अर्थमा अनर्थ : प्रधानमन्त्री नै साझेदार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

अर्थमा अनर्थ : प्रधानमन्त्री नै साझेदार

राजनीतिकभन्दा पनि वित्तीय गठबन्धन बलियो
कुलचन्द्र न्यौपाने, कृष्ण आचार्य

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्थ मन्त्रालयबाट जनार्दन शर्मालाई किन बिदा गरेका छैनन् ? के यो गठबन्धनको राजनीति मात्र हो ? मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य र अर्थका अधिकारीहरू भन्छन्, यसमा राजनीतिकभन्दा पनि वित्तीय गठबन्धन बलियो छ । 

अर्थमन्त्री शर्माले बजेटमा करका दर परिवर्तन गर्दै विदेशबाट आउने तयारी सेनिटरी प्याडमा लाग्ने भन्सार ९० प्रतिशत कटौती गरेर नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा भने ३० प्रतिशत भन्सार कायम राखिदिएका छन् । यसले विदेशी उत्पादन सस्तो र नेपाली उत्पादन महँगो बनाउने मात्र होइन, नेपाली लगानी र रोजगारी मास्ने यस्तो नीतिको विरोध गर्दै स्वदेशी सेनिटरी प्याड उद्यमीले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई समेत भेटेर ध्यानाकर्षण गराए ।

जेठ २० मा दाहाल र २८ मा प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर विदेशी उत्पादनको भन्सार यथावत् राखिदिन आग्रह गरेपछि नीति पुनरावलोकन हुने अपेक्षा उद्यमीहरूको थियो । तर त्यस्तो भएन किनकि विदेशी सेनिटरी प्याडको भन्सार घटाएर आयातकर्तालाई मुनाफा दिलाउने विषयमा बालुवाटारकै रुचि भएको अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसरी देशको भन्दा ‘बालुवाटार’ को स्वार्थ बलियो भएपछि सेनिटरी उत्पादकहरूले कच्चा पदार्थ आयात नियन्त्रण गरेर उत्पादन घटाएका छन् ।

अर्थमन्त्री हुनासाथ शर्माले गत वर्षको बजेटमा पनि यस्तै खेल गरेका थिए । उनले अघिल्लो बजेट ल्याउँदा नै निश्चित क्षेत्रमा २०८० सालसम्म गरिएको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिदिएका छन् । राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडक मार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासम्बन्धी उद्योग, तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तो व्यवस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायले नेपाललाई कालोसूचीमा राख्ने जोखिम छ भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी गराएका थिए । तर यो बुँदा सच्याउनेतर्फ अहिलेसम्म देउवाले चासो देखाएनन् ।

गत चैतमा अर्थमन्त्री शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिनको निर्णयले कानुनअनुसार गभर्नर अधिकारी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसका पछाडि अर्थमन्त्री शर्माले व्यक्तिगत प्रतिशोध साधेका थिए । अछामको बान्नीगढी जयगढ घर भएका पृथ्वीबहादुर शाह र उनको परिवारका नाममा अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद रकम राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरेको समाचार प्रकाशित भएपछि उनी गभर्नरप्रति आक्रोशित थिए । त्यसको प्रतिशोध साध्दै अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नरलाई हटाउने प्रक्रिया अघि बढाए । जबकि अर्थमन्त्री शर्माको निर्देशन राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप थियो, जसमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै अंकुश लगाएनन् । पछि गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पुनर्बहाली भए । तर शर्माले न नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिए न प्रधानमन्त्रीले बाध्य बनाए ।

इन्धन प्रतिस्थापन गर्दै वातावरण प्रदूषण कम गर्ने नीतिविपरीत अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार दर बढाएका छन् । बजेटले १ सय किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीमा अन्तःशुल्क लगाउने नीति लिएको छ भने त्यस्ता सवारीमा यसअघि लाग्दै आएको भन्सार दर पनि बढाइएको छ । अर्थमन्त्रीले ल्याएको नयाँ नीतिअनुसार पिकपावर १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीलाई ३० प्रतिशत, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मकालाई ४५ प्रतिशत र ३ सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका सवारीलाई ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । भन्सारतर्फ १ सयदेखि २ सय किलोवाटसम्मका सवारीमा १५ प्रतिशतबाट बढाएर ३०, २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्मका साधनमा ३० बाट बढाएर ४५ र ३ सय किलोवाटभन्दा माथिकाको हकमा ४० बाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यो नीतिप्रति पनि प्रधानमन्त्री देउवाको समर्थन छ ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याउँदै शर्माले फलामे छड, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिएका थिए । यो नीतिले सीमित ठूला उद्योगीलाई निकै फाइदा भए पनि साना २१ उद्योग ठूलो मर्कामा परेका थिए । मर्कामा पर्ने उद्योगीले प्रधानमन्त्री दाहाल र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई भेटी पुनरावलोकनको आग्रह गरेका थिए । तर सुनुवाइ भएन किनकि सीमित व्यापारीसँग भएको असीमित पहुँच प्रयोग गरेर यो नीति बजेटमा घुसाइएको थियो ।

