गोर्खाको ‘अग्निपथ’ भर्नामा सरकार मौन 

समग्र भारतीय सैनिक अब ‘अग्निपथ’ योजनाबाट भर्ती गर्ने नीतिअनुसार गोर्खा सैनिकको ‘पथ’ पनि त्यही हो । भर्तीका लागि सहजीकरण गरिदिन भारतीय सेनाले काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ३१ जेठमा नै पत्राचार गरेको थियो । भारतीय सेनाले भदौ ९ मा बुटवल र भदौ १६ मा धरानमा भर्ती शिविर सञ्चालन गर्न खोजेको छ । तर, यो विषयमा सरकारले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको परराष्ट्रका अधिकारीको भनाइ छ ।

‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ती हुने सैनिकले भारतीय सेनामा जम्मा चार वर्ष सेवा गर्न पाउनेछन् । त्यसपछि २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिनेछ भने ७५ प्रतिशतलाई करिब ११ लाख भारुसहित समाजमा फिर्ता गरिनेछ । चार वर्ष सेवा गरेपछि फेरि बेरोजगार हुनुपर्ने र यसले अध्ययन र भविष्य अस्तव्यस्त हुने भन्दै भारतमा युवाहरूले हिंसात्मक प्रदर्शन गरेका थिए । तर, सरकारले योजना लागू गरेर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

भारत सरकारले पेन्सन बजेट कटौतीका लागि अघि सारेको सैन्य सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत ‘अग्निपथ’ योजना ल्याएको हो । जसमा १७ देखि २३ वर्ष उमेर समूहका युवालाई ‘अग्निवीर’ का रूपमा भर्ना लिने योजना छ । ‘अग्निवीर’ हरूले मासिक ३० हजार भारु तलब प्राप्त गर्नेछन् भने ४ वर्षपछि सेवाबाट बाहिरिँदा एकमुष्ट ११ लाख भारु पाउनेछन् । पेन्सनसहितको अन्य सुविधा भने पाउने छैनन् । भारतले पहिलो चरणमा ४ वर्षसम्म ४६ हजारका दरले युवाहरूलाई सुरक्षा फौजमा भर्ना लिने योजना बनाएको छ ।

नेपाल, भारत र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धिका आधारमा गोर्खा भर्ती खुल्दै आएको छ । त्यसका आफ्नै सर्त र दायित्व छन् । तर, भारतीय सेनामा ‘अग्निवीर’ का रूपमा चार वर्ष हतियार र विस्फोटक चलाउन सिकेर फेरि बेरोजगार हुने युवाका लागि कस्तो नीति बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले कुनै छलफल पनि गरेको छैन ।

सन् १९४७ को त्रिपक्षीय गोर्खा भर्ती सन्धिअनुसार नेपालीहरू भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ना हुन पाउने भए पनि सेवा अवधिबारे उल्लेख नगरिएकाले अहिले आएको चारवर्षे योजनाले समस्या नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुण सुवेदीलगायतले सुझाव दिएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । तर, परराष्ट्रले भने कुनै नीति बनाएको छैन । प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रमन्त्री र सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई कुनै पनि निर्देशन दिएका छैनन् ।

भारतीय पक्षले पत्राचार गरेको लामो समय भइसकेको र भर्ती गर्ने मिति र स्थानसहित पत्राचार गर्दासमेत नेपाली पक्षबाट जवाफ नआएपछि काठमाडौंस्थित दूतावासले नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग यसबारेमा मौखिक रूपमा चासो राखेको छ । ‘हामीले नेपाली पक्षलाई अग्निपथ कार्यक्रमका बारेमा सोधेका होइनौं । हरेक वर्ष जस्तो यस पटक पनि सैनिक भर्तीका लागि स्थानीय रूपमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइदिन आग्रह गरेका हौं,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने ।

अंग्रेज शासनको समयमा रहेका ११ वटा बटालियनमध्ये सातवटा भारतमा राखिएको थियो, चारवटा बटालियन बेलायतले लगेको थियो । बेलायत र भारत दुवैले गोर्खाको संख्या क्रमशः घटाउँदै लगेका छन् । भारतमा सुरुमा एक लाख गोर्खा सैनिक थिए । अहिले भारतीय सेनाको गोर्खा पल्टनमा ६० हजार सैनिक छन् । जसमध्ये ६० प्रतिशत नेपाली गोर्खा र ४० प्रतिशत भारतीय गोर्खा (नेपालीभाषी) छन् । तर, पछिल्लो समयमा भारत सरकारले गोर्खाली पल्टनमा नेपालीमाथिको निर्भरता घटाउन कुमाउ र गढवालबाट भर्ना बढाउने नीति लिएको छ । दुई वर्षअघि भारत सरकारले ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा त्यसलाई अघि बढाएको हो ।

