नागरिकता विधेयकको संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नागरिकता विधेयकको संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारीमा सरकार

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संसदीय समितिबाट पारित भएको विधेयक संसद्मा अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नागरिकता संशोधन विधेयकलाई संसद्मा अगाडि बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अधिकारीसँग छलफल थालेका छन् ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सोमबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका विवादित विषय कसरी हल गर्ने भन्नेबारे छलफल गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीयमामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, कानुनसचिव उदयराज सापकोटालगायतका अधिकारीसँग छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा नागरिकता विधेयकलाई संसदीय प्रक्रियामा चालु अधिवेशनमा नै लैजानुपर्ने विषय उठेको सहभागीले बताएका छन् । छलफलका सहभागीहरूले विधेयकलाई सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुटाएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

नागरिकता विधेयकमा भएको छलफलबारे गृहमन्त्री खाँणका प्रेस संयोजक मधुसुधन भट्टराईले भने, ‘नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भइसकेको छ । विधेयकमा पारित नहुँदा धेरै नागरिक शिक्षा, रोजगारीलगायत राज्यबाट प्राप्त हुने अन्य सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन परिरहेको छ भन्ने धारणा सहभागीले राख्नुभएको थियो ।’

छलफलमा गृहमन्त्री खाँणले नागरिकले आफ्नो मुलुकको नागरिकता प्राप्त गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको बताएको र त्यसका लागि सरकार सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा विधेयक अगाडि बढाउने पक्षमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।

मन्त्री बडूले शीर्ष तहमा राजनीतिक सहमति जुटाएर विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्नै नसकेमा संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढाउने गरी संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सचेतक भुसालले संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी विधेयकलाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद कर्णले नागरिकता विधेयक अत्यावश्यक भएको भन्दै तत्काल पारित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पहिला ऐन पारित गरेर पछि संशोधन गर्दै लैजाँदा उपयुक्त हुने बताए ।

महान्यायाधिवक्ता खातीले संविधानले नागरिकताका विषयमा प्रदत्त गरेको अधिकार नागरिकलाई दिन कानुन ‘अपडेट’ आवश्यक रहेको बताए । नागरिकता विधेयक सहमतिको दस्तावेजको रुपमा अगाडि बढायो भने उपयुक्त हुने उनको भनाइ थियो ।

विधेयकका विषयमा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच छलफल आयोजना गरेर सहमति खोज्ने प्रयास गरिने भएको छ । गृहमन्त्री खाँणले पहिला सबै राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास गर्ने र त्यसपछि शीर्ष तहमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद बिन्दा पाण्डेलगायतले आइतबार गृहमन्त्री खाँणलाई भेटेर नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले प्रतिपक्षको संसद्मा विरोध भए पनि एमसीसी सम्झौता पारित गरेजसरी भए पनि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन् ।

नागरिकता विधेयकमाथि झन्डै २ वर्ष छलफल गरेर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । गत असारमा प्रतिवेदन पेस भए पनि त्यसपछि भने नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नागरिकता विधेयकका अधिकांश विषयमा राज्यव्यवस्था समितिमा सहमति जुटे पनि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएका विषयमा विवाद भएको थियो ।

दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नागरिकता अध्यादेश जारी गरेका थिए । उक्त अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७८ २१:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वैशाखमा शैक्षिक सत्र सकिँदै, किताब अझै आएन

ढुवानी ठेक्का लिएका व्यवसायीको लापरबाही र पुस्तकको रकम अन्यत्रै खर्चिंदा सधैं समस्या
कृष्णप्रसाद गौतम, राजबहादुर शाही

सुर्खेत,मुगु — हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–६ लिमीको जाङ र हल्जी गाउँमा दुई आधारभूत विद्यालय छन् । विद्यार्थी नै नभएपछि गत वर्ष तिलगाउँको आधारभूत विद्यालय बन्द भयो । दुई विद्यालयमा करिब एक सय विद्यार्थी छन् । जहाँ कहिल्यै विद्यार्थीलाई किताब पुग्दैन ।

सदरमुकाम सिमकोटबाट लिमी जान झन्डै ५ हजार मिटर उचाइका नारा र न्यालु लेक पार गर्नुपर्छ । भारी हिमपातका कारण झन्डै ६ महिना लिमी जाने बाटा बन्द हुन्छन् । भौगोलिक विकटताका कारण गर्मी सुरु भएपछि गाउँ जाने शिक्षकले सदरमुकामबाट लैजाने २/४ थान किताबकै भरमा दुई विद्यालयको पठनपाठन चलिरहेको छ ।

लिमीसहित नाम्खाका अधिकांश विद्यार्थीले अहिले पनि किताब पाएका छैनन् । गाउँपालिकाले पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न विद्यालयहरूलाई रकम निकासा गरे पनि अधिकांश विद्यालयले पुरानै किताब वितरण गरेर पठनपाठन गराइरहेका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर तामाङ (लामा) ले भौगोलिक विकटताका कारण विद्यार्थीहरू पाठ्यपुस्तकबिनै पढ्न बाध्य हुने गरेको बताए । ‘किताबकै लागि सदरमुकाम आउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘ढुवानीको जिम्मा लिएका पुस्तक व्यवसायीले एक त किताब ल्याउँदैनन्, ल्याए पनि पुग्ने गरी हुँदैन ।’ गाउँपालिकाको माथिल्लो भेगका केही विद्यालयका विद्यार्थीले पुरानै किताबले काम चलाइरहेका छन् ।

