यसरी तुहियो पञ्चायतको ‘टाउन प्लानिङ’

सोही योजनाअन्तर्गत २०४६ जेठ पहिलो सातादेखि झापाको डाँगीबारी–८ स्थित बाह्रदशीमा बसोबास गरिरहेका २ सय १२ घरलाई सट्टाभर्ना गरी शान्तिनगरको अनकन्टार जंगलको बीचमा पुर्‍याइयो । बाह्रदशीमा चिया बगान लगाउने भनेर स्थानीयलाई सट्टाभर्ना दिइयो । शान्तिनगरकै बर्ने, कामीटार, धारागोला (सुनमाई) का १ सय १ घर थपेर कुल ३ सय १३ घरलाई यो आवास योजनामा समाहित गरियो । २०४६ को जनआन्दोलनको बलमा प्रजातन्त्र आएपछि उक्त आयोजना तुहियो । ‘यो प्लानिङ सफल भएको भए हामीले आज यो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन,’ पुराना बासिन्दा खड्गमान खेवाङले भने, ‘बहुदलपछि योजना भताभुंग भयो ।’

पञ्चायतकालीन समयमा व्यवस्थित बस्ती विकासको योजनासहित ल्याइएका ती सयौं परिवार ३४ वर्षदेखि पुर्जाविहीन छन् । सुकुम्बासी, भूमिहीन र दलितलाई जमिन दिने नाममा ०४६ यता मात्र डेढ दर्जन आयोग बने । तर सट्टाभर्ना गरी ल्याइएका परिवारप्रति भूमि आयोग कहिल्यै उदार बन्न नसकेको आरोप स्थानीयको छ । ‘हुने खानेले पैसा खर्च गरेर पनि पुर्जा हात पारेका छन्,’ खेवाङले थपे, ‘हुँदा खानेहरूको बिल्लीबाठ हुने अवस्था छ ।’ कतिपय पहुँचवालसँग प्रत्येक आयोगको पुर्जा छ । अरूसँग एउटा पनि छैन । पुर्जा नभएका कारण यहाँको जमिन प्रयोगविहीन जस्तै छ ।

सरकारले ५ जनासम्म परिवार संख्या भएकालाई २ कट्ठा घडेरी र ७ कट्ठा कृषि गरी ९ कट्ठा र ५ भन्दा माथिकालाई २ कट्ठा घडेरीसहित ११ कट्ठाका दरले जमिन उपलब्ध गराएको थियो । ‘धेरै जना त पुर्जाविहीन भएर बितिसके,’ बुद्धशान्ति–४ का वडाध्यक्ष शेरबहादुर रायले भने, ‘अबचाहिँ सबैलाई पुर्जा उपलब्ध गराउने योजनामा लागेका छौं ।’ यहाँको जमिनको पुर्जा नभए पनि वर्षौंदेखि पुर्जाबिनै किनबेच हुँदै आएको छ ।

करिब सय घर जति पुराना मान्छे जमिन बेचेर अन्तै हिँडिसके । एक स्थानीयले भने, ‘पाखे तमसुकका भरमा किनबेच भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार पञ्चायतकालमा भूपाल किराती नेतृत्वको आयोगले तयार गरेको मुलुककै पहिलो व्यवस्थित टाउन प्लानिङको ब्लुप्रिन्टलाई ०४६ पछि बनेका सरकार, योजना आयोग, सुकुम्बासी समस्या आयोग, जनप्रतिनिधिहरूमध्ये कसैले पनि खोजीनिती गरेनन् ।

दस्तुर असुल्ने तयारीमा भूमि आयोग

राष्ट्रिय भूमि आयोगले ३४ वर्षदेखि पुर्जाविहीन सुकुम्बासी परिवारसँग रकम असुल्ने तयारी गरिरहेको भन्दै सट्टाभर्नावालाले आपत्ति जनाएका छन् । भूमि आयोग झापाले गत ९ भदौमा जारी गरेको सूचनाअनुसार सुकुम्बासीले ओगटेर बसेको जग्गाको अस्थायी पुर्जा प्राप्तिका लागि ५० हजारदेखि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म राजस्व दस्तुर लिइनेछ । त्यही सूचनापछि उनीहरूले विरोध गरेका हुन् ।

