‘छोरो मर्‍यो, न्याय नमरोस्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
 नवराज विकसहित सामूहिक हत्याकाण्डको दुई वर्ष

‘छोरो मर्‍यो, न्याय नमरोस्’

 जिल्ला अदालतमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी परीक्षण गर्नेजस्ता सुरूवाती चरणकै काम थाती  
संसदीय विशेष समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदन अझै गुपचुप 
हत्यामा संलग्नलाई जोगाउन नेता नै लागिपरेको पीडित पक्षको गुनासो
तुफान न्यौपाने, हरिहरसिंह राठौर

खलंगा, जाजरकोट — जाजरकोट सदरमुकाम खलंगाको पश्चिमोत्तर रानागाउँको सिरानमा छ, मुनलाल विकको घर । जो, दुई वर्षअघि अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्धकै कारण मारिएका नवराज विकका बुबा हुन् । नवराजको कोठाका भित्ता खेलकुद प्रतियोगिताबाट आर्जेका तक्मा र प्रमाणपत्र लहरै राखिएका छन् । तीमध्ये एउटा स्वर्ण पदकलाई छातीमा च्याप्दै मुनलाल भक्कानिए, ‘छोरै नरहेपछि यी तक्मा र प्रमाणपत्रको के काम ? यिनको म के गरूँ ?’ 

मुनलालले आफ्ना छोरा र उनका साथीसमेत ६ जनाको सामूहिक हत्या गरिएको घटनालाई जातीय विभेदका कारण नभई भवितव्यका रूपमा अदालतमा स्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको सुनेका छन् । ‘घाइते र अन्य साक्षीलाई बयान दिन नजाऊ, बाइक किन्दिन्छौं, पाँच–दस लाख रुपैयाँ कति चाहिन्छ, त्यो पनि दिन्छौं भनेर प्रलोभन देखाएका छन् । त्यसो भनेको आवाजको रेकर्ड नै हामीसँग छ,’ मुनलालले भने, ‘६ जनालाई एकै ठाउँमा मारेको, १२ जनालाई घाइते बनाएको यस्तो घटनामा पनि हामीले न्याय नपाउने ? गरिब, दलित, दुःखी, पीडित जनताले न्याय नपाउने किन हो ? के हामी यो देशको नागरिक होइन ? हामी न्याय खोज्न कहाँ जाऔं ?’ हत्यामा संलग्नहरूलाई जोगाउन केही नेता नै लागिपरेको उनले बताए ।

फौजदारी न्याय प्रणालीमा एउटा भनाइ छ– ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनुसरह हो । सोती घटनाका मृतकका परिवारले आफूहरूका लागि न्याय मर्दै गएको महसुस गरेका छन् । ‘यो देशमा गरिप र पीडितलाई न्याय छैन हजुर । न्याय भएको भए त हाम्रा छोराहरूका हत्यारालाई जन्मकैद भइसक्दो हो,’ नवराजसँगै मारिएका गणेश बुढाका बुबा पदम भन्छन्, ‘सुरुमा पुलिसले केहीलाई पक्राउ गरे पनि धेरै जना अझै बाहिरै छन् । पक्राउ परेका पनि एक–एक गर्दै पैसा बुझाएर धरौटीमा छुट्दै छन् । हामीसँग पैसा छैन त न्याय पनि छैन ।’

कानुनले दण्डनीय बनाए जातीय विभेदका घटनामा कारबाही नहुने प्रवृत्तिकै कारण रुकुमको सोतीमा ६ युवाको हत्या भएको थियो । रुकुमजस्तो निकै कम मुद्दाको चाप हुने अदालतमा समेत दुई वर्ष पुगिसक्दा यो मुद्दा टुंगिएको छैन । तत्काल टुंगिने संकेत पनि छैन ।

छोरा नवराज मारिएको स्थान देखाउँदै बुवा मुनलाल । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