हुम्लाको नाम्खा मात्र होइन, माथिल्लो डोल्पाको शे–फोक्सुन्डो, छार्काताङसोङ र डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकामा पनि किताब नपुग्ने समस्या वर्षौंदेखि छ । ‘चामल त नियमित आउँदैन,’ डोल्पोबुद्ध–४ का पेम्बा लामाले भने, ‘किताब झन् कसरी नियमित आउनु ?’ उनले विद्यार्थीहरूले ३/४ वर्ष पुरानै किताबले काम चलाउने गरेको बताए । उनका अनुसार पाठ्यपुस्तक खरिदका लागि आएको रकम विद्यालयहरूले निजी स्रोतका शिक्षकको तलबमा प्रयोग गर्दा माथिल्लो डोल्पाका अधिकांश विद्यालयमा पुस्तक नपुगेको हो ।

यो वर्ष कर्णालीका हिमाली जिल्लामा भदौदेखि पठनपाठन सुरु भएको हो । बर्सेनि फागुनदेखि सुरु भई कात्तिकमा सकिने हिमाली जिल्लाको शैक्षिक क्यालेन्डर २ वर्षयता बिग्रिएको छ । भदौमा खुलेका विद्यालय दसैंतिहारका लागि झन्डै १ महिना बिदा भए भने कोरोना महामारीका कारण १ महिना पढाइ भएन । त्यसैले हिमाली जिल्लामा यो वर्ष २ महिना पनि पढाइ नभएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हुम्लाका प्रमुख तिलक भट्टराईले बताए । ‘कोरोना महामारीले पठनपाठनमा ठूलो असर पर्‍यो,’ उनले भने, ‘महामारीकै कारण सबै विद्यार्थीको हातहातमा किताब पनि पुग्न सकेको छैन ।’

मुगुको मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिकास्थित बुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि अझै वातावरण विज्ञान विषयको पुस्तक पाएका छैनन् । ‘शैक्षिक सत्र सकिन लाग्यो,’ विद्यार्थी नोर्बु तामाङले भने, ‘पुरानो पुस्तक पनि नभएपछि साथीसँग मागेर पढ्नुपरेको छ ।’ मुगुमकार्मारोङकै आवासीय विद्यालयका कक्षा ६ का सबै विद्यार्थीले पनि विज्ञान, सामाजिक, नेपालीलगायत विषयको किताब नपाएको प्रधानाध्यापक कुशल शाहीले बताए । ‘किताब नआएपछि पुराना किताब वितरण गरेका छौं,’

उनले भने, ‘यो वर्ष पनि विद्यार्थीले च्यातिएका किताब पढेरै वार्षिक परीक्षा दिने भए ।’ सोरु गाउँपालिकाको जनज्योति माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि पूरै किताब पाएका छैनन् ।

खत्याड गाउँपालिकास्थित सर्वोदय माध्यमिक विद्यालयकी कक्षा १० की छात्रा अनिता कार्कीले पुरानै च्यातिएका किताब पढेरै एसईईको तयारी गरिरहेको बताइन् । उनकी साथी सोविना कार्कीले पनि गत वर्ष आफ्नी दिदीले पढेका किताब पढिरहेको सुनाइन् । सदरमुकाम गमगढीस्थित महाकाली माविमा पनि कक्षा ३ देखि ५ सम्म केही विषयका पुस्तकको अभाव छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिनाअघि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याइसक्ने संघीय सरकारको नीति भए पनि हिमाली जिल्लामा सधैं बेवास्ता हुने गरेको नागरिक अगुवा रूपबहादुर मल्लले बताए । ‘विद्यार्थीले नयाँ कक्षामा जाँदा पनि पुरानै किताब पढ्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘योपल्ट झन् व्यापारीले कोरोना महामारीको निहुँ बनाएर किताबै ल्याएनन् ।’ यो वर्ष मुगुका सोरु, मुगुमकार्मारोङ र छायानाथरारामा पुस्तक ढुवानीको जिम्मा जयलक्ष्मी स्टेसनरीले लिएको थियो । मुगुका १ सय ४१ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये केही विद्यालयमा केही विषयका पुस्तक नपुगेको गुनासो आएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीले बताए ।

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरि ५ हजार ७ सय ७४ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा ६ लाख ५७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायका अनुसार यो वर्ष कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा झन्डै ४ लाख पाठ्यपुस्तक पठाइएको छ । समयमै पाठ्यपुस्तकको रकम निकासा नहुनु, ढुवानी ठेक्का लिएका व्यवसायीको लापरबाही, पुस्तकको रकम अन्यत्र खर्च गर्नुलगायत कारण दुर्गमका विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक पाउन नसकेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७८ २१:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×