संसद् बहिष्कार, भत्ता स्वीकार- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद् बहिष्कार, भत्ता स्वीकार

तेजाब आक्रमण तथा यौन हिंसासम्बन्धी अध्यादेश तेस्रोपटक संसद्‍मा, बहस छैन
प्रतिनिधिसभाको पहिलो विघटनयता एक वर्षमा बजेटबाहेक एउटा पनि कानुन बनेन
एक दिन पनि छलफल नगरी सांसदको तलब, भत्ता र सुविधालगायतमा राज्यकोषको ५९ करोड
मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — मंसिर २८, संसद्को दसौं अधिवेशनको पहिलो दिन । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्नेबित्तिकै सिटबाट उठेर एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाए । सांसदलाई स्वागत गर्ने सापकोटाको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एमाले सांसदहरू वेलतिर अघि बढेका थिए ।

उनीहरूले सभामुखतिर औंला ठड्याउँदै ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर,’ ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर,’ ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गर’ जस्ता नारा लगाए । विरोधबीच सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसद्मा पेस गर्दै २५ मिनेट ४० सेकेन्डमा बैठक अन्त्य भयो ।

  • पुस ६ मा दोस्रो बैठक बस्यो, तर २६ मिनेट ४६ सेकेन्ड मात्रै चल्यो । नाराबाजीबीच यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश (संसद्मा छलफल गर्न) स्वीकार गर्‍यो ।
  • पुस ७ मा बसेको तेस्रो बैठक पनि ४७ मिनेट १२ सेकेन्ड चल्यो । एमाले सांसदहरूले वेल घेरेर नाराबाजी गरेकै बेला सरकारले पेस गरेको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेशलाई संसद्ले स्वीकार गर्‍यो।
  • चौथो बैठक पुस १८ मा राखिएको थियो । माओवादीको बन्दसत्र नसकिएको भन्दै बैठक स्थगित गरेर पुस २२ लाई बोलाइएकामा विशेष कारणवश भन्दै पुस २८ मा सारिएको छ । यो बैठक पनि बस्ने हो वा होइन, निश्चित छैन 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, विघटन र पुनःस्थापनाका क्रमबाट गुज्रिएको छ । तर, सरकार र प्रतिपक्षको हठले यो एक वर्षमा एउटा वार्षिक बजेटबाहेक संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन, बैठक नबसी सांसदहरूको तलब, भत्ता र सुविधामा राज्यकोषको ५८ करोड ९८ लाख १२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सांसदको तलब, भत्ता, घरभाडा, घर जाने र आउने खर्च संसद् सचिवालयले भुक्तान गरिरहेको छ । एक वर्षमा तलबमा मात्रै २१ करोड ६९ लाख ६८ हजार, बैठक र यातायात भत्तामा ४ करोड ११ लाख १८ हजार खर्च भएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य र सुरु हुँदा घर (जिल्ला) जाने–आउने खर्चमा मात्रै १ करोड १२ लाख ६४ हजार सकिएको छ ।

काठमाडौंमा घर नहुने सांसदले घरभाडाबापत ५ करोड ४२ लाख ६२ हजार लगेका छन् । संसद् भवन भाडामा मात्रै १३ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, समितिका सभापति तथा सांसदका पीएहरूको तलबमा मात्र राज्यकोषबाट १३ करोड खर्च भएको छ ।

भदौ २३ मा सुरु भएको नवौं र मंसिर २८ मा सुरु भएको दसौं अधिवेशन एमालेका कारण अवरुद्ध छ । बैठक अवरोध हुने भएपछि सांसदहरू ढिला पुग्छन् र बैठक सकिएपछि हाजिर गरेर फर्कन्छन् । हाजिर गरेपछि उनीहरूले एक हजार बैठक भत्ता र एक हजार गाडी भाडा पाउँछन् ।

२०७७ पुसदेखि एक वर्षमा संसद्ले केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत विश्वासको मत अस्वीकृत गर्ने, शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने, बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने काम मात्र गरेको छ । त्यस्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेश स्वीकार गर्ने तर छलफल हुन नसकेपछि फिर्ता गर्न सहमति दिने काममा संसद्को भूमिका सीमित भएको छ ।