हत्याकाण्डमा संलग्न आरोपमा सोतीका ३४ जनामाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । तीमध्ये २३ जना थुनामा छन् । जिल्ला अदालतले गरेको पुर्पक्ष थुनासम्बन्धी निर्णयलाई उच्च अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतले समेत जाँचेर सुरुमा पक्राउ परेकामध्ये ११ जनालाई तारिखमा छाडेका छन् । चौरजहारी नगरपालिका–८ का तत्कालीन अध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लका साथै डिल्ली मल्ल ठकुरी, प्रेमबहादुर ठकुरी, सन्तोष मल्ल, मोहन पुन मगर, मानबहादुर मल्ल, टोपबहादुर मल्ल, तिलक चन्द, इर्दबहादुर ठकुरी, लिपेन्द्रकुमार मल्ल, हर्कबहादुर मल्ल र विनोद मल्ल थुनामा छन् ।

सविन पुन, नेत्रबहादुर मल्ल, रेशमबहादुर मल्ल, धनाराज राना, नवीनकुमार घर्ती मगर, विराज पुन मगर, भीमबहादुर पुन, रमित पुन मगर र विष्णु मल्ललाई पनि थुनामा राखिएको छ । नवराजकी प्रेमिकाका बुबा ‘५४ रुकुम पश्चिम (३६) १’ (परिवर्तित नाम) र दाइ ‘५४ रुकुम पश्चिम (३६) ३’ पनि थुनामै छन् ।

नवराजकी प्रेमिकाकी आमा ‘५४ रुकुम पश्चिम (३६) २’ लाई जिल्ला अदालतले एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेकामा उच्च र सर्वोच्चले पनि सदर गरेका छन् । दीपेन्द्र चन्द, तुलबहादुर मल्ल र इन्द्रबहादुर मल्ल पनि जिल्ला अदालतबाटै साधारण तारिखमा छुटेका छन् । नवराजकी प्रेमिका र उनका भाइलाई नाबालिग भन्दै जिल्ला अदालतले बाल सुधार गृहमा पठाएको थियो, पछि उच्च अदालत सुर्खेतले अभिभावकको जिम्मामा छाड्न आदेश दियो ।

नवराजले जितेका मेडल देखाउँदै बुवा मुनलाल । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

घटनालगत्तै फरार रहेर पछि हाजिर हुन आइपुगेका तुलाराम घर्ती, डिल्ली घर्ती, लोकेन्द्र घर्ती, सौरभ पुन र भीमबहादुर बुढालाई जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएकामा उच्च अदालतका न्यायाधीशबीच थुनामा राख्ने, धरौटी माग्ने वा तारिखमा छाड्ने भन्नेमा राय बाझिएको थियो । पछि सर्वोच्चले पाँचै जनालाई तारिखमा छाड्न आदेश दियो । यसरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कि तारिखमा भन्ने विवादले नै लामो समय लियो । जिल्ला अदालतमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी परीक्षण गर्नेजस्तो मुद्दाका सुरुवाती चरणका कामसमेत सकिएका छैनन् ।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिने पाँच चिकित्सकमध्ये दुई जनाको मात्रै बकपत्र भएको छ । किटानी जाहेरी दिने गणेशका बुबा पदम र घटना विवरण कागज गर्ने अन्य केही सरकारी साक्षीलाई अदालत उपस्थित गराएर बकपत्र गराइएको छैन । प्रहरी प्रतिवेदकहरू, कल डिटेल रेकर्ड विश्लेषक प्रहरीहरू पनि अझै अदालत उपस्थित भएका छैनन् । यसरी जिल्ला अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछिका थुप्रै प्रक्रिया अझै बाँकी छन् । मुद्दाको चाप अत्यन्त कम हुने रुकुमजस्तो जिल्ला अदालतमा दुई वर्ष बितिसक्दा पनि मुद्दा पूर्ण सुनुवाइको चरणमा पुगेको छैन । दलितजस्ता सीमान्तकृत समुदायले न्याय पाउन कति कठिन छ भन्ने यो घटनाले देखाउँछ ।

