कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रधानमन्त्रीको भरतपुर बास

कांग्रेसका पुराना नेता पौडेलको उम्मेदवारीले उत्पन्न संकटको मोचन गर्दै माओवादी अध्यक्ष दाहालपुत्री रेनुको पक्षमा माहोल बनाउन देउवाको दौडधुप

काठमाडौँ — माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेनु दाहाललाई मेयरमा ‘जसरी पनि’ जिताउने उद्देश्यले स्वयम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भरतपुर पुगेका छन् । बागी उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेललाई निस्क्रिय बनाउने र सिंगो कांग्रेसलाई गठबन्धनको पक्षमा उतार्न देउवा बास नै बस्ने गरी बुधबार साँझ भरतपुर पुगेका हुन् । बिहीबार संयुक्त सभालाई सम्बोधन गरेर उनी मात्र फर्कनेछन् ।

प्रधानमन्त्रीको भरतपुर बास

कांग्रेसका पुराना नेता पौडेलले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि दाहालपुत्रीको चुनावी यात्रा जटिल बनेको छ । पौडेलको उम्मेदवारी नै फिर्ता गराउन देउवाले गृहमन्त्री खाँण र राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई भरतपुर पठाएका थिए । तर अन्तिम दिन पनि उम्मेदवारी फिर्ता नभएपछि वैशाख १७ मा दुवै मन्त्री फर्किएका थिए । त्यस्तै उम्मेदवारी निष्क्रिय बनाउन देउवाले नेता शंकर भण्डारीलाई पनि भरतपुर पठाएका थिए । तर पनि सार्थक परिणाम नआएपछि देउवा आफैंले भरतपुरमा आवासीय कार्यक्रम मिलाएका हुन् । विराटनगरबाट नेपाली सेनाको जहाज चढेर साँझ पौने ६ बजे भरतपुर विमानस्थल ओर्लेका उनी त्यहाँबाट निजी गाडीमा भरतपुरको सिराइचुली होटल गएका थिए । उक्त होटलमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको लगानी छ ।

कांग्रेसले सभापति देउवालाई प्रमुख वक्ता तोकेर देशका १० स्थानमा चुनावी सभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ, जसअन्तर्गत भरतपुरमा बिहीबार सभा राखिएको छ । उक्त सभालाई पाँचदलीय संयुक्त सभाका रूपमा रूपान्तरण गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायतले पनि सम्बोधन गर्नेछन् । तर देउवा अघिल्लो दिन नै भरतपुर आइपुग्नुको मुख्य उद्देश्य भने कांग्रेसको असन्तुष्टि मत्थर पार्नु र स्वतन्त्र उम्मेदवार पौडेलको उम्मेदवारी ‘निष्क्रिय’ पार्नु रहेको कांग्रेसका नेताहरू बताउँछन् । देउवानिकट एक नेताका अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिने समय सकिए पनि विज्ञप्तिमार्फत पौडेलका तर्फबाट रेनुलाई समर्थन गराउने अन्तिम प्रयास हुनेछ ।

कांग्रेसका चितवन सभापति राजेश्वर खनालले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पौडेललाई भेट्ने सम्भावना रहेको जानकारी दिए । ‘कार्यतालिकामा समावेश नभए पनि भेटघाट हुन सक्छ ।’ स्वतन्त्र उम्मेदवार पौडेलले प्रधानमन्त्री देउवा चितवन आउन लागेको थाहा पाए पनि भेटघाटबारे कुरा नभएको बताए । ‘म दिनभर प्रचारमा व्यस्त छु, प्रधानमन्त्रीजी आउने कुरा समाचारमा पढेको हुँ,’ उनले भने, ‘वार्ता या अरू केही विषय हो भने साथीहरूसँग सल्लाह गरेर जान सकिन्छ ।’

देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा कर्णबहादुर मल्ल समूहले बागी उम्मेदवारी दिएर गठबन्धनविरुद्ध अभियान चलाइरहेको छ । तर उनलाई गृहजिल्लाभन्दा भरतपुरको बढी चिन्ता देखिन्छ । चितवनमा रेनुले हार्दा सत्ता गठबन्धन कमजोर हुने र आगामी संसदीय निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी तालमेलको सम्भावना घट्ने देउवाको बुझाइ छ । त्यसैले उनले भरतपुरलाई चुनावी केन्द्रमा राखिएको उनीनिकटको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा होटल पुगेलगत्तै नेता–कार्यकर्ताको भीड लागेको थियो । पौडेलको पक्षमा खुलेर लागेका नेता–कार्यकर्ता भने त्यहाँ देखिएनन् । ‘बुधबार साँझ र बिहीबार बिहान स्थानीय नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाटको कार्यक्रम भएको छ, त्यसपछि चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ,’ चितवन सभापति खनालले भने, ‘यसले गठबन्धनको पक्षमा माहोल सिर्जना गर्न सघाउनेछ ।’

