गठबन्धन र एमसीसी बचाउन नयाँ प्रस्ताव

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग दुई चरणमा वार्ता गरेपछि दबाबमा परेका माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आन्तरिक बैठकमा गठबन्धन भत्किँदा आइपर्ने चुनौती र त्यसले आगामी निर्वाचनमा पार्ने असरबारे विमर्श गरेका थिए । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मध्यमार्गी विकल्पमा एमसीसी टुंग्याउने र गठबन्धन जोगाउन प्रयास गर्ने निर्णय लिएका छन् ।

समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने तर परिमार्जनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको बताए । तर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहे पनि एमसीसीकै कारण गठबन्धन नटुट्ने दाबी उनको छ । ‘मन्त्रीहरूले आफ्नै सरकारको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गर्न नैतिक रूपले नमिल्ला । त्यसकारण हामी सरकारबाट हट्नुपर्ला,’ भुसालले भने, ‘सरकारबाट हटे पनि प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नभएसम्म गठबन्धन टुट्दैन नि, त्यसअघि सहमतिको सम्भावना छँदै छ ।’

वार्तामा सहभागी नेताहरूका अनुसार अहिले दुई विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । ‘पहिलो, संसदीय घोषणामार्फत फेससेभिङ गर्ने वा अनुपस्थित भएर अनुमोदनमा सहयोग गर्ने, यी दुवै विकल्पमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलबीच साझा धारणा बनाएर आइतबारको संसद् बैठकबाट सम्झौता अघि बढाउने सम्भावना छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाका विषयमा सकारात्मक छलफल भएपछि शुक्रबार देउवा र दाहालले अधिवक्ता गोविन्द बन्दीसँग कानुनी परामर्श गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘कुनै पनि सन्धिको पक्षराष्ट्रले अनुमोदन गर्दा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । नेपालको सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका २०७७ मा पनि यस्तो व्यवस्था छ,’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार बन्दीको सुझाव थियो, ‘हामीले एमसीसी सम्झौतासम्बन्धी प्रश्न र विवादमा त्यस्तै व्याख्यात्मक घोषणा संसद्बाट पास गर्न सक्छौं ।’ कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले पनि संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी अनुमोदन गर्न सकिने अवधारणा यसअघि नै राखिसकेका छन् ।

सम्झौताबारे नेपालमा उठेका प्रश्न समेटेर अर्थ मन्त्रालयले गत सेप्टेम्बर २१ मा पत्र लेखेपछि एमसीसीले जवाफ पनि पठाएको थियो । एमसीसीले पत्रमार्फत स्पष्ट पारेकै विषयवस्तुलाई समेटेको प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गर्दा एमसीसीका लागि स्वतः स्वीकार्य हुने बुझाइ गठबन्धनको छ ।

गठबन्धन र एमाले दुवैतर्फको वार्ता निष्कर्षमा नपुगेकाले प्रधानमन्त्री देउवाले दुई दिन संसद् बैठक सारेर नेताहरूबीच निर्णायक संवाद अगाडि बढाएका छन् । बिहीबार जस्तै शुक्रबारको संसद् बैठक पनि प्रधानमन्त्री देउवाकै चाहनामा स्थगित भएको छ । लचकता अपनाउने र गठबन्धन बचाउने प्रयास अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न भने सकेको छैन ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले शुक्रबार बिहान पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बोलाएका थिए । नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार सम्झौताका केही प्रावधानमा पार्टीको असहमति रहे पनि परिमार्जन वा अन्य विकल्प खोज्ने र गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा बैठक पुगेको छ । ‘गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता हो र यसको सुरक्षा हाम्रो दायित्व हो । यथास्थितिमा सम्झौता पारित नगर्ने तर सम्भावना खोज्ने भन्ने नै छ,’ गजुरेलले भने । अनुमोदनको विकल्प खोजीका लागि पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले दाहाललाई सहयोग गरेका छन् । शुक्रबार दिउँसो दाहाल अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवासँग भेट गर्न बालुवाटार पुगेका थिए ।

शुक्रबार बिहान धनगढीबाट काठमाडौं आएलगत्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेका थिए । बालुवाटारबाट फर्केपछि सिंहदरबारस्थित संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा नेपालले मध्यमार्ग बाटोबारे नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । सिंहदरबारमा नै दाहाल र नेपालबीच पनि छलफल भएको थियो । उता, कांग्रेस र एमालेबीच बिहीबार र शुक्रबार लगातार वार्ता भए पनि टुंगो हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । सभामुखकै विषयमा सहमति अड्किएको छ । माधवकुमार नेपालसहित १४ सदस्यलाई संसद्बाट निष्कासन गरिएको सूचना टाँस नगरेको भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउनैपर्ने सर्तबाट एमाले पछि हटेको छैन । कांग्रेस भने सभामुखबाहेक अन्य विषयमा सहमति गर्ने प्रयासमा छ । बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार गठबन्धन टुट्छ भन्नेमा एमाले अध्यक्ष ओली ढुक्क हुन नसकेका कारण सहमतिमा ढिलाइ भएको हो ।

पहिला सभामुख हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदा फागुन १६ को समयसीमाभित्र एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुन सक्दैन भन्नेमा पनि कांग्रेसको चासो छ । एमसीसी सम्झौताको मतदानअघि नै मन्त्री हटाउन ओलीले सर्त राखे पनि प्रधानमन्त्रीले ठोस जवाफ दिइसकेका छैनन् ।

दुई दलबीचको बैठक शनिबार बालकोटमै बस्ने गरी टुंगिएको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकअघि एमालेसँग लिखित रूपमै समझदारी गर्ने गरी दोस्रो तहका नेताहरू पनि समानान्तर रूपमा लागेका छन् । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सम्झौता अनुमोदनपछि अन्य विषयमा छलफल गर्ने गरी अघि बढ्न एमालेलाई आग्रह गरेका छन् । ‘हामीसँग समय छैन । अरू विषयमा प्रवेश गर्दा सम्झौता अनुमोदन गर्न कठिनाइ हुन्छ । पहिला अनुमोदन गरौं, थप विषयमा पछि कुरा गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ,’ कार्कीले भने, ‘तर प्रमुख प्रतिपक्षबाट पुरानै कुराहरू आएका छन् । आजै ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।’