घटनाको १६ दिनपछि २०७७ जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभाले सांसद देवेन्द्र पौडेल (हाल शिक्षामन्त्री) को नेतृत्वमा ९ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले असार ३० मा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाए पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र गृह मन्त्रालयले पनि सोती हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरेका थिए । दुवै निकायले विज्ञप्तिमार्फत केही तथ्य सार्वजनिक गरे तर प्रतिवेदन गुपचुप नै छ ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवाली दलित समुदायमाथि भएका शृंखलाबद्ध ज्यादतीमा सार्वजनिक रोष प्रकट भएपछि अध्ययन समिति बनाउने तर प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक नगर्ने अभ्यास देखिएको बताउँछन् । ‘काभ्रेका अजित मिजारको हत्यामा दलजित श्रीपाइलीको नेतृत्वमा मन्त्रीस्तरीय समिति बनाइयो, प्रतिवेदन आएन । २०६८ सालमा विनोद पहाडीको नेतृत्वमा तत्कालीन समयमा दलित समुदायमाथि भएका १२ वटा ज्यादतीपूर्ण घटनाको अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो, त्यसको पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन,’ उनले भने, ‘सोती घटनाबारे पनि संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । मैले आन्तरिक सूत्रमार्फत के थाहा पाएको छु भने– उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कोभिड संक्रमणको समयमा नवराजहरू रुकुम नगएको भए र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न सकेको भए घटना हुँदैनथ्यो भनिएको छ । यसले जातीय विभेद गर्नेको भन्दा ज्यान गुमाउन पुगेका पीडितलाई नै दोषी देखाएको छ ।’

२०७७ जेठ १० मा मारिएका जाजरकोटका नवराज विक । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र प्राध्यापन गर्ने सन्तोष परियार रुकुम हत्याकाण्डमा न्याय पाउने पीडित परिवारको न्यूनतम मानवअधिकारको पनि राज्यका निकायहरूले खिल्ली उडाइरहेको बताउँछन् । ‘के भएको थियो भन्ने कुरा प्रस्ट छ । तर, समयमा न्याय छैन । यसले हाम्रो समाज मात्र होइन, प्रहरी–सरकारी वकिल–अदालतलगायत निकाय कति जातिवादी छन् भन्ने प्रस्ट पारेको छ,’ बृहत् नागरिक आन्दोलनसँग पनि आबद्ध उनले भने, ‘दलित भएकै कारण नवराज विक र उनलाई सहयोग गर्ने दुई जना गैरदलित साथी मारिए । अहिले फेरि दलित भएकै कारण न्याय दिन राज्यका निकायले तत्परता देखाएका छैनन् । यसले उनीहरू दलितप्रति कतिसम्म विभेदकारी र हिंस्रक छन् भन्ने प्रमाणित गरेको छ । न्यायमा भइरहेको यो ढिलाइले पीडित परिवारप्रति थप हिंसा भइरहेको छ ।’

नेपाली समाजमा ऐतिहासिक रूपमै दलित समुदायमाथिको उत्पीडन जारी छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अवसरबाट वञ्चित पारिएको यो समुदायमाथि विभेद अहिले रोकिएको छैन । त्यसमाथि आफैं क्षेत्रीय सीमान्तकरणमा परेको कर्णाली प्रदेशमा दलितमाथिको दमन अझ बढी देखिन्छ । देशैभर कम रहेको दलितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदेशमा पनि निराशाजनक छ । देशभरको जनसंख्यामा करिब १४ प्रतिशत रहेका दलित कर्णाली प्रदेशको जनसंख्याको २३ प्रतिशतभन्दा बढी छन् । तर, ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा जम्मा पाँच जना सांसद (समानुपातिकबाट तीन महिला र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट दुई पुरुष) छन् । जनसंख्याको अनुपातमा न्यूनतम ९ जना दलितको प्रतिनिधित्व आवश्यक पर्थ्यो ।

‘शोकले बिस्तारै मर्दै छौं हजुर’