पुस ५ मा विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्चले ब्युँताएपछि फागुन ११ मा सुरु सातौं अधिवेशनमा ९ वटा बैठक बसे पनि कुनै विधेयकमा छलफल भएन । त्यसपछि वैशाख २७ मा विशेष अधिवेशन बोलाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राखे । प्रस्ताव असफल भएपछि अधिवेशन एक दिनमै अन्त्य भयो ।

जेठ ७ मा ओलीद्वारा फेरि विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले असार २८ मा संसद् ब्युँताइदिएपछि साउन ३ सम्म चलेको आठौं अधिवेशनका १० वटा बैठकमा २० घण्टा १५ मिनेट संसदीय कारबाही भयो ।

यो अधिवेशनमा अध्यादेश मात्रै पेस भए तर छलफल भएन । संसद्को नवौं अधिवेशन भदौ २३ देखि कात्तिक ११ सम्म बस्दा १३ वटा बैठकमा जम्मा पाँच घण्टा ४० मिनेट मात्र संसदीय कारबाही भयो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बाबजुद बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक पारित भए, त्योबाहेक अरू संसद्लाई आधारभूत ‘बिजिनेस’ मा प्रयोग गर्न सरकार पनि असफल भयो ।

मंसिर २८ देखि दसौं अधिवेशन जारी छ । एक महिनामा जम्मा तीन मात्रै बैठक बसेका छन् । पछिल्ला दुई बैठक प्राविधिक कारण देखाएर स्थगित भएका छन् । यो अधिवेशनमा पनि सरकारले पेस गरेको अध्यादेश स्वीकार गर्ने काम मात्रै भएको छ । यसरी एक वर्षमा जम्मा ३६ वटा बैठक बसेकामा १५ वटा बैठक एमालेले अवरोध गरेको छ । तर अवरोध नभएका बेला पनि संसद्ले आफ्नो काम गर्न पाएको छैन ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सांसदले कामै नगरी तलब भत्ता र अन्य सुविधा लिनु गैरकानुनी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सेनाले काम गरेबापत मात्रै तलब भत्ता पाउँछन् । काम गर्न नपाउने हो भने बिदा बस्छन्, काम नगरेको अवधिको सुविधा पाउँदैनन् । जनताका प्रतिनिधिले चाहिँ किन पाउने ? काम नगरी तलब सुविधा लिन नपाइने कानुन उनीहरूले नै बनाएका छन् ।’

संसद्को एक वर्ष कोरोना र एक वर्ष दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्दैमा बितेकामा दुःख व्यक्त गर्छन् कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल । भन्छन्, ‘संसद् बैठक प्रभावकारी नभएको हामीले देखेका छौं तर समितिले त काम गर्न सक्थ्यो नि, अधिकांश विधेयक समितिमै छन् । ती पनि निष्क्रिय भए ।’ संसद्ले न कानुन बनाउन सकेको छ न त जनताका गुनासो सुनुवाइ हुन्छ । भदौ २३ यता संसद्मा जनताका समस्यासमेत उठान हुन छाडेका छन् । ‘संसद्मा अवरोध भएकै कारण महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन सकेनौं,’ माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले भने, ‘अब पनि अवरोध रह्यो भने केही गर्न सकिँदैन ।’

विपक्षी दल एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भने संसद् अवरोध रहरले नभई सरकार र सभामुखले गरेको व्यवहारको परिणाम भएको बताउँछन् । पार्टीले कारबाही सिफारिस गरेका माधवकुमार नेपालसहित १४ जनालाई निलम्बन गर्ने सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालेले सभामुखविरुद्ध नाराबाजी गर्दै आएको छ । संसद् अवरोध खोल्न एमालेले १४ जनालाई कारबाही गरेको सूचना टाँस्नुपर्ने वा सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

