जनकपुर नाबालिका बलात्कार प्रकरणका दोषीलाई १२ वर्ष कैद

बलात्कार मुद्दालाई अभियुक्तको डीएनए आधार चाहिने भन्दै अल्झाएर राखिएकोमा अन्ततः ‘डीएनए प्रमाण नमिले पनि’ अन्य प्रमाण आधारमा एक साताअघि कसुरदार ठहर गरिएको थियो । धनुषास्थित जिल्ला अदालतले सोमबार गरेको फैसलापछि बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा डीएनएको आधार ‘अन्तिम प्रमाण’ बन्न नसक्ने अर्को नजिर बनेको थियो ।

यसअघि, गोदामचौर बलात्कार घटनामा ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले डीएनए नमिले पनि अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको’ नजिर रहेकोमा अब धनुषा जिल्ला अदालतले पनि अर्को उही प्रकृतिको फैसला स्थापित गरिदिएको छ । तर, २०७५ साउन १० मा कञ्चपुरको महेन्द्रनगरमा नाबालिका निर्मला पन्तमाथि भएको बलात्कार र हत्याको घटनामा अझैसम्म अभियुक्तको डीएनए प्रमाण नमिलेको भन्दै मुद्दा दर्तासम्म पनि गरिएको छैन ।

‘मेरी नाबालिक छोरीमाथि भएको बलात्कार मुद्दामा अभियुक्तलाई आजीवन कारावास हुनुपर्ने थियो, तर १२ वर्ष मात्रै जेल सजाय दिएर पीडितमाथि थप अन्याय भएको छ,’पीडित युवतीका बाबुले कान्तिपुरसँग भने ।

पीडितका पक्षमा बहस पैरवी गर्दै आएकी अधिवक्ता मोहना अनसारी घटना सामान्य नभएको र महिनौंसम्म बच्चाहरुको उपचार भएको बताउँछिन् । 'अहिले पनि बलात्कार भएको नानी राति चिच्याउने र बिउँझने भइरहन्छिन्,' उनले भनिन्, '१२ वर्षको सजाय र ५ लाख क्षतिपूर्ति सहितको फैसला मिलेको छैन । न्याय कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन । न्यायको अनुभूति पीडितले गर्न पाउनु पर्छ ।'

सम्बन्धित समाचार

• ‘प्रतिवादीको डीएनए मिलेन’ भन्दै अल्झाइएको बलात्कार मुद्दामा अन्ततः ‘कसुरदार ठहर’
• बेहोस बनाई बलात्कार गरेको मुद्दा १७ पटक पेसीमा तर सुनुवाइ भएन