२१ वर्षका नवराज भलिबल, ज्याभ्लिन थ्रो, कबड्डीमा अब्बल थिए । राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगितामा भाग लिन गएका बखत उनी चौरजहारी–८ सोतीगाउँकी कथित माथिल्लो जातकी किशोरीसँग नजिकिए । अभिभावकले सम्बन्धबारे थाहा पाएपछि आफूलाई अरूसँगै विवाह गरिदिन लागेको भन्दै किशोरीले २०७७ जेठ १० मा लिन बोलाइन् । नवराज आफ्ना साथीहरूसहित भेरी नदी तरेर पारिपट्टि किशोरीको गाउँ पुगे । प्रेम विवाह गर्ने योजनासहित गएका उनी त्यसपछि कहिल्यै फर्किएनन् । कथित माथिल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम गरेको ‘अपराध’ मा सोतीका बासिन्दाले योजनाबद्ध रूपमा गरेको आक्रमणमा मारिए ।

२०७७ जेठ १० मा मारिएका लोकेन्द्र सुनारकी बहिनी पुनम र फुपु बिमला । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

नवराजसँगै गएका २० वर्षीय टीकाराम नेपाली, १९ वर्षीय गणेश बुढा, १८ वर्षीय लोकेन्द्र सुनार, २० वर्षीय सञ्जु विक र १७ वर्षीय गोविन्द शाही पनि मारिए । उनीहरूलाई गाउँलेले घेरा हालेर लखेटी–लखेटी घरेलु हतियारले प्रहार गरेका थिए । मृतक र घाइतेलाई हातखुट्टा बाँधेर भेरी नदीमा बगाइएको थियो । उनीहरूमध्ये नवराजको शव त्यसै दिन राति घटनास्थलभन्दा दुई किलोमिटर टाढा भेटियो । सबैभन्दा अन्तिममा जेठ २० मा गोविन्दको शव घटनास्थलभन्दा २२ किलोमिटर तल भेरी किनारमा फेला पर्‍यो ।

गोविन्दका अगाडिपट्टिका तलमाथिकै दाँतहरू थिएनन् भने ओठ, चिउँडो र नाकमा छुने गरी ठाडो गरी काटिएको गहिरो घाउ थियो । गोविन्दको घर भेरी किनारकै मटेलामा पर्छ । बर्खामा भेरी उर्लेर आउँदा होस् वा हिउँदमा शान्त भएर बगिरहँदा, घरमुनिकै भेरी नदी हेर्दा उनकी आमा भिमुकुमारीलाई छोरो बग्दै गएको दृश्यको सम्झनाले तर्साउँछ । ‘छोरा बग्दै गरेको जस्तो देख्छु, तर्सिन्छु । यो नदीसमेत हेर्न मन लाग्दैन, तर घर यहीं छ । भागेर कहाँ पो जानू ?’ उनले भनिन् ।

शव भेटिएका बखत लिएका छोरा गोविन्दका तस्बिर देखाउँदै आमा भिमुकुमारी । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

नवराजलाई साथ दिन पुगेका १८ जनामध्ये १२ जना घाइते अवस्थामा जीवितै भेटिएका थिए । घटना भएको १० दिन पुगिसक्दा पनि गोविन्दको कुनै टुंगो थिएन । ‘साँझमा आमा भन्दै बोलाउँदै टुप्लुक्क आई पो हाल्छ कि भन्ने आस लाग्थ्यो । सात दिनसम्म पनि केही खबर नआएपछि हामी चौरजहारी गएर कि सास लेऊ कि लास देऊ भनेर धर्ना बस्यौं,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीले उल्टै हामीमाथि हवाई फायर गर्‍यो । अन्तिममा १० दिनपछि छोराको लास भेटियो ।’

२०७७ जेठ १० मा मारिएका सन्जुका ५ वर्षका छोरा साहिललाई काखमा लिएका उनका हजुरबुवा बलराम विक (मृतक सन्जुका बुवा) ।

नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त बलराम विश्वकर्मा छोरी विजयालाई जस्तै छोरा सन्जुलाई पनि नेपाली सेनामा भर्ना गराउन चाहन्थे । बाराको ज्वालादल गणमा खटिएकी दिदीको उदाहरण दिँदै उनी सन्जुलाई भन्थे, ‘अलि मिहिनेत गरेर एक्सरसाइज गर् । दिदीजस्तै आर्मीमा भइस् भने यहाँ तल्लो जातको भनेर कसैले हेप्न सक्दैन ।’ सन्जु हौसिन्थे । हरदिन कडा परिश्रम पनि गरिरहेका थिए । ‘कोरोना फैलिएपछि सरकारले लकडाउन गर्‍यो, लकडाउन सकिएपछि भर्ना खुल्नासाथ सहभागी गराउने गरी तयार बनाएको थिएँ,’ बलराम भन्छन्, ‘तर, हाम्रो परिवारको खुसी नै खोसिदिए ।’

२०७७ जेठ १० मा मारिएका सन्जुकी श्रीमती समिना (२१-वर्ष) र छोरा साहिल (५ वर्ष)। तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

उमेरले दौंतरी र सँगै घर भएका सन्जु नाताले नवराजको काका पर्थे । भतिजको प्रेमी विवाहमा सघाउन उनीसँगै चौरजहारी पुगेका सन्जु पनि जीवितै फर्किन पाएनन् । घटनाको पाँच दिनपछि जेठ १५ मा घटनास्थलभन्दा १२ किलोमिटर तल उनको शव भेटियो । ‘बुहारी सानैमा विधवा भइन्, नाति बाउ चिन्न नपाउँदै टुहुरो भयो,’ बलराम भन्छन् ।

२०७७ जेठ १० मा मारिएका गणेश बुढाका बुवा पदम । तस्बिर : हरिहरसिंह राठौर/कान्तिपुर

नवराजको भन्दा दुई घर तल भाडाको घरमा मजदुरी गर्ने बाबुआमासँगै बस्थे गणेश बुढा । छोराको शोकमा आफूहरू मर्नु न बाँच्नु भएको गणेशका बुबा पदम सुनाउँछन् । भन्छन्, ‘हाम्रा कलिला बच्चाहरूलाई समय नआउँदै मारिदिए । त्यसैको शोकमा हामी पनि बिस्तारै–बिस्तारै मर्दै छौं हजुर ।’ मारिएका ६ जनामध्ये सन्जु मात्र विवाहित थिए । २१ वर्षीया पत्नी समिनाले श्रीमान्का हत्यारालाई आजीवन कारावास भएको सुन्न पाए मनलाई शान्ति मिल्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘आजीवन कारावास होस् । मृत्युपछि मात्रै जेलबाट निस्कन पाऊन् ।’

जात व्यवस्थाविरुद्धको विद्रोह दिवस

हत्याकाण्डको दोस्रो वर्ष पुगेको सन्दर्भमा दलित समुदायमाथि जातीय आधारमा भइरहेका निरन्तरका ज्यादतीविरुद्ध मंगलबार घटनास्थल भेरी नदी किनारमा ‘जात व्यवस्थाविरुद्ध भेरी प्रतिरोध मार्च’ हुँदै छ । हत्यामा संलग्नलाई कारबाहीका लागि दबाब दिन जेठ १० लाई जात व्यवस्थाविरुद्धको विद्रोह दिवसका रूपमा मनाउन मंगलबार नै काठमाडौंको माइतीघरमा पनि प्रदर्शन हुँदै छ । प्रदर्शनमा सहभागी हुन नवराज, सन्जु, गणेश र लोकेन्द्रका आमा काठमाडौं गएका छन् ।

न्यायमा भइरहेको ढिलाइविरुद्ध यसरी संगठित रूपमा आवाज उठ्न थालेको छ । तर, मृतकका परिवार आफूहरूले न्याय नपाउँदा दलित समुदायमाथि पुनः ज्यादतीका घटना दोहोरिने हुन् कि भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् । नवराजका बुबा मुनलालले अहिले संलग्नलाई कारबाही नगर्ने हो भने दलितमाथिको थिचोमिचो र विभेद अझ बढ्ने भन्दै चिन्ता जनाए । ‘हिजो एक/दुई जनालाई मार्थे, उनीहरूलाई केही नहुँदा हाम्रा ६–६ जना छोरालाई एकै पटक मारे,’ उनले भने, ‘अब यिनीहरूलाई पनि त्यसै छाड्ने हो भने अर्को ठाउँमा १२ जना, अर्को ठाउँमा १८ जनालाई मार्न के बेर ?’

