नागरिकता विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट २२ महिनापछि संसदमा फर्कियो- समाचार - कान्तिपुर समाचार

नागरिकता विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट २२ महिनापछि संसदमा फर्कियो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकलाई झन्डै २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । 

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ को समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।

प्रतिनिधिसभाको २०७५ साल भदौ ४ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । बैठकको सोही निर्णय र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १०९ बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि भदौ ५ गते नै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले २२ महिनापछि नागरिकता विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरी प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समयसम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताइन् । 'प्रस्तुत विधेयकमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप सांसदहरूबाट राखिएका संशोधनहरूलाई समितिद्धारा गम्भीरतापूर्वक लिइ समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेका छौं । समितिको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा नै अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति भएको थियो,' उनले भनिन्, 'सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गरेपनि सहमतिमा पुग्न नसककिएकाले सहमति हुन नसकेको एक विषयमा समितिका केही सांसदहरूको फरक मतसहित लोकतान्त्रिक विधिबाट तथा अन्य सबै विषयहरू सर्वसम्मतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि प्रतिवेदन पारित भयो ।'

सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले, २०७५ चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो तर मुख्य विषय यथावत नै राखी उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते समितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । यो बीचमा उपसमितिको ९ वटा बैठक बसेका थिए । २०७६ भदौ २८ गतेको समितिको बैठकले टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्ने मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ तथा विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ का सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी सहमति जुटाउन ७ जना सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि २०७७ असार ७ गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक पास गरेको थियो ।

सभापति श्रेष्ठले नागरिकताको विषय राजनीतिक र संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्नेमा समिति सचेत रहेर विज्ञहरूसँग छलफल पनि गरेको बताइन् ।

'नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आफैमा संवेदनशील र राजनीतिक विषय भएको कारण कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुन नपरोस् तथा गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समितिले निरन्तर प्रयास गरेको थियो,' सभापति श्रेष्ठले भनिन्, 'नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले समितिले विधेयक प्राप्त भएदेखि नै नागरिकतासँग सम्बन्धित विज्ञ, कानूनविद् एवं विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिएको थियो ।'

१४ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा २३ वटा दर्ता समूहका ५४ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २०७५ अशोज १९ गते देखि २०७७ असार ७ गतेसम्म समितिले ३४ वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

यसैबीच नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाए पनि मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरूले यस प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सो व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामाथि अब प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थायी कमिटी बैठकको पूर्वसन्ध्यामा ओली–दाहाल भेट

दुवै पक्ष दवावको रणनीतिमा, एमसीसी विवाद जहाँको त्यहीँ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बुधबार बस्ने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकको एजेण्डाबारे छलफल गर्न नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले मंगलबार बालुवाटारमा झन्डै चार घण्टा छलफल गरेका छन् । तर, दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि बैठकका एजेण्ड के–के तय भन्नेबारे औपचारिक रुपमा जानकारी नआइसकेको वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बताए । 

एजेन्डाबारे औपचारिक जानकारी नगराइए पनि कमिटी बैठक बस्ने निश्चित भएको नेता खनालले बताए । विगतमा दुईपटक तय भइसकेको स्थायी कमिटी बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएकाले अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने आंशका स्थायी कमिटीका सदस्यहरुमा थियो ।

यसअघि वैशाख २५ मा तय भएको बैठकमा दुवै पक्षले बैठकमा उठाउने विषयबस्तुको तयारीमा जुटेका थिए । तर, त्यतिबेला बैठक स्थगित भयो । त्यसपछि वैशाख ३१ मा अर्को मिति तय भएको थियो । त्यो मितिमा पनि बैठक बस्न सकेन । हरेक तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने पार्टी विधानमा प्रावधान रहे पनि पुसयता बैठक बस्न सकेको छैन ।

बुधबारको बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा र अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्य एजेन्डा बनाउने तयारी छ । नेकपामा एमसीसी र सरकारका कामलाई लिएर पार्टी नेतृत्वतहमा एक मत छैन । त्यसैले बैठकमा एक अर्को समूहमाथि दवाव बनाउने दुवैपक्षका नेताहरुको रणनीति छ ।

प्रधानमन्त्री यथास्थितिमा तत्काल एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा र अन्य नेता परिमार्जनसहित अनुमोदनको पक्षमा उभिएपछि नेकपाभित्र धुव्रीकरण र दवावको राजनीतिक पनि सुरु भएको हो ।

यो धुव्रीकरणको संकेत चार दिन अगाडि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दिइसकेका छन् । उनले असार ४ मा एमसीसीलाई लिएर पार्टीभित्रको अन्तरकहल र धुव्रीकरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओलीका कार्यशैलीमाथि पार्टी नेतृत्वभित्रै अनगिन्ती असहमति छन् । समयक्रममा ती बाहिर आउनेछन् । वामदेव यही कित्तामा अडिग हुनुहुन्छ । एमसिसीसहितका विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा उहाँ प्रधानमन्त्रीको साथमा हुनुहुन्न,’ गौतमको सचिवालयका तर्फबाट जारी प्रेस नोटमा थियो, ‘सरकारमा पार्टीका संस्थागत निर्णय कार्यान्वयन नहुने, सरकार र पार्टी अलग किसिमले चल्नेबारे पार्टी नेताहरूको छिट्टै सामूहिक प्रतिक्रिया आउँदै छ । वामदेवलाई पनि त्यहीँ भेटिने छ ।’

