२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७९

डेरावालका दुःख

झन्डै ६६ प्रतिशत सहरिया बहालमा बस्ने गरेको तथ्यांक, उपत्यकाभित्रै ४७ प्रतिशत डेरावाल
शौचालय, खानेपानी, विद्युत् र चर्को भाडालगायत समस्या धेरै 
व्यक्तिगत कोठा भाडामा लगाउने अधिकांशले कर तिर्दैनन्, यसमा स्थानीय निकायको न मापदण्ड छ न त अनुगमन नै 
मधु शाही, लिला श्रेष्ठ

काठमाडौँ — ललितपुरको पाटन बंगलामुखी मन्दिरनजिकै बस्छिन्, सारथि गौतम । एउटै कोठाको मासिक सात हजार रुपैयाँ तिरिरहेकी उनलाई दिनरात पानी भर्ने चिन्ताले सताउँछ । रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा स्नातक पढ्दै गरेकी उनी भन्छिन्, ‘काठमाडौंमा भाडामा बस्नु भनेको आधा ज्यान सुकाउनु जस्तै हो ।’ 

डेरावालका दुःख

घरभेटीले भनेजति भाडा तिर्दा पनि आधारभूत सुविधाबाट उनी वञ्चित छिन् । पानी सातामा एक पटक आउँछ, त्यो पनि घरभेटी आफैंले खपत गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘बिहानै ५ बजे ढुंगेधारामा लाइन लाग्नुपर्छ,’ भन्छिन्, ‘सुविधा बढ्दैन, भाडा बढेको बढ्यै छ । १० वर्षअघि ३५ सय तिर्ने कोठाको भाडा अहिले सात हजार पुगेको उनको भनाइ छ । पानी, बिजुली र फोहोरको छुट्टै शुल्क तिर्नुपर्छ । पानी अपुग भएपछि उनीलगायत पाटन छेउछाउ बस्ने धेरै डेरावाल ढुंगेधारा धाइरहेका भेटिन्छन् । ‘पानी बोकेर कोठासम्म पुग्दा हात गलेर फत्रक्कै हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘घरभेटीलाई समस्या सुनाउँदा चित्त नबुझे छाडेर जाऊ भन्दै तितो जवाफ फर्काउँछन् ।’

शंखमूलमा डेरा गरेर बसेका जीवन सिवाकोटीलाई घरभेटीले भाडामा बस्नुअघि ट्वाइलेटमा पानी आउने, प्रशस्त पानी भर्न पाइने बताएका थिए । सुरुका दुई महिना उनले त्यो सुविधा पाए पनि । बिस्तारै विभिन्न कारण देखाउँदै ट्वाइलेटमा पानी नदिने, खानेपानी भर्न नदिने जस्ता व्यवहार सुरु भयो । ‘खानेपानीको पैसा तिर्छु तर पानी पाइँदैन,’ उनले भने, ‘जति भने पनि घरभेटी सुनेको नसुनेजस्तै गर्छन् ।’

बुद्धनगरमा २० वर्षदेखि घरमा बस्दै आएकी राधा भण्डारीले दुई छोराछोरीलाई त्यहीं हुर्काइन् । पुरानो घर भएकाले विद्युत्को मिटर बक्स छुट्टै नराखिदिँदा घरभेटीले जति भन्छन्, त्यति शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ । दुई कोठाको भाडा तिर्ने गरेकी उनले राइस कुकरसमेत चलाउन पाउँदिनन् । तर, विद्युत् शुल्क भने महिनाको ५ सयभन्दा बढी आउँछ । ‘घरभेटीले गरेको शोषणका विषयमा कुन निकायमा गएर सुनाउने ?’ उनले भनिन्, ‘मिटरबक्स अर्को राख्न धेरै पटक अनुरोध गरे पनि सुन्दैनन् । आफ्नो बिजुलीको बिलसमेत भाडामा बस्नेहरूबाटै असुल्छन् ।’

