प्रधानमन्त्रीको प्रयास कात्तिकमै चुनाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको प्रयास कात्तिकमै चुनाव

स्थानीय चुनाव परिणामको माहोल र वाम दलहरूबीचको तिक्तता उपयोग गर्ने रणनीति
कुलचन्द्र न्यौपाने, बबिता शर्मा

काठमाडौँ — स्थानीय चुनावबाट उत्साहित सत्ता गठबन्धन संसदीय चुनावको छलफलमा लागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कात्तिक अन्तिममै चुनाव गर्ने मनस्थितिमा छन् यद्यपि कांग्रेसभित्रकै कतिपय नेताहरूले संसद्को कार्यकाल फागुनसम्म भएको तर्क गर्दै हतार नगर्न सुझाव दिएका छन् । 

संसद्को चुनाव पाँच वर्षअघि १० र २१ मंसिरमा भएको थियो भने आयोगले समानुपातिकसहितको अन्तिम परिणाम फागुनमा मात्र दिएको थियो । सांसदहरूले फागुन २० मा मात्र शपथ लिएकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मंसिरमा सकिन्छ कि फागुनमा भन्नेमा कांग्रेसकै नेताहरू एकमत छैनन् । कतिपय नेताहरू फागुनमा मात्र चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल भने यथासक्य छिटो गर्ने पक्षमा छन् ।

स्थानीय तह चुनावमा टिकट वितरणमा अन्याय भएको भन्दै स्थानीय नेताहरू आक्रोशित भएकाले तत्कालै चुनावमा गए अन्तर्घात हुने भन्दै कांग्रेस नेताहरू सजग छन् । ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर फागुनमा चुनावमा जानु उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ । कांग्रेस नेता पौडेलले पार्टीभित्रका केही नेताहरू फागुनमा मात्र चुनाव गराउन इच्छुक भए पनि औपचारिक बैठकमा कसैले त्यस्तो प्रस्ताव नराखेको बताए । ‘गठबन्धन कात्तिक वा मंसिरमै चुनाव गराउन तयार छ, तर यसमा प्रधानमन्त्रीकै भूमिका प्रमुख हुन्छ,’ सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै नेता पौडेलले भने ।

वर्तमान गठबन्धन भत्काउने र फेरि वाम गठबन्धन बनाउने विषयमा भित्रभित्रै छलफल सुरु भएको सूचना पाएकाले प्रधानमन्त्री देउवा छिटो चुनावको पक्षमा देखिएको कांग्रेसकै नेताहरूको भनाइ छ । ‘गठबन्धन भत्काउन पनि छलफल भइरहेको सूचना छ । एमाले र माओवादीकै कतिपय नेताहरू वाम गठबन्धन बनाउन लागेका छन् । कम्तीमा एमाले र नेकपा (एस) मिलाउने प्रयास भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्री चाडपर्वलगत्तै चुनाव गराउने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

कात्तिक/मंसिरमा चुनाव गराउने कि फागुनमा भन्ने साँचो प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हातमा रहेको बताउँछन् कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजाल । ‘चुनावको मिति तोक्ने मात्रै होइन, गठबन्धनलाई कता लैजाने भनेर निर्णय गर्ने भूमिका अहिले दाहालसँग छ,’ उनले थपे ।

माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संघीय चुनावको मितिबारे साझेदारबीच अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘स्थानीय तहको चुनावको समीक्षा गर्दै जाँदा अबको चुनाव पनि पाँच दल मिलेर जानुपर्छ । चार महिनाअघि नै मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल भएको हो । कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो–दोस्रो साता चुनाव गरौं भन्ने कुरा भएको छ । ठ्याक्कै मितिको विषयमा अब केही दिनमा छलफल हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले चुनावको मितिबारे प्रारम्भिक छलफल भएको बताए । ‘संसद्को कार्यकाल सकिएको मितिमा नै चुनाव गर्ने हो भने कात्तिक अन्तिमतिर गर्नुपर्‍यो । मंसिर उता जाँदा हिमाली भेगतिर गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा भएको छ । यद्यपि यो प्रारम्भिक छलफल हो,’ खनालले भने ।

स्थानीय तह चुनाव परिणामबाट असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी भने अहिले संसदीय चुनावको मिति तोक्ने विषयमा त्यति उत्साहित छैनन् ।

सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा पनि दुवै दलका नेताले असन्तुष्टि पोखेका थिए । एसका नेताहरूले खासगरी इटहरी र बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा कांग्रेस उम्मेदवारले ठूलो मतान्तरले जित्दा पनि उपप्रमुखमा आफ्ना उम्मेदवारले हारेको विषय उठाएका थिए ।

त्यसैगरी जसपाले जनकपुर उपमहानगरमा प्रमुख आफ्ना उम्मेदवारको सट्टा कांग्रेसले विद्रोही उम्मेदवार जिताएको र विराटनगरको उपप्रमुखमा आफ्ना उम्मेदवारलाई हराएको प्रसंग उठाएका थिए ।