दुई शताब्दीभन्दा अघि उपनिवेशकालमा सुरु भएको गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने मागसमेत उठ्दै आएको छ । गोर्खा भर्ती नेपालले लिँदै आएको असंलग्न नीतिविपरीत रहेको विज्ञहरूको धारणा छ । बेलायत र भारत युद्धमा जाँदा गोर्खालीहरू नेपालका मित्र देशहरूसँगको लडाइँमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । बेलायत र भारतले आफू संलग्न हुने हरेकजसो लडाइँमा गोर्खा पल्टन परिचालन गर्दै आएका छन् । गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने माग उठे पनि विदेशी सेनामा भर्ना हुन हरेक वर्ष हजारौं नेपाली युवाबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ ।

भारतले ‘अग्निपथ’ योजना अघि सारेपछि त्रिपक्षीय सम्झौतालाई अब द्विपक्षीय बनाउनुपर्ने पनि विज्ञहरूको धारणा छ । ‘अग्निवीर भर्नाले त्रिपक्षीय सन्धिको उल्लंघन भयो कि भएन भन्दा पनि अब यो सन्धिलाई नै द्विपक्षीय बनाउन आवश्यक छ । त्रिपक्षीय सन्धि नै हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्ध छ, त्यसैले यसलाई खारेज गरेर भारत र बेलायतसँग अलगअलग सम्झौता गर्नुपर्छ,’ गोर्खा भर्तीका अध्येता झलक सुवेदी भन्छन् । भारतीय सैनिकसरह सेवासुविधा र पदोन्नति हुने गरी स्वतन्त्र भर्ना गर्ने सर्तमा सम्झौता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सिंगापुरका लागि गोर्खा भर्तीको जिम्मेवारी बेलायतलाई दिने व्यवस्था पनि खारेज हुनुपर्ने सुवेदीको तर्क छ । ‘गोर्खा भर्ती बेलायती औपनिवेशिक शासनको विरासतका रूपमा रहेको छ, यसलाई अब नयाँ र स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।

गोर्खा सैनिकमाथि आधारित पुस्तक ‘ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहोरा’ का लेखक सुवेदी भारतले सैन्य खर्चर् कटौती गर्न यो योजना अघि सारेको बताउँछन् । ‘यो खर्च कटौतीको रणनीति हो । यसको अर्को उद्देश्य भारतमा धेरैभन्दा धेरै नागरिकलाई सैनिक तालिम दिने पनि हो । एक पटक ४ वर्ष सेवा गरेर फर्किएको मानिस रिजर्भ आर्मी जस्तै हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि त्यस्तो थियो । पजनीमा परेका सैनिकलाई पनि आवश्यक परेको समयमा आउनुपर्छ भनेर बिदा गरिन्थ्यो । यो भनेको भोलि युद्ध हुँदा पनि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति तयार गर्न खोजिएको हो ।’

लेखक सुवेदी हतियार चलाउन सक्ने जनशक्ति चार वर्षमा फर्किएपछि आउने सक्ने परिस्थितिका विषयमा सरकार अहिले नै सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘हतियार चलाउन सक्ने जनशक्तिले ल्याउन सक्ने समस्याको विषयमा सरकारले संयन्त्र निर्माण गरेर अनुगमन गर्नॅपर्छ । किनकि जोखिम थपियो,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वभारतीय र बेलायती गोर्खालीहरूले माओवादीलाई तालिम दिएकै हुन् । २००७ सालको सशस्त्र फौज पनि भारतीय सेनामा कुनै हिस्सा रहेरै बनेको हो ।’

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा सदस्य रहेका एमाले सांसद दीपकप्रकाश भट्ट पनि ‘अग्निवीर’ भर्तीको विषयमा सरकारले चाँडै धारणा बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा छलफल हुन्छ । यसमा समयमै स्पष्ट हुन आवश्यक छ । हाम्रा युवालाई त्यस प्रकारको भर्तीमा पठाउने वा नपठाउने प्रश्न पनि छ । पहिलेको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ भट्टले भन्छन्, ‘यसमा सरकारले स्पष्ट धारणासाथ अघि जानुपर्छ । त्रिपक्षीय सम्झौताको साटो दुई पक्षीयमा जानका लागि यो राम्रो अवसर पनि हो ।’