आयोगले बसोबास र भोगचलन भएका आधारमा हाल धमाधम जग्गा नापी गरेर क्षेत्रफल निकाल्दै नामावली प्रकाशन गरेको छ । डाँगीबारीबाट सट्टाभर्ना गराइएका घरपरिवारलाई पनि सुकुम्बासीसरह मानेर नापी गर्दै लाखौं रुपैयाँ राजस्व लिन सक्ने नीति आयोगले बनाएको छ । स्थानीय अभि न्यौपानेले आयोगको यो नीतिप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार आयोगले गरेको कर निर्धारणले सट्टाभर्ना भई आएका परिवारमाथि चरम अन्याय भएको छ । ‘बहुदल आएपछि भूपाल किराती आयोगले धनीपुर्जा वितरण गर्न भ्याएन,’ न्यौपानेले भने, ‘आज आएर हामीले राज्यको यो ज्यादती सहनुपर्ने ?’ सट्टापट्टाका क्रममा तत्कालीन सरकारले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार निःशुल्क पुर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए ।

स्थानीय कुमलाल गुरुङले आयोगको महँगो दस्तुर तिराउने सूचनाले भएको केही कट्ठा जग्गा बेचेर बाँकीको अस्थायी लालपुर्जा लिनुपर्ने अवस्था आएको बताए । यसविरुद्ध संघर्ष समिति बनाउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । गुरुङका अनुसार पाँच–सात कट्ठामा बसेका सुकुम्बासीले लाखौं रुपैयाँ दस्तुर तिर्न सक्दैनन् । २०४५ मै दिइएको सट्टाभर्नाको लालपुर्जा मात्र दिन नभ्याएको जानकारी आयोगलाई हुनुपर्ने गुरुङले बताए । साविक शान्तिनगर–१ हाल बुद्धशान्ति–४ मा भूपाल किराती नेतृत्वको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०४५ मा डाँगीबारी ८ बाट २१३ परिवारलाई सट्टाभर्ना गराएको थियो । सोही समयमा बर्ने चिया बगान क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई पनि सट्टाभर्ना गरिएको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सट्टाभर्नाका सुकुम्बासीलाई निःशुल्क लालपुर्जा वितरण गरिने दाबी गरे । उनले अव्यवस्थित र सट्टाभर्नाका हकमा भने आयोगले तोकेको दस्तुर तिर्नैपर्ने जनाए । ‘जमिनको स्तर, कृषि, सहरी क्षेत्र, कालोपत्र, ग्राभेल सडकले भेटेको वा कस्तो हो, त्यो पनि वर्गीकरण गरेका छौं,’ खड्काले भने, ‘उनीहरूले भरेको फर्ममा पनि उल्लेख हुन्छ । त्यही अनुसार दस्तुर लिने भनिएको हो । दस्तुरका बारेमा आयोगको मुलुकभर एउटै नीति छ ।’ उनले सट्टाभर्ना बासिन्दाका हकमा लगत कट्टा भएको र सट्टाभर्ना पाएको प्रमाण भूमि आयोगमा पेस गर्नुपर्ने बताए ।

यता मुलुकभरको अव्यवस्थित बसोबासी सुकुम्बासीको साझा संस्था नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले आयोगले सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरेबापत दस्तुर लिन नपाउने बताए । सुकुम्बासी भएर पछि कमाएर नम्बरी आबादी जग्गा जोडेकाहरूलाई नम्बरी छ भन्दैमा कुनै पनि दस्तुर लिनु अपराध हुने उनले तर्क गरे । ‘जनताको काम गर्न जनताले चुनेर गएका जनप्रतिनिधिले कहिले पनि जनतालाई असर हुने काम गर्दैनन्, जनताबाट १ रुपैयाँ पनि नलिई स्थायी लालपुर्जा दिनुपर्छ भनेर आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौं,’ उनले भने ।