कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

मिश्रको 'विचारभन्दा माथि देश'को लक्ष्य : 'ढिलो नगरी राजसंस्था पुन:स्थापना'

काठमाडौँ — संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमतसंग्रहको माग गर्दै आएका विवकेशील साझा पार्टीका नेता रवीन्द्र मिश्र राजतन्त्र पुन:स्थापनाको पक्षमा खुलेका छन् ।  

मिश्रको 'विचारभन्दा माथि देश'को लक्ष्य : 'ढिलो नगरी राजसंस्था पुन:स्थापना'

मिश्रले प्रकाशोन्मुख पुस्तक 'विचार भन्दा माथि देश' मा नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलताको कारण राजतन्त्र पुन:स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन् । मिश्रले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता नेपालको दूरगामी हितका लागि घातक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनले संवेदनशील हुँदै गएको नेपालको भूराजनीति र आन्तिक परिस्थितिको कारण यो विषयमा नेपालको दूरगामी हितमा नभएको दाबी गरेका छन् ।

ढिलो नगरिकन नेपालमा संवैधानिक राजसंस्था पुनःस्थापना तथा सङ्घीयता खारेज गरी नेपाललाई ‘हिन्दू–बौद्ध राष्ट्र’मा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन् , ‘कुनै विषय सैद्धान्तिक रूपमा राम्रो भएर मात्र हुँदैन, त्यसले धरातलीय यथार्थसँग तादात्म्य राख्नुपर्छ ।’

यसअघि संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमतसंग्रह माग गरेका मिश्रले पछिल्लो समयमा राजतन्त्रको पुन:स्थापना गरिनुपर्ने पक्षमा देखिएका हुन् । मिश्रले राप्रपाको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै राजेन्द्र लिङ्देनसँग भेट गरेर सहकार्यको विषयमा छलफल गरेका थिए ।

नेपाललाई इतिहासका गल्ती र भविष्यका चुनौतीको कसीमा राखेर हेर्ने हो भने अब पृथ्वीनारायण शाहको ‘दिव्योपदेश’ र बीपी कोइरालाको ‘राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति’लाई समायोजित रूपमा अङ्गीकार गर्नुको विकल्प नभएको उनको निष्कर्ष छ।

‘हामीभन्दा माथिको पुस्ताले स्वार्थकेन्द्रित नभई राष्ट्र–केन्द्रित राजनीति गरिदिएको भए आज देशको अर्थतन्त्र, सहर–बजार र स्वाभिमानको स्थिति यति नाजुक हुने थिएन। ६०-७० लाख युवा बिदेसिन बाध्य हुने थिएनन्। आफ्नो सुविधा, लाभ, पद, प्रतिष्ठा र आसन्न चुनावलाई मात्र केन्द्रमा राखेर गरिने राजनीति राष्ट्रघात हो। आफ्नै लागि त जीवनमा गर्न सकिने अरू धेरै काम छन्, राजनीति गर्न पर्दैन। राजनीति भनेको देशकै लागि गर्ने हो। त्यसैले, कम्तीमा ३० वर्षपछिको नेपाललाई मनन गरेर यी विषय उठाएको हुँ,’ मिश्रले पुस्तकमा लेखेका छन्।

यसअघि पनि मिश्रले 'मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश' दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ३, २०७९ १३:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?