जसपाले फिर्ता गरेन सांसदहरूको दसैं भत्ता 

दसैं अगाडि भत्ता पाएका संघीय संसदका तीन दलमध्ये सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससँगै संसदका पदाधिकारीले भत्ता फिर्ता गरे पनि संसदको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने दसैं भत्ता फिर्ता गरेको छैन ।

जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले दसैं भत्ताबापत सांसदले पाएको रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । कात्तिक पहिलो साता बसेको जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले दसैं भत्ता खारेज गर्न, कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न माग राख्दै दसैं भत्ता खारेज नगरे जसपाका सांसदले दसैं भत्ता नलिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय जानकारी पाएको संसद सचिवालयले दसैं भत्ता फिर्ता गर्नेबारे औपचारिक पत्र माग गर्दा जसपाले जवाफ नदिएको संसद सचिवालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

नेकपा र कांग्रेसले भने दसैं भत्ताबापत सांसदहरूको खातामा आएको रकम खर्च भइसकेकाले कात्तिक महिनाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा राख्न संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । दुवै दलको पत्र प्राप्त भएपछि संसद् सचिवालयले दुवै दलका सांसदहरूले प्राप्त गर्ने कात्तिक महिनाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा दाखिला गरिसकेको छ ।

संसद सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार नेकपाले एक करोड २४ लाख १३ हजार ८६४ रुपैयाँ, नेपाली कांग्रेसले ४३ लाख ५ हजार ९३६ रुपैयाँ सांसदहरूले दसैं भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम कोरोना कोषमा राखेका हुन् । जसपाका सांसदहरूले भने दसैं भत्ताबापत साढे २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो ।

जसपाका सांसद महिन्द्रराय यादवले भने आफूले प्राप्त गर्ने कात्तिक महिनाको पारिश्रमिक ६४ हजार ७० रुपैयाँ कोरोना कोषमा राख्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । उनले पत्र पठाएअनुसार सचिवालयले कात्तिक महिनाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा जम्मा गरेको छ ।

जसपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं बाहिर भएकाले दसैं भत्ताबापतको रकम कोरोना कोषमा राख्न भनेर चिठी पठाउन नसकिएको बताए । 'संसदको लेखा शाखाबाट पत्रका लागि फोन आएको थियो । पत्र पठाउने निर्णय गर्नका लागि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव काठमाडौं बाहिर हुनुभएकाले सकिएन । उहाँसँग कुरा गरेको थिएँ । छठपछि म आउँदै छु त्यसपछि पत्र पठाउँला भन्नुभएको थियो,' कर्णले भने, 'पार्टीले निर्णय गरिसकेकाले जुन महिनामा काटे पनि हुन्छ ।'

आफ्नो कात्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट दसैं भत्ताबापत प्राप्त गरेको रकम कोरोना कोषमा राखेका महिन्द्रराय यादवले भने प्रतिबद्धता गरेपछि आफूले चिठी लेखेर उक्त रकम कोषमा राख्न भनेको बताए । 'पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी बैठक चलिरहेका बेला म बिरामी थिए । पार्टीले निर्णय गरेको थाहा पाएपछि मैले संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेको हो । त्यत्रो विवाद आइसकेपछि र प्रतिबद्धता गरेपछि सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमै पत्र लेखेर कोरोना कोषमा हाल्न भनेको भएपनि भइहाल्थ्यो,' उनको भनाइ थियो ।

संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक वसन्तराज सिग्देलले दलहरूले पठाएको पत्रअनुसार दसैं भत्तावापत सांसदहरूले प्राप्त गरेको रकम कात्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट कटाएर कोरोना कोषमा दाखिला गरिएको बताए । 'दसैं भत्ताबापत सांसदहरूले प्राप्त गरेको रकम कात्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट कोरोना कोषमा पठाएका छौं । नेकपा र कांग्रेसले दलीय रूपमा त्यसका लागि पत्र पठाउनुभएको थियो । केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि पठाउनुभएको थियो । प्राप्त पत्रअनुसार नै हामीले रकम राखेका छौं,' सिग्देलले भने ।

सांसद दुर्गा पौडेलले दसैं भत्ताबापत प्राप्त रकम कात्तिक महिनाको पारिश्रमिकबाट कटाउन लगाएकी छन् । सांसद प्रेम सुवाल र उनका निजी सचिवले भने दसैं भत्ता नलिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयले उपलब्ध गराएको दसैं भत्ता फिर्ताको विवरणः

तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सांसदको तर्फबाट यसअघि पनि राखेको थिएन कोरोना कोषमा रकम

सांसदहरूले यसअघि पनि कोरोना कोषमा रकम जम्मा गरेका थिए । नेकपा, कांग्रेस र तत्कालीन राजपाले दलगत निर्णय गरेर १५ दिनदेखि १ महिनासम्मको पारिश्रमिक सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेको थियो ।

हाल आएर जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष बनेका पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले सांसदहरूलाई दसैं भत्ता आएपछि सरकारको आलोचना गरेका थिए । उनले सांसदको मात्रै नभएर कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको दसैं भत्ता पनि कोरोना कोषमा राख्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । तर, उनी समाजवादीको संघीय परिषद् अध्यक्ष र उपेन्द्र यादव केन्द्रीय समिति अध्यक्ष रहेको बेला अरु दलहरूले कोरोना कोषमा सांसदको पारिश्रमिक राख्दा समाजवादीले राखेको थिएन ।

तत्कालीन समाजवादीका प्रमुख सचेतक उमाशंकर अरगरियाले आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताए । दसैंभत्ता वापत प्राप्त रकम कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय भएको आफूले थाहा पाएको तर विगतमा कोरोना कोषमा रकम जम्मा गर्नेबारे के निर्णय भए भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ थियो ।

त्यतिबेला समाजवादीका सांसद प्रदीप यादवले भने एक महिनाको पारिश्रमिक सरकारले स्थापना गरेको कोरोना कोषमा राखेका थिए ।

सांसदहरूले दसैं भत्ता फिर्ता गर्ने एकल निर्णय सार्वजनिक गरिरहेका बेला भट्टराईले भने 'मिडियाले कुरीकुरी गरेपछिको लोकरिझ्याँइ' भनेका थिए । उनले पर्वमुखी सबै भत्ता खारेज गर्नुपर्ने भनेर सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेपनि न त आफूले प्राप्त गरेको दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छन् न त्यसअघि कोरोना कोषमा कुनै रकम राखेका थिए ।

राजपा र समाजवादी पार्टी गत जेठ महिनामा एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो ।

राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले पनि कोरोना कोषमा दसैं भत्ता र पारिश्रमिकबाट कुनै रकम राखेका छैनन् ।

प्रत्येक सांसदले शाखा अधिकृतसरहका निजी सचिवको सुविधा पाउने गरेका छन् । सांसदका स्वकीय सचिवले ३५ हजार ९९० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । नेकपा, कांग्रेस र केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा रकम फिर्ता गर्दा सांसदका स्वकीय सचिवहरूले भने दसैं भत्ता फिर्ता गरेका छैनन् ।

सम्बन्धित समाचारः

• आलोचनापछि सांसदले फिर्ता गरे दसैंभत्ता
• सांसदमात्रै होइन कर्मचारीहरूले पनि दसैं भत्ता कोरोना कोषमा राख्नुपर्छ : भट्टराई