युट्युबका बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारी चुनौती

इन्टरनेट र प्रसारणसम्बन्धी कानुन विज्ञहरूका अनुसार नियमावलीले गरेको यस्तो व्यवस्था आपत्तिजनक छ । ‘इन्टरनेटमार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रूपमा श्रव्य, दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’ लाई अनलाइन टेलिभिजन (इन्टरनेट टीभी) भनी नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले गरेको परिभाषामै थुप्रै समस्या छन् । जस्तो पनि व्याख्या गर्न सकिने यस्तो परिभाषा आफैंमा अस्पष्ट छ । यो परिभाषाले फेसबुक,

ट्वीटर, टिकटक, युट्युबजस्ता इन्टरनेट माध्यमका कैयौं प्लेटफर्ममध्ये क–कसलाई समेट्छ भन्ने यकिन छैन । ‘नियमित रूपमा कार्यक्रम प्रसारण गर्ने’ भन्ने वाक्यांश पनि स्पष्ट छैन । दिनको चारवटा भिडियो पोस्ट गर्नेलाई नियमित भन्ने कि साता, महिना वा वर्षको अन्तरमा एक/एक वटा भिडियो पोस्ट गर्नेलाई नियमित भन्ने ?

‘यस्तो अस्पष्टताले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई तजबिजी अधिकार दिन्छ, त्यस्तो अधिकार सधैं दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ,’ पत्रकार उज्ज्वल आचार्यले भने, ‘अहिले कतिपयले युट्युबमा खाना पकाउन सिकाउने भिडियो नियमित राखिरहेका छन्, कतिपयले गीत-संगीतमा आफ्नो रुचि र क्षमता देखाइरहेका छन् भने कतिपयले शैक्षिक सामग्री नियमित पोस्ट गरिरहेका छन् । ती सबै सामग्री राख्दा किन अनुमति लिन पर्‍यो ? सरकारले त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।’

नियमावलीमा अनलाइन टीभीको इजाजतपत्रका लागि पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले अनलाइन माध्यममा भिडियो सामग्री प्रसारण गर्दा शुल्क लिने व्यवस्था इन्टरनेटको मान्यताअनुकूल नभएको बताए । ‘प्रसारणका लागि सरकारले शुल्क लिने भनेको फ्रिक्वेन्सीका लागि मात्र हो किनकि फ्रिक्वेन्सी सार्वजनिक सम्पत्ति हो र त्यसको प्रयोग अधिकतम रूपमा जनहितमा होस् भन्ने उद्देश्य हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘अनलाइनमा भिडियो प्रसारण गर्दा शुल्क लिने भनेको के हो ? इन्टरनेट त सरकारको सम्पत्ति होइन । संसारको कुनै पनि सरकारको सम्पत्ति होइन । विज्ञापन र अन्य आम्दानीलाई नियमन गर्न खोजेको हो भने त्यसमा कर कानुन आकर्षित हुन्छ ।’

अधिवक्ता टंक अर्यालले सरकारले सीमित रहेको फ्रिक्वेन्सी र इन्टरनेटमा उपलब्ध ‘ओपन प्लेटफर्म’ लाई उही रूपमा बुझेको जस्तो देखिएको बताए । ‘कुनै पनि अनलाइन प्लेटफर्ममा कुनै संस्थाले समाचार सामग्री दिन्छु भन्छ भने उसले सम्पादकीय समूह राख्नुपर्‍यो र सामग्रीमा जवाफदेही बन्नुपर्‍यो, त्यो बेग्लै प्रसंग हो,’ उनले भने, ‘कुनै नागरिकले मलाई संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग अनलाइन प्लेटफर्ममा भिडियो माध्यमबाट गर्छु भन्छ भने त्यसमा किन आपत्ति ? दर्ता नगरी पाउँदैनस् भन्न मिल्दैन ।’

सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनका जानकारहरूले ऐनमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई सरकारले नियमावलीबाट ल्याएको भन्दै त्यसमा पनि त्रुटि रहेको औंल्याए । ‘ओली सरकारले ल्याउन प्रयास गरेको सूचना प्रविधि विधेयकबाट जुन जोखिम देखेर अहिलेका सत्तासीन दलहरूले विरोध गरेका थिए, अहिले उनीहरूले त्यही व्यवस्थालाई नियमावलीबाट घुसाएको देखिन्छ, यस्तो कानुन नियमावलीमा ल्याउन मिल्दैन, संसद्को सार्वभौमिकतालाई कार्यकारीले बाइपास गरेको छ,’ अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, ‘निर्वाचन नजिकिँदै गरेका बेला विपक्षी विचारलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याएको जस्तो देखिन्छ ।’

अर्का अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले नियमावलीको संशोधन अनलाइन माध्यमबाट प्रसारण हुने सामग्री वा प्रविधि केलाई नियमन गर्न ल्याइएको हो भन्ने स्पष्ट नभएको बताए । ‘इन्टरनेट प्लेटफर्म नियन्त्रण गर्न प्रसारणसम्बन्धी कानुनको नियमावली संशोधन गरिएको छ । आधारभूत रूपमै त्यसो गर्न पाइँदैन । ‘इन्टरनेटसम्बन्धी विषय त्यही कानुनबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रसारण ऐनले स्याटेलाइट, केबल वा अन्य सञ्चारमाध्यमद्वारा कुनै कार्यक्रम प्रसारण गर्न वा फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन प्रसारण प्रणालीको स्थापना गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संसद्ले बनाएको उक्त कानुनले नसमेटेको इन्टरनेट टीभीलाई सरकारले नियमावलीमार्फत थप गर्न मिल्दैन । यस्तो कानुनको व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्छ ।’ यसरी संसद्को अधिकारअन्तर्गत पर्ने कानुनको निर्माण सरकारले नियमावलीमार्फत गर्दा विधायिकी अधिकार कार्यपालिकाले तजबिजमा दुरुपयोग गर्ने जोखिम बढेको उनले बताए ।

