गठबन्धनका नेता निराश

सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग प्रधानमन्त्री देउवाको एउटा मात्र अपेक्षा छ, ‘अनुमोदन प्रक्रिया बहिष्कार गरिदिए पनि सहयोग पुग्छ, पास गराउने संख्या म आफैं जुटाउँछु ।’ तर माओवादी र समाजवादीले संसद्मा उपस्थित हुने र विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरिसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन टुट्ने र आफूले एमालेसँग सहकार्य गर्ने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेका छन् । यसका लागि कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूले एमाले नेताहरूसँग संवाद जारी राखेका छन् ।

देउवाले माओवादी केन्द्रको निर्णायक धारणा बुझ्न बुधबार बिहान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई खुमलटार पठाएका थिए । ‘गृहमन्त्री आउनुभएको थियो, गठबन्धन नटुटाऔं, एमसीसी पास गरौं । तपाईंहरूले सहयोगी बाटो खोज्नुस् भनेर उहाँले भन्नुभयो,’ दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भने ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई साथै राखेर कुरा गरेका दाहालले पार्टीको अडान बदल्न कठिनाइ हुने सन्देश दिएको मल्लले बताए । ‘हो, गठबन्धन नटुटाऔं, एमसीसी टेबल गर्ने कुरा थियो, गरिहाल्नुभयो । बाँकी धैर्य गरे भइहाल्यो,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै मल्लले भने, ‘तपाईंहरू प्रक्रियातिर अगाडि बढ्नुभयो भने हामीले विपक्षमा मतदान गर्छौं ।’

लगत्तै खाँण प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे । त्यहाँ पनि सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा ओलीले पूर्ववत् जिज्ञासा राखेका थिए । कांग्रेसको चासो भने वर्तमान गठबन्धन भत्किएमा एमालेले देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्छ कि मान्दैन भन्नेमा केन्द्रित छ ।

देउवाले प्रधानमन्त्री पद नै जोखिममा पुगे पनि सम्झौता अनुमोदनलाई प्राथमिकतामा राखेको कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल बताउँछन् । ‘सत्ता गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलहरू एमसीसी स्वीकार गरेर गठबन्धन बचाउने कि विरोधमा उभिएर गठबन्धन छोड्ने एउटा रोज्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । नेताहरूसँगका भेटमा पनि मैले यही कुरा भनेको छु,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँहरूले एमसीसी रोज्नु भएन भने हामीहरू केपी ओलीको माग पूरा गर्नुपर्ने बाटोमा पुग्छौं । त्यतिबेला गठबन्धन भत्किन सक्ने देख्छु ।’

३२ महिनाअघि आफ्नै नेतृत्वको सरकारले एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदनका लागि संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका कारण पक्षमा उभिनुपर्ने नैतिक दबाब एमालेलाई छ । यद्यपि एमाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा खुलेको छैन ।

‘फागुन ५ मा बालकोटमा र मंगलबार बालुवाटारमा भएका कुराकानीले दुई नेताबीच आपसी अविश्वास माझामाझ गर्ने काम भएको छ । यसले नयाँ समीकरण बनाएर अघि बढ्न सकिने ढोका खुलेको छ, तर प्रधानमन्त्री नै कुन बाटो जाने भन्नेबारे निर्णायक मोडमा पुगिसक्नुभएको छैन,’ देउवा निकट एक नेताले भन्छन्, ‘संसद्मा छलफल भएर मतदानमा जाने बेलासम्म एउटा निर्णयमा पुग्न सक्ने अवस्था बन्छ ।’

सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भने समीकरण बदलिने विषयमा विभिन्न संशयहरू बाहिर आए पनि ठोस रूपमा त्यस दिशामा छलफल नभएको दाबी गर्छन् । ‘अहिले प्रधानमन्त्रीज्यू सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षसँग सहमति गरेर एमसीसी पास गराउने पहलमा लाग्नुभएको छ,’ कार्कीले भने, ‘गठबन्धन भत्कने, समीकरण बदलिने कुरा अहिले बजार हल्लाका विषय मात्रै हुन् ।’

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भने माओवादीले लिएका नीतिका कारण गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन कांग्रेसलाई कठिनाइ परेको बताउँछन् । ‘एमसीसी पारित हुन्छ कि हुन्न भन्ने मात्रै अब प्रमुख रहेन । माओवादी न्यूनतम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदीय अभ्यासविपरीतको दिशामा जान थालेपछि विकल्प खोज्नुपर्ने ठाउँमा हामीहरू आइपुगेका हौं,’ रिजालले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले माओवादी चरित्रको संसदीय अभ्यासमा जान खोजेको होइनौं । संसदीय पद्धतिलाई नै उनीहरूले

आफ्नो चरित्रअनुसार ढाल्न खोजेपछि हामीलाई सँगै अघि बढ्न समस्या छ । मेरो जोड त गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमै केन्द्रित छ ।’ नयाँ समीकरण बन्ने विषय सम्झौता संसद्मा निणायार्थ प्रस्तुत हुने घडीसम्म निर्क्योल हुने उनी बताउँछन् ।

कांग्रेसमा पनि एमालेसँग नयाँ समीकरण बनाउनुपर्ने र यही गठबन्धनलाई जोगाउनुपर्ने दुई खाले धारणा छन् । अधिकांश मन्त्रीहरू माओवादीसहितको गठबन्धनको पक्षमा छन् । एमसीसीको भारी कांग्रेस एक्लैले बोक्दा आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा नकारात्मक असर पुग्ने तर्क गर्दै अर्का थरी नेताहरूले भने एमालेसँगको समीकरणलाई जोड दिँदै आएका छन् ।

उता माओवादी अध्यक्ष दाहालले पनि गठबन्धनको भविष्य धरापमा परेको संकेत गरिसकेका छन् । बुधबार पार्टीको वाग्मती प्रदेश कमिटीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा उनले भने, ‘यो परिवर्तनलाई कुनै न कुनै रूपले कमजोर पार्ने, यो गठबन्धन टुटाउने, सरकार टुटाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’ एमसीसी सम्झौतामा देउवाले प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गरे गठबन्धन त्यहीबेला तोडिने सन्देश माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई दिइसकेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका एक नेताका अनुसार दाहाल र नेपालले गठबन्धन सुरक्षित गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष तीन प्रस्ताव गरेका छन्, ‘पहिलो– एमसीसी परिमार्जनका लागि पहल गर्ने, दोस्रो– संसदीय समितिमा अध्ययन र त्यसको सिफारिसअनुसार अगाडि बढाउने र तेस्रो– निर्वाचनसम्म एमसीसीलाई पर्खने ।’ तर प्रधानमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न निर्णायक अग्रसरता लिएका छन् ।

माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवैले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसकिने निर्णयसमेत लिइसकेका छन् । ‘गठबन्धन रहने वा तोडिने भन्ने अब प्रधानमन्त्रीको हातमा छ । उहाँले हरहालतमा अनुमोदन गर्छु, बरु गठबन्धन भत्काउँछु भन्नुभयो भने राजनीतिक कोर्स त्यतैतिर जाला । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बनेको गठबन्धन बचाउँछु भन्ने सोच्नुभयो भने हाम्रो चासोमा पनि ध्यान दिनुहोला,’ दाहालनिकट एक नेताले भने ।

गठबन्धनमा रहेको जसपामा भने दुई धार छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दाहाल र नेपालले जस्तै यथास्थितिमा पास गर्न नसकिने बताएका छन् भने संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई एमसीसी तत्काल पारित गर्ने पक्षमा छन् । जनमोर्चा भने एमसीसी खारेज हुनुपर्ने पक्षमा छ ।