सिट बाँडफाँटको मुख्य गाँठो मधेस प्रदेशमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सिट बाँडफाँटको मुख्य गाँठो मधेस प्रदेशमा

१६५ मध्ये १२६ सिटमा सहमति भइसकेको र ३९ क्षेत्रमा सहमति प्रयास भइरहेको गठबन्धन नेताहरुको दाबी
कुलचन्द्र न्यौपाने, गंगा बीसी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँडफाँट मिलाउन पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डेढ महिनादेखि बसिरहेको छ । तर, गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका चार दलबीच प्रत्यक्ष १ सय ६५ मध्ये हालसम्म १ सय २६ सिटमा मात्रै सहमति जुटेको एक वरिष्ठ नेताले बताए । खासगरी मधेस प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाको अडानका कारण सहमति हुन सकेको छैन । दुवै दलले कुल ३२ मध्ये आधा/आधा सिट दाबी गरेका छन् ।


सिट बाँडफाँटमा सहभागी एक नेताका अनुसार कांग्रेस ६५, माओवादी ४०, एकीकृत समाजवादी १२ र जसपाको ९ सिटमा सहमति भइसकेको छ । ‘अब ३९ सिटमा कुरा टुंग्याउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मुख्य गरी कांग्रेस र जसपाबीच मधेस प्रदेशमा अडानका कारण सहमति हुन ढिलाइ भएको हो ।’

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाका प्रभाव भएको क्षेत्र र वरिष्ठ नेता उठ्ने क्षेत्रमा सिट बाँडफाँट मिलिसकेको ती नेताको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चितवन, समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको रौतहट, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सुनसरी, जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलको प्यूठानलगायत क्षेत्रमा सहमति भइसकेको छ । मधेस प्रदेशमा पनि शीर्ष नेताको क्षेत्रमा विवाद नभएको ती नेताले जनाए । ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई जिताउने प्रयासअनुसार उनीहरूका क्षेत्रमा विवाद छैन,’ ती नेताले भने ।

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई असोज ३ मा बुझाएको समानुपातिकतर्फको प्रारम्भिक सूची मिलाउन असोज ८ मा बोलाएको छ । अन्य दललाई पनि आयोगले फरक–फरक मितिमा बोलाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न नपाउने केही नेतालाई समानुपातिकमा समेट्नुपर्ने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूलाई असोज ८ अघि नै प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेशसभाका ३ सय ३० सिटको बाँडफाँट टुंग्याउन दबाब छ ।

गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्लोपटक मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा छलफल बढी केन्द्रित भएको बताएका छन् । ‘भोलि टुंग्याउने भनेको भदौ ७ देखि नै हो, आज पनि भोलि टुंग्याउने भनेर उठेका छौं तर कुरा मिलेको छैन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सबैजसोमा दुई–चारवटा निर्वाचन क्षेत्रका विवाद बाँकी नै छन् ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेस प्रदेशलाई आफ्नो मुख्य आधार मान्दै ५० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेशलाई आफ्नो आधार इलाका मान्दै आएको छ । उसले पनि पचास प्रतिशतभन्दा कम सिटमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसकिने अडान राखेको छ । बैठकमा सहभागी माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले मधेस प्रदेशलगायतमा सहमति हुन समस्या नभएको बताए । ‘एकपक्षीय, दुईपक्षीय छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

०७४ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले ९, महन्थ ठाकुरसहित पाँच दलको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले १०, कांग्रेसले ६, माओवादीले ५ र एमालेले २ निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए । यसअघि जितेका क्षेत्र गुमाउन माओवादीले मानेको छैन । एकीकृत समाजवादीका लागि माधवकुमार नेपाल (रौतहट–४) र रामचन्द्र झा (धनुषा–१) का लागि दुई सिट दिने करिब समझदारी छ । मुख्य विवाद कांग्रेस, जसपा र माओवादीबीचमा देखिएको कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन् । कांग्रेसले स्थानीय तहको मतका आधारमा १८ सिट दाबी गरे पनि ५० प्रतिशत अर्थात् १६ सिटको अडान राखेको छ । त्यस्तै जसपाले मधेस प्रदेशमा मात्रै २२ सिट दाबी गरेको थियो । उसले पनि ५० प्रतिशतभन्दा तल घट्न चाहेको छैन । ‘मधेस प्रदेशमा कांग्रेस र जसपा दुवैलाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दलबदल गर्न सक्ने र पार्टीबाटै विद्रोह गरेर उम्मेदवार बन्ने चिन्ता बढी छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने, ‘उम्मेदवार नहुने निश्चित भएकाहरूले अहिल्यै एमाले प्रवेश गर्ने र विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेकाले पनि नेताहरू बढी सिट लिन तानातान गरिरहेका छन् ।’

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सिटमा तानातान भएकै कारण सहमति हुन नसकेको बताए । उनले सबै प्रदेशमा मिल्न बाँकी रहे पनि मधेस प्रदेशमा समस्या रहेको सुनाए । ‘८ गते समानुपातिक सूची फाइनल गर्नुअघि सिट बाँडफाँट टुंग्याउनैपर्छ, अब ढिलाइ गर्दा बर्बाद हुन्छ, सयभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा मिलिसकेको छ, २०/३० निर्वाचन क्षेत्र मिल्न बाँकी छ,’ उनले भने । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश मात्रै नभएर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद देखिएको बताए । ‘कुनै ठाउँमा पनि कुरा मिलेको छैन, मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, देशभर नै समस्या छ,’ उनले भने, ‘सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्र कुनैमा पनि कुरा मिलेको छैन ।’