त्यस्तै बैठकमा सहभागी माओवादी नेता श्रेष्ठले पनि मुलुकलाई भूराजनीतिक जटिलतामा धकेल्ने काममा सरकार उद्यत रहेको भन्दै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न उब्जेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘दुई छिमकी चीन, भारत र शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँग सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम राख्न सरकार असफल भएको छ । सरकार नै अमेरिका र भारततिर ढल्किँदा नेपाल भूराजनीतिक जटिलतामा फस्ने डर बढेकाले गठबन्धनलाई नीतिगत रूपमै निरन्तरता दिन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ,’ स्रोतका अनुसार बैठकमा श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवा भने सहयोगी तीन दलका नेताहरूलाई आश्वस्त पार्ने प्रयासमा थिए । ‘परराष्ट्र नीतिको समीक्षा गर्न परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत सहभागी गराएर छुट्टै बैठक राख्छु, त्यस्तै गठबन्धनका उम्मेदवारविरुद्ध गतिविधि गर्ने कांग्रेस कार्यकर्तालाई कारबाही गरिएको र अहिले देखिएका कमजोरी हटाएर संघ र प्रदेशको चुनावमा जाने भनेर प्रधानमन्त्रीले आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो,’ गठबन्धनमा सहभागी एक नेताले भने ।

कांग्रेस नेता पौडेलले पनि सत्ता घटक दलहरूको अविश्वास र आशंका मेटाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको भन्दै यही गठबन्धनले आगामी संघ र प्रदेशसम्मै निरन्तरता पाउने विश्वास प्रकट गरे । ‘लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हामी सबै जोडिएका छौं । त्यसैले अब कांग्रेस र कम्युनिस्ट भनेर विभेदको चर्को राजनीति गर्नु व्यर्थ छ । राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरताका लागि हामी एकै ठाउँमा रहनुपर्छ,’ उनले भने ।

माओवादी नेता वर्षमान पुन मंसिरमा कि फागुनमा भन्ने चर्चा भइरहे पनि कुन मितिमा चुनाव गराउने भन्ने निर्णय हुन समय लाग्ने बताउँछन् । ‘चुनाव भएको मितिले पाँच वर्षको कार्यकाल मंसिरमा नै पुग्ने हँॅुदा त्यतिबेला नै चुनाव गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मत छ,’ पुनको भनाइ छ, ‘गहिरो छलफल हुन बाँकी छ ।’

सोमबारको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले कात्तिकमै पनि चुनाव गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा चुनाव भएकै मितिमा कार्यकाल सकिन्छ, त्यसैले कात्तिक अन्तिम वा मंसिर सुरुमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नुभयो । त्यसमा कसैको पनि विमति थिएन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । ती नेताका अनुसार संसद्मा पेस भएको बजेटलगायत महत्त्वपूर्ण विधेयक अगाडि बढाउने र त्यसपछि मुलुकलाई चुनावतिर लैजाने तयारी छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७९ ०६:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्यालय शिक्षा सुधार्न ९२ अर्बको ५ वर्षे कार्यक्रम

एडीबी, विश्व बैंक, युनिसेफ, यूएसएड र युरोपियन युनियनलगायतद्वारा आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता
कक्षा १–५ को भर्ना दरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कमी, कक्षा ८ सम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर ८५ प्रतिशत, औसत सिकाइ नतिजा ५० प्रतिशतभन्दा कम
सुदीप कैनी

काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षदेखि करिब एक खर्ब लागतमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (एसईएसपी) लागू गर्ने भएको छ । सन् २०१६/०१७ मा सुरु गरिएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) लाई निरन्तरता दिँदै संघीयताअनुकूल नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालले जानकारी दिए ।

१० वर्ष एसईएसपी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । पहिलो चरण ५ वर्षका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ भने दातृ निकायले ९२ अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आगामी ५ वर्षका लागि विद्यालय शिक्षामा ९ खर्ब ५४ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारले ८ खर्ब ३३ अर्ब र दातृ निकायले ९२ अर्ब बेहोर्ने छन् । अनुमानअनुसार अझै २९ अर्ब बजेट अपुग हुने देखिन्छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी), विश्व बैंक, ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजकुेसन, नर्वे, फिनल्यान्ड, युनिसेफ, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) र युरोपियन युनियनलगायत दातृ निकायले कार्यक्रमका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसद्मा बजेट पेस गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । एसईएसपीले पनि एसएसडीपीले जस्तै सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अघिल्लो कार्यक्रमले पूरा गर्न सकेको उद्देश्य साउनदेखि सुरु हुने नयाँ योजनाले पूरा गर्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको दाबी छ । मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएका कतिपय नियमित कार्यक्रम पनि एसईएसपीभित्रै समेटिने सहसचिव लम्सालले जनाए । एसएसडीपीअघि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) लागू गरेको थियो । दशकदेखि विभिन्न कार्यक्रम लागू गरिए पनि त्यसले लिएका लक्ष्य पूरा हुन सकेका छैनन् ।