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०६:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्धनमा अचाक्ली कर : गरिखाने जनतामाथि अत्याचार

सम्पादकीय

अनावश्यक थोपरिएका करहरूमा कुनै पुनर्विचार नगरी सरकारले खालि एकोहोरो रूपमा एकपछि अर्को ‘कीर्तिमान’ राख्ने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको–बढायै छ । पेट्रोलमा मात्रै ११ महिनायता ७८ रुपैयाँ भाउ बढाइएको छ । पछिल्लो समय एक साताको अन्तरमै पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा दोहोर्‍याएर १०–१० रुपैयाँ थपिएको छ । पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १८०, डिजेल र मट्टीतेलको १६३ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डर २ सय बढाएर १८ सय रुपैयाँ पुर्‍याई सरकारले इन्धन मूल्यको नयाँ शिखर बनाएको छ ।

कोरोना महामारीको आर्थिक असरबाट उठ्न खोज्दै गरेका नागरिकलाई सरकारले सहुलियत होइन, बजार भाउमा चौतर्फी असर पर्ने गरी इन्धनको महँगी उपहार दिएको छ । सरकारको यो पारा देख्दा लाग्छ— ऊ साधारणजनको सुखदुःखको साथी तथा सेवक हुँदै होइन, सिर्फ नाफाखोर व्यापारी हो; र त, जनतालाई पर्ने मर्काको कुनै सोचविचार नगरी ऊ केवल आफ्नो नाफा–घाटा हेर्छ, र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहानामा इन्धनको मूल्य बढाइरहन्छ ।

पहिले–पहिले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाउँदा सरकारले भारततर्फको महँगो बजारलाई एउटा कारण बताउँथ्यो≤ तस्करीबाट जोगिन मूल्य बढाइएको प्रस्टीकरण दिन्थ्यो । तस्करी रोक्न नसकेर मूल्य बढाउनुपरेको उक्त जवाफ आफैंमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति थियो । अहिले त भारतले कर (एक्साइज ड्युटी) कम गरेर इन्धन–मूल्य घटाएको भोलिपल्टै नेपालमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रतिलिटरमा १० रुपैयाँ बढाइएको हो । नेपालका सीमावर्ती भारतीय प्रान्तहरूमै इन्धनको भाउ यताभन्दा सस्तो भैसकेको छ । सोमबार पेट्रोल उत्तर प्रदेशमा ९६.५३ भारु (१५४.४४ रुपैयाँ) र बिहारमा १०७.२४ भारु (१७१.५८ रुपैयाँ) मा बिक्री भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ भारतलाई चाहिँ नबढेको होइन, तर जनताप्रतिको उत्तरदायित्व महसुस गरी त्यहाँको सरकारले कर कम गरेपछि इन्धनको मूल्य घटेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार उकालो लागेपछि भारत सरकारले कर कटौती गर्दै शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल ७ रुपैयाँले सस्तो बनाएको अनि ग्यासमा पनि प्रतिसिलिन्डिर २ सय रुपैयाँ छुट दिएको हो । उसै पनि भारतको तुलनामा खाद्यान्न लगायतका सबै अत्यावश्यकीय वस्तुहरू महँगो रहेको नेपालमा भने उल्टो भाउ बढाइनु सरासर नामुनासिब छ ।

