवादास्पद छविका कम्पनी संलग्न रहेको न्युमेरा, ओएसआई कन्सल्टिङ र नमस्ते ग्लोबलको जेभीलाई ठेक्का प्रदान

०७७ भदौ २८

चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा सिस्टम राखेर सफ्टवेयर अपलोड गरिएको

०७८ असार ३१

व्यावसायिक आयातकर्ताले एमडीएमएस प्रणालीको इम्पोटर्स मोड्युलमा अनलाइनबाट आईएमईआई दर्ता गर्ने व्यवस्था सुरू

साउन १

प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू भएको जानकारी दिए पनि लागू हुन नसकेको

०७९ भदौ ३०

सफ्ट लन्चमार्फत आंशिक रुपमा एमडीएमएस लागू गरिएको

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×