नागरिकता विधेयकको संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार
काठमाडौँ — सरकारले संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अधिकारीसँग छलफल थालेका छन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सोमबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषय कसरी हल गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीयमामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतका अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलमा नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा चालु अधिवेशनमा नै लैजानुपर्ने विषय उठेको सहभागीले बताएका छन् । छलफलका सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाएर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने बताएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
नागरिकता विधेयकमा भएको छलफलबारे गृहमन्त्री खाँणका प्रेस संयोजक मधुसुधन भट्टराईले भने, ‘नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भइसकेको छ । विधेयकमा पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायत राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन परिरहेको छ भन्ने धारणा सहभागीले राख्नुभएको थियो ।’
छलफलमा गृहमन्त्री खाँणले नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको बताएको र त्यसका लागि सरकार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।
मन्त्री बडूले शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्नै नसकेमा संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने गरी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कांग्रेस सचेतक भुसालले संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद कर्णले नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भएको भन्दै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पहिला ऐन पारित गरेर पछि संशोधन गर्दै लैजाँदा उपयुक्त हुने बताए ।
महान्यायाधिवक्ता खातीले संविधानले नागरिकताका विषयमा प्रदत्त गरेको अधिकार नागरिकलाई दिन कानुन ‘अपडेट’ आवश्यक रहेको बताए । नागरिकता विधेयक सहमतिको दस्तावेजको रुपमा अगाडि बढायो भने उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।
विधेयकका विषयमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच छलफल आयोजना गरेर सहमति खोज्ने प्रयास गरिने भएको छ । गृहमन्त्री खाँणले पहिला सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने र त्यसपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद बिन्दा पाण्डेलगायतले आइतबार गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिपक्षको संसद्मा विरोध भए पनि एमसीसी सम्झौता पारित गरेजसरी भए पनि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।
नागरिकता विधेयकमाथि झन्डै २ वर्ष छलफल गरेर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । गत असारमा प्रतिवेदन पेस भए पनि त्यसपछि भने नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नागरिकता विधेयकका अधिकांश विषयमा राज्यव्यवस्था समितिमा सहमति जुटे पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएका विषयमा विवाद भएको थियो ।
दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।
प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७८ २१:४८
