कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१८

संविधान मिच्न गठबन्धनको जोड

कुनै पनि ढंगले चुनाव टार्ने, नगर्ने भन्ने हुँदैन, त्यसकारण सबै तहले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने र समयमै चुनाव गराउने सहमति भएको छ । - बाबुराम भट्टराई

काठमाडौँ — वैशाख/जेठमा संघीय संसद्को निर्वाचन गर्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रस्तावको चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्ता गठबन्धनले एकै पटक तीन तहको निर्वाचनबारे छलफल थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा अलमल गरिरहेको गठबन्धनले एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्नका लागि कानुनी व्यवस्थाबारे निर्वाचन आयोग, कानुन व्यवसायी र संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने निर्णय गरेको छ । 

संविधान मिच्न गठबन्धनको जोड

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले २०७४ मा तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमध्ये कुनलाई आधार मान्ने भन्नेबारे निर्वाचन आयोग र संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने निर्णय लिएको छ । समिति बैठकले वैशाखमा संघीय चुनाव गर्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरेको छैन । बरु कानुनी आधार बनाएर एकै पटक तीन तहको निर्वाचन गर्न छलफल सुरु भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन झनै अन्योलमा परेको छ ।

२०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ मा गरी स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो ।राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेत्री दुर्गा पौडेलले निर्वाचन तीन चरणमा भएकाले कुन मितिलाई आधार मानेर स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने भन्ने विषयमा द्विविधा देखिएकाले त्यसको निर्क्योल गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको बताइन् । ‘यहाँ संविधान र ऐन बाझियो, त्यसकारण यसबारे संविधान/कानुनविद्सँग एक/दुई दिनभित्रै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने भन्नेछ,’ उनले भनिन् ।

संविधान र कानुनविद्ले २०७४ को असार १४ वा असोज २ मा भएको निर्वाचनलाई आधिकारिता मान्नुपर्ने सुझाव दिए कात्तिक/मंसिरमा एकै पटक तीन तहकै निर्वाचन गर्न सकिने गठबन्धनका नेताहरूको बुझाइ छ । तर, एकै पटक निर्वाचन गर्दा बाझिन सक्ने कानुनी व्यवस्थाबारे संविधानविद्सँग परामर्श गर्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । तीन तहको निर्वाचन एकसाथ गर्न प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहमत नभए सम्भव देखिँदैन । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन नसार्ने गरी तीनवटै निर्वाचन एकसाथ गर्नेबारे ‘विचार गर्न सकिने’ प्रतिक्रिया दिएको छ ।

तर, संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार संसद्को पूर्ण आयु चाहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै अहिले एकाएक संघको निर्वाचन अघि सार्न खोजेपछि कांग्रेस र एमाले सशंकित बनेका छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै कांग्रेस नेताहरूले ‘अर्ली इलेक्सन’ को विषय उठाएका थिए । नेकपा विभाजन, त्यसपछि एमाले र जसपा विभाजनले खडा गरेको द्वन्द्वको प्रभाव पर्ने र त्यसको असरले संसद्को बाँकी कार्यकाल प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षका साथ कांग्रेस नेताहरूले त्यतिबेला ‘अर्ली इलेक्सन’ को बहस उठाउँदा दाहाल र नेपालले मानेका थिएनन् ।

तीनै तहको एकै पटक गर्न खोज्दा कुनै पनि निर्वाचन समयमा हुन नसक्ने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसकै केही नेताले भने अन्तर्घातको डरका कारण संघकै निर्वाचन अगाडि गर्दा राम्रो हुने पनि बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले भने वैशाख/जेठको प्रसंगै ननिकाली एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुने बताएका छन् । ‘एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नॅपर्ने दायित्व सरकारमाथि छ । निर्वाचनको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘आगामी एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्नॅपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी सरकारले पूर्वतयारीका कार्य अघि बढाइरहेको छ ।’

निर्वाचन आयोगले एकै पटक तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न विभिन्न कठिनाइ हुन सक्ने बताइरहेका बेला गठबन्धनमा रहेका दल भने तीन तहको निर्वाचनको पक्षमा देखिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले संसद् लगातार अवरोध गरेकाले एकै पटक तीन तहको निर्वाचनमा जानुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले बताइसकेका छन् ।

समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा पनि तीनवटै चुनाव एकै पटक गर्ने कुरा जोडतोडले आएको उनले बताए । ‘चुनावका विषयमा धेरै राय आएका छन्, त्यसमध्ये एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा सबैभन्दा जबर्जस्त आएको छ,’ नेपालले भने, ‘त्यसका लागि संविधान, कानुन सबै हेर्ने । संविधानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र संविधान/कानुनविद् र मिडियासँग व्यापक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने भन्नेमा सहमति भएको छ ।’

गत मंगलबार उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले वैशाख–जेठमा संघीय र कात्तिक–मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । शुक्रबारको बैठकमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्को कार्यकाल पाँचवर्ष पूरा गर्ने सहमति भएको जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले बताए । ‘हामी केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरेर लोकतन्त्रको रक्षकका रूपमा आएका शक्ति हौं, कुनै पनि ढंगले चुनाव टार्ने, नगर्ने भन्ने गर्नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सबै (स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) ले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने र समयमै चुनाव गराउने भन्नेमा सहमति भयो ।’

