कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दबाबमा मूलधारका दल

पछिल्ला दशकहरुमा रजगज गर्दै आएका दल र नेताहरुको एकाधिकार तोडिने मात्र होइन, संसदीय शक्ति समीकरणका खेलाडी पनि थपिने भएकाले मूलधारका दलहरु दबाबमा

काठमाडौँ — आमनिर्वाचनको प्रारम्भिक मतपरिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति मतदाताको आकर्षण देखाएको छ । पछिल्ला दशकहरूमा रजगज गर्दै आएका दल र नेताहरूको एकाधिकार तोडिने मात्र होइन, संसदीय शक्ति समीकरणका खेलाडी पनि थपिने भएकाले मूलधारका दलहरू दबाबमा परेका छन् ।

दबाबमा मूलधारका दल

पूर्वसञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको नेतृत्वमा पाँच महिनाअघि मात्र गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उपस्थिति जनाउने देखिएको छ । सोमबार मध्यरातिसम्म मतगणना भइरहेका प्रत्यक्षतर्फका एक सय सिटमा स्वतन्त्र पार्टीले नौ स्थानमा अग्रता लिएको छ भने समानुपातिकमा कांग्रेस र एमालेपछि तेस्रो स्थानमा छ । प्रतिनिधिसभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३१ स्थानमा स्वतन्त्र पार्टीले उम्मेदवारी दिएको थियो । प्रदेशसभा निर्वाचनमा भने उसले भाग लिएको छैन ।

प्राप्त मत र जित्ने सिटका आधारमा स्वतन्त्र पार्टी भव्य पार्टी बन्ने सम्भावना छैन । तर, उसको उपस्थितिले अब कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन पनि अपूरो हुनेछ । त्यस्तै एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी मिले पनि समीकरण पूरा हुन झन् गाह्रो हुनेछ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र पार्टीको अडान अर्थपूर्ण हुने सम्भावना छ । त्यस्तै सीके राउत नेतृत्वको जनमत, रेशम चौधरी नेतृत्वको उन्मुक्ति पार्टीले पनि संसद्मा प्रतिनिधि पठाउने र राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले बढाउने सम्भावना छ ।

एक सिटमा गणना भइरहँदा यी दलले १२ स्थानमा अग्रता लिएका छन् । त्यस्तै ६ स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि अगाडि छन् । संसदीय सिट वितरित भएर असंगठित सांसदको उपस्थिति बढ्ने भएकाले पनि रैथाने दल दबाबमा छन् ।

स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतलाई पुराना दलहरूप्रति मतदाताको असन्तुष्टिका रूपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ । यसबाट ती दलहरूमा कार्यशैली परिवर्तनका लागि दबाब सिर्जना भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू भने हालसम्मको परिणाम र रुझानका आधारमा प्रतिक्रिया दिनु हतार हुने बताउँछन् ।

अहिले प्रकट भएको जनमत नेपाली संसदीय राजनीतिमा अनौठो भने होइन । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनयता जनमतले कुनै पनि दललाई निरन्तर पहिलो शक्ति बन्न दिएको छैन । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएको कांग्रेस २०५१ मा दोस्रो बन्यो । त्यतिबेला पहिलो दल बनेको एमालेलाई २०५६ को आमनिर्वाचनमा कांग्रेसले उछिन्यो । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट माओवादी सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा उदायो तर ६ वर्षपछिको अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा ऊ तेस्रो भयो । त्यतिखेर पहिलो बनेको कांग्रेसलाई २०७४ को आमनिर्वाचनमा एमालेले पछि पार्‍यो । अहिले कांग्रेस पहिलो दल बन्ने देखिएको छ ।

प्रत्यक्षतर्फ अग्रता र समानुपातिकतर्फ जारी गणनाअनुसार प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस र एमाले नै क्रमश: पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । सोमबार रातिसम्ममा कांग्रेसले दुई र एमालेले एक सिट जितिसकेका छन् । कांग्रेसबाट मुस्ताङमा योगेश गौचन थकाली तथा मनाङमा टेकबहादुर गुरुङ र एमालेबाट ललितपुर–२ मा प्रेमबहादुर महर्जन विजयी भएका छन् । चार दलसँग चुनावी गठबन्धन गरेको कांग्रेसले ९१ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएको थियो । कांग्रेससँगकै गठबन्धनमा रहेका माओवादीका ४६ र एकीकृत समाजवादीका १९ उम्मेदवार छन् । जसपा, राप्रपालगायतका दलसँग तालमेल गरेर एमालेले १ सय ४१ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको थियो ।

नागरिक अगुवा एवं विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ मतदाताले व्यवस्थाको विकल्प नखोजेको र पुराना दललाई खबरदारी गरेको विश्लेषण गर्छन् । ‘लामो समय शासन गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू जति पखाले पनि रङ नबदल्ने अफ्रिकाका जेब्राजस्ता भए । मतदाताले नयाँ दललाई रोजेर पुरानालाई दबाब दिएका छन्,’ उनले भने । हालसम्मको रुझानले संसद् र सरकारमा पुरानै दल हाबी हुने देखिएको श्रेष्ठले बताए । ‘तर संसद्मा स्वतन्त्र पार्टीको दरिलो उपस्थितिले परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूलाई खबरदारी गर्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा यो निर्वाचनको प्रारम्भिक परिणामलाई मतदाताले दलहरूमा जबर्जस्त रूपान्तरण खोजेको रूपमा बुझ्न सकिने बताउँछन् । ‘मतदाताले चेतावनी दिएका हुन्,’ उनले भने, ‘दलहरूले शासन र संगठन बदल्नुपर्छ । पार्टी सञ्चालन विधि र शासन सञ्चालन शैली बदल्नुपर्छ ।’ दलहरूमाथि राजनीतिक रूपमा भ्रष्ट भएको आरोप लागिरहेका बेला मुलुकको सुशासन स्थापना गर्न गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने अवस्था आएको पनि शर्माले बताए । ‘हारे पनि, जिते पनि मतदाताका हरेक मतलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किनकि मतदाताले स्पष्ट संकेत गरिसकेका छन् ।’