बालुवाटारमा बिहीबार कार्यदलसहित बसेको शीर्ष तहको बैठकमा पनि कांग्रेस र जसपाबीच मुख्य विवाद देखिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक जारी गर्ने अनुमानमा जसपाले गठबन्धनमा कुरा नमिले एमालेसँग सहकार्य गर्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएको थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वआबद्धता रहेको एमालेसँगको निकटताका कारण नागरिकता विधेयक जारी नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै विरोध गरेका कारण जसपालाई यही गठबन्धनमा मिल्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ । ‘जसपाले गठबन्धन छाडेर जाने ठाउँ अब छैन, यही गठबन्धनमा बसेर समझदारी बनाउने हो, त्यसका लागि कांग्रेस पनि आफ्नो अडानबाट लचक हुनुपर्छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘मधेसमा २२ सिट दाबी गरेको हाम्रो पार्टी ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।’

गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि शुक्रबार माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीबीच छुट्टै बैठक बस्ने तय भएको छ । तीन दलबीचमा समझदारी बनाएपछि कांग्रेससहितको बैठक बस्ने तयारी नेताहरूले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवासमेत पार्टीभित्रैबाट दबाबमा परेका छन् । समानुपातिक सिटमा फरक समूहलाई पेलेर सूची बुझाएको भन्दै नेता शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि देउवाले गठबन्धन बचाउन ८५ भन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न सक्ने भन्दै शेखर समूहले दबाब दिइरहेको छ ।

केही दिनदेखि कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महामन्त्री गगन थापा गठबन्धन बैठकमा जान छाडेका छन् । ‘९० भन्दा कम सिटमा कांग्रेस झर्न हुन्न भन्ने महामन्त्रीको अडान छ तर पार्टी नेतृत्वबाट ८५ भन्दा पनि कम सिट लिएर सम्झौता गर्ने संकेत बुझेपछि बैठकमा जान छाडेको बुझाइ हाम्रो छ,’ शेखरपक्षीय एक नेताले भने, ‘९० भन्दा कम सिटमा झर्दा पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह हुन सक्ने खतरा छ तर नेतृत्वले यसलाई हल्का ढंगले लिइरहेको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तथ्यांक बेच्न नेप्सेलाई बाटो खुल्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले आफ्ना तथ्यांक शुल्क लिएर प्रयोगकर्तालाई बिक्री गर्न पाउने भएको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि झन्डै दुई वर्षपछि उक्त अनुमति पाएको हो । यसअघि बोर्डले शुल्क नतोकिदिँदा नेप्सेले तथ्यांक बिक्री गर्न पाएको थिएन । 

प्रयोगकर्तालाई शुल्क लिएर तथ्यांक बिक्री गर्नकै लागि करिब २ वर्षअघि नेप्सेले ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ आफ्नो सञ्चालक समितिबाट पारित गरेर लाग गर्ने सूचना जारी गरेको थियो । त्यति बेला बोर्डले हस्तक्षेप गरेर नेप्सेलाई स्पष्टीकरण सोध्दै तथ्यांकको शुल्क आफैंले निर्धारण गरिदिने बताएको थियो । त्यसरी रोकिएको उक्त कार्य गत साता बोर्डले शुल्क तोकिदिएपछि नेप्सेलाई तथ्यांक बेच्न बाटो खुलेको हो ।

अब छिट्टै उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउने नेप्से स्रोतले बताएको छ । नेप्सेको निर्णय भएपछि सेवाग्राहीले नेप्सेको तथ्यांक उपयोगबापतको शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ । नेप्सेले ०७७ पुस १० मा सूचना जारी गरी ‘नेप्सेको तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि २०७७’ लागू भएको जानकारी गराएको थियो । उक्त कार्यविधिमा नेप्सेको तथ्यांक उपयोग/प्रयोग गर्न निश्चित मापदण्डसहित आवेदन दिनुपर्ने र तथ्यांक उपयोग गरेबापत शुल्क तिर्नुपर्ने प्रवाधान छ ।

तथ्यांक उपयोगका आधारमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विश्लेषक, सञ्चारमाध्यम, व्यापारिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थालगायतले नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्न पाउनेछन् । त्यसका लागि नेप्सेलाई मासिक रूपमा शुल्क तिर्नुपर्नेछ । संघसंस्था र सञ्चारमाध्यम वा अन्यको प्रयोजनअनुसार नेप्सेले बेग्लाबेग्लै शुल्क निर्धारण गरेको छ । फरक–फरक प्रयोजनका लागि प्रयोगकर्ताले मासिक १ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

हाल इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, विश्लेषक, सञ्चारमाध्यम, व्यापारिक, शैक्षिक तथा अनुसन्धानात्मक संस्थालगायतले निःशुल्क रूपमा नेप्सेको तथ्यांक प्रयोग गर्दै आएका छन् । एकैपटक धेरै ठाउँबाट ‘सर्च’ गर्दा नेप्सेको वेबसाइटमा पनि पटकपटक समस्या आउने गरेको छ । ती समस्या नियन्त्रणका लागि पनि तथ्यांक प्रयोगसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरे पनि बोर्डको अवरोधका कारण लागू हुन पाएको थिएन ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×