यस वर्ष त संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नु अघिल्लो मध्यराति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालय प्रवेश गराएर करका दर नै हेरफेर गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ । तर छानबिन गर्न सहयोग गर्नुको सट्टा त्यो रातिको सीसीटीभी फुटेज नै डिलिट भइसकेको गैरजिम्मेवार जवाफ दिएर उम्कने प्रयासमा उनी छन् । बिचौलियाको प्रभावमा करको दर हेरफेर गरेको र त्यसको प्रमाणसमेत नष्ट गरेका अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामाको माग गर्दै संसद्देखि सडकसम्म आवाज उठ्दासमेत बालुवाटार र खुमलटार प्रतिक्रियाविहीन छन् ।

माओवादीको मंगलबार बिहान बसेको पदाधिकारी बैठकमा पनि अर्थमन्त्रीका विषयमा प्रश्न उठेको थियो । स्रोतका अनुसार नेता देव गुरुङले अर्थमन्त्रीका विषयमा आएका आरोपहरूको प्रसंग उठाएपछि अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर विषय टुंग्याउने बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री देउवाले ‘यो गठबन्धनको सरकार भएकाले चुप लाग्न’ नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइरहेका छन् । ‘अर्थमन्त्री शर्माले गरेका अनियमितता उनी एक्लैले गरेका होइनन् । शर्माको एक्लो आँटले यति ठूल्ठूला आर्थिक अपराध भएका होलान् भनेर मान्नुहुन्छ ?’ कांग्रेसको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले उल्टै प्रश्न गर्दै भने, ‘लहरो तान्दा पहरो उल्टिने जोखिम छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माका बारेमा देउवा–दाहालबीच छलफल नै नभएको भने होइन । मंगलबार साँझ पनि दाहाल बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच यसै विषयमा लामो छलफल भए पनि अर्थमन्त्री शर्माका विषयमा कुनै निर्णय नभएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ ।

देउवाले मंगलबार पनि अन्तरंग नेताहरूसँग छलफल गर्दै शर्मालाई नहटाउने जानकारी गराएका थिए । ‘यो विषय अब अति नै भयो । नागरिकस्तरमा समेत हामीमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्यो । अब त राजीनामा माग्नुपर्छ । नदिए हटाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं,’ प्रधानमन्त्रीनिकट रहेका एक नेताले भने, ‘मंगलबार साँझसम्म प्रधानमन्त्री हटाउने मुडमा देखिनु हुन्न । अर्थमन्त्रीले छोड्छु नभनेकाले मैले हटाउन मिल्दैन भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’

दाहालका स्वकीय सचिवसमेत रहेका केन्द्रीय कमिटीका सदस्य रमेश मल्लले दुई नेताबीच भेट हुँदा यस विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक भए पनि एजेन्डा नबनाइएको दाबी गरे । ‘पार्टी र प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइरहेका होलान् तर यसै विषयको एजेन्डामा केन्द्रित भएर छलफल भएको छैन । उहाँलाई हटाउने भन्ने कुराकानी भएका छैनन्,’ उनले भने । अर्थमन्त्रीका विषयमा प्रधानमन्त्री र साझेदार दाहालको मौनताले देशकै प्रतिष्ठा दाउमा लागेको बताउँछन् कांग्रेस नेता शेखर कोइराला । ‘यस्तो गम्भीर घटनालाई ढाकछोप गर्न खोजियो भने मुलुकको इज्जत मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय साख पनि गिर्नेवाला छ, यसले मुलुकको प्रणाली ध्वस्त बनाउँछ, गलत नजिर बस्छ,’ कोइरालाले कान्तिपुरसँग भने, ‘अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिए तत्काल प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिनुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीनिकट नेता मीन विश्वकर्मा भने अर्थमन्त्रीलाई हटाउन गठबन्धनकै कारण अप्ठ्यारो परेको तर्क गर्छन् । तर प्रमुख प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सिंगो देशले प्रश्न उठाएका बेला छानबिनमा सहयोग पुग्ने गरी अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘गठबन्धनको सरकार भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई चित्त नबुझे पनि बर्खास्त गर्न असहज भएको छ, अर्थमन्त्री आफैंले प्रश्नहरूको छानबिन र अध्ययन गर्न सहज होस् भनेर राजीनामा दिनुको अब विकल्प छैन ।’

कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशरण महत भने सत्यतथ्य बुझेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिने बताउँछन् । ‘जुनसुकै दलका मन्त्री किन नहोऊन्, कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कसैले घेरा नाघेको छ भने सत्यतथ्य बाहिर आउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो विषयलाई निगरानी गरिरहनुभएको छ ।’

‘संवैधानिक निकायले छानबिन गरोस्’

अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिने, प्रधानमन्त्री देउवा नहटाउने, माओवादी अध्यक्षले फिर्ता नबोलाउने स्थिति अन्त्य गर्न सरोकारवाला तहबाट एकपछि अर्को अपिल आउन थालेका छन् । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे सोमबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीले शर्माको राजीनामा माग्दै अपिल जारी गरेका थिए । मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगका ६ पूर्वउपाध्यक्षले बजेट निर्माणका क्रममा उठेका प्रश्नमाथि मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संवैधानिक निकायले छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, जगदीशचन्द्र पोखरेल, युवराज खतिवडा, दिनेशचन्द्र देवकोटा, गोविन्दराज पोखरेल र पुष्प कँडेलले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । ‘नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको, जनताको पसिनाबाट उठेको करको दुरुपयोग भएको, मूल्य वृद्धि र जनजीविकाका सवाल सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको र सरकारले कुशासनलाई नै टेवा पुग्ने काम गरिरहेकाले थप आर्थिक जटिलताको संकेत गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारसमक्ष अहिलेको संकटोन्मुख अर्थतन्त्रको सामना गर्न ठोस योजनाका साथ अघि बढ्न अनुरोध गर्दै बजेट निर्माणमा उठेका प्रश्नमाथि यथोचित छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्, संसद् र संवैधानिक निकायसमक्ष माग गर्दछौं ।’

प्रधानमन्त्रीले लाचारीपन देखाउन हुन्न : शेखर कोइराला


चौतर्फी रूपमा अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग भइरहेका बेला सरकारकै नेतृत्व गरेको कांग्रेस भने चुप लागेको आरोप लाग्न थालेको छ नि ?

इतिहासमा राणाकाल, पञ्चायत कालमा समेत यस्ता घटना भएका थिएनन् । करको दररेट घटाउने, बढाउने काम अर्थमन्त्री र मन्त्रालयका पदाधिकारीको अधिकार क्षेत्र हो । तर, स्वार्थवश अनधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा मन्त्रालय लगेर करको दररेट घटाउँदा अर्थतन्त्र मात्रै होइन, यसको असर सबै क्षेत्रलाई पारेको छ । अहिले अर्थतन्त्र जसरी चलाइएको छ, यसले सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।

तर, कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार हुने अनि प्रधानमन्त्रीले यस्तो विवादास्पद घटनामा पनि नसुनेझैं गरेर बस्न मिल्छ ?

यस्तो घटनालाई नसच्याउने हो भने भोलि गलत नजिरले मुलुकको प्रणालीलाई समाप्त पार्छ । प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीबाटै राजीनामा आओस् भन्ने ठान्नुभएको होला । तर, राजीनामा आएन भने प्रधानमन्त्री लाचार भएर बस्न हुन्न । यसले कांग्रेस वा माओवादी मात्रै होइन, मुलुकको अर्थतन्त्र कमजोर हुन्छ । चुनावमा मुद्दा बन्छ । त्यतिबेला हामीले कसरी प्रतिरक्षा गर्ने ? मैले केही गर्न सक्दिनँ भनेर प्रधानमन्त्रीले लाचारी पनि देखाउन मिल्दैन । राजीनामा आउँदैन भने प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्छ । नत्र त्यसको दोषको भागीदार प्रधानमन्त्री र सिंगो कांग्रेस बन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन कमजोर हुन्छ, हटाउन सक्दिनँ भन्दै आउनुभएको छ सुनिन्छ नि ?