निरन्तर संसद् अवरुद्ध भएपछि एमालेकै सांसदले समेत विरोध गर्न थालेका छन् । विरोधले सांसदलाई मात्रै अवरोध गरेको एमाले नेता भीम रावलले बताए । ‘अध्यादेश र बजेट पारित गरेर संसद् अवरोध गर्नुको औचित्य हुँदैन, संसद्का सदस्यले जनता र देशका लागि बोल्नै नदिन मात्रै अवरोध गरे जस्तो भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले चाहँदा खुरुखुरु काम भइरहेको छ । यति बेला भ्रष्टाचार, सरकारी सम्पत्तिमाथि व्यक्तिले कब्जा गर्ने, सिमाना अतिक्रमणका बारेमा सांसदहरूले बोल्न नपाउने अवस्था छ । यस्तो अवरोधको औचित्य छैन ।’ संसदीय कामकारबाहीका लागि राज्यले गरेको खर्चको परिणाम नआउनु दुर्भाग्य भएको उनले बताए ।

संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संसद्मा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा छन् । राष्ट्रिय सभाले टुंग्याएर प्रतिनिधिसभामा पेस मात्रै भएका विधेयक ११ वटा छन् ।

२०७५ संसद्मा दर्ता भएको शान्तिसुरक्षा, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, बिरुवा संरक्षण, बीउबिजन, लोक सेवा आयोग विधेयक, ज्येष्ठ नागरिक, नेपाल नागरिकतालगायत विधेयक अझै टुंगिएको छैन । यतिसम्म कि २०७५ फागुन २८ मा सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक र २०७५ माघ १४ मा संसद्मा दर्ता गरेको शान्तिसुरक्षा विधेयक सांसदलाई वितरण गर्नेबाहेक अरू प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

२०७४ को निर्वाचनपछि बनेको संसद्ले कार्यकाल सकिने समय नजिकिँदासम्म तीन वर्षअघि नै दर्ता भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई समेत टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन । संसद्ले कानुन नबनाएका कारण परेको अर्को असर हो– स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी अभाव । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ २७ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । विधेयक पेस भएको साढे दुई वर्षसम्म पारित हुन सकेन । संसद्मा विचाराधीन यो विधेयक पछिल्लो पटक देउवा सरकारले फिर्ता लगेर अध्यादेशका रूपमा जारी गर्न खोजेको थियो तर सरकारले अध्यादेश पनि ल्याएको छैन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा कम्तीमा दुई वर्ष छलफलपछि टुंगिएको विधेयक सरकारले फिर्ता लिएपछि अब शून्यमा पुगेको छ ।

‘संसद्ले यो विधेयक टुंगो नलगाएकै कारण प्रशासनिक संघीयतामा सफलता हात लागेन,’ प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष काशीराज दाहाल भन्छन्, ‘जबसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको लक्ष्य एउटै हुँदैन, तबसम्म संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’ संघीयता लागू गर्न अत्यावश्यक कानुन बनाउन संघीय संसद्ले चासो नदेखाएको उनको बुझाइ छ ।

‘संघीय संसद् सुरु भएलगत्तै दर्ता भएका विधेयक पनि अझै टुंगिएको छैन,’ संसद्का एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसले पनि संसद् कति प्रभावकारी छ भन्ने देखाउँछ ।’ संघीय संसद् २०७४ फागुन २१ मा सुरु भएको हो । बैठक सुरु भएको चार महिनापछि सरकारले संसद्मा बिमा विधेयक लगेको थियो । त्यस्तै २०७५ असार २२ मा सरकारले नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । तर, सदनले अझै टुंग्याएको छैन ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पद्मपाणि लोकेश्वर ४४ वर्षपछि आफ्नै विहारमा

‘संग्रहालयमा छन् विदेशबाट आएका ६३ र स्वदेशभित्रै भेटिएका ७६ पुरातात्त्विक मूर्ति’
देवेन्द्र भट्टराई

काठमाडौँ — ४४ वर्षअघि नक्साल चारढुंगेस्थित शंकरदेव कीर्ति महाविहारबाट हराएको लिच्छविकालीन पद्मपाणि लोकेश्वरको मूर्ति वर्षौर्कों खोज–अनुसन्धानपछि आइतबार छाउनी संग्रहालयबाट नक्सालकै महाविहारमा प्रतिस्थापन गरिएको छ ।

