अर्थसँग आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

अर्थसँग आयोगले माग्यो स्पष्टीकरण

मकर श्रेष्ठ, हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वार्षिक बजेटबाहिरबाट खर्च गरेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न मन्त्रालयले प्रभावशाली नेताको जिल्लामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम बाँडेको पाइएपछि आयोगले अर्थ सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो । 


आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी वार्षिक बजेट र रातो किताबमा नसमेटिएका योजना तथा कार्यक्रममा समेत धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिन थालेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । यसरी वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थले रकमान्तर र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै आयोगले अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । ‘निर्वाचनको मिति तोकिएपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक् हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन–कुन मन्त्रालय र निकायमा के कति रकम कुन–कुन योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, सोको यथार्थ विवरण अर्थ सचिवबाट २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुने गरी पेस गर्न निर्देशन गरिएको छ,’ आयोगले बिहीबार काटेको पत्रमा भनिएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद्बाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि पैसा दिँदा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगको ठहर छ । त्यस्तै, सरकारले गैरबजेटरी रकम निकासा र स्रोत सुनिश्चितताबारे उजुरी परेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

सरकारको यस्तो कदमबाट वित्तीय अनुशासन र विद्यमान कानुनको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सरकारले रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्न पाउँदैन । तर सरकारले भने रकमान्तर तथा स्रोतान्तर मात्र गरेको नभई वार्षिक बजेटमै नराखिएका कार्यक्रममा समेत पैसा बाँडेको आयोगको पत्रबाट देखिन्छ । नियमावलीको नियम ३२ ले ‘पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले गैरबजेटरी निकासा गरेको र निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । ‘बिहीबार कार्यलय समयभित्र पत्र आएको विषयमा मलाई जानकारी भएन । यदि आयोगबाट पत्र आएको भए त्यसको नियमअनुसार मन्त्रालयले जवाफ दिन्छ,’ काफ्लेले भने ।

आयोगले गत शुक्रबार मात्रै प्रदेश १ र गण्डकी प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको पैसा सांसदलाई नबाँड्न निर्देशन दिएको थियो । निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनको निष्पक्षतामा असर पुग्ने गरी कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको थियो ।

आर्थिक अनुशासन मिचेर मतदातासमेत प्रभावित गर्ने गरी सरकारले गैरबजेटरी निकासा दिनु खेदजनक रहेको एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाइ छ । ‘केयर टेकर सरकारले निर्वाचन प्रभावित गर्न राज्यको स्रोत दुरुपयोग गर्नु खेदजनक हो, यसलाई रोक्नुपर्छ,’ पौडेलले भने ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वभौम संसद्ले पारित गरेको बजेटभन्दा पृथक् ढंगको कार्यक्रममा बजेट रकमान्तर निकासा गरेको र स्रोत सुनिश्चित गरेको जानकारी आएपछि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए । ‘बजेट निकास दिएको नयाँ कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चित गरेको विषयमा के भएको हो भनेर २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण आयोगमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ उनले भने । रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक जानकारीमा आउनुपर्ने भए पनि सरकारले त्यसलाई बाहिर ल्याएको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ३ अनुसार प्रकाशित गर्नुपर्ने विवरण अर्थ मन्त्रालयले लुकाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सरकारले कति रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा र गैरबजेटरी खर्च गरेको छ भन्ने विवरण हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रुसलाई हतियार नबेचेको उत्तर कोरियाको दाबी

सैन्य तथा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अमेरिका र अन्य विरोध शक्तिहरूले अफवाह फैलाएको आरोप
एजेन्सीहरू

मस्को/सोल — उत्तर कोरियाले रुसलाई कुनै पनि हतियार बिक्री नगरेको प्रस्ट पारेको छ । रुसले आफ्नो कोत पूर्ववत् अवस्थामा राख्नका लागि उत्तर कोरियासँग सम्झौता गरेको अमेरिकी अधिकारीले दाबी गरेका थिए । त्यसका साथै रुसले इरानी हतियार पनि खरिद गरेको र त्यो पश्चिमा देशले रुसविरुद्ध लगाएका प्रतिबन्धको उल्लंघन भएको अमेरिकी अधिकारीको भनाइ छ ।

त्यसको प्रतिक्रियामा उत्तर कोरियाले आफूले कुनै पनि देशलाई कुनै हतियार बिक्री नगरेको बताएको हो । ‘हामीले कहिल्यै पनि हातहतियार रुसमा निर्यात गरेका छैनौं, न त त्यस्तो योजना नै छ,’ एक वरिष्ठ अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै कोरियन सेन्ट्रल न्युज एजेन्सी (केसीएनए) ले जनाएको छ । सैन्य तथा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अमेरिका र अन्य विरोधी शक्तिहरूले अफवाह फैलाएको केसीएनएले आरोप लगाएको छ ।

