आउँदा बस, फर्किंदा बेवास्ता- समाचार - कान्तिपुर समाचार

आउँदा बस, फर्किंदा बेवास्ता

मतदान गर्न भारतबाट आएकाहरु मजदुरीका लागि धमाधम उतै फर्कंदै छन्
अर्जुन शाह, भवानी भट्ट

बाजुरा र कञ्चनपुर — भारतका विभिन्न ठाउँबाट मतदान गर्न घर आएकाहरू स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगत्तै फर्किन थालेका छन् । कैलालीको त्रिनगर र कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका भएर उनीहरू भारतका विभिन्न सहर फर्किरहेका हुन् ।

बाजुराका विभिन्न पालिकामा वडाध्यक्षदेखि प्रमुख पदका उम्मेदवार र दलहरूले निर्वाचनअघि भारतका विभिन्न ठाउँमा मजदुरी गर्दै आएका आफूलाई भोट दिन सक्ने धेरैजसो मतदातालाई गाउँ बोलाएका थिए । उनीहरूलाई धनगढी र महेन्द्रनगरदेखि बाजुरा ल्याउन बस र जिपको व्यवस्था पनि गरिदिएका थिए । तर, फर्किने बेला भने सोधपुछ नै नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘आउने बेला महेन्द्रनगरमा बस तयार थियो । बाजुरासम्म त्यही बसमा आयौं,’ बाजुरा बाह्रबिसका रनवीर लोहारले भने, ‘भोट हालिसकेपछि हालखबर सोधपुछ गर्न पनि कोही आएनन् । एक साताको छुट्टी मिलाएर आएको हुँ, भोलि फर्किंदै छु ।’ भोट हाल्नकै लागि बाजुराका हरेक गाउँमा २०/३० जना फर्किएका थिए । तीमध्ये धेरैजसो भारतमै मजदुरी गर्नेहरू थिए ।

मतदानका लागि भारतबाट घर फर्किएका बझाङ बित्थडचिरका जयबहादुर धामी पनि शनिबार फर्किने क्रममा कञ्चनपुरको गड्डाचौकी सीमानाकामा भेटिए । दिल्लीमा चौकीदारी गर्ने उनी मतदानको दिनभन्दा एक साताअघि घर आएका थिए । घरमा खेतीपातीको कामसँगै मतदान गरेर पुनः फर्केका हुन् । भारतबाट फर्केकाहरूमा धेरैजसो दलित समुदायका मतदाता छन् । पार्टी तथा उम्मेदवारले बाहिर भएकालाई चुनावका बेला खर्च तथा यातायात व्यवस्थापन गरेर गाउँ ल्याउने विगतदेखिकै चलन हो । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि चुनाव जित्न उम्मेदवारहरूले भारतबाट ल्याउन सकिनेहरूको हिसाब राखेर खटनपटन गरेका थिए ।

‘पहिलाको चुनावमा भोट हाल्न आउनु पर्‍यो भनेर कर गर्नेहरूको कुरा काट्न नसकेर आएको थिएँ । यसपालि पनि आएँ,’ बाह्रबिसका लालबहादुर विकले भने, ‘नेताहरूले यही ठाउँमा गरिखाने वातावरण बनाएको भए त गाउँघर र परिवार छाडेर परदेश जाने रहर कहाँ थियो र ?’ जसले जिते पनि आफूहरूले भारत धाउने दिनको अन्त्य नहुने भन्दै उनले खिन्नता व्यक्त गरे । बेरोजगारी तथा गरिबीले गाँजिएको यस जिल्लाका धेरैजसो स्थानीयको रोजीरोटी जोर्ने थलो भारतका विभिन्न सहर हुन् । बेरोजगार पुरुष मौसमी र लामो समयका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा चौकीदारीलगायत मजदुरी गर्ने गर्छन् ।

बैतडीका लालबहादुर विष्ट पनि शनिबार मतदान गरेर फर्कने क्रममा गड्डाचौकी नाकामा भेटिए । भारत उत्तराखण्डको अल्मोडामा काम गर्ने उनी हालै गाउँ आएका थिए । निर्वाचन पनि मुखैमा आएकाले उनलाई गाउँकै उम्मेदवारहरूले फर्किन दिएनन् । ‘गाउँकै दाइ–भाइले मतदान गरेर जानुपर्छ भनेपछि रोकिए,’ विष्टले भने, ‘मतदान गरेर अब काममा लागे ।’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५ सालमा गरेको एक अध्ययनअनुसार यहाँका नौ जिल्लाबाट रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न ठाउँमा ६ महिनाभन्दा बढी समयका लागि जानेको संख्या प्रत्येक वर्ष २ लाख ६ हजार छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएपछि मतदानका लागि घर आएकाहरू पुनः काममा फर्किन थालेका छन् । उनीहरूमध्ये कतिपय खेतीपाती र नयाँ वर्ष बिसु मनाउन घर आएका थिए भने कतिपय उम्मेदवारको करकापमा घर फर्केका थिए । निर्वाचनपछि धेरै पालिकाको नतिजा सार्वजनिक भएर नयाँ जनप्रतिनिधिले शपथ लिइरहेका छन् । तर, मतदानका लागि भारतबाट बोलाएकाहरू फेरि कामको खोजीमा भारत पस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०६:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमा गरेको १ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट माग

