सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर संसद्‌मा नाराबाजी गर्नु संसदीय मर्यादाविरुद्ध : मन्त्री बडू

एमालेले २०७८ भदौ २३ गतेयता संघीय संसद्का दुवै सदनमा अवरोध गर्दैआएको छ । एमालेबाट अलग्गिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनाएका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, रामकुमारी झाँक्रीलगायत १४ सांसदलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट निष्कासनको माग गर्दै उसले संसद् अवरोध गर्दैआएको हो ।

विभाजनसम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गरेका निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको भन्दै एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता गरेको छ । जुन विचाराधीन रहेको छ ।

जुन विषय लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो सोही विषयलाई लिएर संसद् अवरुद्ध गर्नु संविधान र संसद्को नियमावलीको विपरीत रहेको मन्त्री बडूले बताएका हुन् । 'संविधानभन्दा विपरीत कुरा उहाँहरूले गरिरहनुभएको छ । यो विषय संसद्मा उठ्नुपर्ने होइन, किनभने उहाँहरूले यो मुद्दा सर्वोच्चमा पनि हाल्नुभएको छ । सर्वोच्चको फैसलाको प्रतिक्षा गरे भइहाल्यो नि,' कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले भने, 'उहाँहरूले जुन माग संसद्मा गरिरहनुभएको छ त्यो विषय त सर्वोच्च अदालत पुर्‍याइसक्नुभएको छ । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने अर्कोतिर हाउसमा नाराबाजी गर्नु संसदीय मर्यादा र नियमावलीको पनि विरुद्ध हो । उहाँहरूले संसदीय व्यवस्था र मूल्यमान्यताको विरुद्ध व्यवहार देखाइरहनुभएको छ ।'

• संसद् बहिष्कार, भत्ता स्वीकार

एमाले संसद् र जनताप्रति जिम्मेवार नभएको पनि मन्त्री बडूको टिप्पणी छ । 'हामी अपेक्षा गर्छौं उहाँहरूले संसद् र जनताप्रति जिम्मेवारी वोध गर्नुहुन्छ र सहज ढंगले संसद् अगाडि जाला, आवश्यक विधेयक पारित हुन सक्लान् ।' सरकार एमालेसँग संसद्को अवरोध अन्त्य गर्नका लागि तयार रहेको र सोहीअनुसार पहल पनि भइरहेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेर पनि संसद्को अवरोध खुलाउन आग्रह गरेको कुरालाई सोहीअनुसार लिन बडूले आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले आफ्ना कामलाई निरन्तरता दिए पनि संसद्बाट सम्पादन हुनुपर्ने काममा प्रमुख प्रतिपक्षका कारण अवरोध भइरहेको मन्त्री बडूले बताए । 'यो विधेयक अधिवेशन हो । यसबाट विधेयक पास गर्नुपर्थ्यो । प्रतिपक्षले विधेयक पास गर्न दिइराखेको छैन । हामीले होहल्ला गरिरहन्छौं, विधेयक पास होस् भन्ने उहाँको कुरा होला तर हाम्रो चाहना विधेयक छलफल भएर पास हुनुपर्छ,' उनले भने, 'सांसदहरूबीच जति छलफल भयो त्यति ठीक विधेयक बन्छन् । सबैका रायसुझाव समेटिन्छ । त्यसकारणले विधेयकमा व्यापक छलफल भएर पास होस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।'

• संसद् नचल्दा कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अलपत्र

सरकारले बाध्यात्मक रूपमा अध्यादेश संसद्मा अगाडि बढाएको तर विधेयकलाई भने त्यसरी अगाडि बढाउन सरकारले नचाहेको उनको भनाइ थियो । संसद् अधिवेशनको पहिलो दिन सरकारले अध्यादेश संसद्मा पेस गर्नुपर्ने संसदीय अभ्यास छ । 'जस्तो नागरिकता विधेयक छ । हामी त्यसलाई जबरजस्ती पास गर्न चाहन्नौं । यो सबैको सरोकारको विषय हो र यसमा केही अपुग कुरा छन् भने छलफल गरेर मात्र टुंग्याउनु उपयुक्त हुन्छ । नागरिकता विधेयकका कतिपयमा विषय नोट अफ डिसेन्ट पनि आएका छन्,' उनले भने, 'कर्मचारीसँग सम्बन्धित संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयक र प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयक पनि त्यस्तै हो । ती विधेयकमा सबै पार्टी र सांसदबीच व्यापक छलफल हुनुपर्छ । सबैको सल्लाह र सुझाव प्राप्त भयो भने अझ राम्रो र निर्विवाद ढंगले एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ ।'

बहुमतको सरकार भएकाले विधेयकमा छलफल नै नगर्ने हो भने सत्तापक्षले विधेयक होहल्लाका बीच संसद्बाट पारित गराउन सक्ने मन्त्री बडूको भनाइ थियो । प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ विधेयक विचाराधीन छन् । त्यस्तै केही महत्वपूर्ण अध्यादेश पनि संसद्मा अड्किएका छन् ।

एमालेले संसद् अवरोध गरेर संविधानविपरीत गएर एकोहोरो प्रश्न गरी जवाफ नमिल्ने बडूले बताए । उनले आग्रह गरे, 'एकोहोरो प्रश्न गर्ने, एकोहोरो नाराबाजी गर्ने, त्यसको जवाफ के हो भनेर सुन्ने अवसर सिर्जना नगर्ने ? यसरी संसद् बन्द हुँदा त उहाँहरूले अरुको पनि जवाफ सुन्नु आवश्यक देख्नुभएन । जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूको पहिलो दायित्व संसद्मा जनताका सरोकारका विषय उठाउनु हुन्छ । त्यो अवसरको उपयोग प्रमुख प्रतिपक्षले गरिराखेको छैन । ऊ जनताप्रति, संसद्प्रति जवाफदेही छैन भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।'