पछिल्लो समय युट्युब च्यानलहरूमा बलात्कारको आरोपमा प्रहरी अनुसन्धानको सामना गरिरहेका कलाकार पल शाह र उनीमाथि बलात्कारको उजुरी दिएकी बालिकाका बारेमा हुँदै नभएका खबरको प्रसारण बढेको छ । अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गरेपछि पनि थुप्रै युट्युब च्यानलहरूले मनगढन्ते खबर प्रसारण गरेका थिए । कतिपयले यस्ता झूटा र कपोकल्पित सामग्रीको बिगबिगी बढेका बेला सरकारले नियमावली संशोधनमार्फत त्यसलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको रूपमा पनि बुझेका छन् तर विज्ञहरूले यसले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै प्रहार गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘यसका केही प्रावधान आपत्तिजनक छन्, अनलाइन टीभी भन्ने कुनै कुरा नै हुँदैन । हामीकहाँ इन्टरनेट प्रोटोकल टीभी (आईपीटीभी) पहिले नै कानुनको दायरमा छ । अनलाइन माध्यममा भिडियो अपलोड गर्न पनि लाखौं शुल्क तिरेर दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रावधान स्वीकार गर्न सकिन्न,’ अधिवक्ता अर्यालले भने ।

फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष दाहालले नियमावलीले इन्टरनेटमा नियमित अपलोड हुने सबै भिडियो सामग्रीलाई ‘अनलाइन टेलिभिजन’ मानेको बताए । ‘सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुनमा यो शब्दावली नै नौलो हो, आईपीटीभीसम्बन्धी कानुन रहेको बेला अनलाइन टीभी भन्नु इन्टरनेटको मान्यताअनुकूल हुँदैन,’ उनले भने । सरकारले नियमावली ल्याउनुपूर्व सरोकारवालासँग छलफल नै गरेन । गत शुक्रबार एकैपटक राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै आममानिसले यसबारे जानकारी पाए । सूचना विभागले तयार पारेको मस्यौदा सञ्चार र कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर त्यहाँबाट पास होउन्जेलसम्म गोप्य राखियो । ‘पूर्व परामर्श नहुने, एकैपटक राजपत्रमा छापिएर लागूभएपछि जनताले थाहा पाउने यस्तो छापामार शैली किन ?’ अधिवक्ता अर्याल प्रश्न गर्छन् ।

नियमावलीमा प्रदेश सरकारबाट इजाजतप्राप्त टेलिभिजनले राष्ट्रिय स्तरका वितरण प्रणालीमार्फत नेपालभित्र कार्यक्रम प्रसारण गर्नको लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अनलाइन टीभीसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक नियमावलीले ओभर द टप (ओटीटी), भिडियो अन डिमान्ड (भीओडी) जस्ता सेवाका लागि अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने र चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि राखिएको छ । विदेशमा उत्पादन भएका र फ्रेन्चाइज कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्दा पनि छुट्टै दर्ता र अतिरिक्त शुल्कको व्यवस्था गरिएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने खतरा : महासंघ
नेपाल पत्रकार महासंघले इन्टरनेट प्लेटफर्ममार्फत आफ्नो अभिव्यक्ति दिन चाहनेहरूलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गर्ने खतरा देखापरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘इन्टरनेट प्लेटफर्मको सदुपयोग गर्न नागरिकलाई प्रोत्साहन गर्ने, त्यसरी उपयोग गर्दा स्वनियमनका लागि प्रेरित गर्ने र इन्टरनेटमार्फत ज्ञान र जानकारी हासिल गर्न सहजीकरण गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्छ,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त विकृत सामग्रीलाई निरुत्साहित गर्दै स्वनियमन र आवश्यक परे सकारात्मक ढंगको नियमनका व्यवस्था गर्ने चाहना राख्नु स्वाभाविक र सकारात्मक हुँदाहुँदै पनि संशोधनमा उल्लेखित सो अस्पष्ट व्यवस्थाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरलाई सशंकित गराएको छ ।’

महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल नेतृत्वको टोलीले सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेटेर संशोधित नियमावलीबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । मन्त्री कार्कीले महासंघको टोलीसँग इन्टरनेट टेलिभिजनलगायत अस्पष्ट कुरालाई स्पष्ट पार्ने बताएका छन् । ‘हामीले धेरै सोचविचार गरेर, धेरै पक्षसँग छलफल गरेर नियमावली संशोधन गरेका छौं, यसले राम्रै गर्न खोजेको छ,’ मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो, ‘केही अस्पष्ट कुरालाई छलफल गरेर थप व्याख्या गरौंला ।’ पोखरेले महासंघलगायत सरोकारवालासँग सामान्य छलफल र समन्वय नगरी नियमावली संशोधन गरिनु गलत भएको बताए ।