निर्वाचन आयोगले भने वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी मिति नै प्रस्ताव गरेको छ । तर, गठबन्धनमा रहेका दलहरूले एकै पटक तीनै तहका चुनाव गर्दा आर्थिक मितव्ययिता र समयको बचत हुने तर्क गरेका छन् । ‘हाम्रो मुलुकको भौगोलिक अवस्था र निर्वाचन प्रणाली धेरै खर्चिलो भयो भन्ने जुन किसिमको आवाज आइराखेको छ, यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?’ सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा के हुन्छ भन्नेबारे पनि छलफल चलेको छ । यसबारे एक–दुई दिनभित्र निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा सत्ता गठबन्धनको सुरक्षा सहज हुने कांग्रेसभित्र केही र गठबन्धनका अन्य दलको बुझाइ छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोजेको भन्दै गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको आलोचना भएको छ । दलहरूमाथि संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका जनप्रतिनिधि थलोहरूलाई एकै दिन पनि रिक्त हुन नदिने तथा संसद्लाई पूर्ण कार्यकाल दिने गरी निर्वाचन कार्यतालिका अविलम्ब तय एवं त्यसैअनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न सरोकारवालाहरूको सरकारमाथि दबाब छ ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई भने यीबाहेक गठबन्धन भत्कने हो कि भन्ने डर छ । २०७४ मा निर्वाचन गराउँदा कांग्रेस र माओवादीकै गठबन्धन सरकार थियो । स्थानीय तहमा कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनका साथ निर्वाचनमा होमिएका थिए । केन्द्रमा गठबन्धन बने पनि अलग विचारधाराका मतदाताले त्यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गर्न सकेनन्, जसको फलस्वरूप संघको निर्वाचनमा दाहालले सरकारबाट नबाहिरिकनै एमालेसँग गठबन्धन बनाएका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्दा त्यस्तै हुने हो कि भन्ने आशंका देउवालाई छ । तीनै तहको एकै पटक वा स्थानीय निर्वाचनअघि संघको निर्वाचन गर्ने निर्णय लिँदा समयमा दुवै निर्वाचन नहुने अवस्था आयो भने अर्को कलंकको टीका लगाउनुपर्ने भय पनि उनमा छ ।

कांग्रेस नेता रमेश लेखकले वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने गरी संघको निर्वाचन गर्न सकिने तर स्थानीय निर्वाचन सार्ने कुरा कांग्रेसले स्वीकार गर्न नहुने बताए । ‘सुल्टो त पहिला संघको निर्वाचन गराउनमै हुन्थ्यो, यसको विरोधमा रहेका दाहाल–नेपालले अहिले के उद्देश्यका साथ यस्तो प्रस्ताव ल्याइरहेका छन् भन्ने विषयले नै प्रधानमन्त्रीलाई भित्री रूपमा सशंकित बनाएको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठबन्धन भत्किन सक्छ भन्ने चिन्ताले मात्रै हो वा अन्य उद्देश्य जोडिएका छन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री वैशाखमै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा हुनहुन्छ । बरु निर्वाचन आयोगले गर्न सक्यो भने वैशाखमा स्थानीय तहसँगै संघ र प्रदेशको पनि निर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । पार्टीभित्र विवाद बढ्ने भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि सार्ने कुरामा सहमति जनाउन अब गाह्रो छ ।’

संविधानले स्थानीय तह र गाउँ तथा नगरपालिका सभालाई अलग–अलग संरचना मानेको छ । गाउँ सभाको र नगरसभा स्थानीय व्यवस्थापिकाअन्तर्गतका संरचना हुन् । स्थानीय तहका पदाधिकारी निर्वाचित भइसकेपछि गाउँ र नगरसभा गठनमा समेत संविधानले छुट्टै निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ ।

गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालबारे संविधानको धारा २२५ मा व्यवस्था छ । यही धारामा उल्लेखित व्यवस्थालाई टेकेरै सत्तारूढ दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिनासम्म सार्न सकिने व्याख्या गर्दै आएका छन् । संविधानमा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएका ६ महिनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

संविधानको धारा २१५ (६) ले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनेर उल्लेख गरेको छ । यस्तै व्यवस्था संविधानको धारा २१६ (६) ले नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र सदस्यको हकमा पनि गरेको छ ।

संविधानको धारा २१५ (४) र धारा २०१६ को उपधारा ४ ले निर्वाचनको अन्तिम मत प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र गाउँ र नगरसभाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसमा सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका गाउँपालिकामा चार र नगरपालिकामा पाँच जना महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँसभाले निर्वाचित गरेका दुई र नगरसभाले निर्वाचित गरेका तीन सदस्यसमेत गाउँ र नगरकार्यपालिकाको सदस्य हुनेछन् भनेर उल्लेख गरेको छ । यसले स्थानीय तह र गाउँ तथा नगरसभा दुई अलग संरचना हुन् र यी दुवै निर्वाचनबाट गठन हुने हुन् भन्ने देखाउँछ ।

प्रकाशित : माघ ८, २०७८ ०८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?