सेप्टेम्बर सुरुमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले उत्तर कोरियासँग रुसले लाखौं राउन्ड गोलीगट्ठा, क्षेप्यास्त्र र तोप खरिद गरेको दाबी गरेका थिए । तर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का प्रवक्ता जोन किर्बीले भने त्यस्ता हतियार खरिद सम्पन्न नभइसकेको र त्यसबारे भरपर्दो प्रमाण नभेटिएको बताएका थिए ।

रुसले गत फेब्रुअरी २४ मा युक्रेनमाथि आक्रमण थालेपछि अमेरिकालगायतका पश्चिमा देशले रुसविरुद्ध विभिन्न प्रतिबन्ध घोषणा गरिसकेका छन् । युक्रेनविरुद्धको युद्धमा अनपेक्षित क्षति बेहोरेको बताइएको रुसले पछिल्लो समय सैन्यशक्ति बढाउने घोषणा गरेको छ ।

सात महिना लामो युद्धका क्रममा रुसले युक्रेनका करिब २० प्रतिशत भूभागमाथि नियन्त्रण कायम गरेको थियो । तर पछिल्ला केही सातायता युक्रेनी फौजले कतिपय क्षेत्र रुसी फौजबाट फिर्ता लिएपछि रुस पुन: आक्रामक बनेको हो ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार टेलिभिजन सम्बोधन गर्दै युक्रेनमाथि आक्रमणका लागि ३ लाख अतिरिक्त सैनिक परिचालन गरिने घोषणा गरेका थिए । ‘मुलुकको क्षत्रीय अखण्डता कायम राख्न र रुसले नियन्त्रणमा लिएका युक्रेनी क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षाका कारण यस्तो कदम चालिएको हो,’ पुटिनले भनेका थिए । उनको घोषणाको अर्थ आगामी दिनमा रुसले युक्रेनमा हालको भन्दा भयानक आक्रमण गर्ने देखिएको छ ।

रुसको तुलनामा निकै कमजोर ठानिएको भए पनि युक्रेनले अमेरिका, बेलायतलगायत पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको पूर्ण समर्थन र सहयोग पाएका कारण अनपेक्षित रूपमा रुसी सेनाको सामना गरिरहेको छ । पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्रहरूले परमाणु आक्रमणको नाममा रुसमाथि ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहेको राष्ट्रपति पुटिनको आरोप छ ।

युक्रेनमा जारी तनावका लागि पश्चिमा शक्ति नै जिम्मेवार रहेको उनको दाबी छ । राष्ट्रपति पुटिनको घोषणापछि रुसबाट बाहिरिने उडानका टिकट बिक्री बढेको जनाइएको छ । युक्रेनी सेनाले खर्किभ पूर्वको ठूलो क्षेत्रमा पुन: नियन्त्रण कायम गरेसँगै त्यहाँ व्यापक नोक्सानी बेहोरेपछि रुसले सेना परिचालनको पछिल्लो कदम चालेको हो ।

यसैबीच, जी–७ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले युक्रेन युद्धका लागि अतिरिक्त सेना परिचालन गर्ने रुसी राष्ट्रपति पुटिनको कदमपछि रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् । अमेरिका, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र बेलायतका मन्त्रीहरूले रुसी कदमको निन्दा गर्दै अतिरिक्त सेना परिचालन र गैरजिम्मेवारीपूर्ण परमाणु हतियार समावेश रहेको दाबी गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको बैठकपछि जी–७ राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूले रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्ध जारी गर्ने र आर्थिक र राजनीतिक दबाबलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाएका हुन् । ‘हामी अध्ययन गर्नेछौं, हामी व्यक्तिगत र क्षेत्रगत दुवै नयाँ प्रतिबन्धात्मक उपायहरू अपनाउनेछौं,’ बैठकमा भाग लिने ईयू विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेलले पत्रकारहरूसँग भनेका छन् ।

जी–७ मुलुकका विदेशमन्त्रीहरूका साथै युरोपेली संघका शीर्ष कूटनीतिज्ञहरूले युक्रेनबाट रुसले कब्जा गरेका भूभाग ‘जनमत संग्रह’ गर्ने योजनाको पनि निन्दा गरेका छन् । रुसी सेनाको उपस्थितिमा मतदान स्वतन्त्र वा निष्पक्ष हुन नसक्ने भएकाले रुसको त्यस्तो कदमको उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

युक्रेनमा लड्न हजारौं जगेडा सैनिकलाई बोलाउने रुसी राष्ट्रपतिको घोषणाविरुद्ध रुसका विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् । रुसी सुरक्षा फौजले बिहीबार सयौं प्रदर्शनकारीलाई पक्राउ गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

एक हजारभन्दा बढी प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका रुसी मानवअधिकार समूह ओभीडी–इन्फोले जनाएको छ । तीमध्ये रुसी राजधानी मस्को र सेन्ट पिटर्सबर्गमा सबैभन्दा धेरै पक्राउ परेका हुन् । त्यस्तै, एकतेरिनबर्ग र इर्कुत्स्कलगायतका साइबेरियन सहरका प्रदर्शनमा सहभागी दर्जनौं पक्राउ परेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×