धेरै नागरिक बिमाको दायरामा आउने र उनीहरुको आर्थिक सुरक्षा हुने दाबी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नागरिकलाई जीवन बिमा गरेको रकममध्ये वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गर्न नियामक निकाय बिमा समितिले सरकारसमक्ष माग गरेको छ । आयकरमा दिइँदै आएको छुटको सीमा बढाउँदा जतिसक्दो धेरै नागरिक बिमाको दायरामा आउने भएकाले उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा हुने र बिमाको दायरा पनि विस्तार हुने समितिले दाबी छ । 

समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा बिमा क्षेत्रको सुधारका लागि १२ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । ‘हाल सरकारले प्रत्येक वर्ष २५ हजार रुपैयाँसम्म जीवन बिमा गर्ने नागरिकको आयकरबापत बुझाउनुपर्ने रकममा कर छुट गर्ने व्यवस्था गरेकामा बिमा सेवाको पहुँच अभिवृद्घिका लागि सो रकममा वृद्घि गरी १ लाख रुपैयाँ कायम गर्ने,’ समितिले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको सुझावमा भनिएको छ । यस्तो व्यवस्थाले बिमाको दायरा वृद्धि हुनुका साथै बचत प्रोत्साहन हुने समितिको भनाइ छ ।

रोजगारीका लागि भारत जाने नेपालीका लागि पनि अनिवार्य जीवन बिमा गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न समितिले सुझाएको छ । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र अनिवार्य रूपमा वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । रोजगारीका लागि भारत जाने श्रमिकका लागि समेत अनिवार्य जीवन बिमाको व्यवस्था गर्न माग समितिले भनेको हो । हाल लाखौंको संख्यामा नेपाली रोजगारीका लागि भारतमा छन् । तर, उनीहरूको बिमा छैन । उनीहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउन पनि अनिवार्य बिमाको नीति ल्याउनुपर्ने समितिको दाबी छ ।

विपन्न एवं न्यून आयस्तर भएका जनताको आर्थिक सुरक्षण तथा बचत अभिवृद्घि गरी बिमाको पहुँच विस्तार गर्न लघु बिमामा समेत कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा जस्तै नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न समितिले सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यससँगै केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले प्रदान गर्दै आएको कृषि तथा पशुपन्छी र जडीबुटी बिमा तथा खाद्यान्न भण्डारण गृहको अनुदानलाई निरन्तरता दिने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

लघु बिमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्ने र अनुदानसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरी अनुदान प्रणालीलाई दिगो र सर्वसुलभ बनाई लघुबिमामा अनुदान दिने र भ्याट छुट दिन पनि सरकारले सुझाएको छ । ‘बिमा सेवाको विस्तार गरी न्यून आय भएका वर्गलगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पुर्‍याउन उपयुक्त संयन्त्रको विकास गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘न्यून आय भएका वर्गलगायत सम्पूर्ण नागरिक एवं क्षेत्रमा बिमाको पहुँच पुर्‍याउन लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने ।’

बिमाको नियमन कार्यलाई प्रदेशस्तरसम्म विकेन्द्रित गरी बिमा सेवाको विस्तारका साथै प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बाँकी प्रदेशहरूमा बिमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने पनि समितिको योजना छ । ‘सबै क्षेत्रमा बिमाको पहुँच बढाउन, बिमा क्षेत्रको गुणस्तर कायम गर्न तथा विद्यमान विविध समस्या तथा चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा बिमा क्षेत्रको योगदान अभिवृद्घि गर्न राष्ट्रिय बिमा नीति तयार गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘यसका लागि राष्ट्रिय बिमा नीति स्वीकृत गरी लागू गर्ने ।’

सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकको अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिमविरुद्घ सुरक्षण प्रदान गर्न अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि समितिले सझाएको छ । ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको स्वामित्व रहेका सम्पूर्ण भौतिक सरचनाहरूको बिमा गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘नागरिकको निजी तथा भौतिक सम्पत्तिको महाविपत्ति बिमा गर्न तीनै तहको सरकारले प्रदान गर्ने सेवामा बिमालाई आबद्ध गर्ने । सरकारबाट दिने राहत, अनुदान र आर्थिक सहायतालाई बिमासँग आबद्ध गरी जोखिम हस्तान्तरण गर्ने ।’ उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको समेत अनिवार्य बिमा गर्न पनि समितिले सुझाएको छ ।

बिमा विषयको अध्ययन अध्यापनका लागि बिमा प्रतिष्ठन स्थापना गर्ने, इन्स्योरेन्स तथा महाविपत्ति बन्ड जारी गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नेलगायत सुझाव पनि समितिको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०६:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×