दोलखा शैलुङ गाउँपालिका–३ की सानुमाया श्रेष्ठको परिवार काठमाडौं–१७ क्षेत्रपाटी माली गल्लीमा बस्न थालेको १२ वर्ष भयो । सुरुमा एक हजार ४ सय तिर्थिन्, अहिले त्यही कोठाको ८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । पानी, बत्ती, फोहोरको छुट्टाछुट्टै पैसा बुझाउनुपर्छ । ‘सातामा एक दिन पानी आउँछ, घरभेटीले पहिले भर्छन्, आफ्नो पालो आउँदा सुकिसक्छ,’ उनले भनिन्, ‘इनारको पानी तानेर लिएको छुट्टै चार्ज तिर्नुपर्छ ।’ शारीरिक अपांगता भएकी छोरीको स्याहारमा दिन कटाउने सानुमाया घरभेटीले सित्तैमा बस्न दिए जसरी बचन लगाउने बताउँछिन् । ‘अपांग छोरी आफ्नो काम आफैं गर्न सक्दिनन्, सरसफाइ, शौचालय प्रयोगलगायतको कुरामा बचन लगाइरहन्छन्,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘दुई दिन भाडा तिर्न ढिला भयो भने कोठा छोड्न दबाब दिन्छन् ।’ उनका श्रीमान् दिलकृष्ण होटलमा काम गर्छन् । एक जनाको कमाइले चार जनाको परिवार धान्नुपर्ने र महँगो भाडाले गर्दा उनको परिवार तनावमा छ ।

मीनभवनमा बस्दै आएकी भावना रानामगरको त फोहोरको शुल्क लिने विषयमा घरभेटीसँग चर्काचर्की नै पर्‍यो । मासिक ४ सय ५० रुपैयाँ घरभेटीले फोहोर शुल्क तिर्ने गर्छन् । तर, भावनाले १०० रुपैयाँ तिर्दा अर्को कोठामा बस्नेलाई घरभेटीले ५० रुपैयाँ लिने गरेका छन् । शुल्कमा विभेद गरेको थाहा पाएपछि उनले घरभेटीसँग कारण सोधिन् । ‘मैले पछि झगडा गरेर ५० रुपैयाँ तिर्न थालें,’ उनले भनिन्, ‘यही बहानामा चित्त नबुझेर कोठा छोडेर जाऊ भन्दै आएका छन् । झन् चिन्ता थपिएको छ ।’

कपनमा डेरा गरेर जिम सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएका नवराज कार्की पनि घरभेटीपीडित हुन् । तीन वर्षदेखि व्यवसाय थालेका उनले घरभेटीबाट विद्युत् महसुलमा ठगिएको पाएपछि घर बहाल सरोकार महासंघ पुगे । मिटरमा उठेको भन्दा २७ प्रतिशत बढी शुल्क असुलेपछि उनले गुनासो गरे । महासंघका अध्यक्ष बलभद्र खनाल यस्ता अनेक समस्या लिएर पीडितहरू आउने गरेको बताउँछन् । व्यवसाय, बसोबास र पढाइका सिलसिलामा नेपालभर झन्डै ६६ प्रतिशत मानिस डेरामा बस्दै आएको महासंघको तथ्यांक छ, काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्रै ४७ प्रतिशत डेरावाल छन् । घर भाडामा बस्नेहरूको समस्या बल्झिँदै गएकाले महासंघ स्थापना भएको उनी बताउँछन् । ‘घर भाडासम्बन्धी देशभरबाट ११ हजारभन्दा बढी उजुरी आएका छन्,’ उनले भने, ‘शौचालय, खानेपानी, विद्युत् र चर्को भाडा बढाएकालगायत समस्या धेरै आउँछन् ।’

चितवन, कास्कीको पोखरालगायत विभिन्न जिल्लामा २५ वटा महासंघका शाखा छन् । अध्यक्ष खनालका अनुसार घर बहालबाट कर उठाउने राज्यले व्यवस्थित एकीकृत कानुन नल्याउँदा ठूलो कर छली भएको, घरभेटी मोटाउँदै गएको र घर बहालमा बस्ने पीडित हुँदै गएको अवस्था सुनाए । महासंघले घर बहालको समस्या समाधानका लागि राज्यसँग माग गर्दै आएको छ । राज्यले लिँदै आएको १० प्रतिशत बहालकर घटाएर २ प्रतिशत बनाउने, घर बहालसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्ने, वैज्ञानिक र मनासिब बहाल तोकिनुपर्ने, स्क्वायर फिटका आधारमा कोठा भाडाको शुल्क तोकिनुपर्ने, सुविधाअनुसार शुल्क लिनुपर्नेलगायतका माग महासंघको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा भने लक्ष्यभन्दा दोब्बर कर घर बहालबाट उठ्ने गरेको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घर बहाल करअन्तर्गत २ अर्ब ३ करोड ६४ लाख ८१ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ संकलन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्बको अनुमान गरेको महानगरले हालसम्म ६६ करोड ५८ लाख रकम उठाइसकेको छ । महानगरभित्र २ लाख ५४ हजार घरमध्ये ११ हजार ३ सय ८१ घरले मात्रै कर तिरेको महानगरको तथ्यांकले बताउँछ ।