शिक्षाविद् मीनबहादुर विष्ट सरकारले प्रतिबद्धता, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व पूरा नगर्दा विकास योजनाजस्तै शिक्षा योजना पनि असफल हुने गरेको बताए । योजना असफल हुँदा दातृ निकाय पनि असफल हुने भन्दै उनीहरूसमेत जिम्मेवार हुन उनले आग्रह गरे । ‘योजना छनोट गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा योजना असफल हुने, ५० प्रतिशत पनि लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने इतिहास छ ।’

एसईएसपीले नयाँ संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ तर यसअनुसार शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय, प्रदेश र संघमध्ये कुन तहमा हुने विवाद पनि कायमै छ । यसअघिका दुई कार्यक्रममा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारयुक्त विद्यालय निर्माण, भर्ना दर बढाउने, प्रारम्भिक बाल विकास कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना प्रतिशत वृद्धि गर्ने, साक्षरता उन्मूलन, अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा, शिक्षण सिकाइ, शिक्षक तालिममा सुधारलगायतका लक्ष्य राखिएको थियो । अहिले पनि लगभग यिनै अपूरा लक्ष्य पूरा गर्ने उद्देश्य राखेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । भूकम्प प्रभावितबाहेक जिल्लामा अझै विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सकेको छैन ।

शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकमा २०७७ मा ७० प्रतिशत बालबालिका मात्रै बाल विकास कक्षाको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए भने त्यो दर २०७८ मा वृद्धि भएर ७५ प्रतिशत पुगेको छ । विद्यालय उमेर समूहका तीन प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिरै छन् । केही दशकदेखि शिक्षा विकासका योजना मूलभूत रूपमा एउटै रहेकाले पनि कार्यक्रममा नवीनता नदेखिएको शिक्षाविद् विष्टको बुझाइ छ । ‘पहिलेका योजना पूरै असफल भए भन्ने पनि होइन, कमीकमजारी पक्कै छन् तर लक्ष्य हासिल गर्न केही सूचकमा सकारात्मक सफलता हासिल भएको छ,’ उनले भने, ‘पहुँच, सहभागिता, गुणस्तर, सीप विकास, समावेशिता, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा अहिलेको कार्यक्रमले जोड दिएको छ भने ८० प्रतिशत कार्यक्रम पुरानै समस्याको पुनरावृत्तिमा देखिए पनि केही नवीन कार्यक्रम छन् ।’ शिक्षाको गुणस्तर बढेको आधार प्रमाण नदेखिएकाले असमानतालाई समानतामा ल्याउन अझै धेरै प्रयास गर्न बाँकी रहेको उनले प्रस्ट्याए ।

अहिलेसम्म पूरा हुन नसकेका लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘सरकारको बजेटले मात्रै शिक्षा सुधार गर्न असम्भव छ, दातृ निकायबाट बजेट लिन योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ,’ एक उपसचिवले भने, ‘दातृ संस्था र सरकारको संयुक्त लगानीमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न योजना बनाइएको हो ।’ नयाँ कार्यक्रमले विद्यालयबाहिर रहेका अपांगता भएका सहितका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्न, बाल विकास कक्षालाई सुदृढीकरण गर्न जोड दिएको छ । यस्तै, पुस्तकालय, शिक्षक तालिम, ल्याब, प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ, विद्यालयको सुपरिवेक्षण पद्धति बढाउन, विद्यार्थी उत्प्रेरणा कार्यक्रम सञ्चालन, सुशासन प्रवद्र्धन, स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता अभिवृद्धि, साक्षरता र निरन्तर शिक्षा, शैक्षिक सूचना प्रणाली सुधार, प्राविधिक धारको शिक्षा सुदृढीकरणमा सघाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कक्षा १–५ को भर्ना दरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले कमी आएको छ । आधारभूत तह कक्षा ८ सम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर ८५ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले गरेका विभिन्न अध्ययनले औसत सिकाइ नतिजा ५० प्रतिशतभन्दा कम छ । एसएसडीपीले आर्थिक वर्ष २०२०/२१ सम्ममा शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको १७ प्रतिशत छुट्याउने र नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार आगामी दुई वर्षमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने जनाएको थियो । तर, आगामी आर्थिक वर्षका करिब १०.९४ प्रतिशत बजेट मात्रै विनियोजन गरिएको छ । केही वर्षदेखि शिक्षाको बजेट राष्ट्रिय बजेटको करिब ११ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै कायम छ । साक्षरता घोषणाले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन । २०७८ असारसम्म ५३ जिल्ला साक्षर घोषणा गरिएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं, अछाम र ताप्लेजुङ गरी ३ जिल्ला थप भएका छन् । हालसम्म वाग्मती र गण्डकी मात्र साक्षर प्रदेश घोषणा भएका छन् । साक्षर नेपाल घोषणाका लागि दुई दशकदेखि अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १७, २०७९ २२:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×