भरतपुरमा दाहालका पक्षमा माहोल बनाउन कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्वसमेत मिहिन ढंगले खटेको छ ।

सभापति देउवाको निर्देशनमा तीन दिनसम्म भरतपुर बसेका कांग्रेस नेता शंकर भण्डारी निर्वाचनका क्रममा भएका समस्या र कमजोरी पहिचान गरेर समाधानको प्रयास भएको बताउँछन् । ‘पार्टीले दिएको जिम्मेवारीअनुसार मैले यहाँ रहँदा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने, पार्टीभित्र र गठबन्धन दलबीच संयुक्त बैठक बसेर रणनीति बनाउने काम गरें,’ भन्छन्, ‘कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्ने वातावरण निर्माण गर्न कांग्रेसमा एकमत हुँदै गएको छ ।’

चितवन सभापति खनालले पौडेलको पक्षमा मतदान गर्ने सम्भावित नेता–कार्यकर्ताको सूची नै बनाएर तिनीहरूलाई फकाइरहेका छन् । ‘उहाँले असन्तुष्टलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर फकाउने र नमान्नेलाई कारबाहीको धम्की दिने काम गरिरहनुभएको छ,’ कांग्रेसका एक जिल्ला नेताले भने, ‘पार्टी केन्द्रको निर्देशनअनुसारै उहाँ गम्भीरतापूर्वक लागिरहनुभएको हो ।’

सभापति खनाल पाँचदलीय गठबन्धनको जिल्लास्तरीय निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक भए पनि उनको ध्यान सम्पूर्ण रूपमा भरतपुरमा केन्द्रित छ । भरतपुरका नगर सभापति चित्रसेन अधिकारी उपप्रमुखमा उम्मेदवार बनेका कारण कार्यवाहक सभापतिको हैसियतले नगरस्तरीय संयुक्त निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजक बुद्धिकान्त न्यौपाने छन् । तर भरतपुर महानगरमा माहोल निर्माण गर्ने अभियानको नेतृत्व जिल्ला सभापतिले गरिरहेका छन् ।

रेनु दाहालमाथिको जोखिम कम गर्न पाँचदलीय गठबन्धनले जिल्लामा वडासम्मै तालमेल गरेको छ । चितवनका ७ पालिकामा रहेका ९८ वडामध्ये केहीबाहेक सबैमा गठबन्धनबीच भागबन्डा मिलाइएको छ । कालिका नगरपालिका, रत्ननगर नगरपालिका, खैरहनी नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा कांग्रेसले उम्मेदवारी पाएका छन् । त्यस्तै भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकामा माओवादी केन्द्र र राप्ती नगरपालिकाको नेतृत्वको उम्मेदवारी एकीकृत समाजवादीले पाएका छन् । जिल्लाभर कांग्रेसले ५७, माओवादी केन्द्रले २८ र एकीकृत समाजवादीले ११ वडाको नेतृत्व लिएका छन् । बाँकी वडाको नेतृत्व कसले लिने भन्नेबारे अझै मिलाउने प्रयास भइरहेको माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक रामचन्द्र (आरसी) अधिकारीले बताए । भरतपुरका २९ वडामध्ये कांग्रेसले १९, माओवादी केन्द्रले ६ र एकीकृत समाजवादीले ४ मा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सभापति खनालले पछिल्लो समय गठबन्धनका पक्षमा माहोल सुदृढ हुँदै गएको दाबी गरे पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार पौडेलले आफ्नो अडान छाडेका छैनन् । उनको पक्षमा केही पुराना नेता खुलेर लागेका छन् । पूर्वजिल्ला सभापतिद्वय कृष्णलाल सापकोटा र टीकाराम न्यौपाने, पूर्वसांसद भीमबहादुर श्रेष्ठ, महासमिति सदस्य मीना खरेल र नेपाल तरुण दलका संस्थापक जिल्ला अध्यक्ष शम्भु अर्याल खुलेरै सक्रिय छन् । पौडेलको उम्मेदवारीको समर्थकसमेत रहेकी खरेलले चुनावी अभियानमा हिँड्दा व्यापक लहर बढेको र अब कसैले चाहेर वा अनुरोध गरेर फिर्ता हुने अवस्था सकिएको बताइन् ।

केन्द्रीय सदस्यद्वय दिनेश कोइराला र टेकप्रसाद गुरुङ गठबन्धनको चुनावी अभियानमा हिँडेका छैनन् । कोइराला काठमाडौंमा र गुरुङ भरतपुरमा छन् । भरतपुरमा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच अन्तिम समयमा तालमेल भएको थियो । उतिबेला प्रमुखमा मनोनयन दर्ता गराएका दिनेश कोइरालाको उम्मेदवारी केन्द्रबाटै फिर्ता गरिएको थियो । त्यसैले यस पटक कांग्रेसले महानगर प्रमुख पाउनुपर्ने दबाब चितवनका कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले गरेका थिए ।


प्रकाशित : वैशाख २२, २०७९ ०६:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?