३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४
 अर्थमन्त्रीको विवादास्पद काम निरन्तर

चुनावको मुखमा ४५ अर्ब वितरण

नियमविपरीत पहिलो त्रैमासमै रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा

काठमाडौँ — निर्वाचनको मुखमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले विभिन्न शीर्षकमा धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिइरहेको छ । निर्वाचन घोषणा भएपछि मात्रै सरकारले ४५ अर्ब २८ करोड ८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरिसकेको छ । सरकारको यस्तो रबैयाले एकातिर निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउन खोजेको देखिन्छ भने अर्कातिर विद्यमान कानुनको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।

चुनावको मुखमा ४५ अर्ब वितरण

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिनासम्म सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गर्न पाउँदैन । उक्त नियममा ‘पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने’ उल्लेख छ । तर सरकारले नियमावलीको यो व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाएको छ ।

आगामी मंसिर ४ का लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले बजेट निकासा गरिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको थियो । वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि पैसा निकासा दिइएको बारे आयोगले बिहीबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म ४५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा भएको विवरण शुक्रबार आयोगलाई बुझाइएको छ । सत्ता गठबन्धनका प्रभावशाली नेताहरूका गृहजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्षित गरी विभिन्न शीर्षकमा रकम बाँडिएको देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका योजना र कार्यक्रममा सबैभन्दा धेरै गैरबजेटरी रकम दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा महाकाली–बागबजार–उग्रतारा सडक स्तरोन्नतिका लागि २० करोड रुपैयाँ रातो किताबभन्दा बाहिरबाट दिइएको छ । त्यहाँ खर्च हुने रकम पछि रकमान्तर गर्ने गरी हाललाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटबाट स्रोत सुनिश्चितता दिन भनिएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको गृहजिल्ला सिन्धुपाल्चोकको बलेफी–जलबिरे–तेम्बाथान सडक खण्डका लागि १५ करोड रुपैयाँ दिइएको छ । यो रकम पनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको वार्षिक बजेटबाटै स्रोत सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिममा चौरजहारी फुटबल रंगशाला निर्माणका लागि ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट दिइएको छ । शर्माको जिल्लामै मुसिकोट तथा आठबिसकोट नगरपालिकाको सडक निर्माण, स्तरोन्नति र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि भन्दै ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । यी दुवै शीर्षकको बजेट सहरी विकास मन्त्रालयलाई उसले पाएको वार्षिक बजेटबाट छुट्याएर दिन भनिएको छ ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको गृहजिल्ला सुर्खेतमा पनि गैरबजेटरी निकासा दिइएको छ । सुर्खेतको जरे सुभाघाट–धुम्खरे–औंला–सुर्मा सडक स्तरोन्नतिका लागि भन्दै पैसा दिइएको छ । यसमा खर्च हुने २५ करोड रकमको स्रोत सहमति सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । त्यस्तै सुर्खेतको झुप्राखोला–चरिपाटी–माईखोला सडकका लागि ४७ करोड रुपैयाँ मन्त्रालयको सिलिङभित्रैबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता दिन भनिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री इस्तियाक राईको जिल्ला बाँकेमा एउटै खोलामा पाँच ठाउँमा पुल बनाउन १ करोड १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । बाँकेको डुडुवा–३ स्थित डुडुवा खोलामा पुल निर्माण गर्न ३० लाख, डुडुवा–४ स्थित मोल्पूर्वा लाइह्यघाट अमरुवास्थित डुडुवा खोलामा पुल बनाउन २० लाख, डुडुवा–३ हलकाटा गौठी गाउँस्थित डुडुवा खोलामा पक्की पुल बनाउन २० लाख, डुडुवा–२ नौरी गौठी गाउँस्थित डुडुवा खोलामा पक्की पुल बनाउन २० लाख र डुडुवा टेपट्टी गाउँस्थित डुडुवा खोलामा पक्की पुल बनाउन २० लाख रकम दिइएको छ ।

बाँकेमै फुटपाथ र आकाशे पुल बनाउन ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेटबाहिरबाट बाँडिएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत वीरगन्जको तामागढी–सिम्रनगढ सडकको मुआब्जा वितरणका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पर्साको जगनाथपुर गाउँपालिका–५ मा धर्मपुलदेखि दक्षिण बाटोमा पर्ने नहरमा पुल बनाउन रकमान्तर गरिएको छ ।

सडक र पुल निर्माणका लागि यो सबै रकम भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको वार्षिक बजेटबाट व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमार्फत विनियोजित वार्षिक बजेटबाट स्रोत सहमति दिने गरी काठमाडौंको गोठाटारमा वृद्धाश्रम बनाउन ३४ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दिइएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत हुलाक निर्देशनालय सुर्खेतको कार्यालय भवन निर्माणका लागि ७ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ भने नेसनल पेमेन्ट गेटवे बनाउनका लागि ८१ करोड १७ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी निकासा दिइएको छ । एमएमएल/सीएफ्टीको डिजाइन तथा विकासका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ गैरबजेटरी छुट्याइएको छ ।

नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि गत आर्थिक वर्ष ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएकोमा अपुग रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकका लागि बजेट विनियोजन नभएको भन्दै १० करोड रुपैयाँ गैरबजेटरी निकासा दिइएको छ । केही योजना तथा कार्यक्रमका लागि अत्यावश्यकीय दायित्व सिर्जना भएका कारण पनि सरकारले रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेको देखिन्छ । रासायनिक मल खरिदका लागि १६ अर्ब रुपैयाँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्रोत सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ । त्यस्तै कोरोना बिमाबापतको भुक्तानीका लागि १ अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ ।

उखु किसानलाई भुक्तानी दिन भन्दै ७३ करोड ८७ लाख ४६ हजार निकासा दिएको देखिन्छ । आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपैयाँ थप निकासा गर्ने निर्णय सरकारले गरेको देखिन्छ । त्यस्तै निर्वाचन प्रयोजनका लागि सवारीसाधन खरिद गर्न निर्वाचन आयोगलाई १ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । निर्वाचनका क्रममा खर्च गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका लागि वार्षिक बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम दिइएको छ । विपन्न कार्यक्रमअन्तर्गत दिइँदै आएको कडा रोगहरूको उपचार खर्च स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने कार्यविधि २०७८ अनुसार स्वास्थ्य बिमामार्फत कार्यान्वयन हुने गरी २ अर्ब ४७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पहिलो चौमासिक नसकिँदै बजेट रकमान्तर गर्नुलाई अनियमितताको संज्ञा दिए । ‘पहिलो चौमासिकमा पनि रकमान्तर नहुने होइन तर कुनै दातृ निकायले दिन्छु भनेका पैसा आएन र उक्त रकम नदिँदा कानुनी दायित्व वहन गर्नुपर्ने भयो भने शोधभर्ना गर्ने गरी रकमान्तर हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘छुट्याएको बजेट नै खर्च नहुँदै रकमान्तर हुन्छ भने त अनियमितता नै हो ।’ निर्वाचनलाई प्रभाव पार्न गरिएको रकमान्तर र स्रोत सुनिश्चितता तत्काल रोक्नुपर्ने उनले बताए । त्यस्तै कुनै बहुवर्षीय राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना ठेक्का लगाउनमात्रै स्रोत सुनिश्चितता हुने उनको भनाइ छ । ‘सम्पूर्ण तयारी भएको भएपछि मात्रै स्रोत सुनिश्चितता हुन्छ, बजेटमा नपर्ने आयोजना पाँच महिनापछि एकाएक स्रोत सुनिश्चितता गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?’ उनले भने, ‘मापदण्डमा परेको भए त जेठ १५ मै परिहाल्थ्यो नि । अहिले सुनिश्चितता हुनु भनेको निर्वाचन लक्षित हो ।’

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले आर्थिक वर्षको सुरुमै स्रोत सुनिश्चितता र रकमान्तर गर्न नमिल्ने बताए । ‘आयोजना बैंकमा नपरेका योजनामा स्रोत सुनिश्चितता गर्न मिल्दैन, काम सुरु नगरी रकमान्तरण गर्नु ठीक होइन,’ उनले भने, ‘निर्वाचन घोषणा भइसकेका बेला ठूला नेतालाई सहयोग पुग्ने गरी रकमान्तर गर्नै मिल्दैन ।’

अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करले भने निर्वाचनलाई लक्षित गरेर कसैलाई फाइदा हुने गरी बजेटको सुनिश्चितता र रकमान्तर नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘नियमविपरीत र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने कुनै पनि योजनामा बजेट रकमान्तर भएको छैन ।’ बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः नियुक्त भएर आएसँगै नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो बजेट बाँडेका हुन् ।

मन्त्रीले नियमविपरीत काम गराउन खोज्दा रोक्नुपर्नेमा सचिव पुष्करले उल्टै बजेट रकमान्तरमा सहयोग गरिरहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू नभएको र निर्वाचन आयोगले रकमान्तर तथा स्रोत सुनिश्चितता गर्न रोक नलगाएका कारण धमाधम यस्तो काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारी बताउँछन् । ‘कसैले रोक्नु भनेकै छैन, विगतमा पनि हुन्थ्यो, यसपालि अलि बढी भएको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अहिले दिनहुँ बजेट रकमान्तरको फाइल आइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको ध्याउन्न थिति बसाउनेभन्दा पनि नेता खुसी पारेर चुनाव जिताउनेतिर मात्रै छ । निर्वाचन आयोगले दिन मिल्दैन भन्यो भने सबै रोकिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद्बाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाबाट नयाँ योजना र कार्यक्रमका लागि रकम दिँदा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई सोधेको स्पष्टीकरण आएपछि वास्तविकता के हो, थाहा हुने बताए । ‘के जवाफ आउँछ, त्यसको आधारमा आयोगले निर्णय गर्नेछ,’ उनले भने । यसअघि प्रदेशले सांसदहरूलाई बजेट बाँडेको पाइएपछि आयोगले रोकेको थियो ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ ०७:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?