तौलमा ३ सय ५७ केजीको पूर्ण कदको पद्मपाणि मूर्ति कसरी महाविहारबाट उठाइयो, कसले उठायो र बीचका वर्षहरूमा मूर्ति कता लगियो भन्ने पत्तो नपाइकनै २०५७ मा यो मूर्ति हनुमानढोका प्रहरीको स्टोरमा भेटिएको थियो । ‘म त्यसबेला काठमाडौं जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा डीएसपी थिएँ, पुरानो हनुमानढोकाको तलपट्टिको स्टोरमा धेरै पुरातात्त्विक मूर्तिहरू थन्क्याएर राखेको देखेपछि ती सम्पदालाई संग्रहालयमा बुझाउनुपर्छ भनेर पहल थालेको थिएँ,’ अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकृत देवेन्द्र सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘ती सबै मूर्ति, अभिलेखहरू केहीपछि छाउनी लगिएको थियो ।’

छाउनी संग्रहालयका प्रमुख जयराम श्रेष्ठका अनुसार हनुमानढोकाको स्टोरबाट लगत राखेर २०५९ फागुन १९ मा छाउनी ल्याइएका ढुंगाका पुरातात्त्विक मूर्तिहरूमध्ये एक पद्मपाणि पनि थियो । त्यसबाहेक केही पित्तल मूर्ति पनि थिए, केही टुँडाल र अरू अभिलेख । त्यसमाथि सम्पदा अन्वेषक लैनसिंह वाङदेलको ‘एन इन्भेन्ट्री अफ स्टोन स्क्लप्चर्स अफ द काठमाडौं भ्याली’ पुस्तकमा समेत उल्लिखित नवौं/दसौं शताब्दीमा बनेका मानिने पद्मपाणि लोकेश्वर विशेष महत्त्वको सम्पदा थियो नै ।

‘ज्यापू टोलको लिच्छविकालीन पुरातात्त्विक मूर्ति धेरै वर्षअघि हराएको छ रे भन्ने सुनेका हौं । इतिहासमा पद्मपाणि लोकेश्वरको मूर्ति देख्नेहरूसँग कुरा गरेर यसको प्रतीकात्मक चित्र उतार्दै मूर्तिको खोजबिनमा लागेको धेरै भइसकेको थियो,’ सम्पदा संरक्षण महाअभियानअन्तर्गत पुरातात्त्विक सम्पदाहरूको खोजबिनमा लागेका अभियानकर्मी यादवलाल कायस्थले भने, ‘पछि लैनसिंहको पुस्तक, सम्पदाविद् रामबहादुर कुँवरको पुस्तक (रिकभर्ड इमेजेज अफ नेपाल) मा पनि हाम्रो पद्मपाणि लोकेश्वरबारे लेखिएको पायौं ।’ खोजबिनका क्रममा उनीहरू स्वयम्भू, गौशालाका प्रहरी चौकीहरू पुगे पनि छाउनी संग्रहालय तत्काल गइहाल्ने सोचाइ भने कहिल्यै आएको थिएन । आफ्नो सम्पदा खोजबिनमा लागिरहेकै बेला गत महिना ‘तपाईंले फेसबुकमा भनेजस्तो पद्मपाणि लोकेश्वरको मूर्ति छाउनी म्युजियममा रहेझैं लाग्यो, खोजी गर्नुहोला’ भनेर कायस्थलाई लस्ट आर्ट अफ नेपालले सन्देश छाडिदिएका रहेछन् ।

