‘प्रतिवादीको डीएनए मिलेन’ भन्दै अल्झाइएको बलात्कार मुद्दामा अन्ततः ‘कसुरदार ठहर’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘प्रतिवादीको डीएनए मिलेन’ भन्दै अल्झाइएको बलात्कार मुद्दामा अन्ततः ‘कसुरदार ठहर’

‘निर्मला पन्तको मुद्दा ४ वर्षदेखि डीएनए आधारमै अनुसन्धान हुँदै’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — धनुषाको महेन्द्रनगरकी एक १४ वर्षीया नाबालिकामाथि भएको बलात्कार मुद्दामा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर भएका छन् । ३ वर्षअघिदेखि अभियुक्तको डीएनए आधार चाहिने भन्दै अल्झाएर राखिएकोमा अन्ततः ‘डीएनए प्रमाण नमिले पनि’ अन्य प्रमाण आधारमा कसुरदार ठहर भएको हो ।

जिल्ला अदालत धनुषाले सोमबार गरेको फैसलापछि बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दामा डीएनएको आधार ‘अन्तिम प्रमाण’ बन्न नसक्ने अर्को नजिर बसेको छ । यसअघि, गोदामचौर बलात्कार घटनामा ललितपुर जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले डीएनए नमिले पनि अभियुक्तहरूलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाएको’ नजिर रहेकोमा अब धनुषा जिल्ला अदालतले पनि अर्को उही प्रकृतिको फैसला स्थापित गरिदिएको छ ।

तर, २०७५ साउन १० मा कञ्चपुरको महेन्द्रनगरमा नाबालिका निर्मला पन्तमाथि भएको बलात्कार र हत्याको घटनामा अझैसम्म अभियुक्तको डीएनए प्रमाण नमिलेको भन्दै मुद्दा दर्तासम्म पनि गरिएको छैन । निर्मला प्रकरणमा १ सय जनाभन्दा बढीको डीएनए संकलन गरी अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

धनुषा, क्षीरेश्वरनाथ–५, महेन्द्रनगरमा २०७६ वैशाख १५ मा भएको बलात्कार घटनालगत्तै र आरोपितका पक्षमा स्थानीय तहमा ‘राजनीतिकरण’ भएपछि प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन मानेकै थिएन । पीडितका बाबुको किटानी जाहेरी र त्यसपछिको अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा २०७६ जेठ ८ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा झन्डै २ दर्जनपटक सुनुवाइ स्थगित हुँदै आएको थियो ।

बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी फास्ट ट्य्राकबाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएका निर्देशनविपरीत पीडितलाई लामो समयदेखि न्यायबाट वञ्चित गराइको थियो । अदालतले आरोपितको दोहोर्याउँदै डीएनए परीक्षण गराएर र डीएनए प्रमाणका आधारमा फैसला दिन खोज्दा यस्तो संवेदनशील मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएको थियो ।

‘यो बलात्कारको घटना र न्यायिक सुनुवाइ डीएनएकै कारण लम्बिएको हो,’ पछिल्ला २ वर्षयता यो मुद्दामा वादी पक्षधर बहसपैरवी गर्दै आएकी अधिवक्ता मोहना अन्सारीले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘जबकि डीएनएबारे समिति बनेर डीएनए ‘रुल आउट’ भइसकेको स्थिति छ, रुल आउट भइसकेको मामला र डीएनए परीक्षणमा देखिएको समस्याको विषयसमेत हो यो ।’

२०७६ जेठ ८ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा दर्जनौं पटक पेशी स्थगित रहँदै आएको थियो । सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले अभियुक्त राजकुमार शाहको कसुर ठहर गरेपछि सजाय निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । सजाय निर्धारणको अर्को फैसला जिल्ला अदालतले एक महिनाभित्रमा छुट्टै सुनुवाइ गरी गर्ने भएको छ ।

बलात्कारजस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दालाई निरन्तर सुनुवाइ गरी फास्ट ट्य्राकबाट टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतले फैसलामार्फत दिएका निर्देशनविपरीत यो मुद्दामा पीडितलाई लामो समयदेखि न्यायबाट वञ्चित गराइएको थियो । महेन्द्रनगरमा कपाल काट्ने पेसाका भरमा २ छोरी, १ छोरा र श्रीमतीको परिवार धान्दै आएका ठाकुर यो घटनापछि आफ्ना २ छोरी लिएर काठमाडौंमा आश्रित बनेका छन् । ‘यतिका वर्षसम्म मैले न्यायको पुकार गर्न काठमाडौं–जनकपुर धाउने काम गरिरहेँ, यत्तिका पछि अभियुक्तलाई अदालतले दोषी ठहर गरेकोमा थोरतिनो न्याय पाएको अनुभूति भएको छ,’ ठाकुरले फोनमा भने ।

२०७६ जेठ ८ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा दर्जनौं पटक पेसी स्थगित रहँदै आएको थियो । सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सुवेदीको इजलासले अभियुक्त राजकुमार शाहको कसुर ठहर गरेपछि सजाय निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । सजाय निर्धारणको अर्को फैसला जिल्ला अदालतले एक महिनाभित्रमा छुट्टै सुनुवाइ गरी गर्ने भएको छ ।

यसबीचमा, आफ्नो गाउँघरबाट विस्थापित भएका २ छोरीको पठनपाठनका लागि मधेस सरकारले ठाकुरलाई ५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार


प्रकाशित : भाद्र २१, २०७९ १४:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन सकेमात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सम्भव : अध्यक्ष दाहाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा मात्रै भ्रष्टाचार रोक्न सम्भव हुने बताएका छन् । निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली जनताको आवश्यक्ता र राष्ट्रको आवश्यक्ताको अनुक"ल नरहेको उनको भनाइ थियो । 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि निर्वाचन र शासकीय प्रणाली परिवर्त गर्न सडकमा जाने अभिव्यक्ति दिएका दाहालले कैलालीको धनगढी विमानस्थलमा मंगलबार सञ्चारकर्मीमाझ भ्रष्टाचार रोक्नका लागि शासकीय प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

'हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र हाम्रो शासकीय प्रणाली जनताको आवश्यक्ता र राष्ट्रको आवश्यक्ताको अनुकूल छैन । सामान्य जनताले निर्वाचन लड्नसक्ने निर्वाचन प्रणाली हुने छैन । यही प्रणालीबाट सांसद हुने र बहुमतले प्रधानमन्त्री हुने प्रणालीको कारणले भ्रष्टाचार धेरै मौलाउने कारण त्यसैभित्र लुकेको छ,' उनले भने, 'निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । यो निर्वाचन प्रणालीले देशलाई धेरै अघि जान दिँदैन ।'

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भएमा मुलुकमा स्थायित्व र विकास हुने दाहालको भनाइ थियो । 'प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भयो भने मात्रै भ्रष्टाचारलाई रोकेर स्थायित्व र विकासलाई गति दिन सकिन्छ,' उनले भने, 'यो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणाली जनता र राष्ट्रको हीतमा छैन भन्ने सबैलाई लाग्न थालिसकेको छ ।’

प्रकाशित : भाद्र २१, २०७९ १४:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×