एमालेका प्रधानमन्त्री उम्मेदवार ओली

२०७४ को निर्वाचनमा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि पार्टीले औपचारिक निर्णय गरेको थिएन । एमालेले यसअघि मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेर निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो ।

केन्द्रीय कमिटीको शनिबार सकिएको बैठकले आगामी निर्वाचनमा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बनाउने संकल्प गर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि एमालेको पक्षमा जनादेश दिन आह्वान गरेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको गृहकार्य जारी रहँदा एमालेले निर्वाचन परिचालन कमिटीका संयोजक ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पेस गरेर गठबन्धनमाथि दबाब बढाएको छ ।

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य तथा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले मुलुक कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा अध्यक्ष ओलीले स्पष्ट खाका अघि सारेकाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको बताए । ‘अरू पार्टी विदेशी भूमिमा बसी प्रधानमन्त्री को हुने, के हुने भनेर सत्ता साझेदारीको बैठक गर्छन्, हामीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बैठक बसेर अध्यक्षलाई भावी प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँ यसभन्दा अगाडि पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको थियो तर अदालतको परमादेशले हटायो, जे अधुरा काम थिए, ती काम पूरा गर्नका लागि पनि उहाँलाई अघि सार्‍यौं र केपी ओली नै एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री हो, जसले देशमा विकास र समृद्धिका सपना देखाएर स्पष्ट खाकासहित अघि आउनुभयो ।’

भट्टराईले अबको प्रधानमन्त्री हो भनेर पात्रसहित जनताका बीचमा भोट मागौं भनेर पनि यो निर्णय गरेको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचन असाध्यै प्रतिकूलता र घेराबन्दीबीच सम्पन्न भयो, त्यस्तो हुँदा पनि हामीले ३४ प्रतिशत मत प्राप्त गर्‍यौं, ३४ मा १६ नथपी ५० प्रतिशत पुग्दैन,’ उनले भने, ‘५० नभई एक्लै बहुमत हुँदैन । हामीले १६ प्रतिशत मत वृद्धिको कार्यक्रम बनाएका छौं । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा केपी शर्मा ओलीलाई अघि सार्दा पनि मत बढ्छ भन्ने विश्वास छ ।’

ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी चुनावी अभियानमा आममानिसमा पार्टीका नीति र एजेन्डाको व्यापक प्रचार गर्ने र एमाले सरकारले गरेका कामको सशक्त प्रचार गर्ने उल्लेख छ । आफ्नो पार्टीको निर्णयले राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिलाई साकार पार्ने नेताहरूको दाबी छ ।

२०७४ को चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको नारा लिएर चुनावमा गएका थिए । चुनावमा वामपन्थी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभामा करिब दुई तिहाइ स्थान जितेको थियो भने सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा सरकार बनाएको थियो । त्यस समयमा एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्रमा चुनाव लडेका थिए । चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । घोषणाअनुसार २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भएर नेकपा बनेको थियो । तर पछि नेकपा मात्रै नभएर नेकपा एमालेसमेत विभाजित बन्न पुगेको छ ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेविरुद्ध अहिले कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धन छ । गठबन्धनले मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ, जसका कारण आगामी निर्वाचन एमालेका लागि सुखद नहुने अनुमान गरिँदै आएको छ । आफ्नै पार्टी विभाजन, स्थानीय निर्वाचनमा अनपेक्षित हार, पाँच दलको गठबन्धन र आफू प्रधानमन्त्री हुँदाका विवादित कामका कारण ओलीका लागि चुनाव सहज हुनेछैन ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक खड्ग केसी विकसित प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएका देशहरूमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर जाने गरिएको बताउँछन् । ‘विकसित प्रजातन्त्रको अनुभव हेर्दा राम्रै कुरा हो, हामीले विकसित प्रजातन्त्रका विषय कति अंगीकार गर्न सक्छौं ? त्यसमा भने प्रश्न छ,’ उनले भने, ‘त्यसरी घोषणा गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरण पनि प्रकाशित गर्ने चलन छ, जसमा स्वास्थ्यदेखि सम्पत्तिको अवस्थासम्मका विषयलाई पारदर्शी ढंगले राखिएको हुन्छ ।’

२०७२ र २०७४ सालमा दुई पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई एमालेले पुनः प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेको हो । एमालेका नेताहरूले ओली पार्टी अध्यक्षका रूपमा अन्तिम कार्यकाल तथा संसदीय चुनावमा अन्तिम पटक नेतृत्वमा हुने बताउँदै आएका छन् । २०७२ मा संविधान जारी भएलगत्तै भारतले गरेको नाकाबन्दीको विरोध गरेपछि ओली निकै लोकप्रिय बनेका थिए भने २०७४ मा मतदातालाई स्थायित्वको नाराले आकर्षिक गरेको थियो ।

ओलीकै नेतृत्वमा स्थानीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको एमाले दोस्रो स्थानमा खुम्चिएको थियो । ‘पार्टी अध्यक्ष नै संसदीय दलको नेता बन्ने र बहुमत पुगे प्रधानमन्त्री हुने विषय सामान्य हो, अध्यक्ष ओलीलाई जसरी घोषणा गरिएको छ त्यसले उहाँ नै सर्वसर्वा हो भनेर प्रस्तुत गर्न खोजेको छ,’ राजनीतिशास्त्री खगेन्द्र प्रसाईंले भने, ‘गठबन्धनको गणित सफल भयो भने एमाले राम्रो गर्ने अवस्थामा देखिएको छैन । कमजोर प्रदर्शन हुँदा भोलि संसदीय दलमा विरोध नहोस् भनेर अहिले नै सुरक्षित गर्न खोजिएको हो ।’

समानुपातिक सांसदलाई नदोहोर्‍याउने

एमालेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद नदोहोर्‍याउने भएको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकालाई राजीनामा दिएर संघीय तथा प्रदेशसभाको सांसद नउठाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय सभाका सांसद र स्थानीय तह चुनावमा पराजित भएकालाई पनि उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिक मत पार्टीको लोकप्रियतामा आधारित भएकाले त्यसमा सिंगो पार्टीपंक्तिको योगदान हुने र सबैले अवसर पाउनुपर्ने बताए । ‘समानुपातिक मत सामूहिक कमाइ हो, तसर्थ समानुपातिकतर्फको बन्दसूची तयार पार्दा सबै मिलेर कमाउने र दामासाहीमा वितरण गर्ने विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ,’ गुरुङले भने ।