यस्तो गम्भीर विषयमा लाचारी देखाउने, खेलाँची गर्ने काम प्रधानमन्त्रीले गर्न हुन्न । यस्तो गतिविधिलाई बचाउन थालियो भने मुलुकमा अराजकता निम्तिन्छ । गठबन्धन भत्किन्छ भन्ने होइन, बरु यस्ता काम सच्याउँदा गठबन्धन अझ बलियो हुन्छ । माओवादीले पनि गठबन्धन तोड्दैन ।

के कारणले प्रधानमन्त्रीले हटाउन नखोज्नुभएको होला ?

प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डीजीसँग कुराकानी गर्नुभएको होला । तर, किन आलटाल भइरहेको छ, त्यो थाहा छैन । राजनीतिक दलका नेता, सांसद, नागरिक समाज र मिडियाले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्नु भनेको कांग्रेसमाथि उठ्नु हो । देशको इज्जत र अन्तर्राष्ट्रिय साखसँग पनि यो विषय जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको छवि धुमिल हुन नदिन पनि प्रधानमन्त्रीले लाचारी देखाउन हुन्न ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०७:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

युक्रेनमाथि आक्रमण नरोक्न पुटिनको आदेश

एजेन्सी

मस्को — रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमाथि आक्रमण जारी राख्न आदेश दिएका छन् । युक्रेनी सहर लिसेचान्स्क कब्जा गरेपछि पुटिनले आफ्ना रक्षामन्त्रीलाई युक्रेनमाथिको आक्रमण नरोक्न र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न आदेश दिएका हुन् । 

लिसेचान्स्क कब्जामा लिएपछि अब रुसी सेनाले लुहान्स्क क्षेत्रमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न सक्नेछ । पुटिनले रक्षामन्त्री सर्गेई सोइगुलाई लुहान्स्क कब्जा गर्ने अभियानमा भाग लिएका सैनिकले आराम गर्दै लडाइँको क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताएका बीबीसीले जनाएको छ ।

‘पूर्वी र पश्चिमी क्षेत्रमा तैनाथलगायत अन्य सैन्य इकाइले पूर्वस्वीकृत योजनाअनुसार आफ्ना कार्यहरू पूरा गर्नुपर्छ,’ पुटिनले भनेका छन् । रुसी कब्जामा रहेको लुहान्स्कका गभर्नर सेर्ही हाइडाईले युक्रेनी सेना पछि हट्ने क्रममा कुनै पनि क्षति नभएको बताएका छन् । लिसेचान्स्क सहरमा आफ्नो नियन्त्रण गुमाएपछि युक्रेनी फौजले रुसी सेनालाई पश्चिमतर्फ अघि बढ्न रोक्नका लागि सैन्य सुदृढीकरण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

रुसी फौजले टाढैबाट आक्रमण गर्न सक्ने र सहर ध्वस्त हुने भएकाले आफूहरू पछि हटेको हाइडाईको दाबी छ । लुहान्स्क क्षेत्रमाथि रुसले नियन्त्रण कायम गर्नु निकै पीडादायी भएको जनाउँदै उनले युक्रेनी सेनाले एउटा लडाइँ हारे पनि पूरै युद्ध नहारेको जनाए । उनले रुससँग लड्नका लागि थप हातहतियार आवश्यक परेको भन्दै त्यसका लागि पश्चिमा देशलाई आग्रह गरे । युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले लिसेचान्स्क फिर्ता ल्याउने वाचा गरेका छन् ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएको चार महिना नाघिसकेको छ । तर युद्ध रोकिने सम्भावना भने छैन । युक्रेनले उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नाटो) को सदस्यता लिने तयारी गरेपछि रुसले फेब्रुअरी २४ मा आक्रमण सुरु गरेको हो । रुसी आक्रमण सुरु भएयता करिब ५ हजार युक्रेनी सर्वसाधारणको ज्यान गएको र ५ हजारभन्दा बढी घाइते भएका संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, युद्धका कारण दुवै पक्षका हजारौं सुरक्षाकर्मीले ज्यान गुमाएका छन् । ६९ लाख युक्रेनी विस्थापित भइसकेका छन् । तीमध्ये ५८ लाखले शरणार्थीका लागि विभिन्न देशमा आवेदन दिएका छन् । २१ लाख स्वदेश फर्किसकेका राष्ट्रसंघीय शरणार्थी निकायले जनाएको छ । कम्तीमा ८० लाख युक्रेनी भने देशभित्रै विस्थापित भएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित : असार २२, २०७९ ०७:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×