न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्याकंन हुनुपर्छ : कानुनमन्त्री शर्मा 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएनले कानुन दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजना गरेको 'विधिको शासन र यसका चुनौती' विषयक गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले न्यायाधीशहरूको कार्यशैलीलाई राज्यले मूल्यांकन (अडिट) गर्नुपर्ने बताएका हुन् । राज्यले गरेको मूल्यांकनको आधारमा न्यायाधीशको भविष्य निर्धारण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘जरुरी के हो भने न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन (पर्फर्मेन्स अडिट) हुनुपर्छ । नियुक्ति गर्दा मात्र होइन, उनीहरू कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने कार्यसम्पादन राज्यबाट मान्यताप्राप्त एजेन्सी भनेको न्याय परिषद् नै हो उसले मूल्यांकन गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'मूल्यांकनको आधारमा ऊ रहने, नरहने, अगाडि बढ्ने, पछाडि हट्ने यो सबै कुरा त्यहीँबाट निर्धारण गर्नुपर्छ ।'

न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कमजोरी पर्न नहुने र दलीय प्रभाव पर्न नहुने पनि मन्त्री शर्माले बताए । 'यसमा कमजोरी गर्नु हुँदैन । यसमा कुनै दलीय प्रभाव पर्नु हुँदैन । यहाँहरूलाई थाहा छ, मलाई त्यो सजिलो पनि छ । त्यस्तो कुनै प्रभाव मलाई पर्नेवाला छैन,' उनले थपे, 'त्यो भइसकेपछि मलाई लाग्छ सम्माननीयज्यूलाई र माननीय न्यायपरिषद्का सदस्यहरूलाई अरु प्रभाव पर्दैन । आउने कानुनमन्त्री मार्फत् हो ।'

सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारका लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उनले कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट न्यायपालिकामा सुधारका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिबद्ध रहेको बताए । 'सिंगो नेपाल सरकार न्यायपालिकामा गर्नुपर्ने सुधारको लागि प्रतिबद्ध छ । भ्रष्टाचाररहित न्यायपालिका बनाउने कुरामा सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिकाको लागि नेपाल सरकार तयार रहेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्री शर्माले अब कानून व्यवसायको प्रमाणपत्र बोकेको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति नगरिने पनि बताए । उनले अदालतले बेञ्चको समय बढाउने हो भने सरकार अतिरिक्त स्रोत व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको पनि जानकारी दिए ।

• खल्तीबाट नाम निकालेर न्यायाधीश नियुक्त हुँदैन : कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की