एससीसी संसदमा लैजानुपर्ने मिति नजिकिएको बेला यसैलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएकाले दुवै पक्ष निर्णायक रणनीतिक र दवावमा छन् । एमसीसी कार्यान्वयनका लागि असार १६ सम्मको समयावधि रहेकाले त्यस अघि संसदबाट पास गराउनुपर्ने अवस्था छ ।

बैठकमा आफू अनूकुल निर्णय नभए पनि एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने प्रस्ताव पारित गराउने प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली समूहको तयारी छ । तर, अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह पार्टीभित्र निर्णय नगरी यसलाई संसदमा प्रवेश हुन नदिने पक्षमा छन् ।

ओली समूह निकट मानिने स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘भोली बैठक बस्दैछ, यी सबै छलफल त्यही होला । बैठक लामो बस्ने संभावना कम छ । त्यसकारण अहिले केही भन्न सकिन्न । यद्यपि बैठकका एजेन्डाबारे जानकारी पनि आइसकेको छैन ।’

तर, दाहाल–नेपाल समूहका नेताहरु भने धेरै विषय बैठकमा छलफल गराउने पक्षमा छन् । स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली भन्छन्, ‘भोलीको बैठकमा एमसीसी मात्रै एजेण्डा बन्दैन । सरकारका कामको समीक्षा, सांगठनिक एकीकरणमा भएको ढिलाईलगायत तमाम बिषय जोडदार रुपमा उठ्छन् ।’

अर्का स्थायी कमिटी हरिबोल गजुरेल पनि बैठकमा एमसीसीमात्रै नभएर सरकारका कामलगायतका विषयमा छलफल हुने बताए । तर, बैठक कति दिन बस्छ भन्ने केही तय भएको छैन ।

निकट नेताहरुले बताएअनुसार प्रधानमन्त्री ओली विभिन्न विकल्पसहित एमसीसीलाई तत्कालै संसदमा अनुमोदन गराउने पक्षमा छन् । उनका अनुसार सकेसम्म पार्टीभित्रै निर्णय गराएर एमसीसी संसदमा लैजाने प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्प छ । सचिवालय र स्थायी कमिटीमा यथास्थितिमा पास गर्न हुँदैन भन्ने नेताहरुको बहुमत छ ।

स्थायी कमिटी बैठकपछि संसदीय दलको बैठकमार्फत् एमसीसीलाई अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना रहेको निकट नेताहरुको भनाई छ । तर, पार्टीभित्र छलफल नगरी सिधै संसदीय दलमा जाँदा समस्या आउन सक्ने ओली समूहको बुझाई छ ।

सहमतिअनुसार एमसीसी १६ असारबाट कार्यान्वयन जाने अन्तिम मिति हो । तर, गत माघमा केन्द्रीय कमिटी बैठक यता एमसीसीलाई लिएर नेकपाभित्र ठूलो विवाद छ । त्यसैले नेताहरु पार्टी निर्णय विना सिधै संसदमा यो विषय लैजान नसकिने तर्क गरिरहेका छन् ।

स्थायी कमिटी सदस्य ज्ञवाली भन्छन्, ‘एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने पार्टीको निर्णयविना केही हुँदैन । जे गर्छ पार्टीले निर्णय गर्छ । संसदीय दल पार्टीको निर्देशनमा चल्ने भनेर पार्टीको विधानमा छ । पार्टीलाई छलेर जाने कुनै संभावना देख्दिनँ । जबर्जस्ती गर्न खोजियो भने दुर्घटना हुन्छ ।’

कुनै पनि तरिकाले एमसीसी संसद प्रवेश भए विपक्षी दल कांग्रेस सांसदको समर्थनमा समेत पास गराउन सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको बुझाई रहेको ती नेताले बताए । राष्ट्रिय हितमा रहेको भन्दै कांग्रेसले बारम्बार एमसीसी चाँडो पारित गर्न माग गर्दै आएको छ ।

तर, सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु अध्यक्ष दाहाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, वरिष्ठ नेता नेपाल, उपाध्यक्ष गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा भने पार्टीले बनाएको कार्यदल विपरित एमसीसी पारित नगर्नेपक्षमा छन् । एमसीसी र पार्टी बैठकलाई लिएर यी नेताहरुबीच अनौपचारिक छलफल भने भैरहेको छ ।

अनौपचारिक छलफलमा सहभागि सचिवालयका एक नेताका अनुसार एमसीसी यथास्थतिमा पास गर्न नहुने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दवाव बनाउने दाहाल–नेपालसमूहको रणनीति छ । स्थायी कमिटी र सचिवालयमा यो समूहको बहुमत छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक एमसीसी पास वा फेल गर्ने विषय संसदको भएको बताएका छन् । पार्टीलाई छलेर बारम्वार संसदको विषय भनेकोमा दाहाल–नेपाल समूह शंशकित छ ।

प्रकाशित : असार ९, २०७७ १६:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×