नागरिकता विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट २२ महिनापछि संसदमा फर्कियो
काठमाडौँ — नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको संसदीय समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकलाई झन्डै २ वर्ष लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशी श्रेष्ठले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ को समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।
प्रतिनिधिसभाको २०७५ साल भदौ ४ गतेको बैठकले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि राज्यव्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । बैठकको सोही निर्णय र प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १०९ बमोजिम सो विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनसहित दफाबार छलफलका लागि भदौ ५ गते नै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले २२ महिनापछि नागरिकता विधेयकलाई बहुमतका आधारमा पारित गरी प्रतिवेदन संसदमा पेस गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयकको प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा सभापति श्रेष्ठले विधेयकमा रहेका अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति जुटेको र अन्तिम समयसम्मको अधिकतम प्रयासबाट पनि सहमति जुट्न नसकेका विषयलाई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको बताइन् । 'प्रस्तुत विधेयकमा संविधानको मर्म र भावना अनुरुप सांसदहरूबाट राखिएका संशोधनहरूलाई समितिद्धारा गम्भीरतापूर्वक लिइ समावेश गर्ने अधिकतम प्रयास गरेका छौं । समितिको विधेयकमाथिको दफाबार छलफलका क्रममा नै अधिकांश विषयमा सर्वसम्मति भएको थियो,' उनले भनिन्, 'सहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गरेपनि सहमतिमा पुग्न नसककिएकाले सहमति हुन नसकेको एक विषयमा समितिका केही सांसदहरूको फरक मतसहित लोकतान्त्रिक विधिबाट तथा अन्य सबै विषयहरू सर्वसम्मतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धि प्रतिवेदन पारित भयो ।'
सहमति जुट्न नसकेका विषयमा सहमति जुटाउनका लागि समितिले, २०७५ चैत्र ७ गते ९ सदस्यीय उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो तर मुख्य विषय यथावत नै राखी उपसमितिले २०७६ भदौ १० गते समितिलाई प्रतिवेदन दिएको थियो । यो बीचमा उपसमितिको ९ वटा बैठक बसेका थिए । २०७६ भदौ २८ गतेको समितिको बैठकले टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा १ तथा विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ का सम्बन्धमा सम्बन्धित दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरी सहमति जुटाउन ७ जना सांसदहरूलाई जिम्मेवारी दिए पनि सहमति जुट्न नसकेपछि २०७७ असार ७ गते बहुमतका आधारमा समितिले विधेयक पास गरेको थियो ।
सभापति श्रेष्ठले नागरिकताको विषय राजनीतिक र संवेदनशील विषय भएकाले नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट बञ्चित हुन नपरोस् र गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्नेमा समिति सचेत रहेर विज्ञहरूसँग छलफल पनि गरेको बताइन् ।
'नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आफैमा संवेदनशील र राजनीतिक विषय भएको कारण कोही पनि नेपाली नागरिकले नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित हुन नपरोस् तथा गैर नागरिकले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यका साथ समितिले निरन्तर प्रयास गरेको थियो,' सभापति श्रेष्ठले भनिन्, 'नागरिकता मुलुकको राष्ट्रियतासँग गाँसिएको अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएकाले समितिले विधेयक प्राप्त भएदेखि नै नागरिकतासँग सम्बन्धित विज्ञ, कानूनविद् एवं विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल एवं अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिएको थियो ।'
१४ वटा दफा रहेको सो विधेयकमा २३ वटा दर्ता समूहका ५४ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । २०७५ अशोज १९ गते देखि २०७७ असार ७ गतेसम्म समितिले ३४ वटा बैठकमा नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गरेको थियो ।
यसैबीच नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले ७ वर्ष पछि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान राखेर समितिले विधेयकलाई टुंगो लगाए पनि मधेस केन्द्रीत राजनीतिक दलहरूले यस प्रावधानको विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सो व्यवस्थामा पुर्नविचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
उक्त विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएका व्यवस्थामाथि अब प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि नागरिकता सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ ।
प्रकाशित : असार ९, २०७७ १६:३६