पाँच वर्षअघिको आमनिर्वाचनमा प्रत्यक्षमा २३ सिट मात्र जितेको कांग्रेस पाँचदलीय गठबन्धन गरेर सबैभन्दा बढी लाभ लिने पार्टी हुने भएको छ । प्रारम्भिक परिणामले गठबन्धनमा रहेका माओवादी, एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी खुम्चिने देखिएको छ । पार्टीप्रति आस्था राख्ने मतदाताले मत ‘ट्रान्सफर’ गर्ने शीर्ष नेतृत्वको निर्देशन अवज्ञा गर्नाले कांग्रेसबाहेकका गठबन्धन दललाई जित्न मुस्किल परेको हो ।

२०५२ मा सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेर २०६३ मा शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीलाई डेढ दशकमै अस्तित्व जोगाउन हम्मे पर्दै गएको छ । गणतन्त्र, संघीयता, सुशासन र नयाँ नेपाल निर्माणजस्ता मुद्दाका कारण २०६४ मा पहिलो शक्ति बनेको माओवादी २०७४ मा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दा पनि तेस्रो भएको थियो । अहिले पाँचदलीय गठबन्धन गर्दा पनि उसलाई अझै कम सिट जित्ने प्रारम्भिक मतगणनाले संकेत गरेको छ । परम्परागत दलभन्दा भिन्न नभएपछि मतदाताको रुझान माओवादीपट्टि घट्दै गएको हो ।

माओवादी नेता एवं वामपन्थी चिन्तक राम कार्कीले समाज परिवर्तनका मूल्य मान्यता स्थापित गर्न नसकेपछि यो अवस्था आएको बताए । ‘गल्ती गर्ने ठाउँ नै नरहेपछि हार स्वीकार गर्नुको विकल्प हुँदैन,’ उनले भने, ‘दलहरू आफूलाई सुधार गर्ने दिशातिर गएनन् । जो भए पनि हुन्छ, बस् मतदातालाई विकल्प चाहिएको देखियो ।’ नेता कार्की नयाँ शक्तिको उदय र दलहरूमाथि सिर्जित दबाब सकारात्मक भए पनि धेरै दलको गठबन्धन सरकार बन्ने भएकाले थप निराशा निम्तिने जोखिम रहेको आकलन गर्छन् ।

एमालेबाट विभाजन भई एक वर्षअघि गठन भएको एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन गर्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न मुस्किल पर्ने देखिएको छ । अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल भने प्रारम्भिक मतपरिणाम भएकाले प्रतिक्रिया दिइहाल्न हतार हुने बताउँछन् । ‘म छिटो बोल्ने र पछि पछुताउने गर्दिनँ,’ उनले भने ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे दल र नेताहरूको प्रवृत्तिविरुद्ध मतदाताले मौन विद्रोह गरेको प्रतिक्रिया दिइन् । ‘हामीले नयाँ संविधान बनाएर स्थापित गरेको नयाँ प्रणालीअनुसार नेतृत्व र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपथ्र्याे तर सकेनौं । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएर पालिकासम्मको निर्णय केन्द्रले गर्ने काम भयो । नेतृत्व नसुध्रने हो भने जनताले सुधार्छन्, सुधार्नुपर्छ भन्ने अहिले व्यवहारमा देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

टिकट वितरणमा नेतृत्वको स्वच्छन्दतालाई मतदाताले स्थानीय तहको निर्वाचनमै विद्रोह गरेको तर त्यसलाई दलहरूले आत्मसात् गर्न नसकेको नेता पाण्डेको बुझाइ छ । स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा ठूलो विद्रोह अहिले युवाबाट देखिएको उनले बताइन् । ‘तर बिग्रिसकेको छैन । यो मौन विद्रोह हो,’ उनले भनिन्, ‘मतदाताको मौन विद्रोहलाई पार्टीहरूले कति सुन्न सक्छन्, आत्मसात् गर्न सक्छन्, त्यो मुुख्य हो ।’ चुनावअघि आफूहरूले अधिकांश ठाउँमा एमाले र गठबन्धनबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरेको पनि उनले सुनाइन् ।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले पार्टी युवा पुस्ताको नेतृत्वमा जानुपर्ने अभिमत चुनावमा व्यक्त भएको टिप्पणी गरे । ‘राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा नयाँ पार्टीको उदय हुन खोजिरहेको छ । नेपालको राजनीतिमा युवाले जबर्जस्त हस्तक्षेप गरेर कम्पन पैदा गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले युवाको पार्टी बनाउन कांग्रेसलाई सुधार गर्न ठूलो दबाब पर्छ । एमालेभित्र पनि केपी ओलीजीको अहंकार झन्डै–झन्डै समाप्त हुँदै छ । युवाले यसपटक जबर्जस्त प्रभाव देखाएका छन् ।’

मतदाताले सुशासन र आर्थिक समृद्धिका लागि पनि हस्तक्षेप गरेको आचार्यको बुझाइ छ । ‘अहिले सारा युवाको प्रयत्न सुशासनतर्फ देखिन्छ । राम्रो शासन गर, पारदर्शी सरकार होस् भन्ने चाहना देखिन्छ,’ उनले भने, ‘तर अझै पनि दलहरू सुध्रिन्छन् भन्ने देखिँदैन । दबाब र डर भने सिर्जना भयो ।’

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७९ ०५:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?