‘अनि हाम्रो टोली छाउनी म्युजियम पुग्यो, हाम्रो पद्मपाणि लोकेश्वरको पहिचान खुलेपछि यो मूर्तिलाई आफ्नै महाविहार फर्काउन एक साता मात्रै लाग्यो,’ कायस्थले सुनाए । छाउनी संग्रहालय प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार छाउनीमा रहँदै आएको र ‘उत्पत्तिको थलो पहिचान’ भएपछि यसअघि चापागाउँको बज्रबाराही देवी (धातुमूर्ति) पनि यथास्थानमा फर्काइसकिएको छ । प्रहरी र अन्य स्रोतबाट छाउनी संग्रहालयमा ल्याइएका मूर्तिहरूलाई स्थानीय समुदाय वा निकायले जिम्मा लिएर यसैगरी लगिदिएमा यी अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाले जीवन पाउने श्रेष्ठको बुझाइ छ । संग्रहालयमा ल्याइए पनि यसरी भेटिएका वा फिर्ता आएका मूर्ति र अन्य सम्पदा सार्वजनिक प्रदर्शनीमा भने राखिएको छैन । अथवा, संग्रहालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत पनि आफूसँग रहेका पुरातात्त्विक सम्पदाका बारेमा कहींकतै खुलाउने गरेको छैन ।

वर्षौंदेखि हराएका वा चोरिएका र अहिले संग्रहालय मातहतमा आएका एक सयवटाभन्दा बढी मूर्तिको आगामी फागुनमा सार्वजनिक प्रदर्शनी गरिने र यसले पनि सम्पदालाई यथास्थानमा फर्काउनलाई जागरण ल्याउन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, नेपालबाट चोरिएर विदेश लगिएका मूर्तिको घरफिर्ती तथा संग्रहालयमा ‘स्टोर’ गरिने काम २०४२ सालबाट सुरु भएको हो । ‘विदेशबाट आएका पुरातात्त्विक महत्त्वका मूर्ति यहाँ ६३ वटा छन्, यसमा सबैभन्दा बढी भारत, बेलायत, अमेरिकाबाट घर फर्किएका सम्पदा छन्,’ उनले भने । त्यसमा मल्लकालीन सिर्जना मानिने वासुदेव–कमलाजा मूर्ति, लिच्छविकालीन उमामहेश्वर (प्रस्तर), सोह्रौं शताब्दीका विष्णु, महेश्वर, बुद्ध, पार्वती, भगिरथका मूर्तिहरू, ढलोट तारा मूर्तिसमेत स्टोरमा सुरक्षित छन् ।

यसैगरी, हनुमानढोका प्रहरी कार्यालय र अन्यत्रबाट गरेर प्राप्त ७६ पुरातात्त्विक मूर्ति पनि छाउनीमा राखिएको छ । नेपाल संवत् ८४९ को ढुंगा अभिलेख, लिच्छविकालीन हारतीको मूर्ति, सोह्रौं शताब्दीको हरिहर र चन्द्रको मूर्ति, श्रीधर विष्णु आदि संकलनमा छन् । तर, यी सम्पदाहरू वर्षौंदेखि संग्रहालय सुरक्षामा भण्डारण गरिएपनि यिनको सूचीकृत, अभिलेख, के–कहाँ र कहिले भेटिएको भनेजस्ता विवरण भने अझै पनि पाउन सकिन्न । ‘स्टोर भनेर हामीले कुनै सुरक्षा र संवर्द्धनबिना सम्पदालाई थुपारेर राखेका छैनौं,’ प्रमुख श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सुरक्षित ढंगमा र सकेसम्म कालक्रममा मिलाएर राखेका छौं ।’

सम्पदाविद् रवीन्द्र पुरीले पुरातात्त्विक सम्पदाको संग्रह गरिएको छ भन्दैमा यसको अर्थ र महत्त्व स्पष्ट हुन नसक्ने भन्दै यस्ता सामग्रीको ‘अभिलेखीकरण’ जरुरी रहेको बताए । ‘अन्यथा कुन मूर्तिको इतिहास के हो, यो कसरी र कुन स्रोतबाट हरायो, कसरी फेला पर्‍यो भनेजस्ता अन्वेषणका आधारहरू सधैं ओझेलमै रहिरहने भए,’ पनौतीमा म्युजियम अफ स्टोलन आर्टको निर्माणमा जुटेका पुरीले भने, ‘अन्यथा हाम्रो सम्पदा फेला परिहाल्यो, अब कसरी र कुन उपायबाट हराएको थियो भनेर खोजबिनै नगर्ने ?’

प्रकाशित : पुस २६, २०७८ ०७:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×