व्यक्तिगत कोठा भाडामा लगाउने अधिकांशले कर छली गर्छन्, न यसमा स्थानीय निकायको मापदण्ड छ न त अनुगमन नै । महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारी घर बहाल कर व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन जरुरी रहेको बताउँछन् । ‘एउटा घरभेटीले यति वटा कोठा भाडामा दिएको छु भनेर साँचो बोल्दैन,’ उनले स्विकारे, ‘मनपरी भाडा पनि उठाएकै हुन्छ, हामी करको दायरामा ल्याउन चुकेकै छौं ।’

घर बहाल करमा द्वन्द्व

घर बहाल कर संकलनमा स्थानीय तह र संघबीच द्वन्द्व देखिएको छ । मुलुक तीन तहको संरचनामा गएसँगै स्थानीय सरकारले घर बहाल करलाई आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा लिन थालेपछि द्वन्द्व देखिएको हो । घर बहाल कर संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि वर्षौंदेखि घर बहालबापत कर नितेरका घरजग्गा मालिक र भाडावाला दुवै करको दायरमा आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कुनै व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो भवन, घर, पसल, ग्यारेज, वर्कसप, गोदाम, टहरा, सेड, जग्गा पूरै वा आंशिक तवरले भाडामा लगाउँदा स्थानीय तह वा संघीय सरकारलाई बहाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि बहाल कर असुली गर्न स्थानीय तहले एकाधिकार पाएको हो । आफैं बहाल कर निर्धारण गरी असुली गर्न पाउने पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभाग अधिकारी बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले बहाल कर १० प्रतिशत लिँदै आइरहेको छ । कुनै स्थानीय तहले १७ प्रतिशतसम्म लिन्छन् । ‘तापनि संघीय सरकारले बलमिच्याइँ गरेर संस्थागत बहाल कर आफैं असुली गरिरहेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘संघीय सरकारमा बहाल करको शीर्षक पनि छैन ।’

घरधनी र बहालवालाबीच भएको सम्झौतापत्र वा घरधनीले स्वःघोषणा गरेका आधारमा स्थानीय तहले बहाल कर निर्धारण गरी असुल्ने गरेका छन् ।

असल घरभेटी पनि छन्

घर बहालमा बस्नेहरूले घरभेटीप्रति अनेक गुनासा गरे पनि सबै घरभेटी खराब छैनन् । महासंघले नै दुई वर्षअघि पोखराका असल घरभेटीलाई सम्मान गरेको थियो । यस पटक झापा, काठमाडौंका घरभेटी सम्मानित हुँदै छन् । असल घरभेटीमा पर्नेमा झापाका मनोज आचार्य पनि हुन् । उनले १३ वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा घर भाडामा लगाउँदै आएका छन् । उनले कोभिडका बेला ५ लाखसम्मको घर भाडा छुट दिएका थिए । ‘भाडामा राख्नु भनेको मात्रै व्यवसायका लागि हुँदैन । भाडामा बस्ने परिवार जस्तै हुन्,’ उनले भने, ‘उनीहरू बिना हामी भोकै हुन्छौं । मानवीय र पारिवारिक सम्बन्ध विस्तार गरे घरभेटी र डेरावालाको गहिरो मित्रता हुन सक्छ ।’

घर बहाल सरोकार महासंघको काठमाडौं शाखाले काठमाडौंका करिब ८० असल घरभेटीलाई सम्मान गर्दै छ । काठमाडौं संघका अध्यक्ष केदारनाथ तिमिल्सिनाले कोभिडका बेला घर भाडा छुट दिएका र घर भाडामा बस्नेसँग मित्रवत् व्यवहार गर्नेको मूल्यांकन भइरहेको बताए । ‘हामीले घरभेटी र भाडामा बस्नेबीचको सम्बन्ध पारिवारिक बनाउन प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘असल घरभेटीहरू पनि निकै छन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७९ ११:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभामा दिएको स्पष्टीकरणबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?