गत वर्ष असार अन्तिमतिर पेट्रोल प्रतिलिटर १०२, डिजेल र मट्टीतेल ८८, ग्यास प्रतिसिलिन्डर १ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँमा पाइन्थ्यो । यसबीचमा जनताको जीवनस्तर सुधार्न तथा आयआर्जन वृद्धि गर्न सिन्कोसम्म नभाँचेको सरकारले निस्फिक्री बढिरहेको बजार–महँगी रोक्न पनि कुनै पहल गरेको छैन, उल्टो इन्धन करमा पुनर्विचार नगरी ह्वात्त–ह्वात्त भाउ मात्र बढाएर उक्त महँगीको आगोमा घिउ थपिरहेको छ । यसरी महँगीलाई आकाश छुवाउन सरकारले नै मार्गप्रशस्त गरिदिनु जनताप्रति गैरजिम्मेवारीको चरम नमुना हो, सरकारी गाडीमा चढ्ने तथा राज्यसुविधा भोगविलास गर्नेहरूले गरिखाने साधारणजनप्रति प्रदर्शन गरेको हदैसम्मको असंवेदनशीलताको द्योतक हो । केही समय मौन रहेर स्थानीय चुनाव सकिएलगत्तै ठूलो मात्रामा दुई पटक गरिएको यो मूल्यवृद्धिले देखाउँछ— सरकारका लागि जनता फगत मतदाताबाहेक कोही होइनन्, र उनीहरूप्रति सरकारको कुनै उत्तरदायित्व छैन ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन्स (आईओसी) ले पठाएको नयाँ मूल्यसूची अनुसार इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेको नेपाल आयल निगमको भनाइ आफैंमा असत्य होइन तर सत्यको पाटो त्यति मात्र छैन । सरकारले उपयोगमा नआएका करहरू हटाउन तथा कम गर्न कुनै कदम नचालेकैले पनि इन्धन मूल्य यसरी अकासिएको हो । आईओसीबाट प्रतिलिटर १ सय १७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा प्रतिलिटर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, १ सय ३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनिएको डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर/शुल्क लाग्ने गरेको छ । त्यसमा ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक खर्च, बिमा खर्च, निगमको प्राविधिक नोक्सानी, बिक्रेता कमिसन जोडेर उपभोक्तामाथि थप भार थोपरिएको छ ।

भन्नै पर्दैन, इन्धन मूल्य बढेलगत्तै सार्वजनिक सवारीदेखि ढुवानी भाडासम्म बढ्छ, र उपभोग्य लगायतका सबै सामग्रीको मूल्य अकासिन्छ । यसबाट प्रताडित हुने भनेका उनै न्यून आय भएका दीनहीन नागरिकहरू हुन् । त्यसैले उनीहरूप्रति संवेदनशील भई सरकारले इन्धनमा लगाइएको अचाक्ली करमा पुनरवलोकन गर्नैपर्छ । पूर्वाधार कर लगायतमा लिइएको यस्तो शुल्कको ठूलो हिस्सा पूरापूर प्रयोजनविहीन रहेकाले कुरा सीधै छ— उपभोक्ताको ढाड अन्तर्राष्ट्रिय बजारले मात्र होइन, सरकारले सदुपयोग गर्नै नसकेको औचित्यहीन करले पनि उसै गरी सेकिरहेको छ ।

अहिले इन्धनमा भन्सार महसुल, प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा पूर्वाधार कर, सडक मर्मत–सम्भार शुल्क, प्रदूषण शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, मूल्य स्थिरीकरण कोष लगायतका शीर्षकमा शुल्क उठाइन्छ । यीमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि करले राज्य सञ्चालन र केही विकास–निर्माण कार्यमा सघाउ पुगे पनि अन्य शीर्षकका करहरू सदुपयोगविहीन छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाका नाममा उठाइएको करिब पौने खर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा त्यसै थन्किएर बसेको छ≤ न परियोजना बन्ने टुंगो छ, न यसबाट अरू पूर्वाधारको विकास भएको छ । सडक मर्मत र प्रदूषण नियन्त्रणको हविगत पनि उस्तै छ । सरकारले यस्तो प्रयोजनविहीन कर लिनु भनेको जनतामाथिको चरम दोहनबाहेक अर्थोक केही होइन । अतः सरकारले उपयोगमा आउन नसकेको अनुचित कर खारेजै गरेर महँगीपीडित जनतालाई राहत दिनुपर्छ । आगामी साता संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकार यसबारे जनताप्रति जिम्मेवार हुनैपर्छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७९ ०६:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×